News

७५३ मध्ये ६८२ स्थानीय तहमा बैंक

December 26, 2018

विष्णु बेल्वासे, नागरिक, ११ पुष २०७५ 

काठमाडौं - पछिल्लो समय बैंकहरुले प्रतिस्पर्धी रुपमा बजार विस्तार गर्दै लगेका छन्। केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक नपुगेका स्थानीय तहमा पहुँच पु-याउन निर्देशन दिएपछि बैंकहरुले शाखा स्थापना गरेर ती क्षेत्रमा सुविधा पु-याउन थालेका हुन्।

संघीय संरचना अनुसार बनाइएका सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म ६ सय ८२ स्थानमा शाखा स्थापना गरिसकेको राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकले देखाएको छ। अझै ७१ स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुग्न सकेका छैनन्।
प्रदेश ७ मा अझै २० स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुग्न सकेका छैनन्।  उक्त  प्रदेशमा ८८ स्थानीय तहमध्ये  ६८ स्थानीय तहमा मात्र  बैंकका शाखा पुगेका छन्। यो प्रदेशका स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी शाखा पुग्न बाँकी छ।

प्रदेश १ र ६ मा बराबारी १७–१७ स्थानीय तहमा शाखा पुग्न बाँकी छ। प्रदेश १ मा एक सय ३७ स्थानीय तहमध्ये एक सय २० स्थानीय तहमा मात्र बैंकका शाखा पुगेका छन्। प्रदेश ६ मा ७९ स्थानीय तहमध्ये ६२ वटा स्थानीय तहमा मात्र बैंकका शाखा पुगेका छन्। तेस्रो बढी बैंकको उपस्थिति नभएको प्रदेश ३ रहेको छ। उक्त प्रदेशमा अझै सात स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुग्न सकेका छैनन्। कुल एक सय १९ स्थानीय तहमध्ये एक सय १२ स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुग्न सकेका छैनन्।

प्रदेश २ का अझै पाँच स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुग्न सकेका छैनन्। उक्त प्रदेशमा कुल एक सय ३६ स्थानीय तहमध्ये एक सय ३१ स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुगेका छन्। यो स्थानीय तह चोथौ बढी बैंकका शाखा पुग्न बाँकीमा पर्दछ। प्रदेश ४ मा ३ स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुग्न सकेका छैनन्। उक्त स्थानीय तहमा कुल ८५ स्थानीय तहमध्ये ८२ स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुगेका छन्।

सबैभन्दा बढी स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुग्नेमा प्रदेश ५ परेको छ। उक्त प्रदेशमा  दुई स्थानीय तहमा मात्र बैंकका शाखा पुग्न बाँकी छ। कुल एक सय नौ स्थानीय तहमध्ये एक सय सात स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुगेका छन्। सबै स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पु-याउने अभियानमा लागेको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले बताए। ‘अझै ७१ स्थानीय तहमा बैंकको सेवा पुग्न बाँकी छ,’ उनले नागरिकसँग  भने, ‘नपुगेका बाँकी ठाउँमा पनि पु-याउने कोसिस गरेका छौं।’

क्षेत्रगत रुपमा स्थानीय तहमा बैंकको पँहुच जसरी बढ्दै छ, जनसंख्याका आधारमा पनि बैंकको पहँुच बढ्दै गएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल जनसंख्याको ६० प्रतिशतलाई सेवा दिइरहेका छन्। बैंकहरुले मात्र ४० प्रतिशत जनतामा बैंकिङ पहुँच पु-याएका छन्। पहिला ग्राहक बैंकमा धाउनुपर्ने स्थिति थियो भने अहिले बैंक ग्राहककहाँ जाने ‘ट्रेन्ड’ स्थापित भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रतिस्पर्धात्मक उपस्थितिको उपज हो यो, जसले साना व्यवसायी, उद्यमी र निक्षेपकर्तालाई सहज बनाइदिएको छ।

