१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले राजस्व संकलनमा पुनः महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राख्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
१९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ हाराहारीको बजेट सार्वजनिक गरेका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले झन्डै ६ खर्ब रुपैयाँको घाटा बजेट बनाएका छन् ।
त्यसमा पनि राजस्व संकलन र वैदेशिक अनुदानमा राखिएको लक्ष्यले उनको यो बजेटलाई यथार्थभन्दा पर धकेलेको छ । सरकारले आगामी आवमा संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला हुने राजस्व १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ संकलन हुने अनुमान गरेको छ ।
राजस्व बाँडफाँटबाट तल्ला सरकारहरूलाई १ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य छ । यस अनुसार चालु आव सरकारले १४ खर्ब ८० अर्ब बरबर राजस्व संकलन गर्नुपर्छ । जुन चालु आव राखिएको लक्ष्यको तुलनामा ४ प्रतिशत धेरै हो । तर, संकलन हुने संशोधित अनुमान र अहिलेसम्मको यथार्थ संकलनको तुलनामा भने यो लक्ष्य धेरै माथि छ ।
सरकारले चालु आव ११ खर्ब २८ अर्ब राजस्व संकलन हुने संशोधित लक्ष्य राखेको छ । बुधबारसम्म सरकारले मात्र ९ खर्ब ६७ अर्ब ८२ करोडमात्र राजस्व संकलन गर्न सकेको छ । जुन लक्ष्यको ६८.१९ प्रतिशतमात्र हो ।
अर्कातर्फ, वैदेशिक अनुदानमा समेत सरकारले कमजोर संकलन गरिरहेको छ । आगामी वर्ष ५३ अर्ब ४४ करोडको लक्ष्य राखेको सरकारले चालु आव ५२ अर्ब ३२ करोडको लक्ष्य राखेको थियो । जसको संशोधित अनुमान ३४ अर्ब ८९ करोडमा झारिएको छ । बुधबारसम्मको संकलन १६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँमात्र छ ।
गत आव २०८०/८१ को यथार्थ संकलन २३ अर्ब २८ करोडमात्र छ । यसले सरकारको वैदेशिक अनुदानतर्फको प्राप्ति समेत अनिश्चित बनाएको छ । कमजोर विकास खर्चका कारण वैदेशिक ऋणप्राप्ति कमजोर भइरहेको अवस्थामा सरकारले लक्ष्यको ५० प्रतिशत पनि वैदेशिक ऋण उठाउन सकेको छैन ।
उता, बजेटमा समेत अर्थमन्त्रीले राजस्व बढाउने आक्रामक योजना ल्याएका छैनन् । विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) मा कर बढ्ने हल्लाबीच अर्थमन्त्री पौडेलले यसलाई यथावत राखेको घोषणा गरेका छन् । करको दायरा बढाउने ठोस योजना देखिएका छैनन् । बढाइएका दरले लक्ष्य भेट्न नसक्ने विज्ञ बताउँछन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल राजस्व लक्ष्य महत्त्वकांक्षी रहेको बताउँछन् । प्रस्तुत राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्न व्यावसायिक गतिविधि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बजेट आए पनि कार्यान्वयन पाटोमा ध्यान दिनुपर्ने समेत उनले बताए ।
पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे यस्तो बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुने बताउँछन् । लक्ष्य अनुसार राजस्व नउठ्ने, वैदेशिक अनुदान प्राप्ति घट्दै जाने र वैदेशिक ऋण समेत प्राप्त नहुँदा सरकारलाई स्रोतको दबाब पर्ने उनको भनाइ छ ।
