‘चुनावी प्रतिबद्धता मूल्याङ्कन गर्ने संयन्त्र आवश्यक’

October 24, 2022

माधव पौडेल पूर्वअध्यक्ष, नेपाल कानुन आयोग, अनलाइनखबर, कात्तिक ७, २०७९

जनताको बीचमा गएर वाचा गर्ने, त्यो पूरा भयो/भएन भनेर मूल्यांकन नै नगर्ने ? ठूला सपना देखाएर भोट माग्ने, त्यही विश्वासमा जनताले भोट दिने तर, देखाएको सपना पूरा भए/नभएको जनताले थाहै नपाउने, यस्तो पनि हुन्छ लोकतन्त्रमा ?

मंसिर ४ गतेको आम चुनावमा मतदाताले मताधिकारको प्रयोग गर्दै गर्दा मुख्यतः दुई कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ ।

पहिलो- संघीय संसद, प्रदेश संसद संविधान बमोजिम सुम्पिएका जिम्मेवारी पूरा गर्न कति सक्षम रहे ? कति प्रभावकारी भए ? आगामी दिनमा यिनलाई कसरी अगाडि बढाउने ?

दोस्रो- राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनका बखत जारी गरेका घोषणापत्रका प्रतिबद्धताहरू कति पालना गरे वा गरेनन् ? वा आफ्नै घोषणाप्रति राजनीतिक दल र सांसदहरू कतिको जवाफदेही देखिए ? अनि कुन राजनीतिक दलले प्रस्तुत गरेको योजना कति विश्वसनीय छन् ?

पहिलो कुरामा हाम्रा अनुभव तिता-मिठा दुवै छन् । मलाई २०१५ सालको चुनावको ज्ञान छैन । पञ्चायतकालको संविधानको व्याख्या गर्दा अर्को अर्थ लाग्छ । २०४७ सालको संविधान जारी भएपछि करिब-करिब ३० वर्ष हामीले संसदीय अभ्यास गरिसक्यौं । यसबीचमा विभिन्न प्रकारका अनुभव हासिल गर्‍यौं ।

यो तीन दशकमा सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन, सरकारलाई जवाफदेही बनाउन संसद प्रभावकारी भएको अनुभव हामीसँग छ । २०४८ सालदेखिको संसदलाई नियाल्दा तत्कालीन संसदले केही समय राम्रैसँग काम गरेको देखिन्छ । धेरै ऐन बने, नेपालको आर्थिक उदारीकरण, व्यापार उदारीकरण, लगानीको उदारीकरणका नीतिहरू त्यही बेला आएका हुन् ।

२०५१ सालमा नेकपा एमालेको सरकार आएपछि सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू अगाडि आए । यसबेला मुलुकको दीर्घकालसम्म प्रभाव पार्न सक्ने नीतिहरू आए । यस अर्थमा तत्कालीन संसदलाई कमजोर संसद भन्न मिल्दैन ।

त्यसपछिका संसदमा दुर्दशाहरू सुरु भए । पजेरो काण्ड भनेर संसदलाई सम्भिmन्छौं । निर्वाचित प्रतिनिधिसभा विघटन भएर मुलुक अर्कै राजनीतिक कोर्सतिर अगाडि बढ्यो । तर, जनताको बलमा २०६३ साल वैशाखमा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित भयो । त्यो पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभा नेपालको सबैभन्दा बढी सक्षम र बढी प्रभावकारी संसद हो । किनभने त्यो संसदले मुलुकमा लामो अवधिसम्म प्रभाव पार्ने नीतिहरू बनायो ।

उदाहरणका लागि ४ जेठ २०६३ मा ‘प्रतिनिधिसभा घोषणापत्र’ जारी गरेको थियो । जसले मुलुकको संवैधानिक आधारशिला विकास गर्‍यो । ‘श्री ५ को सरकार’ बाट ‘नेपाल सरकार’ नामकरण गरियो । शाही सेनालाई नेपाली सेना भनेर घोषणा गरियो । मुलुकलाई धर्मनिरपेक्षता घोषणा गर्‍यो ।

त्यति मात्रै होइन राजाको आम्दानीमा कर लगाउने, राजाका कर्मचारीहरू निजामती सेवाको अंग हुने आदित्यादि । यस्ता धेरै काम भए जो संविधानमा लिपिबद्ध भयो । राजतन्त्र नै नरहेपछि उक्त संसदले गरेका कतिपय कार्य असान्दर्भिक पनि भए ।

त्यसबेला सांसदहरूको सक्रियता, अग्रसरतामा चार वटा संकल्प प्रस्ताव पारित भएका थिए । जुन दूरगामी महत्वका र मुलुकलाई दीर्घकालसम्म डोर्‍याउने खालका थिए ।

