ममता थापा, वैशाख २२, २०८२ सोमबार
काठमाडौं : आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को फागुनसम्म सरकारको तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण छ– २६ खर्ब ७६ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ । जसमा वैदेशिक (बाह्य) ऋण १३ खर्ब ६५ अर्ब ३२ करोड ३४ लाख पुगेको छ । आन्तरिक स्रोतबाट मात्रै नपुग्ने भएपछि सरकारले बर्सेनि बाह्य ऋण र सहायता लिने गरेको छ । त्यही बाह्य ऋण तथा सहायता पनि सही रूपमा परिचालन हुन नसकेको विज्ञहरूको गुनासो छ । त्यसैकारण अर्थ मन्त्रालयले वैदेशिक सहायता परिचालन नीति जारी गरेको छ । जसले मुलुकको उत्पादन र उत्पाकत्व बढाउने लक्ष्य लिएको छ । विकास कार्यमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।
मुलुकको आवश्यकता र प्राथमिकताअनुरूप उत्पादनशील र उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा वैदेशिक सहायताको परिचालन गर्न उद्देश्यका साथ नयाँ नीति ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले वैदेशिक परिचालन प्रवाककारितामा वृद्धि हुने विश्वासका साथ नयाँ नीति ल्याइएको बताए ।
उनकाअनुसार वार्षिक बजेटमा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दातृ निकायहरूबाट सम्झौता भएर प्राप्त हुने वैदेशिक सहायता (ऋण र अनुदान) बारे यो नीतिले थप व्यवस्थित गर्नेछ । ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूमा वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने भनेका छौं, यो नीतिले यसलाई सुदृढ गर्छ । ऋणलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा अर्थात् तिर्नसक्ने गरी व्यवस्थित गर्छ,’ प्रवक्ता भण्डारीले अन्नपूर्णसँग भने । उक्त नीति कार्यान्वयनका लागि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र अन्य मन्त्रालयका ८ जना सचिव तथा सहसचिव सहितको १० जनाको निर्देशक समिति गठन गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा.शिवराज अधिकारी नयाँ नीतिले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने बताउँछन् ।
‘अब निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिन्छ । सुरुमा मूल्यांकन हुन्छ र सोही आधारमा कसरी, कुन मोडालिटिमा निजी क्षेत्रलाई सहभागिता गराउने हो भन्ने हुन्छ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘सार्वजनिक–निजी हुन्छ कि निजी मात्रै वा निजी–निजी मर्ज गरेर काम गर्ने हो भन्ने विभिन्न प्रोभिजनहरू आउँछन । त्यसपछि वैदेशिक सहायता परिचालन अर्थात लगानी कसरी हुने भन्नेबारे हामीले निर्णय गर्छौं । अहिले हामीले विस्तृतमा अध्ययनका लागि तयारी गरेको हो ।’
प्रतिबद्धता र उपयोगबीच अन्तर
यसअघि अर्थविद् डा. डिल्ली राज खनालले गरेको ‘वैदेशिक सहायताको प्रभावकारिताको एक मूल्याङ्कनः स्रोत, उपयोग र विकास’ अध्ययनले प्रतिबद्धता र भुक्तानी दुवैमा उच्च उतारचढाव बीच एकाध वर्षको अपवादबाहेक सहायताको प्रतिबद्धता र उपयोगबीच अन्तर कम गर्नेतर्फ देखिने खालको सुधार नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
