Karobar Daily, Dharmendra Karna, 17th May 2017, Kathmandu
सरकारले चीन नेतृत्वको वान बेल्ट वान रोड (ओबर) अवधारणामा सम्झौता गरेसँगै तराई÷मधेसका आर्थिक विकासका एजेन्डामा प्रभाव पार्ने देखिएको छ । केही अर्थविद्ले सडकभन्दा रेल यातायातको प्राथमिकता तराई–मधेसका लागि महत्वपूर्ण हुन पुगेको बताएका छन् ।
आर्थिक विकासका स्थानीय एजेन्डाका साथै रेलमार्गको प्राथमिकतालाई तराई÷मधेसमा क्रियाशील राजनीतिक दल र उम्मेदवारले उठाउनुपर्ने अवस्था आएको उनीहरूको बुझाइ छ ।
सरकारले ओबरका लागि सम्झौता गरेका कारण तराई÷मधेसले विकासका एजेन्डा तय गर्न यसलाई ध्यान दिनुपर्ने अर्थविद् डा. उमाशंकर साह बताउँछन् ।
भन्छन्, “तराई/मधेसमा सडक र रेल यातायातमध्ये रेललाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने अवस्था आएको छ ।” सम्झौताले पार्ने प्रभावलाई राजनीतिक पार्टी र आर्थिक विकासका अभियन्ताले गहिरिएर सोच्नुपर्ने उनको ठम्याइ छ ।
“चीनले पहाड र लुम्बिनीसम्म रेलमार्गमा देखाएको अभिरुचिले स्वाभाविक रूपमा मधेसका आर्थिक एजेन्डाका महत्वपूर्ण क्षेत्रमा यसले प्रभाव पार्छ”, उनी भन्छन् ।
अर्का अर्थविद् डा. सुरेन्द्र लाभ भने स्थानीय उम्मेदवारले तत्काल ओबरका विषयमा अल्झिनुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताउँछन् । “वान बेल्ट वान रोडमा स्थानीय उम्मेदवार अल्झिनु हुँदैन । उहाँहरूले स्थानीय विकासका एजेन्डालाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ”, उनी भन्छन् ।
नागरिकलाई विश्वास दिलाउन सामाजिक एजेन्डाको लेखाजोखा (सोसल अडिट)को विषयलाई उम्मेदवारले घोषणापत्रमा समेट्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।
उनका अनुसार सोसल अडिटका आधारमा कुनै उम्मेदवार जितेपछि उनीहरूको कार्यकालमा प्रतिबद्धताअनुरूप के–के कार्य गरे, के–के गरेनन् त्यसको लेखाजोखा जनताले गर्न पाउनेछन् ।
यसबाट उम्मेदवारलाई बढी जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउँछ । कृषि बजार, सिँचाइ, सडक, सरसफाइ, जनस्वास्थ्यलगायत विषयलाई एजेन्डा बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको सुझाव छ ।
स्थानीय उम्मेदवारले रेलमार्गका अतिरिक्त औद्योगिक हब, कृषि हब र सिँचाइको बन्दोबस्तमा ध्यान दिनुपर्ने साह बताउँछन् । सिँचाइका लागि पूर्वको कोसी र पश्चिमको महाकालीको उपयोग गर्नुपर्ने विषयलाई उम्मेदवारले एजेन्डा बनाउनुपर्ने उनको ठम्याइ छ ।
कोसीको पानीलाई नहरका माध्यमबाट पूर्वी नवलपरासीसम्म र महाकालीको पानीलाई पश्चिम नवलपरासीसम्म ल्याउन सक्ने सम्भावना छ । यसमा स्थानीय तहका उम्मेदवारले एजेन्डा बनाए यो मुलुकै लागि हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचन परिणामलाई तराई–मधेसका नागरिकले उत्सुकतासाथ अवलोकन गरिरहेको लाभको भनाइ छ । यसले दोस्रो चरणको निर्वाचनमा देखिएको अन्योल चिर्ने उनको विश्वास छ ।
भन्छन्, “दोस्रो चरणको निर्वाचन अन्योलमा देखिएको भए पनि पहिलो चरणको निर्वाचनले स्थानीय जनतामा उत्साह जगाएको छ ।” साह भने सरकारले संविधान संशोधन गरी आन्दोलनका मुद्दा सम्बोधन गरे निर्वाचनको वातावरण बन्न सक्ने बताउँछन् ।