पहिलो- राज्यका सार्वजनिक पदहरूमा ३३ प्रतिशत आरक्षण दिने । यो संकल्प प्रस्ताव संसदबाट पारित भएर कार्यान्वयनमा अगाडि बढ्यो । अहिले संविधानको आधारशिला बनेको छ । यस अनुसार चाहे प्रदेश र स्थानीय तह होस् वा निजामती सेवा होस् सबैतिर यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा छ ।

दोस्रो- भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको नेपाल पक्ष बनोस् भन्ने संकल्प प्रस्ताव । यो प्रस्तावको आधारमा हामी २०६७ साल फागुनमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको पक्ष भयौं । यसलाई कार्यान्वयन गर्नमा अलिक ढिलो भयो । ऐन पनि संसदमा पेश भएको थियो । तर, विभिन्न कारणले पास हुन सकेन ।

तेस्रो- पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाले नेपाललाई जातीय भेदभाव र छुवाछूत मुक्त मुलुक घोषणा होस् भन्ने संकल्प प्रस्ताव । यसलाई आवश्यक पर्ने कानुन, नियम जस्ता नीतिगत विषयहरूमा सरकारले निर्णय गरोस् भन्ने थियो । त्यस अनुसार २०६८ सालमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्य गर्न कानुन बन्यो ।

व्यवहारमा पूर्ण रूपमा यो कार्यान्वयन हुन नसके पनि जातीय छुवाछूतलाई विगतको भन्दा सुधार गर्न सकिएको छ । दलितहरूको राष्ट्रिय जीवनमा उहाँहरूको उल्लेख्य उपस्थिति हुन सुरु भएको छ, यो सुखद पक्ष हो । मानव-मानव बीचको जुन विभेद कलंकको रूपमा विगतदेखि भोग्दै आएका थियौं त्यसलाई अन्त्य गर्ने प्रयासमा यो संकल्प प्रस्ताव कोसेढुंगाको रूपमा छ ।

चौथो- नेपाल अविलम्ब अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको पक्ष बनोस् भन्ने संकल्प प्रस्ताव पारित भएको थियो । यसको कार्यान्वयनमा भने ध्यान गएको छ ।

प्रतिनिधिसभा घोषणापत्र र यी चार संकल्प प्रस्तावका अतिरिक्त पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाले एक वर्षको अवधिमा ४० वटा ऐनहरू पनि पास गरेको थियो । यसकारणले पनि मेरो दृष्टिकोणमा त्यो पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभा नेपालको संसदीय इतिहासमा अब्बल प्रतिनिधिसभाको रूपमा स्थापित छ ।

नता जागरुक हुनुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले घोषणा गरेका घोषणापत्रहरू कमसेकम ५ प्रतिशत/१० प्रतिशत त कार्यान्वयन हुनुपर्छ पाँच वर्षको अवधिभित्र । भन्ने बेलामा यति धेरै कुरा भन्ने तर, केही पनि कार्यान्वयन नगर्ने ? यसको अनुगमन कसले गर्ने ? यस्तो प्रवृत्तिलाई सम्बोधन गर्न राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्न जरूरी छ ।

त्यसपछि व्यवस्थापिका संसद वा संविधानसभाका रूपमा रहृयो । दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन भयो । दोस्रो संविधानसभाले संविधान बनाएर मुलुकलाई अगाडिको बाटो देखाएको छ जस अनुसार नेपाल अगाडि बढिराखेको छ ।

अध्यादेशमा मोदी शैली

नेपालको संविधान २०७२ सालमा जारी भएपछिको पहिलो प्रतिनिधिसभा र संघीय संसद पनि प्रभावकारी हुन सकेन ।

त्यसले गर्नुपर्ने धेरै काम गर्न सकेन । संविधान जारी भएपछिको संसदको जम्मा दुइटा काम मात्रै उल्लेख्य छन् ।

एउटा- मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा डेढ दर्जन जति कानुन बनायो । यसको उच्च मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।

अर्को- नेपालको भूभाग जुन अर्को मुलुकले आफ्नो सीमाभित्र भनेर राखेको छ, त्यो नेपालको राजनीतिक नक्सामै थिएन । त्यसलाई राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा राजनीतिक नक्साभित्र समावेश गरियो । पछिल्लो प्रतिनिधिसभाका यी दुई मुख्य काम हुन् ।

केही अभ्यासहरू पनि सुरु भएका छन् । ऐन पारित गरेर मात्रै संसदको जिम्मेवारी पूरा हुँदैन, ऐन मापन पनि गर्नुपर्छ, कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर संसदले नै हेर्नुपर्छ भनेर हल्काफुल्का अभ्यास सुरु भएको छ । यो राम्रो अभ्यास हो । ऐन पारित गर्दा नागरिक समाज र विज्ञहरूसँग संसदले परामर्श गर्ने अभ्यासको पनि थालनी भएको छ ।

