‘पपुलिस्ट’ आर्थिक आश्वासन पुनर्मुद्रण

November 03, 2022

कान्तिपुर, कात्तिक १७, २०७९

स्रोत जुटाउने आधार प्रस्तुत नगरी चुनावी घोषणा, सरकारमा पुगेका बेला प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा बेवास्ता

काठमाडौँ — आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् । पटक–पटक राज्यको नेतृत्व गरिसकेका कांग्रेस, एमाले र माओवादीले अधिकांश घोषणा पुनर्मुद्रण गरेका छन् । 

घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका लक्ष्य प्राप्तिका लागि बजेट अर्थात् स्रोत कुन क्षेत्रबाट कसरी जुटाउने आधार भने दलहरूले प्रस्तुत गरेका छैनन् । केही गर्नैपर्ने र गर्न सकिने कार्यक्रम अघि सारे पनि कार्यशैलीका आधारमा अधिकांश कार्यक्रम अपत्यारिला छन् ।

कांग्रेसले आगामी पाँच वर्षमा निरन्तर ७ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि गरी समृद्धि ल्याउने घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । उक्त अवधिमा २० लाख विदेशी पर्यटक नेपाल भित्र्याउने, बिजुली उत्पादन १० हजार मेगावाट पुर्‍याउने, साढे १२ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने र पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणमा उच्च प्राथमिकतामा राख्ने कांग्रेसको घोषणा छ ।

२०७४ मा कांग्रेसले पाँच वर्षभित्र अर्थतन्त्रको आकार ५० खर्ब र प्रतिव्यक्ति औसत वार्षिक आय १ लाख ५० हजारभन्दा बढी हुने गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने घोषणा गरेको थियो । यसका लागि नीतिगत सुधारहरूको व्यापक पहल, अभूतपूर्व स्वदेशी तथा विदेशी पुँजी परिचालन, चुस्त आर्थिक व्यवस्थापन र असल शासनको प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्ने उल्लेख थियो ।

आगामी निर्वाचनका लागि एमालेले पनि सुरुका वर्षमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्दै आगामी पाँच वर्षमा त्यसलाई दोहोरो अंकमा पुर्‍याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यसहितको घोषणापत्र ल्याएको छ । यस्तै, पाँच वर्षमा औसत प्रतिव्यक्ति आय २ हजार ४ सय अमेरिकी डलर (करिब ३ लाख रुपैयाँ) पुर्‍याउने, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को आकार १ सय खर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउने, २५ लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने, दस वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने, १० लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नेलगायत योजना पनि घोषणापत्रमा छन् ।

माओवादीले पनि आगामी पाँच वर्षमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । पाँच वर्षमा ३० लाख पर्यटक भित्र्याउने, पाँच वर्षमा ८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने, १० लाख युवालाई रोजगारी दिनेलगायत योजना पनि घोषणापत्रमा छन् । २०७४ सालको प्रदेश र संघको निर्वाचनमा एमाले र माओवादीको संयुक्त घोषणापत्रमा पनि यस्तै महत्त्वाकांक्षी योजना थिए । गत निर्वाचनमा दुई तिहाइ बहुमत ल्याएर एमाले र माओवादी (एकता गरेर नेकपा) ले करिब साढे तीन वर्ष सरकार चलाए । तर सरकारका कदम चुनावी घोषणापत्रका लक्ष्य प्राप्तितर्फ उन्मुख थिएनन् ।

एमाले र माओवादीको २०७४ को घोषणापत्रमा ‘जनजनमा सेयर’ नीति लागू गर्दै आकर्षक जलविद्युत् परियोजनामा जनता र सरकारको संयुक्त लगानी प्रवर्द्धन गर्ने, निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका व्यक्तिहरूलाई पनि सेयर उपलब्ध गराउन विशेष वित्तीय व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेका थिए । यो कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म २ वटा जलविद्युत् आयोजनाको मात्र प्राथमिक सेयर निष्कासन गरी सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिएको छ ।

