News

८ हजार हेक्टर वन सखाप

February 22, 2019

प्रताप बिष्ट, कान्तिपुर, फाल्गुन १०, २०७५ 

हेटौंडा — प्रदेश ३ का जिल्लामध्ये मकवानपुरमा सबैभन्दा धेरै वन अतिक्रमण भएको खुलेको छ । प्रदेश सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको पार्श्वचिक्रअनुसार यहाँ ३ हजार ७ सय ९ हेक्टर वनक्षेत्र अतित्रमण गरी ५ हजार ९ सय ५५ घरटहरा बनाइएका छन् । मकवानपुर प्रदेशकै सबैभन्दा बढी वनक्षेत्र रहेको जिल्ला हो । 

यो प्रदेशका १३ जिल्लामा ७ हजार ७४ हेक्टर वनक्षेक्र अतित्रमण मन्त्रालयको तथ्यांक छ । मकवानपुरपछि चितवनमा १ हजार ४ सय २० हेक्टर अतिक्रमण भएको छ । यस्तै सिन्धुलीमा १ हजार १ सय २५, धादिङमा १९.५५ हेक्टर, रसुवामा २९.४, काठमाडौंमा ३५.४४, नुवाकोटमा ८४ र ललितपुरमा १७ हेक्टर वनक्षेत्र मासिएको छ ।
काभ्रेपलाञ्चोकमा २ सय ५७, सिन्धुपलाञ्चोकमा १ सय ९३, रामेछापमा १ सय ५४, दोलखामा २१ हेक्टर र भक्तपुरमा ७.४ हेक्टर वन अतिक्रमित छ । प्रदेशको कुल क्षेत्रफलको ५३.७३ प्रतिशत वनक्षेत्र रहेको छ । मकवानपुरमा सबैभन्दा बढी ६८.१५ प्रतिशत वनले ओगटेको छ । सबैभन्दा सानो जिल्ला भक्तपुरमा सबैभन्दा २०.१० प्रतिशत वनक्षेत्र छ ।

साविक मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशनालयका अनुसार नेपालको कुल वन क्षेत्रको १६.५ प्रतिशत प्रदेश ३ मा छ । मकवानपुरमा १ लाख ६६ हजार ५ सय ३३ हेक्टर वन छ । बाँकी ७७ हजार ८ सय ३३ हेक्टर जमिन वनक्षेत्रबाहिर पर्छ ।

यो प्रदेशको २० लाख ३० हजार ३ सय १ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये १० लाख ९० हजार ८ सय ७६ हेक्टर वनले ओगटेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो प्रदेशमा ५ सय ८९ वटा निजी वन छन् । यिनले ३ सय ६० हेक्टर ओगटेका छन् । यहाँको २३.३५ प्रतिशत अर्थात् ४ लाख ७३ हजार ९ सय ८८ हेक्टर चुरेक्षेत्रले ओगटेको छ । यसअन्तर्गत मकवानपुरमा १ लाख ४० हजार २ सय ९७ हेक्टर अर्थात् ५७.४१ प्रतिशत पर्छ ।

प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेफालले अतिक्रमित वनक्षेत्र सरकार मातहत ल्याइने बताए । ‘अतित्रमणको अवस्थाबारे थप जानकारी लिँदै छौं,’ उनले भने । मन्त्री नेपालका अनुसार अतिक्रमण विशेष गरी दुई किसिमले भएको देखिन्छ– बाध्यतावश र उद्यम–व्यवसाय गर्ने प्रयोजनले । बाढी, पहिरोलगायतले विस्थापित भएकाहरू वनक्षेत्रमा आएर बसेका छन् ।

होटल, रिसोर्ट, उद्योगलगायतले पनि वनक्षेक्रमै संरचना बनाएका छन् । अतित्रमित वन प्रदेश सरकारले मात्रै आफ्नो मातहत ल्याउन नसक्ने भएकाले संघीय सरकारसँग पहल गर्ने मन्त्री नेपालले बताए । ‘प्रादेशिक वन ऐन बन्दै छ, त्यसपछि वन अतिक्रमण हटाउनेछौं,’ उनले भने । उक्त ऐन अहिले संसदमा दर्ता भएको छ ।

सोर्त: https://www.kantipurdaily.com/pradesh-3/2019/02/22/15508007365522614.html