‘प्रतिबद्धता र उपयोगमा भएको ठूलो अन्तरले क्षेत्रगत बिन्यासमा समेत ठूलो प्रभाव पारेको छ । त्यस्तै क्षेत्रगत बिन्यास न त विकास सहयोग नीतिले तोकेको प्राथमिकतासँग मेल खाएको देखिन्छ न दिगो विकास लक्ष्यसँग, अध्ययनले भनेको थियो–पछिल्ला वर्षहरूमा सबैभन्दा बढी सहायता प्रवाह ऊर्जा क्षेत्रमा र त्यसपछि यातायातमा भएको छ । सन् २०१०/११ मा २५ प्रतिशतभन्दा बढीको सहायतासहित उच्च प्राथमिकता प्राप्त गरेको शिक्षा क्षेत्रले यसपछि सन् २०२०/२१ मा बाहेक न्यून प्राथमिकता पाएको छ ।’
यस्तै कृषि क्षेत्रलाई पनि कम प्राथमिकता दिइएको छ अध्ययनले देखाएको थियो । उत्पादन, पूर्वाधार र सेवा क्षेत्रको विकासमा सन्तुलन कायम हुन नसकेको र दिगो विकासतर्फ पनि उचित ध्यान नदिइएको तथ्य सहायता भुक्तानीले देखाएको छ ।
यसका साथै निजी क्षेत्रको क्षमता भएका र निजी क्षेत्रले लगानी गर्न सक्ने क्षेत्रहरूलाई आधार बनाएर सहायता प्राथमिकता तोक्ने कुरालाई समेत ध्यान दिएको नदेखिएको डा. खनालको अध्ययनले देखाएको थियो ।
डा. खनालकाअनुसार सहायताको ठूलो भाग अझै पनि देशको बजेट प्रणालीमा नआई सिधै दाताबाट खर्च गर्ने परिपाटी छ । ‘सहायतालाई बजेटरी परिपाटीमा ल्याउने सम्बन्धमा केही सुधार भए पनि विकास साझेदारले ठूलो रकम सिधै खर्च गर्ने गरेका छन् । यसले राष्ट्रिय स्वामित्व, आन्तरिक खरिद, भुक्तानी र लेखा परीक्षण प्रणालीलाई कमजोर पार्नुका साथै सहयोगको प्रभावकारिताको पारस्परिक जवाफदेहिता सिद्धान्तलाई धेरै हदसम्म बेवास्ता गर्छ । यसले विभिन्न माध्यमबाट सहायताको ठूलो हिस्सा सहायता दिने तिर नै फर्किने कुराको पुनर्पुष्टि गर्छ,’ उनको अध्ययनको निष्कर्षमा भनिएको छ, ‘यसको अर्थ के हो भने नियमित संयुक्त पोर्टफोलियो कार्यसम्पादन समीक्षा बैठकहरू गर्ने प्रणालीको विकास सकारात्मक भए तापनि सहायताको प्रभावकारिताका प्रमुख सवालहरू भने अझै ओझेलमा परिरहेको वा उपेक्षा गरिएको तथ्य उजागर गर्छ । क्षतिपूर्ति दिने सम्बन्धमा देखिएको ठूलो समस्या यसका राम्रा उदाहरणहरूमध्ये एक हो । ’ यसकारण यस्ताखाले व्यतिथिलाई अन्त्य गर्न समय सापेक्ष रुपमा वैदेशकि सहायता परिचालन नीतिमार्फत सरकारले जोड दिएको हो ।
वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता २ खर्ब बढी, क्षेत्रगत रूपमा ऊर्जामा बढी इच्छुक सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको चैत मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणमध्ये वैदेशिक (बाह्य) ऋण १३ खर्ब ६५ अर्ब ३२ करोड ३४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । फागुनसम्म १३ खर्ब ६० अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ हाराहारी थियो ।
मुलुक सञ्चालनका लागि चालु खर्च र पुँजीगत खर्च गर्न स्वदेशको राजस्वले मात्रै नधान्ने भएकाले आन्तरीक र वाह्य ऋण लिनुपर्ने हुन्छ । वास्तवमा उच्च तथा दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य प्राप्त गर्न र विकाससम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्नका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रको आन्तरिक स्रोत मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले नेपालले वैदेशिक सहायताको उपयोग गर्दै आएको छ । संविधानअनुसार वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्दा राष्ट्रिय हित र प्राथमिकतालाई आधार बनाउँदै पारदर्शी रूपमा राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमार्फत परिचालन गर्नु आवश्यक छ ।
