४ वर्षमा फास्ट ट्रयाक निर्माण सक्ने प्रस्ताव
Naya Patrika, Jeevan Basnet, 4th May 2017, Kathmandu
आयोजनालाई तीन प्याकेजमा विभाजन गरी एकैसाथ निर्माण अघि बढाइने
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले काठमाडौं तराई दु्रतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) ४ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेको छ । मन्त्रालयले आइतबार गरेको प्रस्तावमा आयोजनालाई तीनवटा प्याकेजमा विभाजन गरेर एकैसाथ निर्माण कार्य अघि बढाउने उल्लेख छ । फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनाले पाउँदै छ ।
मन्त्रालयले गरेको प्रस्तावमा प्रमुख दुईवटा विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । प्रस्तावअनुसार आयोजना निर्माणका लागि काम गर्न नेपाली सेनाको रथीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय अधिकारसम्पन्न निर्देशक समिति गठन गरिनेछ । त्यस्तै, निर्देशक समितिले गरेको काम र प्रगतिको अनुगमन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय उच्चस्तरीय अनुगमन तथा समन्वय समिति गठन गर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
४ सदस्यीय उच्चस्तरीय अनुगमन तथा समन्वय समिति
-राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष– संयोजक
राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्वाधार हेर्ने सदस्य – सदस्य
-भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव – सदस्य
-भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तोकेको एकजना विज्ञ – सदस्य
७ सदस्यीय अधिकारसम्पन्न निर्देशक समिति
-नेपाली सेनाका रथी– संयोजक
-नेपाली सेनाका प्राविधिक उपरथी (इन्जिनियरिङ विभाग) –आयोजना प्रमुख
-नेपाली सेनाका उपरथी (युद्धकार्य महानिर्देशनालय विभाग)– सदस्य
-अर्थ मन्त्रालय –सहसचिव
-भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय– सहसचिव
-राष्ट्रिय योजना आयोगका – सहसचिव
-मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि प्रक्रिया सुरु
मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता भएको प्रस्ताव पारित भएपछि थप प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । प्रस्तावमा उल्लेखित समितिको गठन कति छिटो हुने भन्ने विषय मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भर पर्छ,’ काठमाडौं तराई दु्रत मार्ग आयोजनाका प्रमुख सत्येन्द्र शाक्यले भने । साथै मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा प्रस्ताव थपघट भएर पारित गर्न सक्नेछ ।
बजेट थोरै मात्रै खर्च हुने
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०७३-७४ का लागि १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यसमध्ये करिब ३ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर गरेर सडक विभागले खर्च गरिरहेको छ । बाँकी रहेको ७ अर्ब रुपैयाँमध्ये अबका प्रक्रिया छिटो भएमा २ अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सकिने सम्भावना रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । विशेषगरी फिल्डमा गएर काम गर्नेभन्दा पनि निर्माणका लागि आवश्यक मेसिन खरिद, कार्यालय स्थापना र ‘क्याम्प’ निर्माणका लागि खर्च गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ ।
आयोजना निर्माणमा विदेशी परामर्शदाता अनिवार्य
यस प्रकारको आयोजना निर्माण नेपालका लागि नै पहिलो भएकाले मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा गरेको प्रस्तावमा विदेशी परामर्शदाता नियुक्त गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, सम्पूर्ण काम सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार हुनेछ ।
३ वर्षमा पूरा गर्न अर्थ र योजना आयोगको राय
-भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले आयोजनासम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुअघि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग राय मागेको थियो । आयोगको १२ वैशाखमा बसेको बैठकले आयोजनालाई ३ वर्षभित्र नै सम्पन्न गर्नुपर्ने राय दिएको थियो । त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयले पनि ३ वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिएको थियो । तर, मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने ३ वर्षमा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य महत्वाकांक्षी मात्र हुने बताएका छन् । ‘योजनाअनुसार काम भएमा ५ वर्षको अवधिमा मात्र पूरा गर्न सकिने सम्भावना छ,’ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने ।
-यसअघि चैत तेस्रो हप्ता सेनाले फास्ट ट्र्याक निर्माणको व्यवस्थापकीय जिम्मा लिन तयार रहेको पत्र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई पठाएको थियो । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय गत १७ चैत २०७३ मा मन्त्रालय र सेनाको संलग्नतामा विशेष संयन्त्र गठन गर्ने र त्यही संयन्त्रको सुझाब र निर्देशनअनुसार नेपाली सेनालाई व्यवस्थापनको जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो ।
-त्यसअघि आयोजना निर्माणबारे सुझाब दिन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठन भएको उच्चस्तरीय समितिले फास्ट ट्र्याक निर्माण र सञ्चालन विशेष संयन्त्रमार्फत अगाडि बढाउँदा उपयुक्त हुने सुझाब सरकारलाई दिएको थियो । त्यही सुझाबअनुसार मन्त्रालयले सेनालाई प्रस्ताव गरेको थियो ।