खासगरी, ०४१ पछि वित्तीय क्षेत्रमा अँगालिएको उदार नीतिले नेपालमा विदेशी लगानीका बैंकले शाखा खोल्ने कार्यलाई तीव्रता दिए भने निजी स्तरबाट धमाधम बैंक खुल्न थाले। त्यसपछि जनस्तरसम्म बैंकहरूको पहुँच पुग्न थाल्यो। यसले घन्टौं लाइन लागेर बैंकको सेवा लिने स्थितिको अन्त्य गरिदियो। यतिमात्रै होइन, उदारीकरणअघि निश्चित आम्दानी हुनेहरूले जीवनभर बचत गरेपछि वृद्धास्थामा एउटा घर बनाउने वा गाडी किन्न सक्ने हैसियतमा पुग्थे। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका बाक्लो उपस्थिति हुन थालेपछि प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा आवास कर्जा, सवारी साधन कर्जा जस्ता नवीन प्रकृतिका उपभोक्ता कर्जा प्रचलनमा आएका छन्। जसले गर्दा निश्चित मासिक आम्दानी हुनेहरूले पनि घर, गाडी जस्ता स्थिर सम्पत्ति लाउने–खाने उमेर हुँदा नै किनेर बाँकी जीवनमा किस्ता तिर्दै जान सकिने व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेका छन्।

निजी तथा विदेशी संयुक्त लगानीमा बैंकहरू स्थापना भएपछि ग्राहकले छिटो सेवा पाउन थालेका छन्। उदारीकरणअघि सरकारले स्थापना गरेका नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकमात्र थिए। राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत कात्तिकसम्म २८ वाणिज्य बैंक, ३३ विकास बैंक, २४ वित्त कम्पनी, ६९ लघुवित्त बैंक र अन्य वित्तीय कारोबार गर्ने संघ–संस्था तथा गैरसरकारी संस्थाले देशका ७७ वटै जिल्लामा वित्तीय सेवा पु-याइरहेका छन्।

०४१ सालपछि विदेशी लगानीका नेपाल अरब बैंक (अहिले नबिल बैंक), इन्डोस्वेज बैंक (अहिलेको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक), ग्रिन्डलेज बैंक (अहिलेको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक) लगायत बैंक नेपालमा आएपछि ग्राहकले केही सहज अनुभूति गरेका थिए। उनीहरूको उपस्थिति देखेर निजी क्षेत्रबाट बैंकहरू स्थापना हुन थाले। ५१ प्रतिशत संस्थापक र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको क्षेत्रको लगानीमा धमाधम बैंकहरू स्थापना हुन थाले। हुन त, ७९ वर्षअघि नेपाल बैंक पनि ५१ प्रतिशत सेयर सरकार र ४९ प्रतिशत निजी क्षेत्रको लगानीमा स्थापना भएको थियो।

०४६ सालअघि सीमित संख्यामा रहेका बैंकहरूको वित्तीय सेवा जनस्तरसम्म पुग्न सकेको थिएन। ०४६ सालको जनआन्दोलनपछि वित्तीय क्षेत्रमा थप अवसर आए। राजनीतिक परिवर्तनपछि आर्थिक सुधार र उदारीकरण नभएको भए अहिलेसम्म आधारभूत सेवा र सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने थियो।

त्यसको परिणाम ०४९ देखि ०६७ को बीचमा सबैभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्था खुल्न पुगे। उदारीकरणपछि वित्तीय क्षेत्रमा सुरु भएको निजी लगानीले व्यापकता मात्र पाएन, वित्तीय क्षेत्रको सुधार र विस्तारले निरन्तर गति लिँदै गयो र त्यो प्रक्रिया हालसम्म पनि कायमै छ। मुलुकभर छरिएर रहेको वित्तीय संस्थाका सात हजार दुई सय १८ शाखाले गत कात्तिकसम्म वित्तीय सेवालाई सहज र सुभल बनाउन पहल गरेका छन्। सबै जिल्लामा वित्तीय सेवा पुगे पनि अझै सहरी इलाकामा शाखा केन्द्रित हुने क्रम यथावत छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार कात्तिक मसान्तसम्म २८ वाणिज्य बैंकले तीन हजार एक सय ७५ शाखाबाट सेवा दिइरहेका छन्। यसैगरी, ३३ विकास बैंकले एक हजार एक सय १० शाखा, २४ वित्त कम्पनीले एक सय ९२ शाखा र ६९ लघु वित्त बैंकले दुई हजार सात सय ४१ शाखाबाट वित्तीय सेवा दिइरहेका छन्।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्रामीण क्षेत्रमा समेत शाखा विस्तार गरी रोजगारी दिएका हुन्। यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पँहुच बढ्दै गएको छ भने रोजगारीको अवसर पनि सिर्जना हुँदै गएको छ। सबैभन्दा बढी रोजगारी सरकारको स्वामित्वमा स्थापित नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक र वाणिज्य बैंकले दिएका छन्। शाखा संख्यामा भएको वृद्धिसँगै निक्षेप र औपचारिक प्रणालीबाट ऋण लिनेको संख्या पनि बढेको छ।

