अन्नपूर्ण पोष्ट, १९ पुष २०७५
काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा पुरानो जरिवाना मिनाहा गर्ने स्किममा तीन सय ६ करदाता सहभागी भएका छन्। सरकारले पुरानो तीन वर्षको कर विवरण नबुझाउने करदातामध्ये चालु आर्थिक वर्षमा दुई हजार एक सयलाई यो स्किममार्फत समेट्ने लक्ष्य राखेको थियो।
करको दायरामा नआएकालाई समेत कर तिर्न बाध्य बनाउन सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत स्किम घोषणा गरेको थियो। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक ऐनमा संशोधन गर्दै पहिले करको दायरामा नआएकाका लागि पुरानो शुल्क तथा ब्याज मिनाहा गर्ने स्किम ल्याएका थिए।
कुनै पनि व्यक्तिले विगतमा कर लाग्ने आयआर्जन गरेको तर त्यसरी कमाएको आयमा कर नबुझाएको भए उनीहरूलाई स्थायी लेखा नम्बर लिएर कर बुझाए शुल्क तथा ब्याज मिनाहाको स्किम सरकारले ल्याएको हो। आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि २०७३/७४ को बुझाउनुपर्ने आय विवरण र त्यसमा लाग्ने कर २०७५ पुस मसान्तसम्म बुझाए शुल्क र ब्याज मिनाहा हुन्छ। यो व्यक्ति तथा निकाय दुवैको हकमा लागु हुनेछ।
यसैगरी आर्थिक वर्ष ०७२/७३ वा त्यसअघिको आय विवरण पेस नगर्ने प्राकृतिक व्यक्तिले ०७१/७२ र ०७२/७३ को आय विवरण र त्यसमा लाग्ने आयकर २०७५ पुससम्म बुझाएमा त्यस अघिका वर्षको आय विवरण पेस गर्नु पर्दैन। मूल्य अभिवृद्धि करमा पनि सरकारले स्किम घोषणा गरेको थियो। मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएर पनि २०७४ असार मसान्तसम्मको विवरण पेस नगर्नेलाई सरकारले २०७५ पुस मसान्तसम्म बुझाएमा जरिवाना र थप दस्तुर तथा ब्याज मिनाहाको स्किम ल्याएको थियो।
२०७५ पुससम्म पनि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) विवरण पेस नगर्ने करदातामध्ये २०७१ साल असारसम्म वा सोभन्दा अघिदेखि विवरण पेस नगर्र्ने करदाताको दर्ता खारेज सरकारले गरिदिनेछ।
आर्थिक वर्ष ०७१/७२ भन्दा अघिदेखि आयकर नबुझाइ बसेका करदातालाई ब्याज र जरिवाना मिनाहा गरी करको दायरामा ल्याउने गरी आर्थिक ऐनमार्फत यस्तो सुविधा घोषणा गरिएको हो। ‘अहिलेसम्म केही करदाताले त्यसरी विवरण बुझाएर करको दायरामा आएका छन्, हामीले अझै प्रचार प्रसार गर्दै छौँ’, आन्तरिक राजस्व विभागका प्रवक्ता यज्ञ ढुंगेलले भने, ‘यो महिनामा अझै थपिन सक्छन्।’
सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकरमा लामो समयदेखि विवरण नबुझाइ ब्याज एवं वक्यौता बाँकी रहेका करदातालाई विवरण बुझाए मात्रै पनि पुरानो जरिवाना मिनाहा गर्ने गरी स्किमको घोषणा गरेको थियो। मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ करिब ३० हजार करदाताले विवरण बुझाउन बाँकी छ। त्यसरी विवरण नबुझाएका करदाताको ब्याज र जरिवाना मिनाहा गरी उनीहरूलाई लाग्ने कर मात्रै तिराउने विभागले जनाएको छ।
यो वर्षमा विवरण नबुझाएका मूल्य अभिवृद्धि करतर्फका करिब १४ हजार करदाताको विवरण प्राप्त गर्ने र सूची अध्यावधिक गर्ने योजना रहेको ढुंगेलले बताए। नियमित कारोबारमा नरहे पनि भ्याट दर्ताको सूचीमा भने करदाताको संख्या रहिरहँदा त्यसले ननफाइलरको संख्या धेरै देखाएको र अनुगमनमा पनि समस्या रहेकाले त्यस्ता करदातालाई सूचीबाट हटाउन लागिएको हो। आन्तरिक राजस्व विभागले संकलन गरेको विवरणअनुसार भ्याटमा अहिलेसम्म दर्ता भएका एक लाख ९४ हजार करदातामध्ये करिब ३० हजार हट्नेछ।
पुराना फर्म तथा कम्पनीले कारोबार बन्द गरेको लामो समयसम्म पनि उनीहरूले आफूलाई भ्याटको सूचीबाट हटाउन निवेदन दिएका छैनन्। यसैगरी विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाका टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी हुन चाहने ठेकेदारले पनि लामो समय काम नपाउँदा पनि भ्याट दर्ताको सूचीबाट हटाउँदैनन्। टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी हुन भ्याटमा अनिवार्य दर्ता गराउनुपर्ने नियम छ।
