गोपाल संग्रौला, कारोबार आर्थिक दैनिक, २४ कार्तिक २०७४
सरकारले विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडीपी) का लागि ११ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा समता, गुणस्तर सक्षमता, सुशासन तथा व्यवस्थापकीय सुधार गर्ने लक्ष्यसहित ७ वर्षका लागि ११ खर्ब १० अर्ब ९० करोड बजेट विनियोजन गरिएको हो । यो रकम २०१६÷२०१७ देखि २०२२÷२०२३ सम्मको अवधिमा खर्च हुनेछ । निर्माण कार्यबाहेक विद्यालय तहको गुणस्तर सुधारमा उक्त बजेट केन्द्रित रहने सरकारले जनाएको छ ।
यसमध्ये पनि पाँच वर्षे कार्यव्रmममा २०७३ देखि २०७७ सम्ममा ६ खर्ब ७८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च हुने शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत वर्षदेखि यो कार्यक्रम सुरु गरिए पनि योजनामा लक्षित कार्यक्रम चालू आर्थिक वर्षबाट लक्ष्यअनुसार खर्च गरिनेछ । कार्यक्रमको प्रारम्भिक ३ वर्षमा ३.३३ बिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् ३ खर्ब ४९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
एसएसडीपी बजेटको अधिकांश हिस्सा आधारभूत शिक्षा (प्रारम्भिक बाल शिक्षा तथा विकास र कक्षा एकदेखि कक्षा ८ सम्म) मा खर्च हुने शिक्षा विभाग योजना तथा बजेट शाखाका निर्देशक दीपक शर्माले बताए । “यसबाहेक बाँकी रकम माध्यमिक शिक्षा (कक्षा ९—१२)को गुणस्तर सुधारमा जानेछ,” उनले भने, “एसएसडीपी अन्तर्गत विद्यालय तहको शिक्षा सुधारका लागि पाठ्यपुस्तक, भवन निर्माण, छात्रवृत्ति र शैक्षिक गुणस्तरका लागि काम गर्ने शिक्षा सुधार कार्यक्रम हो ।” यसअघि सरकारले यस्तै प्रकृतिको विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (एसएसआरपी) सन् २००९ देखि २०१५ सम्म सञ्चालन गरेको थियो । तथापि एसएसआरपीको तुलनामा एसएसडीपीमा माध्यमिक शिक्षामा थप कार्यव्रmम राखिएकाले बजेट केही बढी विनियोजन गरिएकोले माध्यमिक शिक्षाको लागि कुल बजेटको २५.४ प्रतिशत रहने छ ।
सरकारको ९० र दातृ निकायको १० प्रतिशत सहयोगमा सुरु गरिएको यो कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयले केही महिनाअघि कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो । आगामी ५ वर्षभित्र नेपाललाई अति कम विकसित राष्ट्रबाट माथि उठाउने लक्ष्यसहित सरकारले यो कार्यक्रमलाई शैक्षिक आधार मानेको छ । कार्यव्रmमको पहिलो ३ र ५ वर्षमा पुँजीगत खर्चको प्रतिशत ९.१ रहनेछ । त्यसपछि यो कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजनमा केही कमी आउनेछ । विद्यालय तहमा गुणस्तर सुधारमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको भए पनि विकास निर्माणमा लगभग १० प्रतिशत खर्च हुने देखिएको छ । यसमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यढाँचा अनुसार कार्यान्वयन गरिने विपत् जोखिम न्यूनीकरण कार्यव्रmमको लागत समावेश गरिएको छैन । तर, कार्यान्वयनका तीनै चरणका लागि आवश्यक पर्ने विपत् जोखिम न्यूनीकरणका लागि उपलब्ध स्रोतकले पुग्ने देखिँदैन । तथापि विपत् जोखिम न्यूनीकरणका लागि अनुमान गरिएको रकमको लगभग ७० प्रतिशत भने विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाका लागतको प्रस्तुत आँकलनमा समेटिएको छ । विपत् जोखिम न्यूनीकरणका लागि गरिने सबै प्रकारका खर्चले एसएसडीपीका अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न सघाउने भए पनि त्यसबापतको लागतको विनियोजन शिक्षा मन्त्रालय भन्दा बाहिर पर्नेछ ।
सरकारले एसएसडीपीलाई चालू आर्थिक वर्षको वार्षिक विकास कार्यक्रमको प्राथमिक सूचीमा राखेको छ । एसएसडीपीमा आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, साक्षरता तथा जीवनपर्यन्त सिकाइ, शिक्षकको पेशागत विकास, सुशासन तथा व्यवस्थापन, विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा विद्यालय सुरक्षा र परीक्षा तथा प्रमाणीकरण र अनुगमन तथा मूल्यांकनलगायत कार्यक्रहरू रहेका छन् । यसमध्ये सबैभन्दा बढी आधारभूत शिक्षा ५ वर्षका लागि अनुमानित बजेट अमेरिकी डलर ३ हजार ७८२ मिलियन रहेको छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत ५ वर्षमुनिका बालबालिकाको शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक तथा नैतिक क्षमताको विकास गर्न तथा विद्यालयका लागि तयारी सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । कार्यक्रमले ४ देखि १२ वर्षका सम्पूर्ण बालबालिकाहरूको गुणस्तरीय आधारभूत शिक्षामा पहुँचको सुनिश्चितता गर्ने जनाइएको छ । माध्यमिक शिक्षामा ५ वर्षका लागि करिब १ हजार ७२७ मिलियन अमेरिकी डलर विनियोजन गरिएको छ ।
यसरी नै विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम शीर्षकमा ५ वर्षका लागि करिब १ हजार १४ मिलियन अमेरिकी डलर बजेट छ ।