स्वदेश र प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिक तथा गैरआवासीय नेपालीलाई ४९ प्रतिशतसम्म सेयर खरिद गर्न पाउने र १० वर्षमा जल, जैविक, सौर्य, वायु, फोहोर प्रशोधन र अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख थियो । १० वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा ५ हजार अमेरिकी डलर पुग्ने गरी आर्थिक वृद्धिलाई १० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्‍याउने, विज्ञान, प्रविधि र अन्वेषणमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको न्यूनतम १ प्रतिशत लगानी गरिने पनि घोषणा थियो । यीमध्ये कुनै पनि लक्ष्य पूरा भएको छैन ।

महत्त्वाकांक्षी डिजिटल लक्ष्य

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको अघिल्लो चुनावमा व्यक्त प्रतिबद्धताअनुरूप सूचना प्रविधि क्षेत्रमा खासै प्रगति नदेखिए पनि राजनीतिक दलहरूले पुराना संकल्पमा थप बुँदा जोडजाड गरी नयाँ घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । दलहरूले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा आफ्नै भूउपग्रह निर्माणदेखि टेलिमेडिसिन, ई–मनिटरिङ, फाइभजी विस्तार र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सद्वारा चौबीसै घण्टा नागरिकका गुनासो सुनुवाइ गर्नेसम्मका प्रणाली स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा अघि सारेका छन् । मानव जीवन र भौतिक विकासमा सूचना प्रविधिको महत्त्वबारे व्याख्या गर्दै दलहरूले यसपालि ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ कार्यान्वयन, विद्युतीय सुशासन स्थापना, सार्वजनिक स्थलमा निःशुल्क वाईफाईको व्यवस्थाजस्ता पुराना प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका छन् । देशको आर्थिक गतिविधि बढाउन, सुशासन कायम गर्न र युवा उद्यमी, अनुसन्धानकर्ता र निजी क्षेत्रको सिर्जनशीलता प्रवर्द्धन गर्न प्रविधिको पहुँच बढाउने नीति ल्याउने कांग्रेसको घोषणापत्रमा छ ।

अघिल्लो चुनावमा कांग्रेसले डिजिटल नेपालको अवधारणालाई मूर्तरूप दिने वाचा गरेको थियो । यसपालि पनि नगदरहित वित्तीय कारोबारसहितको डिजिटल नेपाल निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । तर, डिजिटल नेपालको आधारस्तम्भका रूपमा रहेका उच्च गतिको इन्टरनेट, डेटा सेन्टर स्थापना, साइबर सुरक्षाको प्रबन्ध, राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीलगायतमा भएको ढिलाइले डिजिटल नेपालको काम समयमै हुने छाँटकाँट नदेखिएको महालेखापरीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मुलुकको डिजिटल पूर्वाधारको वस्तुस्थिति नबुझीकनै दलहरूले सुन्दा मीठा लाग्ने प्रतिबद्धताहरूको लामो सूची पेस गरेका छन् । एमालेले मंगलबार सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा फाइभजी सेवामार्फत पाँच वर्षमा देशको आईटी क्षेत्रमा चमत्कार गर्ने उल्लेख छ । छिमेकी चीन र भारतमा फाइभजी सेवा सञ्चालनमा आइसकेका छन् । हामीकहाँ एक वर्षअघि नै फाइभजी परीक्षणको अनुमति पाएको नेपाल टेलिकमले अझै परीक्षण गर्न सकेको छैन । केही समयअघि अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघ (आईटीयू) ले जारी गरेको प्रतिवेदनले नेपालमा अझै पनि सात प्रतिशत जनसंख्यामा टुजीको समेत पहुँच नभएको औंल्याएको थियो ।

एमाले, कांग्रेस र माओवादी तीन वटै प्रमुख दलका घोषणापत्रमा विद्युतीय प्रणाली वा अनलाइनमार्फत सरकारी सेवा प्रवाह गर्ने प्रतिबद्धता छ । अघिल्ला चुनावी घोषणापत्रमा पनि दलहरूले विद्युतीय सुशासन कार्यान्वयन गर्ने आशयका बुँदा समावेश गरेका थिए । पाँच वर्षमा त्यसमा उल्लेख्य सुधार देखिँदैन । सेवाग्राही अझै पनि झिसमिसेमै सरकारी कार्यालयको गेट अगाडि लाइनमा उभिन बाध्य छन् । राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र, शैक्षिक प्रमाणपत्र, मतदाता परिचयपत्र आदि बनाउन आमनागरिकले अनेकन सास्ती खेप्नुपर्छ । कतिपय सरकारी निकायले अनलाइन सेवाका नाउँमा वेबसाइटबाट फाराम डाउनलोड गर्नेसम्मको नगण्य सुविधा दिने गरेका छन् ।

