क्यापिटल नेपाल, सोमबार, फागुन १२, २०८१
काठमाडौं। सुस्त आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले पुस २९ मा जारी गरेका चार अध्यादेश राष्ट्रिय सभाबाट फेल हुने सम्भावना बढेको छ। निजी क्षेत्रले बारम्बार उठाउँदै आएका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले ल्याएको अध्यादेश फेल गर्न कांग्रेस र एमालेबाहेकका सम्पूर्ण दल एक ठाउँ उभिएका छन्।
शिथिल अर्थतन्त्रलाई कानुनी सुधारमार्फत लयमा फर्काउने सरकारको प्रयत्नलाई असफल बनाउन प्रतिपक्षी दल एकजुट भएका हुन्। राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने उद्देश्य नल्याइएका अध्यादेशलाई माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीलगायत दल फेल गराएर मुलुकलाई थप आर्थिक संकटतर्फ धकेल्ने दाउमा लागेका छन्।
प्रतिनिधिसभामा बहुमतले पास भएर राष्ट्रिय सभामा पेस गर्नुपर्ने अध्यादेश गणपुरक नपुगेकाले समस्या उत्पन्न भइरहेको छ। सरकारले अध्यादेश ल्याएको ६० दिनभित्र दुवै सदनबाट पास नगरे निष्प्रभावि हुने कानुनी व्यवस्था छ।
सरकारले पुस २९ गते नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा चार वटा अध्यादेश जारी भएको थियो। जसमा सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश–२०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन अध्यादेश–२०८१ र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ जारी भएका थिए। ती अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भइसकेका छन्।
अब राष्ट्रिय सभामा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ सत्ता गठबन्धन दलको बहुमत नभएकाले सरकारले पेस गर्न सकेको छैन।
६० दिनभित्र संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा)को बहुमतबाट अध्यादेश पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। नत्र निष्क्रिय हुन्छ। सत्तारुढ कांग्रेस एमालेको प्रतिनिधिसभामा बहुमत भए पनि राष्ट्रिय सभामा जनता समाजवादी पार्टी नेपालको सहयोगबिना अध्यादेश पास हुन नसक्ने अवस्था छ।
राष्ट्रिय सभामा ५९ सिटमध्ये कांग्रेससँग १६ र एमालेसँग १० सिट मात्रै छ।
अर्थतन्त्र गम्भीर समस्यातर्फ उन्मुख भइरहेका बेला सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न अध्यादेश ल्याएको थियो। अध्यादेशलाई निजी क्षेत्रले पनि प्रशंसा गरेको थियो। तर, त्यही अध्यादेश राष्ट्रिय सभाबाट पास गराउन निजी क्षेत्रले कुनै पहलकदमी लिएको देखिँदैन।
अध्यादेश स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा आउँदा सबैभन्दा बढी लाभ निजी क्षेत्रले पाउने हो। उनीहरुलाई व्यवसाय गर्न सजिलो र सहल हुने हो। निजी क्षेत्रकै आग्रहमा सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो। तर, त्यो अध्यादेश फेल हुने चरणमा पुग्दा समेत निजी क्षेत्र मौन बसेको छ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन लागेको बताउने निजी क्षेत्र त्यसलाई कानुनी मान्यता दिनका लागि लबिङबाट भागेको छ। व्यवसायीको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालदेखि समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालसँग पनि कुशल सम्बन्ध छ।
अध्यादेशले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कहाँ, कसरी हित गर्छ भनेर निजी क्षेत्रले दुई नेतालाई बुझाएर अध्यादेश पास गराउन लाग्नुपर्नेमा उनीहरुले मौनता प्रकट गर्नु आश्चर्यको विषय हो।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले अध्यादेशबारे प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताहरुसँग अनौपचारिक रुपमा कुराकानी गरिरहेको बताए। ‘औपचारिक रुपमा कुराकानी भएको छैन’ उनले भने, ‘अनौपचारिक रुपमा कुराकानी गर्दा अध्यादेश चाहिने हो। आवश्यक पनि हो भन्नुहुन्छ तर, जबर्जस्ती राजनीतिक मुद्दा बनेजस्तो लाग्छ।’
