‘पीडित महिलाले प्रहरीदेखि अदालतसम्म अपमान सहनुपर्छ’

January 23, 2023

बलराम केसी, पूर्व न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत; अनलाइनखबर, माघ ९, २०७९

अदालतमा पनि पीडितले आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्दैनन् । धेरैजसो पीडित अदालतसम्म पुग्दा ‘होस्टाइल’ भइसक्छन् । प्रहरीदेखि अदालतसम्म पुग्दा पीडितसँग कहींकतै पनि राम्रो व्यवहार गरिंदैन । मुद्दाको, अनुसन्धानका बारेमा पीडितलाई जानकारी नै गराइँदैन ।

हिंसा पीडित महिला न्यायको पहुँचबाट टाढा छन् । हिंसामा परेका महिलालाई आफूले सहजै न्याय पाउँछु, मलाई न्याय दिने मामिलामा राज्य सहयोगी हुन्छ भन्ने विश्वास नै छैन ।

सबैभन्दा पहिला हिंसामा परेका महिलाले आफ्नै परिवार, समाजसँग लड्नुपर्छ । परिवार र समाजले हिंसा पीडित महिलालाई न्यायका लागि लड्न प्रोत्साहित नै गर्दैन । उल्टै हाम्रो समाजले हिंसा पीडित महिलालाई लाञ्छना लगाउने, अपमानित गर्ने, हियाउने गर्छ ।

समाज र परिवारसँग लडेर हिंसा पीडित महिला प्रहरीसम्म पुगेपछि झन् पीडित हुन्छन् । प्रहरीसँग महिला हिंसालाई गम्भीरतापूर्वक लिने जनशक्ति छैन । पीडित महिला आफैं प्रहरीसम्म पुग्दा पनि प्रहरीले गम्भीरतापूर्वक लिंदैन ।

महिला हिंसाका घटनाको मुद्दा दर्तादेखि अनुसन्धान गर्ने तहसम्मै पुरुष प्रहरी हुन्छन् । पुरुष प्रहरीलाई पीडित महिलाले आफ्नो पीडा सुनाउन पनि हिच्किचाउँछन् । पुरुष प्रहरीका प्रश्न पनि पीडतमैत्री हुँदैनन् ।

प्रहरीले पीडितलाई उसले पाउने न्याय र त्यसको प्रक्रिया पनि बुझाइदिंदैन । कतिपय घटनामा त पुरुष प्रहरीले बलात्कार पीडित महिलालाई मिल्न दबाव पनि दिने गरेका छन् । पीडक, पहुँचवाला, शक्तिशाली व्यक्ति छ भने त प्रहरीले जाहेरी लिने समयमै जाहेरीमा यसको नाम राख्ने, उसको नराख्ने भन्ने निर्णय गर्छ । सुन, पैसाको लोभ देखाउँदै घटना मिलाउने प्रयास गरिन्छ ।

हरेक पटक प्रहरी कार्यालयमा पुग्दा पीडितले आफ्नो घटना सुनाउनुपर्छ । सरुवा, बढुवासँगै अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अधिकारी फेरिन्छन् । ती सबैलाई पीडितले आफ्नो घटना दोहोर्‍याई, तेहर्‍याई सुनाउनुपर्छ । पीडितको मेडिकल जाँच र उजुरी दिइसकेपछि उसको सुरक्षाको व्यवस्था पनि हुँदैन ।

उजुरी दिइसकेपछि पीडितको सुरक्षा जिम्मेवारी प्रहरीको हो । तर, प्रहरीले पीडितको सुरक्षा गर्दैन । पीडकहरू पीडितलाई धम्क्याउने, फकाउने र मुद्दा कमजोर बनाउन दबाव दिइरहन्छन् । पीडितले आफूलाई धम्क्याएको, दबाव दिएको गुनासो गर्दा पनि प्रहरी मूकदर्शक बन्छ ।

प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा पीडितको गोपनीयता कायम राखिदिंदैन । महिला हिंसाको गाम्भीर्य नबुझेका प्रहरी अधिकारीले अनुसन्धान पनि फितलो गर्छन् ।

त्यसपछि सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै अदालत आइपुग्दा मुद्दा कमजोर भइसकेको हुन्छ । पीडित प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयको झन्झटिलो प्रक्रियाको चंगुलमा परेर थकित भइसकेको हुन्छ ।

अनुसन्धान तथा अभियोजन दबाब र प्रभाव मुक्त बनाउनुपर्छ । प्रहरीदेखि अदालतसम्मका संरचना लैंगिकमैत्री हुनुपर्छ । यसका लागि प्रहरी, वकिल र न्यायाधीशसम्मलाई समयानुकूल तालिम दिनुपर्छ । लैंगिक हिंसाको संवेदनशीलता प्रहरीदेखि अदालतसम्मका निकायले बुझ्नुपर्छ

अदालतमा पीडित र पीडकलाई एकै ठाउँमा राख्ने गरिन्छ । जबकि पीडितलाई छुट्टै कोठामा राख्ने । पीडित र पीडक एकै ठाउँमा राख्न हुँदैन । त्यस बाहेक अदालतमा बकपत्र गराउँदा पनि पीडितलाई अनावश्यक प्रश्न सोधेर हैरान बनाउनुहुँदैन ।

