राजु चौधरी, कान्तिपुर, फाल्गुन २८, २०७५
काठमाडौँ — बीउ वितरणका लागि सञ्चालित अधिकांश एग्रोभेटहरू मापदण्डविपरित सञ्चालन हुँदै आएका छन् । बीउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका अनुसार मुलुकभरि करिब ३५ सय बीउ बिजन कम्पनीहरू छन् । तीमध्ये ४० प्रतिशतभन्दा बढी कम्पनीहरू दर्ता र नवीकरणबिनै सञ्चालन भएका हुन् ।
‘अनुगमन गर्दा ४० देखि ४५ प्रतिशत मापदण्डअनुसार छैन । दर्ता भएका नवीकरण हुँदैन,’ केन्द्रका वरिष्ठ बीउ विकास अधिकृत रमेश हुमागाईले भने, ‘एग्रोभेट कृषि ज्ञान केन्द्रमा दर्ता हुनुपर्छ तर छैनन् ।’
एग्रोभेटहरूको अनुगमन र नियमन गर्ने दायित्व कृषि ज्ञान केन्द्र र बीउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रको हो । यी दुई निकायहरू सत्रिय नहुँदा किसानले कम गुणस्तरका बीउ प्रयोग गर्न बाध्य भएका जानकारहरू बताउँछन् । कमसल र सूचीकृत नभएका बीउ भारत र चीनबाट आयात हुन्छ । अनुगमन सुस्त छ ।
केन्द्रका अनुसार अनुगमन सक्रिय हुँदा सूचीकृत नभएका बीउ धेरै नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । अनुगमन नहुँदा अवैध आयात बढ्छ । केन्द्रले सूचना प्राप्त गरेपछि मात्रै अनुगमन गर्दै आएको जानकाहरू बताउँछन् ।
‘खुला सिमानाका कारण भारतबाट प्रशस्त आयात हुन्छ । सूचना प्राप्त भएपश्चात् मात्रै नियन्त्रण गर्ने प्रयास हुन्छ,’ केन्द्रका एक अधिकारीले भने, ‘नभए विभिन्न जातका बीउ अवैध रूपमा भित्रिन्छन् ।’ केन्द्रले हालै केरुङबाट आयात भइरहेको करिब ३ हजार ८ सय ५६ किलो बीउसमेत नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
उक्त बीउ बोडी, तोरी, बन्दालगायत तरकारीको भएको बाली संरक्षण अधिकृत राधेश्याम बरईले बताए । ‘असोजमा १३ सय ६ किलो, माघमा १५ सय किलो र असोजमा पुनः १ हजार ५० किलो बीउ नियन्त्रणमा लिएका थियौं,’ उनले भने, ‘तर, बीउ सरकारबाट सूचीकृत छैन ।’ बीउ नियन्त्रण गरेपछि विभिन्न निकायबाट दबाबसमेत दिएको उनले बताए । ‘कम्पनीसँग आयातित पत्र पनि छैन,’ उनले भने, ‘तर, छाड्नका लागि दबाब दिइएको छ ।’
केन्द्रका अनुसार ती दुई कम्पनी बीउ बिजनका लागि दर्ता छैनन् । आयात गर्न स्वीकृतसमेत दिएको छैन । एउटा कम्पनी कृषि ज्ञान केन्द्रमा दर्ता भए पनि स्वीकृत नभएका बीउ आयात गरेको पाइएको हो । केन्द्रका सूचना अधिकारीसमेत रहेका हुमागाईले नियन्त्रणमा लिइएका बीउ नष्ट गरिने बताए । केन्द्रले हाल सालै सुर्खेतमा पनि अनुगमन गरेको थियो । त्यसक्रममा विषादी/पशु औषधिको दर्ता भए पनि बीउसमेत बिक्री भइरहेको फेला परेको थियो । विषादी, पशु औषधि र बीउका लागि छुट्टाछुट्टै दर्ता हुनुपर्छ । ती एग्रोभेटलाई ३ महिनाभित्र इजाजतपत्र लिन निर्देशन दिएको छ । ती महिनाभित्र दर्ता नभए कारोबार बन्द गर्न सकिने उनले बताए ।नेपाल बीउ व्यवसायी संघ अध्यक्ष लक्ष्मीकान्त ढकालले भने सरकारकै कारण समस्या भएको बताए ।सरकारले दर्ता गर्ने ठाउँ देखाउन नसकेको आरोप लगाए । ‘संघीय सरचनासँगै गोलमाल भएको छ । सरकारले नवीकरणका लागि ज्ञान केन्द्र भनिएको छ । दर्ता गर्नका लागि ठाउँ भएन,’ उनले भने,‘ समायोजन पश्चात् जुम्ला, ताप्लेजुङलगायतजिल्ला पहाडमा भएका एग्रोभेटकाठमाडौं आउन सम्भव छैन । दर्ता सबैले गर्नुपर्छ । नियमनकारी संस्थाको पनि कमजोरी नै हो ।’ केन्द्रका अनुसार विदेशबाट प्रत्येक वर्ष नयाँ बीउ आउँछन् । स्वदेशी प्रक्रिया झन्झटिलो छ, जसले गर्दा पनि सूचीकृत नभएका बीउ आयात बढेको हो ।
हाल ९० प्रतिशत किसान एग्रोभेटकै सल्लाहमा बीउ प्रयोग गर्दे आएका छन । एग्रोभेट नै मापदण्डविपरीत हुँदा किसानलाई थप मार परेको केन्द्रका अधिकारीहरू बताउँछन् । कमसल बीउ किसानलाई वितरण हुँदा बीउ राम्रो उम्रिए पनि फल आउँदैन । बोट राम्रो हुने तर फल चाही नहुने समस्या हुन्छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी बिकास मन्त्रालयले भने राष्ट्रिय वीउ बिजन कम्पनी लिबाट कृषकहरूलाई करिब २४१६ मेट्रिक टन बीउ उपलब्ध गराइएको दाबी गर्छ ।
सोर्त: https://www.kantipurdaily.com/business/2019/03/12/15523606697126067.html