यस्ता केही सकारात्मक अभ्यास भएतापनि पछिल्लो प्रतिनिधिसभा भने प्रभावकारी हुन सकेन । यो प्रतिनिधिसभाले साढे ४ वर्ष मात्रै काम गर्‍यो । २०७४ फागुनदेखि २०७९ भदौ अन्तिमसम्मको अवधिभित्र दुई-दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । साढे चार वर्षकै अवधिमा ४९ वटा अध्यादेश जारी भए । अध्यादेशबाट शासन हुनु राम्रो होइन । हिसाब गर्दा वर्षको सरदर १२ वटा बढी अध्यादेश जारी भए ।

अध्यादेशलाई नै लिएर भारतमा नरेन्द्र मोदी सरकारको चर्को आलोचना भएको छ । २०१४ मा उनी आएपछि २०२१ सम्मका ७ वर्षमा उनले वर्षको सरदर ११ भन्दा बढी अध्यादेश जारी गरेका छन् । अध्यादेशबाट शासन गरेर मोदीले डेमोक्रेसीलाई अन्यथा गरेका छन् भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ ।

नेपाल पनि त्यही दिशातिर गइरहेको छ । पछिल्लो साढे चार वर्षको अवधिमा ४९ वटा अध्यादेश जारी हुनु भनेको त्यही हो । अध्यादेश जारी गर्ने भन्ने अपवादमा हुनुपर्ने विषय हो । अध्यादेश जारी असाधारण अवस्थामा मात्रै हुनुपर्ने हो । तर, नियमित रूपमा संसदबाट हुने कामहरूमा पनि संसदलाई उपेक्षा गरेर अध्यादेश जारी गर्ने गरिएको छ । त्यसमा संसद चुप लागेर बस्यो । संसदले कुनै किसिमको प्रतिक्रिया दिन सकेन ।

पछिल्लो तीन वर्षमा संसदले प्रश्नोत्तरमार्फत सरकारलाई जवाफदेही बनाउने काम गर्न सकेन । जुन संसदको अत्यन्त महत्वपूर्ण काम हो । सरकारको काम-कारबाहीको निगरानी राख्ने, सरकारलाई जवाफदेही बनाउने, राज्य संचालनका कुराहरूमा संसदको पहुँच पुर्‍याउने काम, सुशासन छ कि छैन भनेर हेर्ने काम नै संघीय संसद र सांसदको जिम्मेवारी हो । यसमा संसदको ध्यान पटक्कै गएन, यो काम हुँदै भएन ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नियमावलीमा प्रधानमन्त्रीलाई महिनामा कम्तीमा पनि एक पटक प्रश्न राखेर प्रश्नोत्तर कार्यक्रम गर्ने व्यवस्था छ । एक/दुई पटक बाहेक साढे चार वर्षमा यो व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुनै सकेन ।

१५ वटा सन्धि-सम्झौता अनुमोदनका लागि संसदमा पेश भए । ती मध्ये ८ वटा मात्रै अनुमोदन भए, बाँकी अनुमोदन हुन सकेनन् । सरकारी र गैरसरकारी समेत गरी १५३ वटा विधेयकहरू संसदमा दर्ता भएका थिए । त्यसमध्ये प्रतिनिधिसभाको अन्तिम अधिवेशनमा १०२ वटा पारित भए । बाँकी सबै निष्त्रिmय भए । यसले देखाउँछ संसद स्वयं संविधानले दिएको जिम्मेवारीमा उदासीन रहृयो । एक वर्षमा तीन-चार पटक अधिवेशन बोलाउने तर, हाउसमा बिजनेस नदिने प्रवृत्ति देखियो ।

हाउस राख्दा पनि ५ मिनेट, १० मिनेट बसेर स्थगित हुने नियति बेहोर्नु पर्‍यो । दुई वटा अधिवेशनको ९ महिनासम्मको अवधि त विपक्षी दलको अवरोधका कारणले राम्रोसँग संचालन हुनै सकेन । अधिवेशन बोलाउने काम सरकारको तजबिजीमा रहृयो । सरकारलाई इच्छा लागे बोलाउने नत्र नबोलाउने । इच्छा लागे संसद चलाउने नत्र अधिवेशन नै स्थगित गरिदिने । सरकारलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने संसद आफैं सरकारबाट नियन्त्रित हुनपुग्यो । अर्थात्, संसद सरकारको लाचार छायाँको रूपमा रूपान्तरण हुने अवस्था आयो ।