वैदेशिक सहायताबाट उच्चतम लाभ प्राप्त गर्ने गरी यसको प्रभावकारिता वृद्धि गरी राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा टेवा पुर्याउन र सोमार्फत राष्ट्रिय, अर्थतन्त्रको थप सुदृढीकरण गर्न आवश्यक रहेकाले नीति पारीत गरेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।
बाह्य ऋण बढी
मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को फागुनसम्म संघीय सरकारको तीर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७६ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये (विनिमय दर नोक्सानबाट सिर्जितसहित) आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋणको हिस्सा क्रमशः ४९.२ प्रतिशत र ५०.८ प्रतिशत रहेको छ । यस अवधिमा विनिमय दर नोक्सानबाट सिर्जित (थप भएको) वैदेशिक ऋण दायित्व ६६ अर्ब २९ करोड ४३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
नेपालले बर्सेनि अर्बौको बाहय ऋण लिँदै आएको छ । विशेष गरेर विकास खर्चका लागि वैदेशिक सहायताका लागि ऋण, अनुदान र प्राविधिक सहयोगमै निर्भर हुने हो । विकसित देश र एजेन्सीले विकासोन्मुख देश र एजेन्सीलाई उपलब्ध गराउने सहयोग नै वैदेशिक सहायता हो ।
यस्तै सरकारले वैदेशिक सहायता लिने मात्रै होइन विगतको तिर्नुपर्ने दायित्वलाई क्रमशः भुक्तानी पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यति मात्र नभई सरकारले ऋण तिर्न पनि ऋण लिनुपरेको अवस्था छ । सार्वजनिक ऋण चालु आर्थिक वर्षको प्रथम ८ महिनामा संघीय सरकारले आन्तरिक ऋणतर्फ १ खर्ब ३४ अर्व ४८ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋणतर्फ २४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ गरी कुल १ खर्ब ५८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ साँवा भुक्तानी गरेको छ ।
यस अवधिमा आन्तरिक ऋणतर्फ ३६ अर्ब ९८ करोड र बाह्य ऋणतर्फ ५ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ गरी कुल ४२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ ब्याज भुक्तानी गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को फागुनसम्म संघीय सरकारले आन्तरिक ऋण २ खर्ब ६९ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋण ६५ अर्व ४७ करोड रुपैयाँ गरी कुल ३ खर्ब ३४ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ ऋण प्राप्त गरेको अर्थ मनत्रालयले जनाएको छ ।
विभिन्न मुलुकले खर्बौंको वैदेशीक सहायता गर्न प्रतिवद्धता त गर्छन् । तर, प्रतिबद्धताको करीब ५०–६० प्रतिशत मात्रै सरकारले वैदेशिक सहायता पाएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।
यद्यपि मनत्रालयकै तथ्यांकअनुसार गत फागुनसम्ममा वैदेशीक सहायताको प्रतिबद्धता भने गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा उल्लेख्य वृद्धि भई २ खर्ब २१ अर्ब ९९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कुल सहायता प्रतिबद्धतामध्ये अनुदानको अंश २५.७ प्रतिशत रहेको छ भने ऋणको अंश ७४.३ प्रतिशत रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कुल वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता १ खर्ब १ अर्ब १९ करोड ६१ लाख थियो ।
सहायतामा बढी ऊर्जा क्षेत्र, कम सुशासनमा
वैदेशिक सहायता अन्र्तगत सबैभन्दा बढी ऊर्जा क्षेत्रमा २५.४ प्रतिशत रकमको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । सबैभन्दा कम रकम सुशासन क्षेत्रमा ०.२ प्रतिशतको प्रतिबद्धता छ ।
