रामकुमार आचार्य, पूर्वसचिव, अनलाइनखबर, फागुन १, २०७९
ठूला भ्रष्टाचारीले सम्पत्ति लुकाएर छानबिन गर्न कठिन भएको हुन सक्छ । तर, धेरैजसोमाथि छानबिनै नभएको सत्य हो । समाजले भ्रष्ट भनेका माथि छानबिन गर्ने हो भने केही न केही भेटिन्छ । अख्तियार त्यसतर्फ उन्मुख नै छैन ।
नेपालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भइसकेपछि सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूको सम्पत्तिमाथि निगरानी र छानबिन हुनुपर्छ भन्ने माग प्रबल हुँदै गएको थियो । कुनै व्यक्तिविरुद्ध भ्रष्टाचारको उजुरीमा प्रमाणको अभावमा कारबाही गर्न नसकिए गैरकानुनी सम्पत्ति अनुमान गरी अनुसन्धान गर्ने र सम्पत्ति भेटिएमा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाउनुपर्ने खालको कानुन आउनुपर्छ भन्ने वकालत हुन थाल्यो ।
सम्पत्ति कमाउनेले त्यसको पुष्टि गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा अनुसार आरोप लाग्नेले नै ‘मैले यो सम्पत्ति यसरी वैध रूपमा कमाएको हो’ भनी आरोपको खण्डन गर्नुपर्छ । यही पृष्ठभूमिमा त्यो भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ जारी हँुदा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन भए भ्रष्टाचार ठहर्ने व्यवस्था (दफा-२०) आएको हो ।
कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायमा सुयोग्य पात्र भएमा मात्रै त्यसबाट नतिजा राम्रो आउँछ । २०५० को दशकको अन्त्यतिर अख्तियारको जनशक्ति सबल बनाउने, नीतिगत सुधार गर्ने र कानुन बनाउनेसम्मको काम भयो । धेरै पहिले नै अख्तियार स्थापना भए पनि त्यो बेलादेखि मात्रै मुलुकमा अख्तियार रहेको अनुभूत भयो । सूर्यनाथ उपाध्याय नेतृत्वको अख्तियारले यी सम्पूर्ण परिवेश तयार गर्यो । त्यसपछि उहाँलाई एक प्रकारको दबाव पनि थियो र केही गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता पनि भयो ।
अख्तियारले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अनुसन्धान कसरी अघि बढाउने भनी आन्तरिक निर्देशिका बनाएको थियो । अख्तियारका पदाधिकारी र महाशाखा प्रमुखसम्मलाई मात्रै उपलब्ध हुने निर्देशिका अनुसार कामकारबाही अघि बढेका थिए ।
त्यतिबेला अख्तियारले ‘सफाइ पाए पनि कतिपय भ्रष्टहरूलाई सबक सिकाउन मात्रै भए पनि मुद्दा दर्ता गर्नुपर्छ’ भनेर प्रमाणका दृष्टिले परिपक्व नभएका मुद्दा पनि विशेष अदालतमा दर्ता गरिहाल्ने सोचका आधारमा काम गरेको थियो ।
पुँजी पलायन
अख्तियारको सक्रियता २०६३ सालसम्म कायम रहृयो, सूर्यनाथ उपाध्यायको बिदाइपछि अख्तियार पनि विस्तारै सेलायो । त्यसपछि मुलुकमा पूँजी पलायन तीव्र हुन थाल्यो । भ्रष्टाचारमा कारबाही हुनेक्रम तीव्र भएपछि कैयौंले विदेशमा र सम्पत्तिमाथि निगरानी कम हुने मुलुकमा धन थुपार्न थाले । अख्तियारका कैयौं अनुसन्धानबाट त्यो देखिएको छ ।
दुई दशकअघि अख्तियारको सक्रियतापछि फाइल छानबिन गरेर भेटिने भ्रष्टाचार बाहेक गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अनुमानमा गरिने कारबाही कमजोर हुँदैगयो । त्यतिबेला अख्तियारले अनियमितता र भ्रष्टाचारमा मुछिएका, चर्चा-परिचर्चा हुने तर फाइलबाट नभेटिने व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गरेको थियो ।
उनीहरूले सबै सम्पत्ति कतै बाहिर लुकाएका थिए वा नेपालमै व्यवस्थापन गरेका थिए । अतिरिक्त सम्पत्ति त कता हो कता, तलब र पारिश्रमिकबाट आएको सम्पत्ति पनि नभेटिने अवस्था बन्यो । तर हरेक नियुक्ति र अवसरमा उनीहरूले ‘रकम व्यवस्थापन गरेर’ जुनसुकै आस्था र विचारको सरकार आएपनि आफूलाई अवसरबाट छुटाउँदैनथे ।
