Kantipur, Abdullah Miya, 27th April 2017, Kathmandu
संघीयताको स्वरूपअनुसार ७ सय ४४ वटै स्थानीय तहसम्म वनको संस्थागत संरचना रहने गरी वन मन्त्रालयले संघीय ढाँचाको खाका तयार गरेको छ ।
मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुख ज्ञानेन्द्र पौडेल नेतृत्वको १० सदस्यीय कार्यदलले मन्त्रालयका सबै विभाग र महाशाखा प्रमुखसहित अन्य निकायका प्रमुख र विशेषज्ञहरूसँग चरणबद्ध छलफल गरी वनको संघीय ढाँचा तयार गरी यसै साता प्रधानमन्त्री कार्यालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसमक्ष पेस गरेको हो ।
उक्त खाकामा संघ (केन्द्र) मा वन तथा वातावरण र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण गरी दुइटा मात्र विभाग प्रस्ताव गरिएको पौडेलले जानकारी दिए । मन्त्रालयअन्तर्गत अहिले ५ वटा विभाग छन् । वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण, वनस्पति र भू–तथा जलाधार संरक्षण विभाग र तालिम तथा जनशक्ति महाशाखाका हकमा भने सबैलाई मर्ज गरी एउटा अनुसन्धान केन्द्र रहने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसको नेतृत्व विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीबाट हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
मन्त्रालयले राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति मातहत भइरहेका काम पनि संघ (केन्द्र) मै राख्न प्रस्ताव गरेको छ । ‘यो ठूलो परियोजना भएकाले केन्द्रमै राख्दा बढी प्रभावकारी हुने हाम्रो बुझाइ छ,’ पौडेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीलाई नेतृत्व जिम्मा दिनु उपयुक्त देखिन्छ ।’ चुरेमा अहिले सहसचिवस्तरका कर्मचारीले सदस्य–सचिवका रूपमा काम गरिरहेका छन् ।
यस्तै, अहिले मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी, टिम्बर कर्पोरेसन र वन पैदावार विकास समितिलाई मर्ज गरी अलग्गै परिषद् वा प्राधिकरण बनाउन र त्यसको व्यवस्थापन कार्यकारी निर्देशकमार्फत गर्न सकिने वन मन्त्रालयको परिकल्पना छ । त्यो परिषद्लाई पनि केन्द्रअन्तर्गत नै राख्नुपर्ने वनको प्रस्ताव छ । मन्त्रालयले सातै प्रदेशमा वन विभाग रहने प्रस्ताव गरेको छ । प्रदेशमा वनको भूमिका उल्लेख्य हुने संविधानमै उल्लेख भएकाले हरेक प्रदेशमा वन विभाग रहने प्रस्ताव गरिएको हो । ती विभागको नेतृत्व सहसचिवस्तरका कर्मचारीबाट हुनुपर्ने प्रस्ताव छ ।
पौडेलका अनुसार प्रदेशअन्तर्गत नै मुलुकभर ९६ वटा डिभिजनल कार्यालय परिकल्पना गरिएको छ । वन मन्त्रालयमातहतका कार्यालयले अर्धन्यायिक निकायका रूपमा पनि काम गर्ने भएकाले डिभिजन कार्यालय प्रस्ताव गरिएको पौडेलले बताए । देशभर ५ सयभन्दा बढी सब डिभिजनल कार्यालयको प्रस्ताव गरिएको छ ।
मन्त्रालयले ७ सय ४४ वटै स्थानीय निकायमा वन, वातावरण र भू–संरक्षणसम्बन्धी काम गर्ने गरी वन इकाई राख्नसमेत प्रस्ताव गरेको छ । ‘तल्लो निकायसम्मै वनको निकाय होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो,’ पौडेलले भने, ‘त्यसैले सबै स्थानीय निकायमा वनको इकाई राख्न प्रस्ताव गरेका छौं ।’ प्रस्तावित संस्थागत संरचनामा मन्त्रालयअन्तर्गत अहिले रहेका करिब १० हजार ५ सय कर्मचारी परिचालन गर्न सकिने मन्त्रालयको धारणा छ ।
संघीयतामा वन
Source: http://kantipur.ekantipur.com/news/2017-04-27/20170427080521.html
