जगन्नाथ दुलाल, कारोबार दैनिक, २५ श्रावण २०७४
अंग्रेजीमा भनिने ‘फ्री भिसा’को अर्थ हो शून्य लागत । तर, अनौठो लाग्न सक्छ ‘फ्री भिसा’को मूल्य ९ लाख सम्म पर्छ भन्दा । यथार्थ भने यस्तै छ ।
मंगलबार व्यवस्थापिका संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिमा पेश गरिएको प्रतिवेदनमा सो कुरा पाइएको हो । साउदी अरब, कुवेत, कतार र संयुक्त अरव इमिरेट्सको भ्रमण गरी व्यवस्थापिका संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले खाडी मुलुकको स्थलगत अनुगमन निरिक्षण भ्रमण उपसमितिले सो प्रतिवेदन तयार गरिएको हो ।
प्रतिवेदनमा नेपाली कामदारले कम्तीमा ५० हजारदेखि ९ लाख रूपैयाँसम्म बुझाउन वाध्य हुनुपरेको तथ्य सार्वजनिक गरिएको छ । ०७२ सालको असार २१ गतेदेखि सरकारले रोजगारीमा मलेसिया र खाडी मुलुक जाने कामदारका लागि फ्री भिसा फ्री टिकटको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, समितिको प्रतिवेदनमा भने सो निर्णय कार्यान्वयन नभएको पाइएको छ ।
“न्यून लागतमा वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली कामदार पठाउने व्यवस्था गरिएकोमा त्यो व्यवस्था पूर्णत असफल सावित भएको पाइयो,” समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “उक्त व्यवस्था लागू भएपछि खाडी पुगेका नेपाली कामदारले कम्तिमा ५० हजारदेखि बढीमा ९ लाखसमम तिरेर वैदेशिक रोजगारमिा गएको पाइयो ।”
दुई वर्ष बित्दा पनि कामदारले म्यानपावर व्यवसायीहरूलाई मोटो रकम बुझाउनुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको उपसमितिका संयोजक विनोद श्रेष्ठले बताए । उनले म्यानपावर व्यवसायीहरूबीचको अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाका कारण रोजगारदाता कम्पनीका कर्मचारीलाई घुस खुवाउनुपर्ने अवस्था रहेको र व्यवसायीले घुस खुवाएको रकम कामदारबाट असुल्ने गरेको पनि बताए ।
अहिले दक्षिण कोरिया र इजरायलमा सरकारीस्तरमा र बाँकी १०८ वटा देशमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने गरि करिब ९ सय वटा म्यानपावर कम्पनी वेदेशिक रोजगार विभागमा दर्ता छन् । त्यस्तै उपसमितिले परराष्ट्र मन्त्रालयले मानवतस्करीलाई कारवाही गर्नुको साटो सहयोग गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
“तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथी कारवाहीका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको देखिँदैन । परराष्ट्र मन्त्रालयले प्राप्त सूचना समेत लुकाई मानव तस्करीलाई सघाउको देखिन्छ,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कामदार ४ लाखमा बिक्री
प्रतिवेदनमा मानव तस्करहरूले गाउँगाउँमा पुगेर महिलाहरूलाई आर्थिक प्रलोभन देखाइ सेटिङमा त्रिभुवन अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाटै कुवेत पु-याइ त्यहाँबाट खसीबोकासरह बिक्री गर्ने गरेको देखाएको छ ।
कुवेतको कुवेत सिटीमा घरेलु कामदार आपूर्ति गर्ने कार्यालय खोलेको र त्यहाँबाट छानीछानी बिक्री गर्ने गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । उपसमितिका सदस्य विनोद श्रेष्ठले तस्करहरूले घरेलु कामदारलाई ४ लाख रूपैयाँका दरले बेच्ने गरेको पाइएको बताए ।
प्रतिवेदनले घरेलु कामदार मध्ये ६० प्रतिशत त्रिुभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भिजिट भिसा वा सेटिङमा र बाँकि ४० प्रतिशत भारतका विभिन्न शहर, श्रीलंका, चीन र अफ्रीकी मुलुक हुँदै खाडी मुलुक पु¥याइने गरेको देखाएको छ ।
यस्तै, तस्करीमा विमानस्थलमा हुने सेटिङमा विचौलियालाई अध्ययगमन कार्यालयका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र विमान कम्पनीका कर्मचारीले प्रत्यक्षरूपमा सहयोग गर्ने गरेको देखिन्छ ।
उपसमितिले मानव तस्करीमा संलग्न विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालय र विमान कम्पनीका कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीको पहिचान गरी कारवाही गर्न सुझाव दिएको छ ।
उपसमितिले दोषी पहिचानका लागि विमानस्थलमा राखिएका सीसीटिभी नियन्त्रणमा लिइ छानबिन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