सीमित संख्यामा रहेका बैंकहरूको वित्तीय सेवा जनस्तरसम्म पुग्न नसकेपछि वित्त कम्पनी स्थापना हुन पुगेका हुन्। साना व्यवसायी, उद्यमी र निक्षेपकर्तालाई सहज सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले ०४२ सालमा वित्त कम्पनी ऐन ल्याइएको थियो। ०५२/५३ सालतिर वित्त कम्पनी खोल्ने होड बढ्न थाल्यो। ०६७/६८ सालसम्ममा संख्यात्मक हिसाबले कम्पनी ह्वात्तै बढेर ८८ पुगेका थिए। अहिले घटेर २४ वटामा आइपुगेको वित्त कम्पनी संघले जनाएको छ। अहिले वित्त कम्पनीको काम बैंकहरूले गर्न थालेपछि संकट पर्न थालेको पनि विज्ञहरुको भनाइ छ। यसले गर्दा गाभ्ने र गाभिने क्रम बढेको छ।

आयोजना विकासमा सघाउ पु-याउने उद्देश्यले विकास बैंकको स्थापना गरिएको थियो। अहिले पनि ३३ विकास बैंक रहेका छन्। ०४१ सालबाट ग्रामीण क्षेत्रमा विशेषगरी विपन्न वर्गमा वित्तीय स्रोत पु-याउन लघुवित्तको अवधारणा आएको हो। ०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि पाँचै विकास क्षेत्रमा ग्रामीण विकास बैंक स्थापना भए। त्यस बेलादेखि सानातिना आयवृद्धि कार्यक्रमका लागि ऋण लिन घरबारी नै धितोमा राख्नुपर्ने वा धितो नहुने परिवारले ऋण नै नपाउने पीडाबाट विपन्न वर्गका जनताले मुक्ति पाउन थालेको छन्।

बिनाधितो कर्जा उपलब्ध गराउने, सामूहिक दायित्व कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हुँदा लघुवित्त संस्थाप्रति जनताको आकर्षण बढ्न पुग्यो। अहिले देशका ७७ जिल्लामा लघुवित्त पुगेको छ। बैंकिङ प्रतिस्पर्धाले वित्तीय संस्थाका शाखाहरू उपत्यका र सीमित सहरका क्षेत्र छाडेर नगरोन्मुख सहरतिर केन्द्रित हुन बाध्य भएका छन्। राष्ट्र बैंकले दुर्गम क्षेत्रमा समेत शाखा पु-याउनुपर्नेे नीतिले ग्रामीण क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच बढ्दै गएको छ।

पहिला संख्यात्मक विकासलाई जोड दिएको केन्द्रीय बैंकले अहिले गुणात्मक विकास गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्था बलियो बनाउन मर्जलाई जोड दिएको छ। वित्तीय स्थायित्व अभिवृद्धि गर्न अवलम्बन गरिएको मर्जर नीति कार्यान्वयनमा आएसँगै मर्जर हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या बढ्दै गएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था एक–आपसमा गाभ्ने÷गाभिने सम्बन्धी विनियमावली आएपछि गत कात्तिक मसान्तसम्म एक सय ६४ बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा मर्ज भई ४२ वटा संस्था बनेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ। अहिले नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न अनुमति दिने काम बन्द गरेर वित्तीय संस्थालाई व्यवस्थित गर्न केन्द्रीय बैंक लागेको छ। आर्थिक उदारीकरणपछि सबैभन्दा बढी फस्टाएको वित्तीय संस्थाहरू गाभ्ने वा गाभिने क्रम बढेको छ। वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तीव्र प्रतिस्पर्धाले उनीहरूको नाफामा संकुचन आउन थालेपछि गाभ्ने र गाभिने प्रक्रियामा सामेल भएका हुन्। बैंक तथा वित्तीय संस्था एकीकृत भई सबल बन्ने क्रम जारी छ। वाणिज्य बैंकहरूमा अन्य वित्तीय संस्था गाभिने र वाणिज्य बैंक एक–आपसमा गभिदै गएका छन्।

सोर्त:https://nagariknews.nagariknetwork.com/news/65200/