अध्यादेश स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा आउँदा सबैभन्दा बढी लाभ निजी क्षेत्रले पाउने हो। उनीहरुलाई व्यवसाय गर्न सजिलो र सहल हुने हो। निजी क्षेत्रकै आग्रहमा सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो। तर, त्यो अध्यादेश फेल हुने चरणमा पुग्दा समेत निजी क्षेत्र मौन बसेको छ।
वास्तवमै एमाले र कांग्रेसको शक्तिशाली संयुक्त सरकारले नेपालको आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्ने निर्णय गरेर चार वटा अध्यादेश जारी गरेका हुन्। दल विशेषलाई लाभ/हानिभन्दा पनि मुलुकको उन्नतिका लागि कानुन सुधार आवश्यक रहेको अध्यक्ष अग्रवालले बताए।
आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि अध्यादेश, सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसँग सम्बन्धित अध्यादेश र भूमिसम्बन्धी अध्यादेशले मुलुकका अढाई दर्जन कानुनमा रहेका विकास, औद्योगिकीकरण, लगानी, विदेशी विनिमय परिचालन र आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति आदिमा रहेका समस्या सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ।
यो नेपालको अर्थतन्त्रलाई पुनः उदार, बजारमुखी र प्रतिस्पर्धी बनाउने दिशामा लामो अन्तरालपछिको ठूलो फड्को मारेको अर्थशास्त्री डा. अच्युत वाग्ले बताउँछन्।
‘यति महत्वपूर्ण कानुन नियमित विधायन प्रक्रियाद्वारा, संसद्मार्फत नल्याएर किन अध्यादेश ल्याइयो ? भन्ने प्रश्न ठूलो होइन्, अध्यादेशमार्फत गर्न खोजिएको कुरा ठूलो हो,’ वाग्लेले भने, ‘सबैभन्दा बढी लाभान्वित हुने निजी क्षेत्र यसबारे नबोल्नु, राष्ट्रिय सभाबाट पास गराउन कदम नचाल्नु आश्चर्य लागेको छ।’
नेपालका सबै दलसँग व्यवसायीको राम्रै उठबस हुन्छ। उनीहरुले आफू निकट नेतालाई अध्यादेशले पुर्याउने फाइदाबारे बुझाएको अवस्थामा अध्यादेश राष्ट्रिय सभाबाट पास हुन सक्छ। तर, निजी क्षेत्र पनि अध्यादेश स्वीकृत नहोस् भन्ने पक्षमा लागेको हो कि भन्ने भान सरकारलाई पर्न थालेको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले निजी क्षेत्रकै सुझावलाई आधार मानेर अध्यादेश ल्याएको हो। ती अध्यादेश स्वीकृत गर्न प्रमुख प्रतिपक्ष दलले सहयोग गर्नुपर्छ भनेर सार्वजनिक रुपमा बोलिरहेको बताए।
‘नेता विशेषलाई भेटेर यसबारे औपचारिक जानकारी नगराए पनि सार्वजनिक मञ्चबाट बोलिरहेका छौं,’ उनले भने।
नेपालमा खुला र उदार अर्थतन्त्रको पहिचान हराएको लामो समय भइसकेको छ। नेपाली अर्थतन्त्रको अभिमुखीकरणलाई रुढाग्रही समाजवादी विचारधाराबाट खुला, उदार र विश्व अर्थतन्त्रको मालामा एउटा फूलका रूपमा पुनःस्थापित गर्ने प्रयास गरेको छ।
तर, मुलुकको हितकर अध्यादेशलाई विपक्षी दल फेल गराउनेतर्फ लागेको छ। आर्थिक अध्यादेश फेल गराउँदा त्यसले मुलुकलाई क्षति हुन्छ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधार्न सबै दलहरु एकजुट भएकाले अध्यादेश राष्ट्रिय सभाबाट पास हुन्छ भन्ने विश्वास लिएको बताए।
‘अहिले परिस्थिति असहज बनेकामा नेपालको समग्र निजी क्षेत्र मर्माहत भएको छ’ उनले भने, ‘उहाँहरुका राजनीतिक मुद्दामा जे गरे पनि हुन्छ, त्यसबारे हामी खास चासो पनि राख्दैनौं। तर, आर्थिक अध्यादेश विशुद्ध आर्थिक वातावरण सुधार्नका लागि ल्याइएकाले यसलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दलले बुझेर राष्ट्रिय सभाबाट अनुमोदन गर्न सहयोग गर्नुपर्छ।’
स्रोत: https://www.capitalnepal.com/detail/56809
