रवीन्द्र शाही, सेतोपाटी, २८ कार्तिक २०७४
चुनावमा खर्च कटौतीका अनेक प्रयास भए पनि राज्यको लगानी बढ्दै गएको छ। २०४६ को परिवर्तनपछि चुनावैपिच्छे खर्च बढ्दो छ।
०४८ को पहिलो चुनावमा एक अर्बभन्दा कम लगानी भएको थियो। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार त्यसबेला निर्वाचन आयोगबाट १३ करोडसमेत करिब ८० करोड रूपैयाँ खर्च भएको थियो। त्यसयता कुनै पनि चुनाव एक अर्बभन्दा कम खर्चमा भएको छैन।
०५१ मा निर्वाचन आयोग, प्रहरी प्रशासनको गरी १ अर्ब २५ करोड खर्च भयो। तीन वर्ष अन्तरालमा भएको यो वृद्धि सामान्य देखिए पनि ०५६ मा ह्वात्तै बढ्यो। त्यसबेला करिब पौने तीन अर्ब खर्च भएको थियो। यो अघिल्लोपटकको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी हो। महालेखाको विवरणअनुसार आयोगबाट ३९ करोड र सुरक्षा प्रशासनबाट २ अर्ब २५ करोड खर्च भएको थियो।
त्यसै बेलादेखि राज्यको चुनावी खर्च ‘अस्वाभाविक’ रुपमा बढ्दै गएको विज्ञ बताउँछन्। आठ वर्षपछि ०६४ मा भएको पहिलो संविधानसभा चुनावमा ७ अर्ब ५० करोड खर्च भएको थियो। ०७० मा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभामा राज्यले ११ अर्ब १० करोड रूपैयाँ खर्च गर्यो। यो खर्च निर्वाचन आयोग र गृह प्रशासनको मात्र हो। नेपाली सेनाका लागि भएको खर्च अतिरिक्त हो।
राज्यको यो चुनावी खर्च ०४८ देखि दोब्बर, तेब्बर हुँदै ०७४ सम्म आइपुग्दा चार गुणा बढी हुने भएको छ। २६ वर्षअघि १ अर्ब पनि नपुगेको खर्च अहिले ३० अर्ब पुगेको छ।
मंसिरमा हुने प्रतिनिधि र प्रदेशसभा चुनाव निम्ति अर्थ मन्त्रालयले करिब ३० अर्ब रूपैयाँ निकासा गरिसकेको छ। चुनावलाई ‘कमाउने मौका’ का रूपमा लिने प्रवृत्तिले जथाभाबी खर्च बढाएको विज्ञको भनाइ छ।
‘समयसँगै खर्च बढ्नु स्वाभाविक हो,’ पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले सेतोपाटीसँग भने, ‘राज्य सञ्चालन स्रोतमा निर्वाचन खर्चको भार बढ्दै गएकाबेला अतिरिक्त खर्च हुने विषय थपिएको छ। यसकारण खर्च झन् बढ्दै गएको छ।’
०४८ को निर्वाचनमा कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी) को ०.७ प्रतिशतमा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। हाल अनुमानित कुल ग्राहस्थ उत्पादनको १ प्रतिशतभन्दा बढी लाग्ने देखिएको छ।
०५६ सम्म निर्वाचन निम्ति गाडी किन्ने, कर्मचारीलाई अतिरिक्त भत्ता दिने चलन थिएन। पछिल्लो समय यस्ता प्रवृत्तिमा मात्र होइन, खर्चको मुख्य हिस्सा नै त्यसमा गएको पूर्व अर्थसचिव खनाल बताउँछन्। राजस्वको हिस्सामा पनि निर्वाचन खर्चको भार बढिरहेको छ। ०४८ मा ५ प्रतिशत खर्च भएकोमा २०७० मा आएर ९ प्रतिशत भएको छ।
‘चुनावमा गाडी किन्ने, आफ्ना मान्छेलाई जागिर दिने र कमाइका अदृश्य स्रोत सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिकै कारण खर्चको आकार आकासिएको हो,’ खनालको भनाइमा सहमत हुँदै निवर्तमान अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले भने।
२०६४ पछिका चुनावमा गाडी किन्न र सुरक्षा विषयमा विभिन्न निकायबाट ठूलो मात्रामा बजेट माग भइरहेको निवर्तमान अर्थसचिव सुवेदीले जानकारी दिए।
मतदाताको अनुपातमा राज्य तर्फबाट हुने खर्च अनुपात पनि बढ्दै गएको छ। ०४८ मा प्रति मतदाता ७१ रुपैयाँ खर्च भएको थियो। ०५१ मा १ सय १३, ०५६ मा २ सय ३ र ०६४ मा ४ सय २५ रूपैयाँ थियो।
चार वर्षपछि ०७० को चुनावमा यो खर्च दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि भइ ९ सय १३ रूपैयाँ पुगेको थियो।