एमाले र माओवादीको २०७४ को संयुक्त घोषणापत्रमा हुलाक व्यवस्थालाई आधुनिकीकरण गरी नागरिक सेवा संस्थाका रूपमा विकसित गरिने भनिएको थियो । हुलाक सेवाको पुनःसंरचना गरिनेबारे पटक–पटक घोषणा गरिए पनि कार्यान्वयन शून्य छ । संयुक्त राज्य अमेरिकालगायत देशमा हुलाकमार्फत मतदान गर्ने सुविधा छ । चिठी पठाउने चलन कम भएका बेला हुलाकलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र, राहदानीलगायत सरकारी कागजपत्र ओसारपसारका काममा लगाउन सकिने कतिपय विज्ञले औंल्याउने गरेका छन् । तर यसतर्फ हाम्रा नेता, कर्मचारी कसैले पनि चासो दिएको पाइँदैन ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यक्रमलाई सन् २०२० सम्ममा देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्ने वाचा कांग्रेसले अघिल्लो चुनावमा गरेको थियो । यसपालि पनि कांग्रेसले प्रत्येक नागरिकलाई स्मार्ट बायोमेट्रिकसहितको राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराउने संकल्प अघि सारेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको तथ्यांकअनुसार परिचयपत्रका लागि २०७३ साउन ३१ देखि २०७८ पुस १९ सम्म ४९ लाख १५ हजार ५ सय ७३ वटा आवेदन दर्ता भएकामा जम्मा ८५ हजार २ सय २८ जनाले मात्रै राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गरेका छन् । निवेदनको १.७३ प्रतिशत मात्रै परिचयपत्र वितरण हुन सकेको छ ।

माओवादीले यसपालि सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रको बृहत् विकासका लागि छुट्टै विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ । यस क्षेत्रको विकासका लागि १० वर्षे रणनीतिक गुरुयोजना बनाउने भनिएको छ । नेपाललाई आईटी तथा सफ्टवेयर केन्द्र बनाउने माओवादीको प्रतिबद्धता छ । आईटी क्षेत्रमा अहिले दक्ष जनशक्तिकै अभाव छ । अबको पाँच वर्षमा डिजिटल क्रान्ति ल्याउने माओवादीको घोषणा छ ।

कृषि, उद्योग, वाणिज्य : काम एकातिर, घोषणा अर्कातिर

ठूला तथा साना सबै दलले घोषणापत्रमा भूउपयोग नीति लागू गर्ने, भूमिको वर्गीकरण गर्ने तथा खण्डीकरण रोक्ने उल्लेख गर्दै आएका छन् । तत्कालीन वाम गठबन्धन (एमाले र माओवादी) ले २०७४ सालमा ल्याएको संयुक्त घोषणापत्रमा भूउपयोग नीति, योजना एवं कानुनका आधारमा भूमिको वर्गीकरण गर्ने उल्लेख थियो । कृषि भूमि अतिक्रमण गर्न नपाइने व्यवस्था लागू गर्ने भनिएको थियो । भूउपयोग ऐन, २०७६ आएको झन्डै ३ वर्षपछि नियमावली जारी भएपछि भूमिको वर्गीकरणअन्तर्गत कृषि र गैरकृषि छुट्याउन सुरु भएको छ । एमाले र माओवादीले दुई वर्षभित्र राष्ट्रव्यापी नापी लागू गरी भूमिको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने घोषणा गरेका थिए तर उनीहरूले ४१ महिना सरकार चलाउँदा राष्ट्रव्यापी नापीमा चासो दिएनन् ।

हालसम्म २०२१ सालकै नापीअनुसार काम भइरहेको नापी विभागले जनाएको छ । अहिले आवश्यक परेको ठाउँमा मात्रै नयाँ नापी हुने गरेको विभागका प्रवक्ता दामोदर ढकालले बताए । देशमा कति कित्ता छ भन्ने तथ्यांक कुनै पनि सरकारी निकायसँग छैन् । करिब ३ करोड कित्ता छन् भन्ने आकलन मात्र छ । यस्तो अवस्थामा माओवादीले भने जमिनको एकीकृत र वैज्ञानिक अभिलेखका लागि डिजिटल लालपुर्जा कोड व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ ।

