जनार्दन बराल, २०८१ पुष ११ गते ९:०१
हालको स्थिति हेर्दा विभागले दाबी गरेको १ अर्ब ९४ करोडमा १ अर्ब ५९ करोड कम गरेर अदालतले बिगो र जरिवाना गरी ३५ करोड मात्रै तोकेपछि यसले गम्भीर बहस भने सिर्जना गरेको छ ।
११ पुस, काठमाडौं । १६ फागुन २०७६ मा राजस्व अनुसन्धान विभागले पेप्सीकोला उत्पादक कम्पनी बरुण बेभरेजविरुद्ध राजस्व चुहावट मुद्दा दायर गर्यो ।
विभागले गरेको अनुसन्धानपछि बरुण बेभरेजले नक्कली भ्याट बिलका माध्यमबाट राजस्व छली गरेको दाबी गर्दै ६४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो भने त्यसको दुई गुणा जरिवाना सहित कुल १ अर्ब ९४ करोडको मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
त्यसको चार वर्षपछि १० पुस २०८० मा उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय जनक पाण्डे र धीरबहादुर चन्दको संयुक्त इजलासले बरुण बेभरेजले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छली गरेको फैसला गर्यो । तर, बिगो र जरिवाना समेत गरेर बरुण बेभरेजले बिगोबापत २७ करोड मात्रै तिरे पुग्ने, कम्पनीलाई ७ करोड र त्यसका एक कर्मचारीलाई १ करोड जरिवाना गरी कुल ३५ करोड रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ ।
केही समयअघि मात्रै पूर्णपाठ आएको फैसला विरुद्ध विभाग सर्वाेच्च अदालत जान पाउँछ । तर, हालको स्थिति हेर्दा विभागले दाबी गरेको १ अर्ब ९४ करोडमा १ अर्ब ५९ करोड कम गरेर अदालतले बिगो र जरिवाना गरी ३५ करोड मात्रै तोकेपछि यसले गम्भीर बहस भने सिर्जना गरेको छ ।
यो फैसला र यससँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था हेर्दा त्रुटिपूर्ण कानुनी व्यवस्थाका कारण कर छली प्रमाणित भएपछि करदाताले बिगो जरिवाना र ब्याज तिर्छु भन्दा पनि त्यो अवसर नपाएर मुद्दा अदालत नै गएको र अदालतले त्यसभन्दा निकै कम मात्रै बिगो र जरिवाना गरेको देखिन्छ ।
राजस्व अनुसन्धान विभागका तत्कालीन महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीका अनुसार विभागले ६४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बिगो निर्धारण गरेपछि बरुण बेभरेज ‘त्यो रकम तिर्छौं मुद्दा नहालिदिनुस्’ भनेर विभागमा आएको थियो ।
तर, राजस्व चुहावट ऐन २०५२ अनुसार विभागले अनुसन्धान गरेको विषयमध्ये ५० लाख रुपैयाँसम्मको राजस्व चुहावट भएको देखिए कर निर्धारण गरी उठाउन सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्ने तर त्यसभन्दा माथिको राजस्व चुहावट भए यस ऐन अनुसार मुद्दा दायर गर्नुपर्ने दफा १३ (क) मा उल्लेख छ ।
ऐनको यो दफा अनुसार विभागले ५० लाखभन्दा बढी राजस्व चुहावट भएको विषय अनुसन्धान गरेपछि अनिवार्य मुद्दामै जानुपर्ने बाध्यता छ ।
राजस्व चुहावट ऐन अनुसार बिगो निर्धारण भइसकेपछि त्यो तिर्छु भन्दा पनि करदाताले सुविधा नपाउने तथा मध्यस्थता एवं मेलमिलाप सम्बन्धी व्यवस्था पनि कानुनमा नहुँदा त्यसले राज्य र करदाता दुवैलाई हानि पुगिरहेको फेलो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट उमेशराज पाण्डेय बताउँछन् ।
के थियो विभागको दाबी, के गर्यो अदालतले फैसला ?
