News

६० प्रतिशत मुलुकमा पुस्तकमा कर

July 01, 2019

पवन तिमल्सिना, अन्नपूर्ण पोष्ट, असार १६, २०७६ 

काठमाडौं : बाह्य मुलुकबाट आयात हुने मुद्रित पुस्तकमा कर लगाउने विषय विवादमा परेको छ। तर, अर्थ मन्त्रालय भने धेरै मुलुकले पुस्तकमा कर लगाउने गरेको उदाहरण दिँदै जसरी पनि लागू गर्ने तयारीमा छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि पुस्तक आयातमा कर लगाउने बजेटमा घोषणा गरेको छ। संसारभरका प्रकाशकको संगठन (आईपीए) र युरोपेली फेडेरेसन अफ युरोपियन पब्लिसर्स (फेप) ले गरेको सर्वेक्षणले विश्वका अधिकांश मुलुकमा पुस्तकमा कर लगाएको देखाएको छ।

सर्वेक्षणअनुसार ६० प्रतिशत मुलुकले पुस्तकमा भन्सार महसुल लगाएका छन्। ७५ प्रतिशत मुलुकले ई–बुकमा भन्सार महसुल लागाउने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ। संसारभर २२ प्रतिशत मुलुकले मुद्रित पुस्तकमा मूल्य अभिवृद्घि कर (भ्याट) र ६९ प्रतिशत मुलुकले ई–बुकमा कर लगाएका छन्।

३७ मुलुकले ई–बुक र मुद्रित पुस्तकमा समानदरमा भन्सार महसुल लगाएका छन्। ३५ मुलुकमा मुद्रित पुस्तकको तुलनामा ई–बुकमा बढी कर छ। मुद्रित किताबमा औसतमा भन्सार महसुुल ५. ७५ प्रतिशत लगाइएको छ। ई–बुकमा १२.२५ प्रतिशत कर छ। एसियाली मुलुकको औसत भ्याटदर ८.६ प्रतिशत छ। युरोपको भ्याटदर २१ प्रतिशत छ। अधिकांश अफ्रिकी मुलुकले (१३ मध्ये ८) मुद्रित पुस्तकमा शून्य भ्याट लगाएका छन्। सबैभन्दा बढी डेनमार्कले २५ प्रतिशत भ्याट लगाएको छ। ई–बुकमा सबैभन्दा बढी भ्याट लगाउनेमा हंगेरी अग्रस्थानमा छ। यहाँ भ्याट २७ प्रतिशत छ।

२२ प्रतिशत मुलुकले मुद्रित पुस्तकमा भ्याट लगाउने गरेका छन्। ३९ मुलुकमा मुद्रित पुस्तकमा भ्याट शून्य छ।

आईपीए र एफईपीले ७९ मुलुकमा सर्वेक्षण गरेको थियो। यसमा ३६ वटा युरोपेली मुलुक, १३ एसियाली मुलुक, १३ अफ्रिकी मुलुक, ९ वटा ल्याटिन अमेरिकी मुलुक, मध्यपूर्वका पाँचवटा, क्यानडा, अस्ट्रेलिया र न्यूजिल्यान्डमा सर्वेक्षण गरिएको थियो। राज्यअनुसार फरक–फरक कर प्रणाली भएका कारण यसमा अमेरिकालाई समेटिएको छैन।

नेपालमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सबै पुस्तकमा १० प्रतिशत कर लगाउने घोषणा भइरहँदा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले पुस्तकमा भन्सार महसुल लगाउने ‘असफल’ प्रयास पछिको यो दोस्रो प्रयास हो।

अर्थमन्त्री खतिवडाले पुस्तकबाट मुनाफा लिन मिल्छ भने राज्यले कर लगाउन पाउनुपर्ने तर्क राखेका छन्। प्रतिनिधिसभा संसद्मा जवाफ दिँदै उनले भने,‘हामी कुनै पुुस्तक किन्न जाँदा ३५ प्रतिशतसम्म छुट दिइन्छ। मुनाफा भित्रैबाट त छुट दिएको होला नि। ज्ञानको माध्यमको व्यापार गरेर मुनाफा कमाउनेले राज्यलाई कर तिर्न अप्ठेरो मान्नुभएन।’

अर्थमन्त्रीले विश्व व्यापार संगठनको सीमा अनुरुप नै पुस्तकमा कर लगाएको जिकिर गरेका छन्। स्वदेशी मुद्रण उद्योगीलाई संरक्षण गर्न आयातमा कर लगाइएको उनले बताए। अर्थमन्त्रीका अनुसार मुलुकभर झन्डै एक खर्ब लगानी भएको ७ हजार वटा छापाखाना छन्। निःशुल्क पुस्तक ल्याउनेसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका स्वदेशी मुद्रण उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन यस्तो व्यवस्था ल्याइएको उनले बताए।

पुस्तकको प्रमुख कच्चा पदार्थ कागजको आयातमा पनि २८ प्रतिशत भन्सार महसुल लगाइएको छ। स्वदेशी कागज उद्योगको संरक्षणका लागि कागजको आयातमा समेत भन्सार लगाउनुपर्ने बाध्यता रहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्।

स्रोत: http://annapurnapost.com/news/131022