कांग्रेसले २०७४ मै घोषणापत्रमा वैज्ञानिक भूमिसुधारका लागि भूमिको परम्परागत प्रयोग गर्ने र कृषिमा भूउपयोगको नीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख गरेको थियो । कृषि कार्यका लागि तोकिएको जमिन अन्य उद्देश्यका लागि परिचालन गर्न निषेध गरिनेसमेत कांग्रेसले जनाएको थियो । तर, अहिले भूउपयोग नियमावलीविपरीत उपत्यकाकै कृषियोग्य जमिनलाई स्थानीय तहले गैरकृषि घोषणा गरिरहेका छन् । कृषियोग्य जमिन खण्डीकरण भइरहेको छ ।

गठबन्धनकै दल माओवादीले भूउपयोग नीति, ऐन तथा नियमावली आवश्यक परिमार्जन गरी लागू गर्ने भनिरहँदा यता कांग्रेसले पाँच वर्षभित्र भूउपयोग नीति तथा ऐनबमोजिम भूमि वर्गीकरण गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । भूउपयोग ऐनमा रहेको भूमि बैंकलाई सरकारले नियमावलीबाट हटाइसकेको छ । तर कांग्रेसले आगामी चुनावका लागि भूमि बैंक स्थापना गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । यस्तै कृषियोग्य जमिनलाई बाँझो राख्ने तथा गैरकृषि प्रयोग गर्ने परिपाटीलाई निरुत्साहित गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ ।

एमालेले पनि भूमि बैंक स्थापना गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । सार्वजनिक जग्गा, सरकारी जमिन र कृषि भूमिको खण्डीकरण र अतिक्रमण रोक्ने एमालेको घोषणा छ । भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख व्यवस्थापन विभागका अनुसार बर्सेनि १ लाखदेखि ९ लाख वटासम्म कित्ताकाटको संख्या बढ्दै गएको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोग भइरहँदा भूमि व्यवस्थाको आधारभूत संरचना अन्तरनिहित समस्यालाई समाधान गर्न फेरि गठन गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

राजनीतिक दलहरूले गत निर्वाचनदेखि नै घोषणापत्रमा ‘एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम विकास’ को नीति लिने उल्लेख गरेका छन् । औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिसकेकाको अवस्थाबारे भने दलहरू अनभिज्ञ नै छन् । २०७४ को चुनावमा माओवादी र एमालेले प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम एक उद्योग ग्राम विकास र कांग्रेसले प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक औद्योगिक क्षेत्र तोकी औद्योगिक पूर्वाधार विकास गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

माओवादीले यसपालि सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा केन्द्रले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा हरेक पालिकामा कम्तीमा १ वटा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने उल्लेख गरेको छ । यस्तै एमालले विगतमा आफ्नो सरकारले अघि बढाएका १२ नयाँ औद्योगिक क्षेत्र, १५ विशेष आर्थिक क्षेत्र, १ सय ३ औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार विकास गरी उद्योगहरू स्थापना गर्ने जनाएको छ । ती १ सय ३ औद्योगिक ग्रामको भौतिक प्रगतिबारे एमालेले बोलेको छैन । उद्योग मन्त्रालयका अनुसार औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि संघीय सरकारबाट विगत तीन वर्षमा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ । औद्योगिक ग्रामको काम हाल स्थानीय तहले गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

माओवादी केन्द्रले प्रदेश, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरी प्रत्येक वडामा २ वटा घरेलु तथा साना उद्योग स्थापना गर्ने र स्थापित भएका साना उद्योगलाई बजारीकरण गर्न पालिकाद्वारा पालिका बजार र प्रदर्शनी स्थल निर्माणको व्यवस्था गरिने जनाएको छ । एमालेले घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरूको स्थापना र सञ्चालनका लागि कानुनी र प्रशासनिक सुधार गर्ने र यस्ता उद्योग सञ्चालन गर्न महिलालाई विभिन्न सुविधा उपलब्ध गराइने जनाएको छ ।