यसैगरी वातावरण तथा जलवायुमा २१.७ प्रतिशत, सिँचाइमा १२.८ प्रतिशत, पानीमा ११.५ प्रतिशत, विपद व्यवस्थापनमा ९.१ प्रतिशत, यातायातमा ६ प्रतिशत, सामाजिकमा ४.३ प्रतिशत, कृषिमा ४.३ प्रतिशत र अन्यमा ४.९ प्रतिशत वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता भित्रिएको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यस्तै सबैभन्दा कम भने सुशासनसँगै पोषणमा १.५ प्रतिशत र पूर्वाधारमा ०.६ प्रतिशत वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता भएको छ ।
पूर्वतयारीबिनै सम्झौता
आयोजनाको पूर्वतयारी नै नगरी वैदेशिक सहायतासम्बन्धी सम्झौता हुने र त्यसैकारण तोकिएको समय र लागतमा आयोजना पूरा नहुने परम्परागत समस्या छन । अर्कोतिर, वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित अधिकांश आयोजनाहरू शोधभर्नामा आधारित भएकाले आयोजनामा भएको कार्यप्रगति र सोका आधारमा भएको खर्च समयमा शोधभर्ना माग नहुने, माग भएको शोधभर्नाको रकम प्राप्त भए/नभएको सम्बन्धमा प्रभावकारी अनुगमन र नियमन नहुने कारण सरकारको नगद प्रवाहमा निरन्तर चाप पर्न जान्छ ।
सहायता परिचालनमा हुने खण्डीकरणलाई अझै देखिने गरी सुधार गर्न सकिएको छैन । वैदेशिक सहायताको अधिकांश हिस्सा कार्यसम्पादनमा आधारित हुने भएकाले आयोजना/कार्यक्रम समयमा सम्पन्न नहुँदा वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धताको तुलनामा न्यून हिस्सा मात्र परिचालन हुने गरेको छ । यसबाट थप वैदेशिक सहायता परिचालन हुनसक्ने सम्भावनालाई घटाउने जोखिम रहन्छ ।
राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूमा वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने भनेका छौं, यो नीतिले यसलाई सुदृढ गर्छ । ऋणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा अर्थात् तिर्नसक्ने गरी व्यवस्थित गर्छ ।
श्यामप्रसाद भण्डारी, प्रवक्ता, अर्थ मन्त्रालय
अब निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिन्छ । सुरुमा मूल्यांकन हुन्छ र सोही आधारमा कसरी, कुन मोडालिटीमा निजी क्षेत्रलाई सहभागिता गराउने हो भन्ने हुन्छ ।
प्रा.डा.शिवराज अधिकारी - उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
वातावरण विनाश तथा जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित प्राकृतिक प्रकोप तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी महामारीले वैदेशिक सहायताको उल्लेख्य हिस्सा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी जोखिम न्यूनीकरण र अनुकूलनमा प्रवाह हुन गएको छ । नीतिगत सुधारमा आधारित बजेट प्रणालीमा प्राप्त हुने वैदेशिक सहायता परिचालनमा अन्तरनिकाय अपनत्व र समन्वय नहुँदा सुधारका एजेन्डाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि र दिगोपना कायम गर्न सकिएको छैन । वैदेशिक सहायता परिचालनमा अपेक्षित रूपमा संस्थागत तथा प्राविधिक क्षमता सुधार गर्न सकिएको छैन । द्विपक्षीय सहायता परिचालनमा विकास साझेदारका प्राथमिकता र राष्ट्रिय प्राथमिकताबिच तादात्म्य कायम गर्न सकिएको छैन ।
यसकारण नयाँ नीति
