News

‘नेपालको अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको जोखिम’

November 20, 2019

नागरिक, मङ्सिर ०४, २०७६

काठमाडौं – लगातार उच्च व्यापार घाटाले नेपालको अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको जोखिम बढाएको विश्व बैंकको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ। मंगलबार विश्व बैंक ग्रुप र इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेलभलपमेन्ट स्टडिज (आइआइडिएस) ले सार्वजनिक गरेको सन् २०१९ मो दक्षिण एसियाली आर्थिक फोकस प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो।

प्रतिवेदनले आप्रवासी प्राप्त देशहरूमा भौगोलिक तनाव र तेलको अनिश्चितताले मूल्यमा पार्ने प्रभावका कारण रेमिट्यान्समा प्रभाव पार्न सक्ने जनाएको छ। रेमिट्यान्स वृद्धिमा कमी आएमा वित्तीय प्रणालीमा असर गर्न सक्ने उसको भनाइ छ।

त्यस्तै, मौसम प्रतिकूलताको प्रभाव पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा चुनौती रहेको औंल्याइएको छ। मौसममा प्रतिकूलता आए कृषि उत्पादनमा असर गर्ने र यसले गरिबी निवारणमा असर गर्ने उल्लेख गरिएको छ। गरिबी न्यूनीकरण उल्लेख्य रहे पनि जोखिममा रहेको औंल्याइएको छ।

प्रतिवेदनले गरेको प्रक्षेपणअनुसार सन् २०२० मा ६.३ प्रतिशतको र सन् २०२१ मा ६.७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर हुनेछ। वर्तमान अवस्थामा यी राष्ट्रहरूमा लगानी र व्यापारमा अत्यधिक अनिश्चितता बढाएको उल्लेख गरिएको छ।

नेपालको सन्दर्भमा सन् २०२० मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ६.४ प्रतिशत र सन् २०२१ मा ६.५ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण विश्व बैंकले गरेको छ।

सन् २०२० र २१ मा कृषितर्फको वृद्धिदर ४ प्रतिशत, उद्योगको क्रमश ८.३ र ८.८, सेवा क्षेत्रको समान ७.२ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ। सन् २०२० दक्षिण एसियामा भुटानको आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा उच्च ७.४ रहने जनाइएको छ भने पाकिस्तानको सबैभन्दा कम २.४ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ। छिमेकी देश भारतको वृद्वदर ६.९ प्रतिशतको अनुमान गरिएको छ।

निर्यात प्रतिस्पर्धा बढाउने र सीमापार ऊर्जा व्यापारका लागि रुपरेखा तय गर्ने चुनौती रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। नेपालको आर्थिक वृद्धिदर अन्य देशको तुलनामा फरक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

विश्व बैंकका दक्षिण एसिया क्षेत्रीय प्रमुख अर्थशास्त्री डा. हान्स टिमरले नेपालको आर्थिक स्थिति अन्य देशको तुलनामा फरकखालको रहेको बताए। थोरै निर्यात र अधिक आयात अर्थतन्त्रको चुनौती रहेको उनको भनाइ छ।

दक्षिण एसिया क्षेत्रको विकेन्द्रीकरणमा आधारित रहेर सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा आर्थिक वृद्धि उच्च रहे पनि स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादन क्षमतालाई बढाउनुपर्ने जनाएको छ। नेपालको सन्दर्भमा प्रमुख अर्थशास्त्री टिमरले अधिक विकेन्द्रीकरण खतरा हुन सक्ने उल्लेख गर्दै सेवा प्रवाहमा सुधार गर्नुपर्ने बताए।