एमालेले मंगलबार सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा ‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ भन्ने नारा उल्लेख गरिएको छ । यही नाराअनुसार कृषि उत्पादन वृद्धि र आपूर्तिमा व्यापक सुधार गर्ने, सबै पालिकामा खाद्य भण्डार स्थापना र सबै प्रदेशमा खाद्य गुणस्तर मापन तथा निर्धारण प्रयोगशाला स्थापना गर्ने उल्लेख छ । कामका लागि खाद्यान्न तथा नगद कार्यक्रमबाट प्रतिवर्ष एक लाख परिवारलाई खाद्य सुरक्षा दिइने भनिएको छ । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रमबाट प्रतिवर्ष तीन लाख परिवारलाई आय आर्जनमार्फत खाद्य सुरक्षा प्रदान गरिने उल्लेख छ । कृषिको व्यवसायीकरण, साना मझौला तथा ठूला उद्योगको विस्तारबाट राष्ट्रिय आयमा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने एमालेको दाबी छ । अहिलेको नीति विगतमा पनि घोषणा गरिएको थियो, कार्यान्वयन सुस्त छ ।

एमालेले ‘खेतबारीमा पानी, दोब्बर हुन्छ उब्जनी’ को मान्यतामा अघि बढ्ने भनेको छ । यहीअनुसार आगामी तीन वर्षमा सतह तथा भूमिगत सिँचाइबाट तराई–मधेसको थप तीन लाख हेक्टर जमिन सिञ्चित गरिने, सिँचाइलाई वर्षायामको बिजुली महसुलमा ५० प्रतिशत र हिउँदयामको बिजुलीमा २५ प्रतिशत छुट दिइने भनिएको छ । नेपालको खेती प्रणाली मनसुनमा आधारित छ । सिँचाइ अभाव, मल, बीउबिजनका कारण कृषिजन्य उत्पादनमा परनिर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ ।

एमालेको घोषणापत्रमा स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगका लागि ‘मेक इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्ने, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र आयात प्रतिस्थापन गर्ने प्रकृतिका उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादनमा जोड दिइने उल्लेख छ । स्वदेशमा उत्पादन हुने खाद्य वस्तु, जुत्ता, औषधि, सिमेन्टजस्ता वस्तुको उपयोगमा प्रोत्साहन गर्ने, यस्ता उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी सहकारी तथा निजी क्षेत्रलाई कर, विद्युत् महसुल तथा ऋणमा उपयुक्त ब्याज अनुदान दिइने भनिएको छ । निजी क्षेत्रलाई उत्पादन, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा व्यापक लगानी गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र उत्पादन बढाउने भूमिकामा प्रोत्साहित गरिने जनाएको छ ।

कांग्रेसले आर्थिक कूटनीतिमार्फत वैदेशिक सहायता, लगानी र बजार पहुँच अभिवृद्धि गर्ने नीति लिँदै व्यापारिक ऋणभन्दा सहुलियतपूर्ण ऋण वा अनुदानलाई विशेष प्राथमिकता दिने घोषणा गरेको छ । भूपरिवेष्टित देशले पाउने निर्बाध व्यापार तथा पारवहन सुविधाको प्रत्याभूति गर्न र व्यापार तथा पारवहन सन्धिबाट अधिकतम लाभ लिन भौतिक पूर्वाधार विस्तार गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र पारवहनलाई विविधीकरण गर्ने नीति अख्तियार गर्ने पनि कांग्रेसले जनाएको छ । कृषकले प्रत्येक वर्ष भोग्नु परिरहेको रासायनिक मलको समस्या समाधान गर्न निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा आन्तरिक उत्पादनलगायत दीर्घकालीन उपाय खोज्ने, उखु तथा अन्य किसानले आन्दोलन गर्नॅपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न अविलम्ब आवश्यक नीतिगत निर्णय लिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

कांग्रेसले घोषणापत्रमा पाँच वर्षभित्र भूउपयोग नीति तथा ऐनबमोजिम भूमिको वर्गीकरण, प्रत्येक स्थानीय तहमा कृषि भूमिको क्लस्टर बनाई खाद्य तत्त्वको परीक्षण र माटोको गुणस्तरको चित्र बनाएर उत्पादन योजना तयार गर्ने उल्लेख छ । भूमि बैंक स्थापना गरी स्थानीय कृषि मजदुर तथा कृषि उद्यमीको अग्राधिकार रहने गरी कृषि उत्पादन वृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि घोषणा गरिएको छ । समयमै मल उपलब्ध गराउन सार्वजनिक–निजी साझेदारीको मोडेलमा स्वदेशमै रासायनिक, प्रांगारिक तथा सूक्ष्म पोषक तत्त्वको उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

