News

७ वर्षे एसएसडीपीका लागि ११ खर्ब

November 10, 2017

गोपाल संग्रौला, कारोबार आर्थिक दैनिक, २४ कार्तिक २०७४ 

सरकारले विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडीपी) का लागि ११ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा समता, गुणस्तर सक्षमता, सुशासन तथा व्यवस्थापकीय सुधार गर्ने लक्ष्यसहित ७ वर्षका लागि ११ खर्ब १० अर्ब ९० करोड बजेट विनियोजन गरिएको हो । यो रकम २०१६÷२०१७ देखि २०२२÷२०२३ सम्मको अवधिमा खर्च हुनेछ । निर्माण कार्यबाहेक विद्यालय तहको गुणस्तर सुधारमा उक्त बजेट केन्द्रित रहने सरकारले जनाएको छ । 
यसमध्ये पनि पाँच वर्षे कार्यव्रmममा २०७३ देखि २०७७ सम्ममा ६ खर्ब ७८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च हुने शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत वर्षदेखि यो कार्यक्रम सुरु गरिए पनि योजनामा लक्षित कार्यक्रम चालू आर्थिक वर्षबाट लक्ष्यअनुसार खर्च गरिनेछ । कार्यक्रमको प्रारम्भिक ३ वर्षमा ३.३३ बिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् ३ खर्ब ४९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अपेक्षा गरिएको छ । 
एसएसडीपी बजेटको अधिकांश हिस्सा आधारभूत शिक्षा (प्रारम्भिक बाल शिक्षा तथा विकास र कक्षा एकदेखि कक्षा ८ सम्म) मा खर्च हुने शिक्षा विभाग योजना तथा बजेट शाखाका निर्देशक दीपक शर्माले बताए । “यसबाहेक बाँकी रकम माध्यमिक शिक्षा (कक्षा ९—१२)को गुणस्तर सुधारमा जानेछ,” उनले भने, “एसएसडीपी अन्तर्गत विद्यालय तहको शिक्षा सुधारका लागि पाठ्यपुस्तक, भवन निर्माण, छात्रवृत्ति र शैक्षिक गुणस्तरका लागि काम गर्ने शिक्षा सुधार कार्यक्रम हो ।” यसअघि सरकारले यस्तै प्रकृतिको विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (एसएसआरपी) सन् २००९ देखि २०१५ सम्म सञ्चालन गरेको थियो । तथापि एसएसआरपीको तुलनामा एसएसडीपीमा माध्यमिक शिक्षामा थप कार्यव्रmम राखिएकाले बजेट केही बढी विनियोजन गरिएकोले माध्यमिक शिक्षाको लागि कुल बजेटको २५.४ प्रतिशत रहने छ ।

सरकारको ९० र दातृ निकायको १० प्रतिशत सहयोगमा सुरु गरिएको यो कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयले केही महिनाअघि कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो । आगामी ५ वर्षभित्र नेपाललाई अति कम विकसित राष्ट्रबाट माथि उठाउने लक्ष्यसहित सरकारले यो कार्यक्रमलाई शैक्षिक आधार मानेको छ । कार्यव्रmमको पहिलो ३ र ५ वर्षमा पुँजीगत खर्चको प्रतिशत ९.१ रहनेछ । त्यसपछि यो कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजनमा केही कमी आउनेछ । विद्यालय तहमा गुणस्तर सुधारमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको भए पनि विकास निर्माणमा लगभग १० प्रतिशत खर्च हुने देखिएको छ । यसमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यढाँचा अनुसार कार्यान्वयन गरिने विपत् जोखिम न्यूनीकरण कार्यव्रmमको लागत समावेश गरिएको छैन । तर, कार्यान्वयनका तीनै चरणका लागि आवश्यक पर्ने विपत् जोखिम न्यूनीकरणका लागि उपलब्ध स्रोतकले पुग्ने देखिँदैन । तथापि विपत् जोखिम न्यूनीकरणका लागि अनुमान गरिएको रकमको लगभग ७० प्रतिशत भने विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाका लागतको प्रस्तुत आँकलनमा समेटिएको छ । विपत् जोखिम न्यूनीकरणका लागि गरिने सबै प्रकारका खर्चले एसएसडीपीका अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न सघाउने भए पनि त्यसबापतको लागतको विनियोजन शिक्षा मन्त्रालय भन्दा बाहिर पर्नेछ । 
सरकारले एसएसडीपीलाई चालू आर्थिक वर्षको वार्षिक विकास कार्यक्रमको प्राथमिक सूचीमा राखेको छ । एसएसडीपीमा आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, साक्षरता तथा जीवनपर्यन्त सिकाइ, शिक्षकको पेशागत विकास, सुशासन तथा व्यवस्थापन, विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा विद्यालय सुरक्षा र परीक्षा तथा प्रमाणीकरण र अनुगमन तथा मूल्यांकनलगायत कार्यक्रहरू रहेका छन् । यसमध्ये सबैभन्दा बढी आधारभूत शिक्षा ५ वर्षका लागि अनुमानित बजेट अमेरिकी डलर ३ हजार ७८२ मिलियन रहेको छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत ५ वर्षमुनिका बालबालिकाको शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक तथा नैतिक क्षमताको विकास गर्न तथा विद्यालयका लागि तयारी सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । कार्यक्रमले ४ देखि १२ वर्षका सम्पूर्ण बालबालिकाहरूको गुणस्तरीय आधारभूत शिक्षामा पहुँचको सुनिश्चितता गर्ने जनाइएको छ । माध्यमिक शिक्षामा ५ वर्षका लागि करिब  १ हजार ७२७ मिलियन अमेरिकी डलर विनियोजन गरिएको छ । 
यसरी नै विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम शीर्षकमा ५ वर्षका लागि करिब १ हजार १४ मिलियन अमेरिकी डलर बजेट छ । 

स्रोत: https://www.karobardaily.com/news/83191