‘हेलो सरकार’ सिंहदरबारमै सीमित

June 16, 2022

कलेन्द्र सेजुवाल, कान्तिपुर, असार २, २०७९

स्थानीय तहमा छुट्टै कक्ष नखोलिँदा र प्रदेश संरचना नाम मात्रका हुँदा सबै गुनासा ‘हेलो सरकार’ मै 

अब प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कार्यालय र स्थानीय तहमा पालिका प्रमुखको कार्यालयमा गुनासो सुन्ने र व्यवस्थापन गर्ने पद्धति बसाल्नुपर्छ ।– काशीराज दाहाल, प्रशासनविद्

काठमाडौँ — ‘दुई सय रुपैयाँ पर्ने चुरापोते १ हजार लिएर ग्राहकलाई ठगी गरिरहेका छन् ।’एक उपभोक्ताले सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयको ‘हेलो सरकार’ मा गुनासो टिपाए । प्रधानमन्त्री कार्यालयले ‘अनुगमन गरी आवश्यक कारबाही गर्न’ वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागलाई निर्देशन दियो । विभागले अनुगमनमा ‘उपभोक्ता ऐन संरक्षणविपरीतको व्यापारिक क्रियाकलाप गरेको देखिएको’ भन्दै ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्‍यो ।

अर्को एक उपभोक्ताको गुनासो थियो– ‘मैले २० दिनअगाडि फोरजी डाटा खरिद गरेको थिएँ । मेरो २६० रुपैयाँ काट्यो, तर आजसम्म डाटा प्याक आएको छैन ।’ प्रधानमन्त्री कार्यालयले ‘आवश्यक कारबाही’ का लागि नेपाल टेलिकमलाई निर्देशन दियो । केही दिनमा सम्बन्धित निकायबाट रकम फिर्ता भएको जानकारी प्राप्त भयो ।

जनताको गुनासो र सुझाव सुन्न सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा स्थापना गरिएको ‘हेलो सरकार’ कक्षमा दिनहुँजसो यस्ता गुनासो आइरहन्छन् । सर्वसाधारणका सामान्य दुःखकष्टदेखि ठुल्ठूला आर्थिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचारका सूचनासम्म हेलो सरकारमा पुग्छन् । तर प्रचारप्रसारको अभावमा हेलो सरकारमा बहुसंख्यक नागरिकको पहुँच विस्तार हुन सकेको छैन । संरचनागत दूरी टाढा रहेका निकायको गुनासो सम्बाधोन भने सन्तोषजनक छैन । प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित गुनासो एक चौथाइ मात्र सम्बोधन हुने गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला ०६८ कात्तिक १७ मा ‘हेलो सरकार’ सुरु गरिएको हो । सुरुमा टेलिफोनबाट गुनासो सुन्ने गरिएकामा पछि हेलो सरकारको वेबसाइट, ११११ मा फोन तथा एसएमएस, इमेल र सामाजिक सञ्जालबाट सम्पर्क गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । सेवा अवधि भने छोट्याइएको छ । उपसचिवको नेतृत्वमा १६ कर्मचारीको दरबन्दी रहेको हेलो सरकार कक्ष सुरुवाती चरणमा चौबीसै घण्टा सञ्चालनमा थियो ।

हाल साताभर बिहान ७ बजेदेखि साँझ ९ बजेसम्म खुल्ने गरेको छ । हेलो सरकार कक्षका शाखा अधिकृत अर्जुन खतिवडा सुरुवाती चरणमा राति अबेरसम्म गुनासो आउने गरेकामा अहिले गुनासो घटेको बताउँछन् । ‘गुनासो बढी आउने निकायहरूले आफ्नै कल सेन्टर स्थापना गरेकाले हाम्रोमा चाप कम भएको छ,’ उनले भने, ‘आजकल सामान्यतया साँझ ८ बजेपछि हेलो सरकार बन्द भइसक्छ ।’

