News

‘संघीयताले आशा जगायो’

April 16, 2018

मकर श्रेष्ठ, कान्तिपुर दैनिक, ३ बैशाख २०७५

स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसँगै संघीयता कार्यान्वयनले तीव्रता पाएपछि सर्वसाधारणमा देश सुध्रने आशा जागेको एक सर्वेक्षणले औंल्याएको छ । एसिया फाउन्डेसनले ५ महिनाअघि ५ सय ९९ वडाका १८ वर्षमाथिका ७ हजार २२ जनामा गरेको सर्वेक्षणले यस्तो नतिजा ल्याएको हो ।

सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ५३ प्रतिशतले देश सही दिशातर्फ अघि बढेको बताए । ३४ प्रतिशतले गलत दिशा लिएको जवाफ दिए भने १३ प्रतिशतले केही थाहा नभएको बताए । ९२.२ प्रतिशतले स्थानीय निर्वाचन स्वच्छ र स्वतन्त्र तरिकाले सम्पन्न भएको महसुस गरेका छन् भने ८९.७ प्रतिशतले निर्वाचनको नतिजाप्रति खुसी व्यक्त गरेका छन् । भदौ, असोज र कात्तिकमा गरिएको सर्वेक्षणमा ५१.८ प्रतिशत महिला र ४८.२ प्रतिशत पुरुष सहभागी थिए ।


सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ४४.४ प्रतिशतले संघीयताले देशमा सुधार ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे । २४.६ प्रतिशत भने ‘केही भन्न नसकिने’ भन्दै पन्छिए । मुलुक संघीयतामा गएपछि विकास हुनेमा अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णाली प्रदेशका जनतामा बढी उत्साह र आशा देखिएको छ । सर्वेक्षणमा कर्णाली प्रदेशका ७८ प्रतिशत जनताले मुलुक सही दिशातर्फ अघि बढेको, १७ प्रतिशतले गलत दिशातर्फ र ५ प्रतिशतले मात्रै केही थाहा नभएको बताएका छन् ।


संघीयता कार्यान्वयनपछि देश सही दिशातर्फ अघि बढेको ठान्नेमा प्रदेश ४ मा ६४, ५ र १ मा ६३ र प्रदेश ७ मा ६२ प्रतिशत देखिए । प्रदेश २ र ३ मा भने मुलुक गलत दिशातर्फ अघि बढेको भन्ने धेरै पाइए । प्रदेश २ का ३८ प्रतिशतले सही दिशातर्फ र ४८ प्रतिशतले गलत दिशातर्फ अघि बढेको भन्दै निराशा व्यक्त गरे । प्रदेश ३ मा सबैभन्दा बढी निराशा देखियो । ३२ प्रतिशतले मात्रै मुलुक सही दिशातर्फ अघि बढेको बताए भने ५४ प्रतिशतले गलत बाटोतर्फ अघि बढेको जवाफ दिए । मुलुक सही दिशातर्फ अघि बढेको ठान्नेमा सहरका भन्दा गाउँका मानिस बढी छन् । अध्ययनअनुसार नगरपालिकाका ४९.९ प्रतिशत र गाउँपालिकाका ५८ प्रतिशत आशावादी देखिए । आम्दानी कम हुनेले मुलुक अघि बढेको भन्दै आशा राखेका छन् भने धेरै आम्दानी गर्नेले गलत दिशा समातेको भन्दै आलोचना गरेको पाइयो । मुलुक सही दिशातर्फ अघि बढ्यो भन्ने ५३ प्रतिशतमध्येका मासिक २ हजार ५ भन्दा कम आम्दानी गर्ने ५५ प्रतिशत छन् भने गलत दिशातर्फ अघि बढ्यो भन्ने ३४ प्रतिशतमध्येका मासिक ४० हजारभन्दा बढी आम्दानी हुने बढी छन् ।