प्रत्येक पार्टीहरूले चुनावका बेला घोषणापत्र सार्वजनिक गर्छन् । घोषणापत्र कति कार्यान्वयन गरियो भनेर अनुगमन नहुने प्रवृत्ति दलहरूमा रहृयो । राजनीतिक दलहरू आफैंले घोषणा गरेको घोषणापत्रको जिम्मेवारी लिनुपर्दैन ? आकाशको तारा झार्छु भनेर जनतालाई सपना देखाउने, ती सपनाहरू कति पूरा भए कति पूरा भएनन् भनेर पार्टीहरूले कम्तीमा एक वर्षमा एकपटक पत्रकार सम्मेलनमार्फत त भनिदिए हुने नि Û यति गर्न सक्यौं, यति सकेनौं भनेर ।

सत्तारुढ दलले यति गरें बाँकी अर्को वर्ष गर्छु भन्न सक्थ्यो । विपक्षीले भन्ला हामी सरकारमा आउन सकेनौं, सरकारमा आएपछि पूरा गर्छौं । तर जनताको बीचमा गएर वाचा गर्ने त्यो के भएको छ भनेर मूल्यांकन नै नगर्ने ? जनतासँग ठूला सपना देखाएर भोट माग्ने, त्यही विश्वास गरेर जनताले भोट दिने तर, देखाएको सपना पूरा भए/नभएको जनताले थाहै नपाउने यस्तो पनि हुन्छ लोकतन्त्रमा ?

यस्तो गलत प्रवृत्तिले लोकतन्त्र सुदृढ हुन सक्दैन । कानुन बमोजिम गलत नै भएको हैन भन्नु एउटा कुरा होला तर, संसदीय प्रणाली बमोजिम काम गर्नु अर्को कुरा हो । अध्यादेश जारी गर्ने संविधान, कानुन बमोजिमकै काम होला तर, यो लोकतान्त्रिक मर्म अनुसारको काम होइन । यो संविधानवादसँग मिल्ने, संसदवादसँग मिल्ने कुरा होइन । यसकारण आकाशको तारा झार्छु भनेर सपना देखाउनेहरूका गलत कार्यलाई स्वयं राजनीतिक दलहरूले तोड्नुपर्छ, जनताले यो बुझेर मताधिकारको प्रयोग गर्नुपर्छ ।

जनता जागरुक हुनुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले घोषणा गरेका घोषणापत्रहरू कमसेकम ५ प्रतिशत/१० प्रतिशत त कार्यान्वयन हुनुपर्छ पाँच वर्षको अवधिभित्र । भन्ने बेलामा यति धेरै कुरा भन्ने तर, केही पनि कार्यान्वयन नगर्ने ? यसको अनुगमन कसले गर्ने ? यस्तो प्रवृत्तिलाई सम्बोधन गर्न राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्न जरूरी छ ।

जनतासमक्ष दलहरूले गरेका प्रतिबद्धताहरूको अनुगमन गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्नु जरूरी छ । जसले पार्टीहरूलाई नचाहिने, नसक्ने कुरा गर्नबाट रोक्न सक्छ । किनकि दलहरूले चुनावमा यसो गर्छु, उसो गर्छु भनेको राज्यको स्रोत यसरी परिचालन गर्छु भनेको हो नि ! सोच विना त स्रोत परिचालन हुन सक्दैन ।

यसकारण पनि अब संघीय संसदको सदस्य भएर जो आउनुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो भूमिका देखाउनुपर्नेछ । विगतका तिता-मिठा अनुभवलाई नियालेर अब तपाईं हामी सबैले (सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज, बौद्धिक वर्ग, आम नागरिक) कामना गरौं- हाम्रो आउने संसद प्रभावकारी होस् । संविधान बमोजिम जुन जिम्मेवारी सुम्पिएको छ, त्यो उहाँहरूले पूरा गर्न सक्नुहोस् ।

अहिले जस्तो प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग दर्ता गर्ने, छानबिन अधकल्चो राखेर हिंडेको जस्तो काम नहोस् । नियमित रूपमा संसद बसोस् । सरकारको तजबिजमा नभएर सांसदहरूले आफ्नै क्यालेन्डर विकास गरुन् । संसदीय समितिहरू प्रभावकारी हुन्, वर्षैभरि काम गरून् ।

यस्तै विधेयकहरू अधुरा नरहुन् । बिजनेसहरू सरकारले नदिए सांसदहरू आफैंले खोज्न सकुन् । सरकारले गलत नीति लिए सच्याउन पहल होस् । संसदमा हाजिर गरेर हिंडेर मन्त्रालय धाउन जाने प्रवृत्ति नदेखियोस् । मेरो क्षेत्रमा खानेपानी पारिदिनुपर्‍यो, बाटो पारिदिनुपर्‍यो भनेर सांसदले भन्नु नपरोस्, सरकार आफैंले यो काम गरोस् ।

स्रोत: https://www.onlinekhabar.com/2022/10/1208944

Newsletter

Submit your details below to receive Newsletters

Newsletter