०७७ साउनदेखि ०७८ असारसम्म हेलो सरकारमा ७ हजार ६ सय ८३ वटा उजुरी, गुनासो, सुझाव प्राप्त भएका थिए । तीमध्ये ५ हजार १ सय ८० (करिब ७६ प्रतिशत) फर्छ्योट भएका छन् । सरकारले पन्ध्रौं आवधिक योजनाको शासकीय सुधारअन्तर्गतको कार्यनीतिमा हेलो सरकारलाई थप अधिकारसहित प्रभावकारी बनाउने उल्लेख गरेको छ । योजनाको आधार वर्ष ०७६/७७ मा जनताको गुनासोको फर्छ्योट दर ४८.९ प्रतिशत रहेकामा त्यसलाई योजनाको अन्त्य (०८०/८१) मा ९८ प्रतिशत पुर्‍याउने उल्लेख छ । गुनासो व्यवस्थापनमा भने चुनौती घटेको छैन । ‘गुनासो फरवार्ड गरिसकेपछि फलोअप र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ,’ हेलो सरकारको वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘गुनासो हेर्ने अधिकारीले गुनासो फर्छ्योटमा तदारुकता देखाउनुपर्छ ।’

मुलुकमा प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि छन् । ती सरकारले सम्बन्धित तहमै जनताको गुनासो र समस्या सुन्न सिंहदरबारको जस्तो ‘हेलो सरकार’ को व्यवस्था गरेका छैनन् । बरु प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित गुनासो सिधै सिंहदरबार आइपुग्ने गरेका छन् । यसले गर्दा कतिपय गुनासो अलपत्र पर्ने र कार्यान्वयनमा पनि ढिलासुस्ती हुने गरेको अध्ययनले देखाउँछ । गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश तहका विभिन्न निकायसँग सम्बन्धित १ सय ८८ गुनासो आएकामा ५० वटा (२६.५९ प्रतिशत) फर्छ्योट भएका छन् । त्यस्तै स्थानीय तहसँग सम्बन्धित १ हजार १ सय ४ गुनासोमध्ये २ सय ८३ (२४.६४ प्रतिशत) मात्र फर्छ्योट भएको हेलो सरकारको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यही अवधिमा संघीय मन्त्रालय र मातहतका विभाग तथा निकायसँग सम्बन्धित ५ हजार ३ सय ११ गुनासो रहेकामा ३ हजार ५ सय ७८ (६७.३६ प्रतिशत) वटा फर्छ्योट भएका छन् ।

सरकारका पूर्वसचिव एवं प्रशासनविद् काशीराज दाहाल एकात्मक राज्य व्यवस्थामा सिंहदरबारमा स्थापना गरिएको हेलो सरकारले प्रदेश तह र स्थानीय तहमा देखिएका जनगुनासोको सही रूपमा सम्बोधन र व्यवस्थापन गर्न नसक्ने बताउँछन् । प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कार्यालय र स्थानीय तहमा पालिका प्रमुखको कार्यालयमा गुनासो सुन्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अब प्रदेश तहमा हुने अनियमितता, बेथिति र सुशासनसँग सम्बन्धित गुनासो प्रदेशकै मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहको हकमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले नै पालिका प्रमुखलाई सेवा–प्रवाहको सम्बन्धमा गुनासो व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ, त्यसकै आधारमा उपयुक्त पद्धति विकास गर्नुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका शासकीय सुधार महाशाखा प्रमुख सहसचिव नारायणप्रसाद भट्ट नयाँ शासकीय संरचनाबमोजिम तीनै तहका सार्वजनिक निकायको कामकारबाहीसम्बन्धी गुनासोलाई सम्बोधन गर्न तीनै तहका निकाय आबद्ध नयाँ विद्युतीय पोर्टल सञ्चालनमा ल्याइएको बताउँछन् । उनका अनुसार हेलो सरकार गुनासो व्यवस्थापन निर्देशिकाबमोजिम सञ्चालित नयाँ विद्युतीय पोर्टलमा करिब ३ हजार ६ सय सार्वजनिक निकाय आबद्ध गरिएको छ । ‘हेलो सरकारको वेबलिंकमा पहुँच दिइएकाले सम्बन्धित निकायले आफूसँग सम्बन्धित गुनासो सुन्न र हेर्न सक्छन्, कतिपय गुनासो प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै सम्बोधन होस् भन्ने खालका हुन्छन्,’ भट्टले भने, ‘तिनलाई हामीले यताबाट पठाएर समाधानका लागि पहल गर्छौं ।’