कृषि उत्पादन तथा प्रशोधनका लागि साना तथा मझौला कृषक तथा उद्यमीलाई कृषि कर्जामा प्राथमिकता र ब्याज अनुदान कार्यक्रमलाई उल्लेख्य रूपमा वृद्धि गरिने उल्लेख छ । अधिक आयात हुने प्रमुख कृषि वस्तु (जस्तै– धान, मकै, गहुँ, आलु, फलफूल, तरकारी, माछा तथा मासुजन्य उपज) हरूको बजारमुखी उत्पादन प्रणाली अवलम्बन गरिने भनिएको छ । रोजगारी बढाउन बजारले मागेको ‘युवाले रोजेको तरुण सीप वृत्ति’ कार्यक्रम ल्याइने कांग्रेसले जनाएको छ ।

माओवादीले पनि कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण अंगका रूपमा सामेल र प्रोत्साहन गर्ने माओवादीको प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ । ‘लगानीमैत्री वातावरण, अनुकूल श्रम सम्बन्ध र लगानी तथा मुनाफाको सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिनेछ । सार्वजनिक–निजी–सहकारी–सामुदायिक साझेदारीलाई महत्त्वका साथ अवलम्बन गरिनेछ,’ प्रतिबद्धता पत्रमा भनिएको छ, ‘अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा सहकारी र सामूहिक प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ ।’

माओवादीले कृषि क्षेत्रलाई समाजको फड्कोयुक्त आर्थिक रूपान्तरणका रूपमा व्याख्या गरेको छ । ‘कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गर्ने र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको विकास गर्ने, हरेक क्षेत्रमा सामूहिक उत्पादन प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयन गर्ने र निजी क्षेत्रको लगानी र राष्ट्रिय पुँजीको विकासलाई प्रोत्साहन गरिनेछ,’ प्रतिबद्धता पत्रमा भनिएको छ, ‘जग्गा एकीकरण र चक्लाबन्दी गरी सामूहिक प्रणालीमार्फत ठूलो स्केलमा व्यावसायिक कृषि, पशुपन्छीपालन तथा जडीबुटी खेती गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । यसका लागि सामूहिक कम्पनी, सहकारी र करार खेतीसम्बन्धी कार्यविधि बनाई लागू गरिनेछ ।’

स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सार्वजनिक तथा निजी बाँझो जमिन व्यावसायिक कृषि, पशुपन्छीपालन, जडीबुटी खेती वा कृषिमा आधारित प्रशोधन उद्योगहरू स्थापना गर्न लिजमा दिनुपर्ने व्यवस्था गरिने माओवादीको प्रतिबद्धता छ । मसिनो चामलको बढ्दो आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा तराईका भूभागमा एक सय बिघाभन्दा ठूला चक्लामा सुगन्धित मसिनो धानको खेती गर्ने कार्यक्रम लागू गरिने पनि माओवादीले जनाएको छ ।

सडक र ऊर्जा पूर्वाधारमा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम

२०७४ सालको निर्वाचनमा गरिएका प्रतिबद्धता पूरा नगर्दै दलहरूले यसपालि सडक र ऊर्जा पूर्वाधारमा पुरानै महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम अघि सारेका छन् । एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका घोषणापत्रमा रेलमार्ग निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । सबैका घोषणापत्रमा पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको निर्माण चाँडो सक्ने उल्लेख छ । केरुङ–काठमाडौं र रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । यी रेलमार्गमा कुनै प्रगति छैन ।