मुलुकको विकासप्रति आशावादी हुने ८४.१ प्रतिशत नेपालीले आउने ५ वर्षमा आफ्नो घरको आर्थिक अवस्था सुधार हुन्छ भन्ने विश्वास लिएको अध्ययनले देखाएको छ । देश सही दिशातर्फ अघि बढ्नुमा समग्र कुरामा सुधार भएको, बाटो राम्रो भएको, नयाँ नगर/गाउँपालिकालाई धेरै अधिकार दिइएको, स्थानीय चुनावले सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने आशालाई उनीहरूले आधार मानेका छन् । मुलुक सही दिशाअघि बढ्नुमा सडकलाई कारण मान्ने १४.५ प्रतिशत देखिए । देशको समग्र आर्थिक अवस्थामा सुधार हुँदै छ भन्ने आधारले पनि मुलुक सही दिशामा अघि बढेको आशा जागृत गरेको सर्वेक्षणले औंल्याएको छ । सर्वेक्षणमा सहभागीले मुलुकको चुनौतीसमेत पत्ता लगाएका छन् । २९ प्रतिशतले जीविकोपार्जन र रोजगारीलाई चुनौती ठानेका छन् । प्राकृतिक प्रकोपलाई समस्या मान्ने २२.६, बाटो बिग्रेको अवस्थालाई समस्या मान्ने १७ र आर्थिक अवस्थालाई समस्या देख्ने १०.६ प्रतिशत छन् । अत्यावश्यक सामानको मूल्य वृद्धिलाई समस्याका रूपमा लिने १० प्रतिशत, राजनीतिक दलहरू मिलेर काम नगर्नु, भ्रष्टाचार, चन्दा आतंक, नेपालको आन्तरिक मामिलामा विदेशी हस्तक्षेप, भूकम्पले भत्काइएका संरचनाको पुनर्निर्माण कार्य अझै राम्रोसँग अघि नबढ्नु र अपर्याप्त खानेपानीलाई मुलुकको प्रमुख समस्याका रूपमा लिएका छन् ।


स्थानीय तहका मुख्य समस्या भने सडक, खानेपानी र विद्युत् औंल्याइएको छ । गाउँपालिकामा सडकलाई समस्या ठान्ने ५३ प्रतिशत र खानेपानीलाई २६ प्रतिशत छन् । त्यस्तै, नगरपालिकामा पनि सडकलाई नै प्रमुख समस्याका रूपमा लिइएको छ । स्थानीय तहमा समेत सुधार हुन थालेको जनताले अनुभूति गरेका छन् । अध्ययनमा सहभागी स्थानीय स्तरमा सुधार भइरहेको अनुभूति गर्ने जनता ५६ प्रतिशत छन् । विगतको भन्दा पनि खराब भएको ठान्ने ३२ प्रतिशत छन् । स्थानीय स्तर सुधारको अनुभूति गर्नेमा प्रदेश ४ का बढी देखिए । प्रदेश २ र ३ का जनताले झन् कमजोर भएको अनुभूति गरेका छन् । स्थानीय स्तरमा सुधार भएको अनुभूति गर्नेमध्येका ४० प्रतिशतले सडकलाई मुख्य आधार बनाएका छन् । विद्युतको नियमिततालाई आधार मान्ने १७ प्रतिशत र खानेपानी वितरणमा सुधारलाई आधार मान्ने ११ प्रतिशत छन् ।


अध्ययनले ४७ प्रतिशत नेपालीमा कम्तीमा ३० हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँ ऋण रहेको देखाएको छ । उक्त ऋण उत्पादनका लागि हो वा घरायसी समस्या समाधान गर्न लिएको हो, खुलाइएको छैन । त्यस्तै, २४.९ प्रतिशत घरपरिवारले विदेशबाट रकम (रेमिट्यान्स) प्राप्त गर्छन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले भने दुई वर्षअघि गरेको दोस्रो पारिवारिक सर्वेक्षणले ५६ प्रतिशत घरधुरीले रेमिट्यान्स प्राप्त गरिरहेको प्रक्षेपण गरेको थियो ।


सर्वेक्षणअनुसार आफू र आफ्ना परिवार असुरक्षित महसुस गर्नेको प्रतिशत ७१ छ । अति सुरक्षित महसुस गर्ने २३ प्रतिशत छन् भने ६ प्रतिशतले मात्रै सुरक्षित महसुस गरेका छन् । सर्वसाधारणले सञ्चार माध्यमलाई सबैभन्दा बढी र राजनीतिक दललाई कम विश्वास गर्ने गरेको पाइएको छ । अध्ययनअनुसार सञ्चार माध्यमलाई विश्वास गर्ने ९२.२ प्रतिशत छन् भने राजनीतिक दललाई ६४.३ प्रतिशत छन् । छोराछोरीको अन्तरजातीय विवाह स्वीकार नगर्ने २६.१ प्रतिशत छन् । ८२.२ प्रतिशत नेपालीले राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि प्रयोग हुने हिंसात्मक गतिविधि अवैधानिक मान्ने गरेका छन् । २० प्रतिशत नेपालीसँग मोबाइल नभएको अध्ययनले देखाएको छ । त्यसमा १६.५ प्रतिशत पुरुष र २३.४ प्रतिशत महिला छन् । इन्टरनेटको पहँ‘च भने ५० प्रतिशत नाघेको छ ।

स्रोत: https://www.kantipurdaily.com/news/2018/04/16/152384278607129394.html