अन्नपूर्ण पोष्ट, भदौ ०५, २०७६
काठमाडौं : २५ स्थानीय तहले अझै बजेट पारित गरेका छैनन्। प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले समयमा बजेट नल्याउने तहको निकासा रोक्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ।
‘केन्द्रबाट तहको सञ्चित कोषमा बजेट ट्रान्सफर मात्रै गरिएको छ’, आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौड्यालले भने, ‘संवैधानिक र कानुनी रूपमा आर्थिक ऐन र विनियोजन ऐन पारित नगरी तहले त्यो रकम खर्च गर्न मिल्दैन। जनप्रतिनिधिले यस्तो गैरकानुनी काम गर्न हुँदैन। जिम्मेवार हुनुपर्छ।’ महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले निकासा नै रोक्ने र रकम खर्च गरेको खण्डमा बेरुजुमा देखाउने उनको भनाइ छ।
गाउँपालिका र नगरपालिकाले असार १० भित्र राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ/नगरसभामा पेस गरी स्वीकृत भएपश्चात् मात्र खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। असार २५ सम्ममा बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ (१) तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा २१ (३) यससम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ।
७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ७ सय २८ वटाले मात्रै बजेट पेस गरेका छन्। बजेट पेस नगर्नेमा प्रदेश २ मा सबैभन्दा धेरै २०, त्यसपछि प्रदेश ३ मा तीन, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक/एक तह छन्। प्रदेश १ मा दुई, २ मा १५, ३ मा चार, गण्डकीमा पाँच र प्रदेश ५ मा ६ गरी ३२ तहले बजेट पास गरेको मिति जानकारी नदिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार बजेट ल्याउन नसकेका तहमध्ये प्रदेश २ मा सिरहाको औरही गाउँपालिका, कल्याणपुर नगरपालिका, धनुषाको कमला नगरपालिका, पर्साको कालिकामाई, धोबिनी, पकाहामैनपुर, विन्दबासिनी र सखुवाप्रसौनी गाउँपालिका छन्।
यस्तै, रौतहटका गजुरा, फतुवाविजयपुर, वृन्दावन र बौधीमाई नगरपालिका, सप्तरीका छिन्नमस्ता, तिरहुत, बलानबिहुल, महादेवा र राजगढ गाउँपालिकाले पनि बजेट ल्याएका छैनन्।
यस्तै, धनुषाको कमला नगरपालिका, सर्लाहीको बलरा नगरपालिका, बाराको बारागढी गाउँपालिका छन्। प्रदेश ३ मा काभ्रेको खानीखोला, तेमाल गाउँपालिका र भक्तपुरको ठिमी नगरपालिका, गण्डकी प्रदेशमा गोरखाको आरुघाट गाउँपालिका र प्रदेश ५ मा रूपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका छन्।