अख्तियारले सम्पत्ति छानबिन थालेपछि नेपालबाट पूँजी लुकाउने वा विदेश पलायन गर्ने प्रवृत्ति निकै बढेर गयो । यसका तीन आयाम निम्न अनुसार छन् –
पहिलो, कतिपय कर्मचारी वा सार्वजनिक सेवामा रहेकाहरूले नेपाल भित्रैका व्यापारी/व्यवसायीहरूलाई आफ्नो अवैध आर्जन (कालो धन) लगानी गरे । यसबाट उनीहरूको कमाइ सुरक्षित हुन्थ्यो भने व्यवसायमा लगाएकाले प्रतिफल पनि आउँथ्यो । यो प्रवृत्ति त्यतिबेलादेखि आजका दिनसम्म कायम छ ।
दोस्रो, आफूले कमाएको धन नेपालमा राख्दा असुरक्षित भएको महसुस गर्नेहरूले हुण्डीबाट विदेश पठाउन थाले । अनि आफ्ना नातेदार र इष्टमित्रमार्फत ‘रेमिट्यान्स’को आवरणमा त्यो रकम भित्रिन थाल्यो । त्यसरी रकम घुमाएपछि अवैध आर्जन सहजै वैध हुनेभयो ।
तेस्रो, गैरकानुनी आर्जन गर्नेहरूले महत्वपूर्ण सम्पत्ति सुनचाँदी, हीरा, जवाहरात जोड्न थाले । कतिपयले त्यतिबेला महँगा अवैध जडीबुटीमा लगानी गरेको पनि सुन्नमा आएको थियो । पछिल्ला वर्षहरूमा कैयौंले जग्गा व्यवसाय लगायत क्षेत्रमा लगानी गरेर भ्रष्टाचारको रकम चोख्याएका छन् ।
सम्पत्तिको कमजोर अभिलेख
राजनीतिक बाहुल्य रहेको संवैधानिक परिषद्को सिफारिसबाट हुने नियुक्तिले तत्काल सुधार सम्भव हुने देखिंदैन । विशेषज्ञले सिफारिस गरेर मापदण्डका आधारमा सिफारिस गर्नुपर्छ । नत्र सुशासनका कुरा गफैमा मात्रै सीमित हुनेछन्
नेपालमा व्यक्तिको सम्पत्तिको मापन गर्ने प्रणाली र अभिलेख कमजोर छ । ‘मेरो तलबले सुविधासम्पन्न ठाउँमा घर बन्दैन’ भन्ने अधिकांश राष्ट्रसेवकलाई थाहा छ । त्यसैले कसैमाथि प्रश्न उठ्यो भने गाउँको जग्गाको कृषि आय भनेर आफ्नो बचाउ गर्छन् । अख्तियारको निर्देशिकामा बनाएका मापनका कैयौं आधार गलत छन् । वैज्ञानिक र व्यवस्थित ढंगले अभिलेख राखिएका छैनन् । आम्दानी र सम्पत्तिका यथार्थ अभिलेख पनि रहँदैनन् ।
राजनीतिज्ञ र कर्मचारीहरू भ्रष्टाचारको आरोपबाट बच्ने अर्को आधार पनि छ । उदाहरणका लागि, कुनै कर्मचारीले एक करोडमा जग्गा किन्छ, तर २० लाखमा किनेको भनी मालपोतमा विवरण पेश गर्छ । बाँकी रकम अनौपचारिक रूपमा कारोबार हुन्छ । त्यही जग्गा पछि बेच्दा तीन करोडमा बेच्छ, तर ५ करोड रुपैयाँमा बेचेको भनी कर तिरेर आफ्नो आयलाई औपचारिक माध्यमबाट देखाउँछन् ।
नाम मात्रैको कर तिरेको आधारमा उसले ४ करोड रकम वैध बनाउन पाउँछ । चतुर्याईंपूर्वक अवैध सम्पत्तिलाई वैध बनाउनेलाई अख्तियारले दायरामा ल्याउन सकेको छैन । हाम्रोमा घरभाडालाई सम्पत्तिको स्रोत देखाइन्छ । कतिपयले पुस्तक प्रकाशनलाई आधार देखाएका छन् । त्यसलाई परीक्षण गर्ने भरपर्दो माध्यम छैन ।
केही समयअघि एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले अख्तियारका कर्मचारीलाई अनुसन्धानबारे प्रशिक्षण दिएको थियो, तर उनीहरू लामो समय अख्तियारमा टिकेनन् । सरुवा भएर गए । भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्न विभिन्न क्षेत्र र विधाका विशेषज्ञ चाहिन्छन्, यस्तो टिकाउ जनशक्ति छैन ।
साना मात्रै फस्ने भए
अहिले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दामा समेत ठूलो रकम खेलाउनेहरू पर्दैनन् । तुलनात्मक रूपमा सानो रकम खेलाउनेहरू नै मुछिएका छन् । अख्तियारका पदाधिकारीको इच्छाशक्तिको अभावले ठूला भ्रष्टाचारका फाइलमा कामकारबाही अघि बढ्न सकेन ।
यो निर्वाचनपछि फेरि उदय भएका कतिपय दलहरूले २०५९ सालमा जस्तो उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग बन्नुपर्छ भनिरहेका छन् । यस्ता आयोगले पनि तथ्य र विवरण संकलन गर्ने मात्रै हो, आफू कारबाही गर्न सक्दैनन् । त्यत्रो दुःख गरेर तयार गरेको प्रतिवेदन पठाउने अख्तियार र न्यायपरिषदमा हो ।
