मेनुका कार्की, अन्नपूर्ण पोष्ट, माघ २७, २०७५
काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा १४ अर्ब ६४ करोडको कर्जा सुरक्षण भएको छ। यो अवधिमा लुघवित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जा, साना तथा मझौला उद्यम कर्जा, कृषि तथा पशुधनमा भएको कर्जा सुरक्षण गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा ६६.४४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विष्णुबाबु मि श्रका अनुसार गत वर्षको पुसमसान्तसम्म निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा जम्मा नौ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँमात्र कर्जा सुरक्षण भएको थियो। कोषले चालु आवको पहिलो ६ महिनामा दुई लाख ७९ हजार दुई सय ४० वटा कर्जा सुरक्षण गरेको हो। गएको आवको पहिलो ६ महिनामा एक लाख ७३ हजार सात सय १२ वटा कर्जाको सुरक्षण भएको थियो।
कर्जा सुरक्षण गरिएको रकममध्ये ११ अर्ब ८४ करोड १३ लाख रुपैयाँको लघुवित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जा हो। गत आवको पहिलो ६ महिनामा आठ अर्ब ५९करोड रुपैयाँको लघुवित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जा सुरक्षण भएको छ। कोषले चालु आवमा यही शीर्षक अन्तर्गत १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा सुरक्षण गराउने लक्ष्य लिएको छ।
कोषले लघुवित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जा सबैभन्दा बढी सुरक्षण गरेको छ। यो अवधिमा कोषले दुई लाख ७१ हजार एक सय २७ लघु तथा विपन्न वर्ग कर्जाअन्तर्गत ११ अर्ब ८४ करोड १३ लाख रुपैयाँको कर्जा सुरक्षण गराएको छ।
यो अवधिमा जम्मा ६ सय ४८ वटामात्र साना तथा मझौला उद्यम कर्जाबाट ९७ करोड ७९ लाख रुपैयाँको कर्जा सुरक्षण भएको कोषले जानकारी दिएको छ। चालु आवमा ९० करोड रुपैयाँ बराबरको पशुधन सुरक्षण गर्ने लक्ष्य कोषले लिए पनि पशुधन सुरक्षणतर्फ २९ करोडको सुरक्षण भएको छ। एक अर्ब ५२ करोड ९९ लाख कृषि कर्जा भएको कोषका सीईओ मि श्रले जानकारी दिए। कोषले यस अवधिमा ९७ करोड ७९ लाख साना तथा मझौला उद्यम कर्जाको सुरक्षण गरेको छ।
कोषले चालु आवमा दुई अर्ब रुपैयाँको कृषि कर्जा सुरक्षण गराउने लक्ष्य लिएको छ। चालु आवको यो अवधिमा एक अर्ब ५२ करोड ९९ लाखको कृषि कर्जा सुरक्षण भएको छ। यसअन्तर्गत चार हजार पाँच सय ६३ वटा पशुधन र दुई हजार नौ सय ३४ वटा कृषि कर्जाको सुरक्षण गराएको सीईओ मि श्रले जानकारी दिए। कोषले गएको आवमा ६६ करोड ५६ लाख रुपैयाँको कृषि कर्जा उपलब्ध गराएको थियो।
सरकारले सबै प्रकारका कर्जाको सुरक्षण गर्न आग्रह गरे पनि यसमा खासै सहभागिता नरहेको उनले बताए। वाणिज्य बैंकले प्रवाह गर्ने दुई करोडभन्दा बढीको कर्जा सुरक्षण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, बैंकहरूले यसलाई अवलम्बन गरिरहेका छैनन्। कानुनी व्यवस्थाअनुसार दुई करोडभन्दा माथिको कृषि कर्जा र १५ लाखभन्दा माथिको लघु कर्जा सुरक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। सरकारले शैक्षिक कर्जामा भने १० लाख रुपैयाँसम्मकै कर्जामा सुरक्षण हुनुपर्ने भनिएको छ।
पुस मसान्तसम्मको कर्जा सुरक्षण लघुवित्त तथा
विपन्न वर्ग कर्जा ११ अर्ब ८४ करोड १३ लाख
कृषि कर्जा १ अर्ब ५२ करोड ९९ लाख
साना तथा मझौला उद्यम कर्जा ९७ करोड ७९ लाख
पशुधन कर्जा २० करोड ८० लाख
जम्मा १४ अर्ब ६४ करोड ४७ लाख
स्रोतः निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष
