माघ २१, २०८१
राजु चौधरी, मनोज पौडेल, घनश्याम गौतम, माधव अर्याल, रूपा गहतराज, पर्वत पोर्तेल, ज्योती श्रेष्ठ, रमेशकुमार पौडेल
Highlights
काठमाडौं, कपिलवस्तु, बुटवल, पाल्पा, नेपालगन्ज, विराटनगर, काभ्रे र चितवन — सरकारले ३२ संस्थालाई एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी कृषि अनुदान दिएको छ । तर त्यो अनुदान कति प्रभावकारी छ, सदुपयोग भएको छ कि छैन, सरकार त्यति जानकार छैन । सर्वसाधारण उपभोक्ताले त्यसको लाभ लिएका छन् कि छैनन्, यसमा पनि सरकारलाई बेखबर जस्तै छ ।
कान्तिपुरले एक करोडभन्न्दा बढी अनुदान लैजाने संस्थाको विवरण खोजी गर्दा सरकारबाट मोटो रकम लिएर कोल्ड स्टोर सञ्चालनमै नरहेकोसम्म भेटिएको छ । त्यसको एउटा उदाहरण हो, बाँकेमा रहेको कैलाश कोल्ड सेन्टर । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट २ करोड ३० लाख अनुदान लिए पनि उक्त कोल्ड स्टोर सञ्चालनमै आएको छैन ।
‘धेरै वर्षअगाडि नाम त सुनिएको हो, तर सञ्चालनमा आएको थाहा पाइएन,’ बाँकेका अगुवा कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले भने, ‘बाँकेमा दुइटा मात्रै चिस्यान केन्द्र सञ्चालनमा छन् । ती हुन्, नेपालगञ्ज कोल्ड स्टोरेज एन्ड एयर हाउजिङ र भेरी शीत भण्डार सहकारी संस्था लिमिटेड ।’
कैलाश कोल्ड स्टोर बैजनाथ गाउँपालिका–७ मा सञ्चालन हुने भनिएको थियो । २०७७ सालमा सञ्चालनमा आउने भनिए पनि अहिलेसम्म अत्तोपत्तो छैन । ‘कैलाश कोल्ड स्टोर दुई चार वर्षअगाडि नै सञ्चालनमा आउने भनियो । तर अहिलेसम्म सञ्चालनमा आएन,’ बैजनाथ गाउँपालिका–७ का अध्यक्ष दिनेशकुमार थारूले भने ।
कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेका प्रमुख विनोद घिमिरेले पनि त्यस क्षेत्रमा दुइटा चिस्यान केन्द्र मात्रै सञ्चालनमा रहेको जनाए । ‘राज्यले किसानको उत्पादनलाई सुरक्षित राख्न चिस्यान केन्द्रलाई अनुदान दिन्छ,’ उनले भने, ‘यस क्षेत्रमा दुई वटा मात्रै सञ्चालनमा छन् ।’
उत्पादन नहुने ठाउँमा बनाइने यस्ता शीत भण्डारण प्रभावकारी छैनन् । तर राज्यको पैसा हावादारीमा वितरण भएको जानकार बताउँछन् । कपिलवस्तुमा रहेको सिनर्जी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था (कृषि बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था) ले पनि १ करोड रुपैयाँ अनुदान लगेको छ । नेपाल लाइभस्टक सेक्टरले इनोभेसन आयोजनाबाट लगेको अनुदान सदुपयोग भएन । अनुदान रकमबाट दुध उत्पादन तथा बिक्री वितरण आयोजना सञ्चालन गरिएको थियो । संस्थामा ५० जना सेयर सदस्य रहेको नाम उल्लेख भए पनि अन्तिममा १३ जना मात्रै भए ।
‘एक जनालाई ३ देखि १० वटा गरी १३ किसानलाई ७० उन्नत भैंसी र दुई उन्नत राँगा वितरण गरियो,’ संयोजक कृष्णप्रसाद न्यौपानेले भने, ‘५ वटा भैंसी लिएकामध्ये एक जना भैंसी बेचेर विदेश गए । ७० भैंसीमध्ये अहिले किसानको गोठमा आधा मात्रै देखिन्छन् ।’
सहकारीका अनुसार १३ जना किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराइएको थियो । तर तीमध्ये दुई जनाले भैंसी पाल्नै छोडेको, अन्य ११ जनामध्ये पनि धेरैले भैंसी छोडेर अन्य व्यवसायमा लागेको जनाइएको छ । पाल्पाको तानेसेन नगरपालिका–१४ अर्गलीमा खुलेको उद्यमी नेपाल कृषि सहकारी संस्थाले आयोजनासँग ९९ लाख ९९ हजार ९ सय ९९ रुपैयाँ अनुदानको सम्झौता गरेको छ । पूर्वाधार संरचना, घाँस, दानासहित ३ सय बाख्रा पाल्ने गरी सम्झौता भएको थियो ।
‘३ सय बाख्राका लागि पुग्ने संरचना निर्माण, घाँस उत्पादन, बाख्रा र दाना खरिदमा १ करोडभन्दा बढी लगानी भएको थियो,’ किसान ध्रुव पाण्डेले भने, ‘तर परियोजनाका कर्मचारी समयमै अनुगमन गर्न पुगेनन्, पछि मुद्दा पर्यो भन्दै भुक्तानी नै रोकिदिएपछि अहिले संस्थाले काम नै गर्न सकेको छैन ।’
बुटवलमा पनि अनुदान रकमको अपचलन भएको छ । राज्यले लगानी गरेका कृषि संरचना अलपत्र छन् । रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिका–८ का अमित शर्मासहित २१ जनाको समूहले ६० वटा भैंसी पाल्ने योजनासहित २०७८ सालमा त्रिशा पशुपालन समूह दर्ता गरेका थिए ।
२०७९ भदौमा नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनाबाट १ करोड रुपैयाँ अनुदानको सम्झौता भएको थियो । आयोजना र समूहले २ करोडको परियोजना तयार पारेका थिए । संरचना निर्माण र भैंसी खरिदका लागि उनीहरूले आयोजनाबाट ८८ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको र खर्च १ करोड भइसकेको सञ्चालकहरूको दाबी छ ।
त्यसबाहेक आयोजनासँग ६० वटा मुर्रा भैंसी खरिद गर्ने सम्झौता भएको छ । ८८ लाखबाट खरिद गरिएको दाबी गरेका ६० वटा भैंसी भने अहिले छैनन् । गोठमा ३ वटा भैंसी मात्र छन् । ‘हामीले खरिद गरेका ६० भैंसीमध्ये सुरुमै ४ वटामा मात्र राँगो लागे, बाँकी उत्पादनयोग्य नभएपछि हटायौं,’ समूहका प्रोप्राइटर रहेका अमित शर्माले भने, ‘आयोजनाले पूरै रकम दिएन, हामीले पनि थप लगानी गर्न सकेनौं ।’
फार्म वरपरका स्थानीयले भने भैरहवाका टाठाबाठा मिलेर फर्म सञ्चालन गरेर भैंसी बिक्री गरेर अनुदान दुरुपयोग गरेको बताउँछन् । अनुदान मात्र लिने गरी संरचना निर्माण गरी अनुगमनका बेला केही समय ३०/४० वटा भैंसी बाँध्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ । ‘६० वटा भैंसी अट्ने गोठ नै छैन, सरकारी अनुगमन आउँदा केही समयका लागि ३०/४० वटा भैंसी बाँध्ने गरेको देखिन्छ,’ स्थानीय एक युवकले भने, ‘उनीहरूले हामीले ६० वटा भैंसी किनेको भनेर कसरी पत्याउने ? बढीमा ४० भैंसी मात्र अट्ने गरी संरचना निर्माण गरियो, त्यही पनि अहिले खाली नै छ ।’
रूपन्देहीमा वितरण गरेको अनुदानमा महालेखा परीक्षकको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनले प्रश्नसमेत उठाएको छ । ‘रूपन्देहीको एक पशुपालक समूहसँग दुग्ध मूल्य शृंखलाअर्न्तगत उपयोजना सञ्चलन गर्न २ करोडको सम्झौता भएकामा गोठ, आहार भण्डार र मेसिनरी तथा ५८ भैंसीका लागि ८८ लाख ६१ हजार भुक्तानी गरी आयोजना फरफारक गरेको देखियो,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आयोजनाबाट २०८० भदौ ३ मा उपआयोजना अनुगमन गर्दा मुर्रा भैंसी ५८ बाट घटेर ५ वटा मात्रै देखियो । रूपन्देहीकै एक बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थासँग १ करोड १६ लाख ४८ हजारको सम्झौता भएकामा रकम अपचलन भएको छ । अनुदान उपयोगको सुनिश्चतताका लागि सम्झौताको पालना सम्बन्धमा छानबिन गर्नुपर्दछ ।’
अनुदानमा दिगोपनका लागि ल्याइए पनि केही झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण लुम्बिनीमा असफल भएको लुम्बिनी प्रदेशको कृषि, भूमि तथा सहकारी मन्त्रालयमा पशुपन्छी महाशाखा पूर्वप्रमुख तुलसीराम भण्डारीले जनाए । आयोजनाले टेण्डर गरेर खरिद गर्ने, बैंक ऋण अनिवार्य गर्नेजस्ता नीतिले समस्या परेको उनको भनाइ छ ।
‘जहिले पनि वास्तविक किसानका लागि ल्याउने योजना झन्झटिलो हुनुहुँदैन,’ भण्डारीले भने, ‘किसान कागजपत्र मिलाउन जाँदा गोठमा गाईभैंसीले सुसार नै पाउँदैनन्, सुसार गर्ने किसान कागज मिलाउन जानै सक्दैनन् ।’ त्यसमाथि बिमा, टेन्डर, बैंकजस्ता झन्झटिला प्रक्रियामा किसानले मेसो नै नपाउने भएकाले अहिले करोडौं लगानी भएको आयोजना लुम्बिनीमा असफल भएको उनले बताए ।
झापामा वितरण गरिएको अनुदानको अवस्था पनि उस्तै छ । झापाको बुद्धशान्ति–६ शान्तिनगरस्थित बाबरीटार कृषि फर्मका सञ्चालक विदुर भट्टराई अहिले नेपालमै छैनन् । चार महिनाअघि उनले फर्म बन्द गरेर युरोप यात्रा सुरु गरेका थिए । भट्टराई पहिले माल्टा पुगेका थिए र अहिले पोल्यान्डमा छन् ।
उनले कृषि फर्म सञ्चालन गर्न १३ लाख ८५ हजार रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेका थिए, जसका आधारमा उनले खसी बाख्रा पालन सुरु गरेका थिए । तर अनुदान प्राप्त गरेपछि उनका फर्मका गतिविधि बन्द भए र उनले विदेश जाने निर्णय गरे । अहिले शान्तिनगरस्थित उनको घरमा बाख्राको रित्तो खोर मात्र देखिन्छ, तर बाख्रा भने छैनन् ।
पारिवारिक स्रोतका अनुसार, भट्टराईले करिब ३ देखि ४ लाख रुपैयाँ लगानी गरेर बाख्रा पालन सुरु गरेका थिए । तर उनले बाख्रा पालनमा ७ लाख रुपैयाँ घाटा बेहोरेको दाबी गरेका छन् । पोल्यान्डमा रहेका भट्टराईले यस असफलताबारे कुरा गर्दै भने, ‘फर्मबाट घाटा भएपछि म युरोपतिर हिँडेको हुँ ।’
कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले प्रत्यक्ष अनुदान अपचलन भएको गुनासो सुरुदेखि आएको जनाए । कृषि अनुदान प्रभावकारी र सबैको पहुँचमा ल्याउन किसान सूचीकरण वर्गीकरणसँग कृषि अनुदानलाई जोड्ने योजना रहेको बताए । कृषि अनुदानमा देखिएको दोहोरोपन रोक्न तिनै तहका सरकारसँग समन्वय गरिने उनको भनाइ छ ।
मन्त्रालय सम्हालेपछि मन्त्री अधिकारीले अनुदान लैजाने र दुरुपयोग गर्नेको सूची सार्वजनिक गर्ने बताउँदै पनि आएका थिए । अनुदान लैजानेको सूची सार्वजनिक भए पनि दुरुपयोग गर्ने संघ, संस्था, सहकारी फेला पार्न सकिएको छैन ।
‘मन्त्रालयबाट लगिएका र दिइएका अनुदानको अवस्था के–कस्तो छ भनेर अध्ययनका लागि हामीले समिति नै गठन गरेर काम सुरु गरिसकेका छौं,’ पुस २८ मा मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री अधिकारीले भनेका थिए, ‘कृषि अनुदान लगेर दुरुपयोग गरिएको छ भने कारबाही हुन्छ र हुनुपर्दछ । त्यस कार्यमा तपाईंहरूको पनि साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेको छु ।’
मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०८०/८१ सम्म मन्त्रालयबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी १ खर्ब ७ अर्ब ६६ करोड २७ लाख रुपैयाँ अनुदान प्रवाह भएको छ । प्रत्यक्षतर्फ २० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ र अप्रत्यक्षतर्फ (अनुदानित रासायनिक मल) ८७ अर्ब ३५ करोड ९७ लाख रुपैयाँ छ । मन्त्रालयबाट वितरण भएको अनुदान पहिचान गर्न सहसचिव हरिबहादुर केसीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन भएको थियो । अनुदान रकम शतप्रतिशत सदुपयोग नभए पनि अनुदानले कृषि उत्पादन वृद्धि भएको सहसचिव केसीले दाबी गरे ।
‘अनुदान दुरुपयोग भएपछि कतिपय छानबिनको दायरामा आएका छन् । केही न केही गुनासो भएरै छानबिन भएको हो,’ उनले भने, ‘केहीले कामै नगरेको भन्ने पनि छ । तर विगतको जस्तो समस्या छैन, सुधार नै छ । समग्रमा भन्दा अनुदान प्रभावकारी नै छ ।’
प्रत्यक्ष ५ वटा आयोजनाबाट अनुदान रकम प्रवाह भएको छ, जसमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ, कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम, नेपाल लाइभस्टक इनोभेसन आयोजना र खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना छन् । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट ६ अर्ब ६१ करोड ९५ लाख ३१ हजार रुपैयाँ रकम प्रवाह भएको छ । उक्त रकम १ लाख ४१ हजार ६ सय ७० कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्महरूले लगेका छन् ।
सुरुवातका वर्षमा कोल्ड स्टोरलगायत ठूला आयोजनामा रकम वितरण भए पनि अहिले त्यो नभएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका योजना अधिकृत माधव पौडेलले जनाए । ‘सुरुमा ठूला आयोजनामा लगानी भएपछि आलोचना भयो, त्यसपछि सरकार पछि हट्यो,’ उनले भने, ‘अहिले परियोजना समुदायमा आधारित भई क्षेत्र विस्तार र उत्पादन बढाउने कार्यक्रमहरूमा केन्द्रित छ । ठूला अनुदानको कार्यक्रम प्राथमिकतामा छैन ।’
रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइबाट १८ करोड ४८ लाख ६१ हजार रुपैयाँ प्रवाह भएको छ । त्यसबाट २१ हजार ४ सय ५० कृषि सहकारी, समूह र फर्मले लगेका छन् । कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रमबाट ८० करोड १९ लाख ६१ करोड रुपैयाँ रकम प्रवाह भएको छ । त्यस कार्यक्रममार्फत २७ हजार ६ सय ५० कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्महरूले रकम लगेका छन् ।
नेपाल लाइभस्टक इनोभेसन आयोजनाबाट १ अर्ब ९२ करोड ७५ लाख १३ हजार रुपैयाँ प्रवाह भएको छ । त्यसबाट ११ हजार १ सय ५० कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्महरूलाई रकम वितरण भएको छ । अनुदानबाट पशु खरिद गरेपछि पाल्न नसकेर बिक्री गरेको गुनासो आएको आयोजनाका सूचना अधिकारी ईश्वरी खतिवडाले जनाए ।
‘पाल्न नसकेर पशु बिक्री गरेर ऋण तिरेका हुन्छन् । १० वटा खरिद गर्नुपर्नेमा ५ वटा मात्रै खरिद गरेको गुनासो पनि छ । तर फार्म नै शून्य पार्न पाइँदैन,’ उनले भने, ‘अनुदान लिएर एक वर्षमै फार्म बन्द भए गलत हो । उजुरी परेका ठाउँमा अनुगमन र कारबाही पनि गरेका छौं ।’ खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजनाबाट १ अर्ब ५ करोड ३७ लाख ७९ हजार रुपैयाँ प्रवाह भएको छ । ४६ हजार २ सय २६ कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्महरूलाई रकम वितरण भएका छन् ।
केही ठाउँमा मात्रै अनुदान सदुपयोग
सरकारले वितरण गरेको अनुदान केही ठाउँमा सदुपयोग पनि भएको छ । झापा मेचीनगर–१ को अपेक्षा गाई फर्म र २ को सन्जीव गाई तथा कृषि फर्मले गाई पालनसँगै अर्ग्यानिक खेती पनि गरेका छन् । अनुदानबाट प्राप्त रकमलाई दूध दुहुने मेसिनलगायत सामग्री खरिदमा प्रयोग गरेको देखिन्छ । अपेक्षा गाई फर्मले २९ लाख ९७ हजार ७ सय र सञ्जयले २९ लाख २५ हजार रुपैयाँ अनुदान पाएका थिए ।
सञ्जीव गाई फर्मका सञ्चालक गोपाल पौडेल (खत्री) ले अनुदान रकम लिन धेरै सास्ती बेहोर्नुपरेको अनुभव सुनाए । २०७९ मा पहल गरेका उनले २०८० असोजमा मात्रै रकम पाए । ‘डेढ वर्षपछि बल्लतल्ल रकम पाइयो,’ उनले भने । खासमा उनले पाउनुपर्ने २९ लाख २५ हजार रुपैयाँ थियो । तर २३ लाख मात्रै पाए । करिब ६ लाख हाराहारी रकम कता गयो भन्ने उनलाई नै थाहा छैन । ‘मेरो खातामा २३ लाख मात्रै आएको थियो,’ उनले भने ।
यता काभ्रेको चौंरीदेउराली गाउँपालिका– ४ स्थित मझुवामा चौरीदेउराली उत्थान कृषक समूहले पनि विभिन्न जातका बाख्रापालन गरिरहेको छ । फार्म (गोठ) निर्माण तथा बाख्रा खरिद तथा व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारबाट आएको अनुदानले सहज भएको समूहकी अध्यक्ष देवकी गौतमले जनाइन् । लाइभस्टक सेन्टर इनोभेसन आयोजनाबाट १ करोड ६४ लाख २१ हजार ६ सय ७८ रुपैयाँ अनुदान प्राप्त भएको उनले बताइन् । ‘फार्ममा विभिन्न जातका करिब २ सय बाख्रा पालेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘ठूलो संख्यामा बाख्रापालन गर्दा फार्मको अवस्था राम्रो नै देखिएको छ ।’
अनुदान पाएर चितवन–गौरीगन्ज दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेडले दूध विविधीकरण तथा प्रशोधन र प्याकेजिङका मेसिन जडान गरेको छ । भवन निर्माण, मेसिन उपकरण र खरिदमा १ करोड ९७ लाख ३२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको सहकारीका उपाध्यक्ष टुंगनाथ जैसी चापागाईंले बताए ।
‘एक करोड रुपैयाँ अनुदान आउने भनिएको हो । ९० लाख रुपैयाँ आयो । हामीले ४० प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने थियो, त्यो जुटाउन अलि समय लाग्दा पूरा रकम नआएको हो,’ निर्माण समितिका संयोजकसमेत रहेका जैसीले भने, ‘गत वर्षको असोजदेखि संस्थाले दूधबाट दही, मही, नौनी, घिउ र पनिर बनाउन र प्याकेजिङ सुरु गरेको छ । अनुदान रकमबाट हामीलाई उत्पादन र प्याकेजिङमा काम गर्न सजिलो भयो । तर प्याकेजिङ गरेको दूधभन्दा परम्परागत पोका दूध नै खोज्ने गर्दा हामीले दूधको प्याकेजिङमा सोचे अनुसार सफलता पाएका भने छैनौं ।’
नमुना एग्रो
विराटनगरको कोलाहलबाट टाढा छ, बन्जरा एग्रो । महानगरपालिका–१२ को दरैयास्थित पूर्वकै उत्कृष्ट कृषि फार्मका रूपमा चिनिएको छ । फार्ममा अहिलेसम्म ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ । सञ्जय चापागाईं र गजेन्द्र शर्मा नाताले मामा–भान्जा हुन् । मामा–भान्जाको संयुक्त लगानीमा फर्म सञ्चालित छ । मामा विदेशमा छन् ।
सम्पूर्ण व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी भान्जा सन्जयको काँधमा छ । पाँच बिघा जमिनमा फैलिएको फार्ममा अहिले बाछासहित १ सय ८० हाराहारी भारतीय उन्नत जातका होलस्टेन जर्सी गाई छन् । ५ वर्षअघि फर्म सुरु गर्दा उनीहरूसँग ८ वटा जर्सी गाई मात्रै थिए । फर्मले अहिले आफैं गाई उत्पादन गर्छ । जसले भारतबाट गाई खरिद गर्नुपर्ने समस्या हल हुँदै गएको छ ।
‘पहिला भारतबाट गाई किनेर ल्याउनु पर्ने अवस्था थियो,’ चापागाईंले भने, ‘अहिले हामी नै उत्पादन गरेर गाई बेच्छौं ।’ फार्मले मासिक १५ लाख आम्दानी गर्दै आएको छ । ५० बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पनि पाएका छन् । दैनिक १३ सय लिटर त दूध नै उत्पादन हुन्छ । फार्ममा दूध मात्रै होइन, दही र पनिर बन्छ । दिनको २ सय लिटर दही र पनिर उत्पादन हुने गरेको छ ।
फर्म असाध्यै व्यवस्थित छ । गोठ व्यवस्थापन, गोबर ग्यासका लागि हज निर्माण, साइलेज संरक्षण केन्द्र र पशु आहार संरक्षण केन्द्र जस्ता सुविधा छन् । दूध दुहुने मिल्किङ पार्लर समेत जडान गरिएको छ । जसले स्विच थिचेका भरमा दूध दुहुन सकिन्छ । साथै ३ हजार लिटर क्षमताको चिलर मेसिनसमेत अनुदानको रकमबाटै खरिद गरिएको चापागाईंले जनाए ।