बदलिँदो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यअनुरूप वैदेशिक सहायतामा नयाँ–नयाँ प्रवृत्ति र अभ्यास स्थापित भएकाले नयाँ नीति ल्याउनु परेको सरकारले जनाएको छ । ‘विकास साझेदारको आआफ्नै वित्त चुनौतीका कारण वैदेशिक सहायताको संरचनामा समेत परिवर्तन हुँदै गएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वैदेशिक सहायता परिचालनको आकार बढ्दै गएको कारण वैदेशिक सहायता परिचालनमा अन्तरनिकाय र अन्तरतह समन्वय एवं सहकार्यको थप स्पष्टता आवश्यक देखिएको छ,’ उक्त नीतिमा उल्लेख छ, ‘विकास कार्यमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई अभिवृद्धि गर्न वैदेशिक सहायता परिचालनमा नीतिगत रूपमा अप स्पष्टता आवश्यक देखिएको छ ।
सरकारको एकल प्रयास र सीमित साधन स्रोतले मात्र विकास सम्भव नहुने भएकाले निजी क्षेत्र लगायत अन्य विकास साझेदारहरूसँग भएको साधन, ज्ञान, सीप र अनुभवलाई उपयोग गर्दै जानुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ ।’ समयको प्रवाह सगै विकास भएका वैदेशिक सहायताका नयाँ–नयाँ अवधारणा, वित्तीय उपकरण र शैली आत्मसात् गर्दै वैदेशिक सहायतामा नवीनतम वित्तीय उपकरणहरू परिचालन र उपयोग गर्न नयाँ नीतिको आवश्यकता देखिएको नीतिमा उल्लेख छ । सम्भाव्यताका आधारमा सार्वजनिक, निजी, वैदेशिक सहायता सम्मिश्रित संयुक्त एवं नवीन स्रोत परिचालनबाट समेत विकासका लागि आवश्यक साधन जुटाउने गरी नीतिगत प्रबन्ध गर्नु आवश्यक छ ।
वैदेशिक सहायता परिचालनको नेतृत्व र स्वामित्व प्रापक राष्ट्रले लिँदा त्यसको प्रभावकारिता बढ्ने मान्यता र सहायता परिचालनका सफलता वा असफलताका लागि सरकार एवं विकास साझेदार एक अर्काप्रति र आआफ्ना करदाताप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने पारस्परिक जवाफदेहिताको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गरी वैदेशिक सहायता परिचालनमा दक्षता र प्रभावकारिता हासिल गर्नु आवश्यक रहेको नीतिमा उल्लेख छ ।
यस्तै, सन् २०२६ मा नेपाल विकासशील राष्ट्रको रूपमा स्तरोन्नति भएपश्चात् नेपालले प्राप्त गर्दै आएको सहुलियत तथा सुविधामा केही असर पर्न सक्ने र प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आयमा हुने वृद्धिसँगै द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय विकास साझेदारका सहुलियतपूर्ण वैदेशिक सहायताका लागि निर्धारित मापदण्डका कारण नेपालले प्राप्त गर्ने सहायताको लागत क्रमशः बढ्ने, अनुदान सहायता घट्दै जाने र सहुलियतपूर्ण ऋण भुक्तानी अवधि कम हुने भएकाले सोही अनुरूप वैदेशिक सहायता परिचालनमा छनौटपूर्ण हुनुपर्ने अवस्था रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नीतिले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन
उक्त नीतिले निजी क्षेत्रको भूमिका अभिवृद्धि गर्न नवीनतम वित्तीय उपकरण प्रयोगमा वैदेशिक सहायतालाई समावेश गर्न सघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा वैदेशिक सहायता परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउन खोेजिएको छ ।
नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि हुनसक्ने वित्तीय चुनौती सम्बोधन गर्न जलवायु कोषलगायत जलवायु वित्तका अन्य स्रोत परिचालन गर्न एवं वैदेशिक सहायतासम्बन्धी विषयअनुरूप आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ मा भएका प्रावधानलाई समायोजन र थप स्पष्ट गर्न यो नीति आवश्यक देखिएको औंल्याइएको छ ।
यस्ता छन् रणनीति