अर्थविद् तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद डा. स्वर्णिम वाग्ले राजस्वका विषय त्यति पत्यारिला नभएको बताउँछन् । ‘राजस्व कति उठेको छ हिजोसम्म ? १० खर्ब पनि नाघेको छैन । अहिले झन्डै–झन्डै १५ खर्ब राजस्व उठाउँछु भन्नुभएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘आधार के छ ? यही खालको कुशासन हुने हो भने बोर्डरको चुहावट इत्यादि हेर्दा त्यसको विश्वसनीय आधार देखिँदैन ।’
अनुदानमा लामो समयदेखि, तीन–चार वर्षदेखि ५० अर्ब, ५२ अर्ब, ५३ अर्ब उठाउँछौं भनिरहेकोमा यसपालि ५३ अर्ब उठाउने भनिएको सन्दर्भमा उनले भने, ‘हिजोसम्म जम्मा १६ अर्ब उठेको छ । यसअघि त ७–८ अर्ब मात्रै हो । अनुदान वाह्य रूपमै सुकिरहेको अवस्था हो ।’
राजस्व पनि सोचेजस्तो ल्याउन नसक्ने, अनुदान लक्ष्य अनुसार नआउने निश्चित रहेको उनी बताउँछन् । यसबाट मुलुकले झन्डै–झन्डै ६ खर्ब ऋण बोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
भौतिकका खुद्रे आयोजना रोकेर सहरी विकासमा थुप्रो
सरकारले यस पटक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयतर्फ खुद्रे आयोजना तुलनात्मक रूपमा रोक्न सफल देखिएको छ । आर्थिक र प्राविधिक रूपले उपयुक्त देखिएमात्र सडक आयोजना अगाडि बढाउने घोषणा नै सरकारले गरेको छ ।
फलस्वरूप भौतिक मन्त्रालयको बजेट गत आवकै हाराहारी आएको छ । तर, सरकारले सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट २६ अर्बले बढाएको छ । जानकारका अनुसार अहिले सहरी विकास मन्त्रालय खुद्रे आयोजना बाँडफाँट गर्ने मुख्य अड्डा जस्तै भएको छ । चालु आव २०८१/८२ मा सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट ९२ अर्ब ६३ करोड थियो । यस वर्ष बढाएर १ खर्ब १८ अर्ब पुर्याइएको छ ।
पूर्वसचिव देवेन्द्र कार्की अहिले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय आफैंले खुद्रे आयोजना कटौती गरी ठूला आयोजनामा केन्द्रित भइरहेको बताउँछन् । जसले गर्दा राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा बजेट छर्ने आयोजना सहरी विकास मार्फत जान थालेको अनुमान गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
अर्का सचिव अर्जुनजंग थापा समेत यसमा सहमत छन् । ‘सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट अस्वाभाविक बढेको छ,’ उनले भने, ‘बाहिर आलोचना सडक आयोजनाको भइरहेको थियो, खुद्रे आयोजनामा बजेट सहरी विकास मार्फत घुसाइएको देखिन्छ ।’
सरकारले चालु आवमा भौतिक मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ५० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो । आगामी आवका लागि १ खर्ब ५२ अर्बमात्र विनियोजन गरिएको छ । यसले भौतिकमा ठूलो स्रोत नराखिएको देखिएको छ । सहरी विकासमा बढेको अस्वाभाविक बजेट राजनीतिक एजेन्डा व्यवस्थापनका लागि बजेट छर्ने प्रवृत्तिको निरन्तरताका रूपमा विज्ञहरूले लिएका छन् ।
सामान्य प्रशासन तथा संघीय मामिला मातहत रहेको स्थानीय पूर्वाधार विभाग अहिले सहरी विकास मन्त्रालय ल्याइएको छ । यसै विभागमार्फत सरकारले खुद्रे आयोजनाहरू घुसाइरहेको छ ।