प्रदेश तह र स्थानीय तहमै व्यवस्थापन गर्न सकिने कतिपय गुनासो र समस्या पनि सिंहदरबारस्थित हेलो सरकारमा आउने गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा ३ सय १३ स्थानीय तहका १ हजार १ सय ४ वटा गुनासो हेलो सरकारमा आएका थिए । सबैभन्दा बढी काठमाडौं महानगरपालिकासँग ९६ गुनासो प्राप्त भएका थिए । हेलो सरकार कक्षका शाखा अधिकृत अर्जुन खतिवडा स्थानीय तह र प्रदेश तहबाट गुनासोको सुनुवाइ हुँदैन भन्ने मान्यताले हेलो सरकारमै समस्या सुनाउने गरेका बताउँछन् । ‘कतिपय गुनासो स्थानीय स्तरमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले मिलेमतोमा अनियमितता गरेको भन्ने खालका हुन्छन्, त्यस्तो गुनासो त्यहाँ सुनाएर सम्बोधन हुन सक्दैन,’ उनले भने ।

नाम मात्रका ‘हेलो सीएम’

केही प्रदेशमा ‘हेलो सीएम’ स्थापना गरिए पनि नाम मात्रका छन् । जनशक्ति, स्रोत साधन र प्रचारप्रसारको कमीमा ती निस्प्रभावी बनेका हुन् । कर्णाली प्रदेशमा पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ०७४ फागुनमा ‘हेलो सीएम’ स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

मोबाइल एप र वेबसाइट निर्माण गरिए पनि पछिल्लो समय उक्त सेवा बन्द छ । हेलो सीएम कक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका शाखा अधिकृत रमेश पाण्डेका अनुसार ४ वर्षमा करिब २ सय गुनासो संकलन भएका थिए । कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यायलअन्तर्गत प्रदेश सुशासन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक केशव उपाध्याय सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित जनताको गुनासो, समस्या र सुझाव सुन्न र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न प्रभावकारी संरचना निर्माण थालिएको बताउँछन् । ‘हामीले हेलो सीएम त सुरु गर्‍यौं, तर त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सकेनौं,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘गैरसरकारी क्षेत्रको सहकार्यमा व्यवस्थित बनाउने प्रयास थालेका छौं ।’

गण्डकी प्रदेशमा पनि हेलो सीएम सञ्चालनमा छ, तर व्यवस्थित छैन । गण्डकी सरकार मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता रामेश्वर अर्यालका अनुसार हेलो सीएमका लागि छुट्टै कक्ष र कर्मचारी व्यवस्था गरिएको छैन । ‘कतिपय गुनासो पोर्टलमा आउँछन्, कसैले फोन गरेर पनि टिपाउँछन्,’ उनले भने, ‘हामी सकेसम्म सम्बेधनको प्रयास गर्छौं ।’

प्रदेश १ मा गुनासो सुन्न छुट्टै संरचना बनाइएको छैन । बरु वेबसाइटमा गुनासो सुन्ने अधिकारीका रूपमा शाखा अधिकृत कोपिला राईलाई तोकिएको छ । ‘खासै गुनासो र समस्या आउँदैनन् । वेबसाइटमा मेरो फोन नम्बर राखिएकाले कहिलेकाहीं केही जानकारी लिन कर्मचारीहरूले फोन गर्छन्,’ राईले भनिन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गत चैतदेखि दैनिक १४ घण्टा (बिहान ६ देखि साँझ ८ बजेसम्म) खुल्ने गरी हेलो मुख्यमन्त्री कक्ष सञ्चालनमा ल्याएको छ । सरकार र प्रदेशवासीका बीचमा सूचना आदानप्रदानमा सहजता ल्याउने कक्ष सञ्चालन गरिएको मुख्यमन्त्री कार्यालयका सूचना अधिकारी कमानसिंह थापा मगरले बताए । उनका अनुसार हाल उपसचिव यामकान्ड पाण्डेको नेतृत्वमा ४ कर्मचारीलाई हेलो मुख्यमन्त्री कक्ष सञ्चालनको जिम्मेवारी दिइएको छ । मधेस प्रदेशमा गुनासो सुन्ने र सम्बोधन गर्ने व्यवस्थित संरचना निर्माण गरिएको छैन ।

प्रदेश सरकारको वेबसाइटमा प्रवक्ता र सूचना अधिकारीको नाम र मोबाइल नम्बर राखिएको भए पनि दुइटै अधिकारीको मोबाइल नम्बर दर्ता नगरिएको सूचना नेपाल टेलिकमले दिने गरेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ०७४ मै हेलो सीएम संरचना स्थापना गरे पनि नाम मात्रको छ । मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहप्रवक्ता जगदीश जोशीका अनुसार गुनासो सुन्न र व्यवस्थापन गर्नका लागि एक जना कर्मचारी तोकिएको छ ।

स्रोत: https://ekantipur.com/news/2022/06/16/16553427658766508.html

Newsletter

Submit your details below to receive Newsletters

Newsletter