प्रगति ढकाल, कारोबार दैनिक, १४ असार २०७५
नेपालले तयार गरेको ‘कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणसम्बन्धी दस्तावेज’ (ईआरपीडी) स्वीकृत भएको छ । नेपालको कार्बन सञ्चित गर्नसक्ने क्षमता र भावी रणनीतिको खाकासहित तयार भएको कार्बन खरिदको प्रस्तावना विश्व बैंक अन्तर्गतको कार्बन कोषले स्वीकृत गरेको हो ।
ईआरपीडी स्वीकृत गराउन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. विश्वनाथ ओलीको नेतृत्वमा रेड कार्यन्वयन केन्द्रका प्रमुख डा. सिन्धुप्रसाद ढुंगाना, उपसचिव मोहन पौडेलसहितको टोली फ्रान्स पुगेको थियो । नेपालले उत्सर्जन न्यूनीकरणसम्बन्धी दस्तावेजमा आगामी दिनमा नेपालले के के कार्यक्रम गर्ने, कुन क्षेत्रबाट कति कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्नसक्ने, भावी कार्यक्रमको स्पष्ट खाकालगायतका कुराहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । तर, नेपालले रौतहटदेखि कञ्चनपुरसम्मको तराईका १३ जिल्लाबाट सञ्चित हुने कार्बन व्यापार गरिने ईआरपीडीमा उल्लेख छ ।
कार्बन कोष सन् २०२५ सम्म सञ्चालन हुनेछ । अगामी ७ वर्षसम्म नेपालले सञ्चालन गर्न सक्ने कार्बन सञ्चितीका कार्यक्रम र सञ्चित हुनसक्ने कार्बनको आधारमा कोषबाट कार्बन बेचेर नेपालले भुक्तानी पाउने छ । रेड कार्यान्वयन केन्द्रका अनुसार आगामी ७ वर्षमा वन व्यवस्थापन, बायोग्यास प्लान्ट, सुधारिएको चुलो, भूमि प्रयोग योजना, निजी वन तथा गार्डेनमार्फत आगामी १ करोड टन कार्बन उत्सर्जन गर्न सक्ने सम्भाव्यता उल्लेख गरिएको छ । तर विश्व बैंकको टोलीको नेतृत्वले प्रमाणित गर्नुपर्ने छ । सन् २०२२ र सन् २०२४ मा नेपालमा सञ्चित भएको कार्बन मापन गरिने वन मन्त्रालयले बताएको छ ।
सन् २०१५ मा अर्थ मन्त्रालय र विश्व बैंकबीच भएको आसयपत्र (एलओआई) मा प्रतिटन कार्बनको मूल्य ५ सय रुपैयाँ तोकिएको थियो । तर, कार्बनको मूल्यमा मोलमोलाई गर्न सकिने छ । आगामी दिनमा कार्बन मूल्य तलमाथि पनि हुनसक्ने वनविद्हरूको भनाइ छ । आगामी ७ वर्षसम्म कार्बन कोषले नेपालमा सञ्चित हुने कार्बन खरिद गरे पनि त्यसपछि कसले खरिद गर्ने भन्ने निश्चित छैन ।
वन सचिव ओलीले नेपालको १३ जिल्लामा सञ्चित हुने कार्बनको आधारमा नै कार्बन व्यापारबाट नेपालले भुक्तानी पाउने बताए । “विश्व बैंकको कार्बन कोष समक्ष ‘कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण सम्बन्धि दस्ताबेज’ (ईआरपीडी) स्वीकृत गरेर नेपाल फर्केका छौं,” उनले भने, “नेपालले ७ वर्षमा ५ अर्ब मूल्य बराबरको कार्बन विक्री गर्न सकिने अनुमान त गरेका छौं, कति कार्बन सञ्चित गर्नसक्छौं भनेर हामीले मात्रै दावी गरेर हुँदैन, तेस्रो पक्षले प्रमाणित गरेपछि मात्रै कार्बन व्यापारबाट नेपालले कति रकम प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने थाहा हुन्छ ।”
ओलीका अनुसार सन् २०२२ पछि मात्रै नेपालले सञ्चित गरेको कार्बनको आधारमा भुक्तानी पाउने छ । रेड कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुख डा. सिन्धु ढुंगानाले जैविक विविधताको हिसाबले बढी महत्व बोकेका १३ जिल्लालाई छनोट गरिएको भन्दै ईआरपीडी स्वीकृत हुनुभन्दा कार्बनवयनको पक्ष सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहेको बताए ।
“अहिले हामीले १३ जिल्लाबाट कति कार्बन सञ्चित गर्नसक्छौं र ति जिल्लाहरूमा के के कार्यक्रम गर्ने भनेर तयार गरिएको ईआरपीडी स्वीकृत गर्न सफल भएका छौँ,” उनले भने, “कार्बन कोषले प्रतिटन कार्बनको मूल्य ५ डलर तोकेको छ, तर सकेसम्म मूल्य बढाउन लबिङ गर्छौं, नभए अरु क्रेता खोज्ने विकल्प हामीसँग छ ।”
उनका अनुसार नेपालले कार्बन संञ्चितीको क्षमता वृद्धि गर्न निजी वन कार्यक्रम बढाउने, दिगो वन व्यवस्थापन, नवीकरणीय उर्जाको पहुँच बढाउने लगायतका गतिविधि गर्न आवश्यक छ । “कार्बन सञ्चित बढाएर भुक्तानी त पाउँछौ । तर, सँगसँगै गैरकार्बन लाभ पनि प्राप्त गर्न सक्छौँ, यसकारण नेपाललगायतका विकासोन्मुख राष्ट्रका लागि यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ,” उनले भने ।
विश्व बैंकले कार्बन व्यापारको पूर्वतयारीको दस्ताबेज तयार गर्न सरकारलाई करिब ३४ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो । तर सबै क्षेत्रमा पूर्वतयारीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रकम अपुग भएपछि फेरि ५० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ ।