सहरी विकास मार्फत सरकारले गणेशमान सिंह पार्कदेखि मदन भण्डारी पार्क निर्माणको घोषणा गरेको छ । स्थानीय पुल र झोलुंगे पुलमा मात्र झन्डै ९ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । तराई मधेस समृद्धि तथा स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रमका लागिमात्र १ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । सहरी विकास मन्त्रालय मार्फत ७ सय २७ किलोमिटर सहरी तथा ग्रामीण सडक, ४६ स्थानीय सडकपुल निर्माण घोषणा समेत गरिएको छ ।
आयोजना संख्यामा नमिलेको संगति
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका अनुसार चालु आवमा आयोजना संख्या १८ हजारभन्दा माथि थियो । आगामी आवको बजेटमा ४ हजार ६ सय आयोजना घटाइएको उनले बजेटमै घोषणा गरेका छन् । तर, बुधबार मात्र राष्ट्रिय योजना आयोगले पूर्वाधार बैंकमा १ हजार ३ सय २७ आयोजना मात्र प्रविष्ट भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो ।
राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा समावेश नभएका आयोजनाले बजेट नपाउने नियम छ । यस प्रकार सरकारी निकायले सार्वजनिक गरेकै आयोजना संख्याको संगति नमिलेको देखिन्छ ।
ठूला पूर्वाधारले पाएनन् प्राथमिकता
आव २०८३/८४ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्गको लागत २ खर्बभन्दा माथि छ । अहिलेसम्म ७० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी खर्च भएको यो आयोजनालाई सरकारले चालु आवमा २४ अर्ब ४९ करोडमात्र विनियोजन गरेको छ । यस प्रकारको विनियोजनले यो आयोजना सक्न अझै धेरै वर्ष लाग्ने पूर्वसचिव थापा बताउँछन् ।
‘यति महत्त्वपूर्ण आयोजनामा पनि बजेट फोकस देखिँदैन, न त आयोजना कार्यान्वयनको ढिलासुस्ती हटाउने ठोस योजना छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसले हामी परम्परागत बजेट प्रणालीमै छौं भन्ने देखाउँछ ।’ साना आयोजनामा बढी स्रोत राख्नुपर्ने बाध्यताका कारण ठूला आयोजनाले बजेट नपाउने समस्या रहेको उनको भनाइ छ ।
यस वर्ष सरकारले विकास वित्तको आवश्यकता पूरा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय जगतका नवीन र सफल अभ्यास अवलम्बन गर्न भन्दै वैकल्पिक विकास वित्तका माध्यमबाट स्रोतको जोहो गर्ने बताएको छ ।
जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, प्रसारण लाइन, सडक, सुरुङमार्ग, विमानस्थल, सहरी पूर्वाधार, पर्यटन र औद्योगिक क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण घोषणा सरकारले गरेको छ ।
यसको प्रयोग आगामी आवमा गर्ने सरकारले बताएको छ । यसले दीर्घकालिन पूँजी निर्माण हुने र आयोजना निर्माण तथा व्यवस्थापनमा गुणात्मक परिवर्तन हुने अर्थमन्त्री पौडेलले दाबी गरेका छन् ।
स्रोत अनिवार्य दायित्वमा खर्च हुँदा विकास बजेट खुम्चिने निश्चित
सरकारले विनियोजन गरेको आगामी आवको बजेटमा अनिवार्य दायित्व नै १५ खर्बमाथि पुग्छ । यस वर्ष चालु खर्च ११ खर्ब ८० अर्ब र वित्तीय व्यवस्थामा ३ खर्ब ७५ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । यी दुई शीर्षकभित्र अधिकांश अनिवार्य दायित्व पर्छ । सार्वजनिक ऋण भुक्तानी, सामाजिक सुरक्षा, कर्मचारीको तलबभत्तादेखि वित्तीय हस्तान्तरणसम्म यसमा पर्छ । तर, सरकारको राजस्व संकलन लक्ष्य अनुसार नपुग्दा अनिवार्य दायित्व भुक्तानीमा समेत सार्वजनिक ऋणको भर पर्नुपर्ने छ । जसको असर पुनः यस वर्ष पनि पूँजीगत बजेटमा पर्ने निश्चित छ ।