विश्व बैंकका नेपाल निर्देशक फारिस हाडाज जेभोर्सले यो प्रतिवेदनले नेपालसहित विकेन्द्रीकरणमा गएका दक्षिण एसियाली मुलुकको अवस्थाबारे चित्रण गरेको बताए। नेपालको सन्दर्भमा संघीय संरचनामा अवसर रहे पनि थुप्रै चुनौती रहेको उनले बताए। स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्वि गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवं आइआइडिएसका अध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले दक्षिण एसियाको मुख्य अर्थतन्त्र रहेको भारतसँगै श्रीलंका र पाकिस्तानमा समेत आर्थिक वृद्धिदरमा गिरावट आएकाले यसको असरबारे प्रतिवेदनले आंैल्याएको बताए। उनले रेमिट्यान्समा निर्भर, निर्यात कम, अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान नघटेकाले नेपालमा कम असर पर्ने देखिए पनि सरकारले नीतिगत सुधार गर्न नसकेमा असर पर्न सक्ने औंल्याए। प्रतिवेदनले नेपालको मात्र नभई दक्षिण एसियाको विकेन्द्रीकरणको अवस्थाबारे विश्लेषण गरेको बताउँदै उनले सेवा क्षेत्रलाई विकेन्द्रित गरे पनि नीतिगत क्षेत्रमा विकेन्द्रीकरणले समस्या आउनेतर्फ औंल्याएको उल्लेख गरे।

प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाकी प्रमुख कान्तिका सेजुवालले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयको अभावमा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न प्रभाव पार्नेतर्फ सचेत बन्नुपर्ने बताइन्। विभिन्न ५० कानुन बने पनि समन्वयको अभावमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उनको गुनासो छ। स्थानीय तह बलियो नभएसम्म संघीयता अर्थहीन हुने भन्दै उनले काम गरेर देखाउनुपर्ने चुनौती रहेको उल्लेख गरिन्।

प्रतिवेदनमा विश्वव्यापी जिडिपीमा आएको कमी र व्यापार र औद्योगिक उत्पादनमा आएको स्थिरताको प्रभाव दक्षिण एसियाको अर्थतन्त्रमा पनि देखिएको उल्लेख गरिएको छ। दक्षिण एसियाली क्षेत्रका राष्ट्रहरूको आर्थिक वृद्धि दीर्घकालीन औसतभन्दा कम रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

यी देशको चालू खाता घाटा घटेको र यस्तो घाटा प्रायः आर्थिक मन्दीको समयमा उठ्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमा मुद्रास्फिति वञ्चित सीमाभित्र नै केन्द्रित देखिए तापनि खाद्यको मुद्रास्फिति अधिक देखिएको उल्लेख गरिएको छ।

विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धिदरलाई निरन्तरता दिन उद्योग स्थापनामा जोड दिनुपर्ने र कर असुलीलगायतका अधिकार स्थानीय तहलाई दिन उपयुक्त हुने सुझाव पनि दिएको छ। बजारका अवरोध हटाउने तर स्थानीय तहले नै कर उठाउनेलगायतका काम गर्दा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर झनै बढ्दै जाने विश्व बैंकको निष्कर्ष छ।

स्थानीय सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने लक्ष्य राखी यी क्षेत्रका राष्ट्रहरूले विकेन्द्रीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको र विकासका लागि एकपटक केन्द्रीकरण वा विकेन्द्रीकरण दुवैको आवश्यकता पर्ने उल्लेख गरिएको छ। विकेन्द्रीकरणबाट विकासका लागि केन्द्र र स्थानीय सरकारबीच निरन्तर अन्तक्र्रिया र स्रोत बाँडफाँटको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरिएको छ।

विश्व बैंकले यस प्रतिवेदनको विकेन्द्रीकरणको कामका लागि प्रमुख नीतिगत मुद्दा र चुनौतीलाई केन्द्रित गर्ने उल्लेख गरिएको छ। विश्वव्यापी रूपमा नै आर्थिक वृद्धि घट्दै गएको र व्यापार र औद्योगिक उत्पादन स्थिर रहेको उल्लेख गरिएको छ। दक्षिण एसियाको समस्याको रूपमा खर्च र विकासको नतिजामा भौगोलिक रूपमा डाटा अभाव रहेको उल्लेख गरिएको छ।

श्रोतः https://nagariknews.nagariknetwork.com/news/103387/