‘दीर्घकालीन समाधान नखोजे बारुदी धरापको जोखिम रहिरहन्छ’

January 16, 2023

हेमन्त मल्ल, पूर्व डीआईजी, अनलाइनखबर, पुष २९, २०७९

सशस्त्र द्वन्द्वमा राज्य र विद्रोही पक्षले एकअर्कालाई लक्षित गर्दै जंगल, ब्यारेक, सडक छेउछाउ विस्फोटक पदार्थहरू विछ्याए । तर त्यसरी राख्ने मानिसहरू नै भिडन्तमा मारिए, सेवा निवृत्त भए वा उनीहरूको स्मृतिमा रहेन । त्यसैले अहिले जोखिम बढ्यो ।

हामीले द्वन्द्व भन्ने वित्तिकै १७ हजार मानिस मरेको मात्रै सम्झन्छौं । तर द्वन्द्वले समाजमा धेरै असर छाडेर गएको छ । आज परिवार र समाजभित्र हत्या–हिंसाका जस्ता घटना भइरहेका छन्, त्यसमा द्वन्द्वको कतै न कतै मनोवैज्ञानिक प्रभाव छ ।

अर्काे कुरा के भने द्वन्द्वले विस्फोटक पदार्थबारे धेरैलाई सिकाइदियो । त्यसअघि यस बारेमा नेपालीलाई धेरै थाहा थिएन । द्वन्द्वले यो कुरा सिकाइदियो । त्यसको राम्रो पक्ष भन्दा पनि नराम्रो पक्ष धेरै सिके । द्वन्द्वपश्चात् यस्ता विस्फोटक वस्तुहरू अधिक संख्यामा देखिन थाले ।

आज द्वन्द्व सकियो होला तर त्यस्ता विस्फोटक पदार्थ बनाउने र त्यसलाई हरियारका रूपमा प्रयोग गर्ने मान्छे अहिले पनि कहीं न कहीं छन् । त्यसकारण यसको जोखिम सधैं रहिरहने भयो ।

विशेषगरी १० वर्ष चलेको सशस्त्र द्वन्द्वमा राज्य र विद्रोही पक्षबाट ठूलो संख्यामा विस्फोटक पदार्थको प्रयोग भयो । दुवै पक्षले एकअर्कालाई लक्षित गर्दै जंगल, ब्यारेक, सडक छेउछाउ विभिन्न ठाउँमा विस्फोटक पदार्थहरू विछ्याए ।

द्वन्द्वका दौरान विद्रोही पक्षले त झन् जहाँतहीं यस्ता वस्तुहरू विछ्याएका वा लुकाएका थिए । त्यसले कति मान्छेहरू मरे होलान्, कति घाइते भए होलान् भनिसाध्य छैन । उनीहरूले लुकाएर राखेका ठाउँहरू पनि बिर्सिए होला । यसले समाजमा जोखिम रहिरहने भयो ।

राज्य पक्षका सुरक्षाकर्मीबाट पनि ब्यारेक आसपास त्यस्ता विस्फोटक सामग्री विछ्याउने काम भयो । तर त्यसरी विस्फोटक वस्तुहरू राख्ने मानिसहरू नै कतिपय भिडन्त वा धरापमा परेर मारिए । उनीहरू सेवा निवृत्त भए वा उनीहरूको स्मृतिमा रहेन । यसले पनि उत्तिकै जोखिम निम्त्याउने भयो ।

यस्ता विभिन्न कारणले गर्दा द्वन्द्वका बेला लुकाइएका विस्फोटक पदार्थ कहाँ छन् भन्ने सूचना ती व्यक्ति बाहेक अरू कसैलाई थाहा नहुने अवस्था छ । त्यसैले त्यस्ता वस्तुहरू कहाँ कहाँ छन् भन्ने कुरा आज पनि कसैलाई थाहा नहुँदा यसको जोखिम रहने नै भयो ।

द्वन्द्वपश्चात् पनि यो विषयलाई एकदमै सतही रूपमा लिइयो । शान्तिपछि युद्धका बेला प्रयोग भएका विस्फोटक पदार्थहरूको उचित ढंगले निष्क्रिय गर्ने काम भएन । केही काम भए पनि हातहतियार र विस्फोटक पदार्थ जसरी व्यवस्थापन गरिनुपथ्र्याे, त्यसरी भएन । यसका लागि योजनाबद्ध कामहरू हुनु जरुरी थियो तर त्यो भएन ।

त्यसैको परिणाम भन्नुपर्छ यस्ता विस्फोटक पदार्थहरू आज पनि फेला परेको र पड्किने गरेको समाचार आइरहेका छन् । यस्ता विषयमा सरोकारवालाहरू गम्भीर नहुँदा युद्धपश्चात् पनि यस्ता विस्फोटक सामग्री पड्किएर बालबालिका र सर्वसाधारणको ज्यान गएका उदाहरण प्रशस्त छन् । यो जोखिम सधैं रहिरहनेभयो ।

मेरो विचारमा यस्तो जोखिम कम गर्न सरकारले दुई वटा काम गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ । पहिलो त यस्ता बमबारे जति सक्दो जनचेतना फैलाउनु आवश्यक छ । फोटोसहित टेलिभिजन वा सञ्चारमाध्यमबाट जनचेतना फैलाउने काम गर्नुपर्छ । पत्रपत्रिका, अनलाइन माध्यम, रेडियो, सामाजिक सञ्जालबाट जनचेतना फैलाउन ढिलो गर्नुहुन्न ।

किनभने यस्ता धरापका बारेमा टेलिभिजनबाट मात्रै भनेर पुग्दैन । टेलिभिजनको पहँुच नभएका दूरदराज ग्रामीण भेगका मान्छे र बालबालिका मर्कामा परिरहेका छन् । हामीले जनचेतना जगाउने सामग्रीमार्फत विस्फोटक पदार्थ जस्ता शंकास्पद वस्तुहरू छुनुहुँदैन, भेटिहाले पनि प्रहरीलाई खबर गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू मसिनो गरी बुझाउनुपर्छ ।

अर्को कुरा यस्ता विस्फोटक पदार्थहरू राखिएका सूचनाहरू राज्यसमक्ष पुर्‍याउने कोसिस गरिरहनुपर्छ । कुनै व्यक्तिलाई यस्ता पदार्थहरूको बारेमा जानकारी छ भने त्यो सूचना राज्यसमक्ष पुर्‍याउने काम गरियो भने पनि धेरै हदसम्म जोखिम कम गर्न सकिन्छ ।

यदि हामीले यसो गरेनौं भने बालबालिका बमलाई चलाउने क्रममा, आगोमा तताउने गर्दा, खेलाउँदा, पड्किएर अंगभंग हुने र ज्यान समेत जाने जोखिम भइरहन्छ ।

नेपालमा सबैभन्दा ठूलो समस्या राजनीति भइदियो । जेमा पनि राजनीति गर्ने कामले गर्दा द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको दीर्घकालीन समाधान कहिल्यै प्राथमिकतामा परेनन् । चाहे ती न्याय दिने कुरा, क्षतिपूर्ति दिने विषय हुन् सबै कार्पेट तल लुकाइए । सबैभन्दा ठूलो कुरा सत्ता भयो र यी समस्याहरू पाखा लाग्दै गए ।

(नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी तथा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका पूर्व निर्देशक हेमन्त मल्लसँग अनलाइनखबरका आभास बुढाथोकीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

स्रोत: https://www.onlinekhabar.com/2023/01/1247309

Newsletter

Submit your details below to receive Newsletters

Newsletter