प्रतिवादीको कानुन व्यवसायीले पीडितलाई अनावश्यक प्रश्न सोधेर हैरान बनाउँदा न्यायाधीशले रोक्नुपर्छ । तर, हामीकहाँ न्यायाधीशलाई मुद्दा छिन्नै हतार हुन्छ, त्यसले गर्दा पीडित, पीडक एकै कोठामा राखेर मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने, हतारहतार मुद्दा टुंग्याउने गरिन्छ ।

अदालतमा पनि पीडितले आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्दैनन् । यस्तोमा धेरैजसो पीडित अदालतसम्म पुग्दा होस्टाइल भइसक्छन् । प्रहरीदेखि अदालतसम्म पुग्दा पीडितसँग कहींकतै पनि राम्रो व्यवहार गरिंदैन । मुद्दाको, अनुसन्धानका बारेमा पीडितलाई जानकारी नै गराइँदैन ।

बलात्कार अभियोग लागेकालाई धरौटीमा छाडने पनि गरिन्छ । यो ठिक होइन । महिला हिंसाका घटना आरोपीलाई धरौटीमा छाड्नु पीडितका लागि थप मानसिक यातना दिनु हो । तर, हामीकहाँ भने सामान्य पैसा तिरेर धरौटीमा रिहा हुने चलन छ ।

कतिपय अवस्थामा त पीडितहरू न्याय प्रक्रियाका जटिलतादेखि वाक्कदिक्क भएर मुद्दा नै छाड्ने अवस्थामा पनि पुगेका छन् । पीडितका लागि सहज न्याय प्रक्रिया बनाउन हरेक प्रहरी कार्यालयमा महिला हिंसाका विषय गम्भीरतापूर्वक बुझेका महिला प्रहरी हुनुपर्छ । अनुसन्धान गर्ने, पीडित महिलाका कुरा सुन्ने र त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिने महिला प्रहरी चाहिन्छन् ।

त्यसपछि महिला हिंसाका घटनामा वकालत गर्न सरकारी वकिल कार्यालयमा महिला वकिल चाहिन्छन् ।

हामीकहाँ महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय छ । महिला आयोग र मानवअधिकार आयोग पनि छन् । यी निकायले पनि महिलालाई न्यायको सहज पहुँचमा पुर्‍याउन मद्दत गर्नुपर्छ ।

मुद्दा मामिलाको प्रक्रिया लामो हुने हुँदा पीडित महिलाहरू त्यो प्रक्रियासँग अत्तालिन्छन् । त्यो प्रक्रियामा उनीहरू विस्तारै कमजोर हुन्छन् । त्यसैले महिला पीडित भएका सबै प्रकारका मुद्दा सुनुवाइ गर्ने साधारण अदालत नभई फास्ट ट्रयाक अदालत बनाउनुपर्ने भनेर हामीले २०६६ मै भनेका थियौं ।

खर्चिलो न्याय प्रक्रियाले पनि महिलाको न्यायमा पहुँच कम बनाएको छ । खर्च भनेको पैसा मात्र नभई समय पनि हो । समय र पैसा दुवैको बचतका लागि महिला पीडित हुने मुद्दाहरूको सुनुवाइ फास्ट ट्रयाक अदालतबाट निरन्तर हुनुपर्छ । लामो समय अदालतमा मुद्दा चल्दा पीडितको गोपनीयता कायम रहन सक्दैन । यस्तो हुँदा पीडित आर्थिक, सामाजिक र मानसिक रूपमा कमजोर भइसक्छ ।

प्रहरी, सरकारी वकिल र न्यायाधीशले पीडितसँग संवाद गर्ने भाषा पनि पीडितमैत्री छैन । पीडितलाई होच्याउने, अपमानित गर्ने भाषा प्रयोग हुन्छ । यस्तो भाषामा पनि सुधार गर्नुपर्छ । न्याय प्रक्रियाका भाषागत जटिलता पनि पीडितलाई बुझाउनुपर्छ ।

पीडितलाई उसको कानुनी प्रक्रियाका बारेमा सहज र सजिलो तरिकाले बुझाउनु पनि पर्छ । न्याय प्रक्रियाका सबै विषयको जानकारी पीडितलाई दिनुपर्छ । पीडितलाई न्याय दानमा दिने जस्तो भाषा, व्यवहार गर्नुहुँदैन ।

प्रहरीको जंगी र अरू न्यायकर्मीको शासकीय व्यवहार हुन्छ । यस्तो व्यवहारले पीडित त्रसित हुन्छन्, उसले खुलेर आफ्नो कुरा राख्न सक्दैन । पीडितले अनुसन्धान अधिकारी र अरू न्यायकर्मीलाई विश्वास गर्न सक्दैन । पीडितको विश्वास नजितिकन न्याय दिलाउन सकिंदैन ।

अनुसन्धान तथा अभियोजन दबाब र प्रभाव मुक्त बनाउनुपर्छ । प्रहरीदेखि अदालतसम्मका संरचना लैंगिकमैत्री हुनुपर्छ । यसका लागि प्रहरी, वकिल र न्यायाधीशसम्मलाई समयानुकूल तालिम दिनुपर्छ । लैंगिक हिंसाको संवेदनशीलता प्रहरीदेखि अदालतसम्मका निकायले बुझ्नुपर्छ ।

(सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश केसीसँग अनलाइनखबरका सागर चन्दले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

स्रोत: https://www.onlinekhabar.com/2023/01/1251872

Newsletter

Submit your details below to receive Newsletters

Newsletter