‘प्रदेश र केन्द्रको चुनाव तयारी गर’

कान्तिपुर दैनिक, असार १७, २०७४

दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन सकिएलगत्तै निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभा र संघीय संसद्को निर्वाचन तयारी थाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोगले असोज अन्तिम साता प्रदेशसभा, कात्तिक दोस्रो साता राष्ट्रिय सभा र मंसिर पहिलो साता प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्न उपयुक्त हुने प्रस्तावसमेत गरेको छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवसहित आयोग पदाधिकारीहरूले शुक्रबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर आगामी माघ ७ भित्र स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था सम्झाएका हुन् । आयुक्त सुधीरकुमार शाहले चुनाव गराउन आयोग तयार रहेको र त्यसका लागि सरकारबाट हुनुपर्ने तयारी बेलैमा गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको बताए । त्यसका लागि आवश्यक कानुन असार मसान्तभित्रै र निर्वाचन 
क्षेत्र निर्धारण साउन १५ गतेसम्म भइसक्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ । 

निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणको समयसीमा, निर्वाचनको उपयुक्त मितिलगायत विषयमा आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको हो । ‘आयोग आफ्नो जिम्मेवारीप्रति प्रोएक्टिभ भएर सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिएको हो,’ आयुक्त शर्माले भने, ‘आगामी निर्वाचनको मिति समय रहँदै तोकियोस् र आवश्यक कानुनहरू बनोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।’ 

आयोगले संविधानअनुसार क्षेत्र निर्धारण आयोगमार्फत निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्ने, प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन बन्नुपर्ने जनाएको छ । मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐनमा समेत केही परिमार्जन आवश्यक रहेको आयोगको सुझाव छ । 

‘माघ ७ भित्र सबै निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थालाई हेर्दै प्रधानमन्त्रीज्यूसँगको छलफलमा त्यस विषयमा आवश्यक प्रस्ताव गरेका हौं,’ शाहले भने, ‘आगामी साता आयोगले यसबारे औपचारिक रूपमै सरकारलाई सुझाव पठाउने छ ।’ उनले आयोगका तर्फबाट गर्नुपर्ने कुनै पनि काममा ढिलाइ नभएको बताए । आवश्यक कानुनका मस्यौदा तयार पारेर सरकारलाई पठाइसकिएको उनले जानकारी दिए । 

स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तोक्नै सरकारबाट भएको ढिलाइ, तयारीका लागि पर्याप्त समय नपाएको र त्यसपछि पनि पटक–पटक तिथि सारिएपछि आजित बनेको आयोगले आगामी निर्वाचनमा त्यस्तो अवस्था नदोहोरियोस् भन्नेतर्फ पनि सरकारलाई सजग गराएको छ । 

‘राजनीतिक सहमतिको नाममा निर्वाचन ढिला हुन्छ, त्यसको मूल्य निर्वाचन आयोगले चुकाउनुपर्छ, त्यस्तो नहोस्,’ शाहले कान्तिपुरसँग भने, ‘सरकारले लिनुपर्ने आवश्यक निर्णय र अन्य व्यवस्थापन समयमै होस् भन्ने आयोगको अपेक्षा छ ।’ आयोग पदाधिकारीहरूसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले चाँडै निर्वाचन क्षेत्र 
निर्धारण आयोग गठन गरिने र आवश्यक कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

स्रोत: http://kantipur.ekantipur.com/news/2017-07-01/20170701073115.html