दलहरूले २०७४ को घोषणापत्रमा काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्गको निर्माण चारदेखि पाँच वर्षभित्र सक्ने उल्लेख गरेका थिए । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको उक्त द्रुतमार्गको निर्माण आर्थिक वर्ष २०८०/८१ भित्र सकिसक्नुपर्नेछ । तर निर्माण थालेको ५ वर्ष बित्दा प्रगति २१.२० प्रतिशतबाट बढ्न सकेको छैन । यही मार्गको ११ नम्बर प्याकेजमा पर्ने खोकना क्षेत्रको जग्गा विवाद अझै टुंगिएको छैन । एमाले र माओवादीले २०७४ सालको संयुक्त घोषणापत्रमा १० वर्षमा वैकल्पिक माध्यमबाट १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने उल्लेख गरेका थिए । अहिले कांग्रेसले यसैलाई अनुसरण गर्दै आगामी पाँच वर्षभित्र विद्युत् प्रसारण लाइनको कुल क्षमतामा १० हजार मेगावाट पुर्‍याउने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ ।

छिमेकी देशहरूको सामुद्रिक बन्दरगाह प्रयोग गरी पानीजहाज सञ्चालनमा ल्याउने एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । २०७४ को घोषणापत्रमा पनि १० वर्षभित्र सम्पन्न हुने गरी जलमार्ग परियोजना सञ्चालन गर्ने उल्लेख थियो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेका बेला २०७५ मा पानीजहाज कार्यालय स्थापना गरिएको थियो । अहिले कार्यालय छ, तर काम केही हुन सकेको छैन । पानीजहाज सञ्चालनसम्बन्धी कानुनसमेत बन्न सकेको छैन ।

नयाँ श्रमशक्ति बराबर रोजगारी !

प्रमुख तीन राजनीतिक दलले नेपालको आन्तरिक श्रम बजारमा आउने नयाँ श्रमशक्ति बराबर नै रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नेपालमा वार्षिक ५ लाख जना आन्तरिक श्रम बजारमा थपिँदै जान्छन् ।

एमालेले सबैका लागि काम र नियमित कमाइ सुनिश्चित गर्ने भन्दै हरेक वर्ष रोजगारी र स्वरोजगारी गरी वार्षिक ५ लाख रोजगारी सिर्जना गरिने घोषणा गरेको छ । यसका लागि रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाइनुका साथै सीप, पुँजी, व्यावसायिक तालिम र सुरुआती व्यवसाय गर्न चाहिने बीउपुँजी (सिडमनी) सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा उपलब्ध गराइने उल्लेख छ ।

कांग्रेसले सूचना प्रविधि, उद्योग, पर्यटन, निर्माण र यातायात, वित्तीय क्षेत्र, खनिज, कला तथा मनोरन्जनलगायत सेवा क्षेत्रमा वार्षिक २ लाख ५० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने संकल्प गरेको छ । माओवादीले अधिकारसम्पन्न राष्ट्रिय रोजगार तथा स्वरोजगार प्राधिकरण बनाएर पाँच वर्षभित्र २० लाख युवालाई छोटो

माध्यमबाट रोजगार र स्वरोजगार बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । प्राधिकरणले रोजगार तथा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हालका सबै संरचनालाई यसै प्राधिकरणमा समाहित गरिने माओवादीको घोषणा छ ।

प्रमुख दलहरूले अघिल्लो चुनावमा पनि रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएका थिए । त्यतिखेर एमाले र माओवादीको संयुक्त घोषणापत्रमा घरघरमा रोजगारी दिने नीति उल्लेख थियो । उनीहरूले विद्यमान औद्योगिक क्षेत्रहरूलाई आधुनिकीकरण गर्नुका साथै १० वर्षभित्र १० लाख व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्ने उद्योगहरू स्थापना गर्ने नीति लिने भनेका थिए । चुनावपछि सरकारमा जाँदा पनि उनीहरूले वाचाअनुसार दीर्घकालीन रोजगारी उपलब्ध गराउन सकेनन् ।

कांग्रेसले अघिल्लो चुनावमा ‘एक परिवार–एक रोजगार, युवाको लक्ष्य– सीप र दक्ष’ बनाउने भन्दै हरेक वर्ष तीनदेखि पाँच लाख रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने घोषणा गरेको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य गणेश गुरुङ दलहरूले रोजगारी सिर्जनाका लागि उपयुक्त आन्तरिक तथा बाह्य लगानीको वातावरण तयार गर्न नसकेको बताउँछन् ।

स्रोत: https://ekantipur.com/business/2022/11/03/166743666917095904.html

Newsletter

Submit your details below to receive Newsletters

Newsletter