तुलसी सुवेदी, अन्नपूर्ण पोष्ट, ०६ माघ २०७५
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्ष दुई लाख ३० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना हुने भएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले चालु आवको असार मसान्तसम्म दुई लाख ३० हजार रोजगारी सिर्जना हुने प्रक्षेपण गरेको हो।
मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले दुई लाख ३० हजार जनाले असार मसान्तसम्म परियोजना र विकास निर्माणमा काम पाउनेछन्। कम्तीमा सय दिन रोजगारी पाउने गरी सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याएको हो। मजदुरले दैनिक पाँच सय १७ रुपैयाँ पाउने गरी वार्षिक करिब ५२ हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्न सक्नेछन्।
श्रम मन्त्रालयले अन्तरमन्त्रालय समन्वय गरी व्यावसायिक, कृषि, सिँचाइ, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, वन, पर्यटन, यातायात, पूर्वाधार तथा तीनै तहका सार्वजनिक निर्माणलाई कार्यक्रममा समेट्नेछ। सरकारले सार्वजनिक खर्चमा हुने कुल बजेटको २० प्रतिशत श्रममा खर्च गर्न लागेको हो। मेसिनमा ८० प्रतिशत र श्रममा २० प्रतिशत खर्च गरी स्थानीय तहमै व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको योजना छ। यसअघि विभिन्न विकासे आयोजना तथा परियोजनामा कुल बजेटको १५ प्रतिशत श्रमिकमा खर्च हुँदै आएको थियो। सरकारले यस वर्ष थप ५ प्रतिशत श्रममै खर्च गर्ने रणनीति अबलम्बन गरेको हो।
कम्तीमा सय दिन रोजगारी पाउने गरी सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याएको हो।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले केन्द्रीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबाटै व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यका अघि सारेको छ। सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अघि बढाउन यसै हप्ता सूचना प्रकाशित गरी सात सय ५३ स्थानीय तहका लागि रोजगार संयोजक नियुक्त गर्ने तयारी गरेको छ। संयोजकले स्थानीय तहका कर्मचारीको सहयोगमा रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको काम गर्नेछन्। संयोजकले बेरोजगारको लगत संकलन गर्ने, आयोजना÷परियोजनाको लगत राख्ने, रोजगार समन्वय गर्ने र फारम भरेका तर रोजगार नपाएका व्यक्तिको बेरोजगार भत्ताका लागि केन्द्रीय सरकारलाई सिफारिस गर्नेछन्।
फागुन १५ गतेसम्म संयोजक छनोट गरी कम्तीमा चैत्र १५ गतेदेखि हरेक स्थानीय तहबाट काम सुरु हुने सहसचिव दाहालले बताए। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले पाँच वर्षको अवधिमा पाँच लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा गरेको छ। सरकारले प्रत्येक तहमा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।
स्थानीय तहबाटै रोजगारी सिर्जना गर्न मन्त्रालयले प्रदेशस्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम गर्दै आएको छ। सात सय पाँच स्थानीय तहमा अधिकृतस्तरको र ४८ तहमा नासुस्तरको रोजगार संयोजक छनोट हुनेछन्। इच्छुक उम्मेदवारले अनलाइनबाटसमेत फारम भर्न सक्नेछन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव लोकनाथ भुसालले काम र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिँदै सरकारले हरेक तहबाटै स्थानीय मानिसलाई रोजगारी दिने तयारी गरेको बताए।
सरकारले आउँदो पाँच वर्षभित्र वैदेशिक रोजगारीका लागि बाध्यात्मकरूपमा विदेश जानु नपर्ने गरी स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना अघि सारेको हो। दैनिक हजारौं युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेकाले स्वदेशमै निर्माणाधीन ठूला आयोजनामा काम गर्ने कामदारको पनि अभाव बढ्दै गएको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा पनि वार्षिक औसतमा ८४ हजार रुपैयाँ मात्रै कमाइ हुने गरेकाले गाउँघरमै अरु काम गर्दै सय दिनमा ५२ हजारभन्दा बढी कमाउनु राम्रो हुने उपसचिव भुसालले बताए। प्रत्येक वर्ष पाँच लाखभन्दा बढी युवा श्रमबजारमा आउने गरे पनि त्यसमध्ये एक तिहाईले मात्रै स्वदेशमै रोजगारी पाउने गरेका छन्। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरकारले संघीय संसद्बाट रोजगार ऐन र रोजगार नियमावलीसमेत पारित गरिसकेको छ।