बरु त्यसको साटो अख्तियारलाई सक्रिय बनाएर सम्पत्ति छानबिन गरे हुन्छ । अख्तियारसँग यति धेरै शक्ति छ कि उसले त्यसको प्रयोग गरेर सार्वजनिक पदमा रहेका जो-कोहीमाथि अनुसन्धान अघि बढाउन सक्छ ।
ठूला भ्रष्टाचारीले सम्पत्ति लुकाएकाले छानबिन गर्न कठिन भएको हुनसक्छ । कतिपयको सम्पत्ति नभेटिएको हुनसक्छ । तर धेरैजसोमाथि छानबिनै नभएको सत्य हो । समाजले भ्रष्ट भनेर महसुस गरेकाहरूमाथि छानबिन गर्ने हो भने केही न केही भेटिन्छ । तर अख्तियार त्यतातर्फ उन्मुख छैन ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २० -गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको छानबिन) अहिले साना कर्मचारीमाथि प्रहार गर्ने औजार बनिरहृयो । अपराधी बाठा भएर सम्पत्ति लुकाउने, नभए चोख्याउने गरिरहेका छन् । सम्पत्ति छानबिन गर्ने अवधारणा २० वर्ष पुरानो भयो । त्यसैले त सम्पत्ति शुद्धीकरणमाथि निगरानी गर्ने फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले त नेपाललाई कालोसूचीमा राख्ने जोखिम बढेको हो । उसले दक्षिण कोरिया र केमन आइल्याण्डलाई कालोसूचीमा राखिसकेको छ । कानुनको सुधार, दृढ इच्छाशक्ति भएको नेतृत्व चयन लगायतबाट मात्रै मुलुकको भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव हुन्छ ।
निगरानी बाहिरको राजनीतिक क्षेत्र
भ्रष्टाचारबाट सबैभन्दा ठूलो फाइदा राजनीतिक नेतृत्वलाई हुन्छ । भ्रष्टाचारबाट आर्जित रकमको सबैभन्दा ठूलो लाभ पनि राजनीतिक क्षेत्रमा नै गएको छ । दलाल प्रवृत्तिका व्यापारी र तस्करहरू, केही ठूला र शक्तिशाली कर्मचारीहरूले पनि लाभ लिए होलान् । तर परिमाणको हिसाबले राजनीतिज्ञहरूले नै ज्यादा लाभ लिएको देखिन्छ ।
भ्रष्टाचारबाट सबैभन्दा ठूलो लाभ लिएकाहरू राजनीतिक दल र नेताहरूको आशीर्वाद, संरक्षण र कृपावादका आधारमा नियुक्त भएकाहरूले आफ्नै ‘बोस’का विरुद्ध कारबाही गर्न सक्ने क्षमता नै हुदैन । अहिले अख्तियारमा दह्रो आयुक्त जाने हो भने तामेलीमा राखिएका फाइलहरूबाट मात्रै ठूला भ्रष्टाचारका घटना छताछुल्ल हुन्छन् ।
राजनीतिक दलहरूसँग सम्पर्क र पहुँच भएका गुण्डाहरूलाई मुद्दा चलाउन समेत हामीले गैरराजनीतिक सरकार भएका बेलामा मौका छोप्नुपर्यो । खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारका बेलामा केही गुण्डा नेताहरूमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलेको थियो । राजनीतिक दबाव नभएको भए अरू बेला मुद्दा चलाइथ्यो ।
कुनै पनि व्यक्तिले भ्रष्टाचारको छानबिनबाट मुक्ति पाउला, तर सम्पत्ति छानबिनबाट मुक्ति मिल्दैन । अहिलेको सम्पत्ति शुद्धीकरणको कानुनले कुनै व्यक्तिलाई ‘शेष’पछि समेत छाड्दैन । सार्वजनिक पदमा नरहेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने त्यस्तो महत्वपूर्ण निकाय एउटा मन्त्रालयको मातहतमा छ । अख्तियारभन्दा बलियो हुनुपर्ने निकाय विभाग सरह बसेको छ । उसले त अख्तियारका आयुक्तलाई पनि छानबिन गर्नुपर्ने हुनसक्छ । यस्तो निकायलाई संवैधानिक निकायसरह स्वायत्तता दिनुपर्छ ।
अख्तियार लगायतका संवैधानिक निकायमा कसरी पदाधिकारी चयन भएका छन् भन्ने अहिलेको प्रमुख सवाल हो । राजनीतिक बाहुल्य रहेको संवैधानिक परिषद्को सिफारिसबाट हुने नियुक्तिले तत्काल सुधार सम्भव हुने देखिंदैन । विशेषज्ञले सिफारिस गरेर मापदण्डका आधारमा सिफारिस गर्नुपर्छ । नत्र सुशासनका कुरा गफैमा मात्रै सीमित हुनेछन् ।
(पूर्वसचिव आचार्यसँग अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)
