News

९१ विद्यालय दरबन्दीविहीन सिकाइ शून्य

July 25, 2017

अन्नपुर्ण पोष्ट, सुन्दर सिंह धामी, १० श्रावण २०७४ 

सामुदायिक शिक्षामा राज्यले प्रशस्त लगानी गरे पनि जिल्लाको समग्र सिकाइ स्तर भने निराशाजनक रहेको छ । दार्चुलामा विगत तीन वर्षदेखि अहिलेसम्मको सिकाइ उपलब्धि ५० प्रतिशतभन्दा माथि जान सकेको छैन ।

शैक्षिक सत्र २०७० को तुलनामा २०७१ मा सिकाइ उपलब्धि केही सुधार भएपछि शैक्षिक सत्र २०७२ मा आउँदा उपलब्धि फेरि घटेको छ । शैक्षिक उपलब्धि बढ्न नसक्नुमा थुप्रै कारण भए पनि दरबन्दीअनुसार शिक्षक पूर्ति गर्न नसक्नु र कक्षा कोठामा सिकाइ प्रक्रियामा सुधार नआउनु मुख्य कारण भएको जिल्ला शिक्षा कार्यालय दार्चुलाले जनाएको छ । शैक्षिक सत्र २०७० मा जिल्लाको सिकाइ उपलब्धि ४० दशमलव ५ प्रतिशत, २०७१ मा ४५ दशमलव ८ र २०७२ मा यो उपलब्धि ४८ दशमलव २ प्रतिशत रहेको जिल्ला शिक्षा कार्यालय दार्र्चुलाको तथ्यांकले देखाएको छ ।

सिकाइ उपलब्धिको ह्रास शिक्षक दरबन्दी अभाव

दार्चुलाको सिकाइ उपलब्धि प्रभावकारी तथा माथि उठ्न नसक्नु विद्यार्थी संख्याबमोजिम शिक्षक दरबन्दीको अभाव रहेको जिल्ला शिक्षा अधिकारी खगेन्द्रबहादुर सिंहले बताए । जिल्लाका माध्यमिक तहमा १५, निम्न माध्यमिक तहमा ४४ र प्राथमिक तहमा ३२ विद्यालय गरी जिल्लाका ९१ विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दीबिना नै सञ्चालनमा रहेका छन् । भर्खरै सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिनका लागि राजीनामा दिएका ११ र अवकाश प्राप्त चारजना गरी १५ जना शिक्षकको रिक्त दरबन्दी पनि अहिले पूर्ति हुन सकेको छैन ।

यी विद्यालयहरूमा राहत, अस्थायी वा स्थायी कुनै किसिमका शिक्षक नभएको जिल्ला शिक्षा कार्यालयका सूचना अधिकारी रामदत्त भट्टले जानकारी दिए । दरबन्दी भएका विद्यालयको तुलनामा दरबन्दी नभएका विद्यालयहरूको सिकाइ उपलब्धि कम नै हुने गरेको स्रोत व्यक्ति राजेन्बहादुर सिंहले बताए ।
स्थानीयको आग्रह र अनुरोधमा विद्यालय खोल्ने अनुमति र स्वीकृति दिइएको तर विद्यालय संख्याअनुसार दरबन्दी स्वीकृति गरी उपलब्ध गराउन नसक्दा जिल्लाका ९१ विद्यालय दरबन्दीविहीन भएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी खगेन्द्रबहादुर सिंहको भनाइ छ ।

शिक्षक नियुक्तिमा राजनीतिक चलखेल

माध्यमिक तहको शिक्षालाई स्थानीय तह मातहत राख्ने अवधारणा आएपछि जिल्लाका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरू नै अन्योलमा परेका छन् । केही प्रतिनिधिहरू स्थानीय तहले नै शिक्षक भर्ना गर्नुपर्ने र निर्देशन नआएसम्म करार भर्ना स्थगित राख्नुपर्ने विचार राख्छन् भने केही स्थानीय तह वा जिल्ला शिक्षा कार्यालय जसले भए पनि शिक्षक नियुक्त गरेर पठनपाठनमा निरन्तरता दिनुपर्ने बताउँछन् ।

‘शिक्षासम्बन्धी सबै जिम्मेवारी स्थानीय तहको भएकाले निर्देशन नआएसम्म शिक्षक भर्ना स्थगित राख्नुपर्ने र शिक्षक भर्ना स्थानीय तहले नै गर्न पाउनुपर्छ’ महाकाली नगरपालिकाका प्रमुख हंशराज भट्टले भने । भट्टको विचारमा सहमत छन्, मार्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जमनसिं धामी पनि ।

विद्यार्थीको पठनपाठनको अधिकारलाई समेत ध्यानमा राख्दै तत्काल रिक्त रहेको ठाउँमा शिक्षक भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने मान्यता नौगाढ गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमसिह धामीको पनि रहेको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनका कारण पदपूर्ति गर्ने कार्य स्थगित गरिएको बताउँदै जिशिअ खगेन्द्रबहादुर सिंहले संक्रमणकालीन अवस्थामा सबै राजनीतिक दल र स्थानीय तहको समेत सहकार्यमा विवाद विषयको टुंगो लगाउनुपर्ने बताए ।

स्रोत : http://annapurnapost.com/news/76071