राजस्व अनुसन्धान विभागले बरुण बेभरेज (नेपाल) प्रालि तथा कम्पनीका कर्मचारी अमित गुप्ता, रविकान्त जयपुरिया, रोहित कोहली, विनोदकुमार सिंह, प्रविणकुमार अग्रवाल तथा अशोक कुमारले राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा ३, ४ (क) र (ख) विपरीत कसुर गरेको दाबी गरेको थियो ।
उक्त ऐनको दफा २ (छ १) बमोजिम कायम हुने कुल रकम ६४ करोड ९६ लाख २ हजार ३ सय ४० रुपैयाँ राजस्व चुहावट गरेको बिगो मानी ऐनको दफा २३ (१) बमोजिम बिगोको दोब्बरसम्म जरिवाना तथा ३ (तीन) वर्षसम्मको कैद सजाय गरी पाउन मागदाबी लिई विभागले अभियोगपत्र दायर गरेको थियो ।
२०७०/७१ देखि २०७५/७६ सम्म विभिन्न फर्म तथा कम्पनीसँग बरुण बेभरेजले मालवस्तु खरिद गरेको भनी आन्तरिक राजस्व विभागको एकीकृत कर प्रणालीमा प्रतिवेदन गरेको भए पनि जोसँग खरिद गरेको भनिएको हो, उसले भने बिक्री गरेको प्रतिवेदन नगरेको विभागको दाबी थियो ।
यसको अर्थ झुटो तथा नक्कली बिजक कारोबार गरेको एवं राजस्व नतिर्ने मनसायले सहीरूपमा मौज्दात देखाएको नपाइएकाले राजस्व चुहावट ऐन, २०५२ अनुसार राजस्व चुहावटको कसुर गरेको अदालतले पनि फैसला गरेको छ ।
अर्थात्, बरुण बेभरेजले कर छली गरेको विभागको दाबी अदालतले पनि पुष्टि गरेको छ । तर, विभागले कायम गरेको बिगो, त्यसमा लाग्ने जरिवाना तथा दोषी व्यक्तिबारे भने अदालतले गरेको व्याख्या विभागको दाबीभन्दा धेरै नै भिन्न देखिन्छ ।
अदालतले अमित गुप्ता बाहेक कर्मचारीलाई सफाइ दिएको छ भने गुप्ता राजस्व छलीमा संलग्न भएको भन्दै एक वर्ष कैद र १ करोड रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ ।
तर, कम्पनीबाट असुल गर्नुपर्ने बिगो र जरिवाना रकमलाई भने करिब ६ भागको एक भागमा झारिदिएको छ ।
यसरी सजाय घटाउने सन्दर्भमा अदालतले दुइटा व्याख्या गरेको छ । पहिलो, कसुर हुँदाको बखत कानुन अनुसार बिगो र जरिवाना नगरी विभागले पछि संशोधन भएको कानुन अनुसार निर्धारण गरेका कारण त्यसले कानुनी मान्यता नपाउने अदालतको तर्क छ ।
‘फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्त अनुसार कानुन बन्नुभन्दा पहिले अपराध नमानिने कुनै कार्यलाई पछाडि बनेको कानुनले अपराध घोषित गर्ने गरी निर्माण गरिएको कानुन वा कसुर गर्दाको समयमा कम सजाय हुने कुनै कसुरमा पछाडि सजाय परिवर्तन गरी बढी सजाय गर्ने गरी निर्माण गरिएको कानुनलाई पश्चातदर्शी कानुन मानिन्छ । सिद्धान्ततः सामान्य अवस्थामा विधायिकाले कुनै कानुन क्रियाशील हुनुभन्दा पहिले नै घटेको कुनै कार्यलाई पछाडि बनेको कानुनद्वारा अपराधका रूपमा परिभाषित गर्न र साविकमा कम गम्भीर मानिने अपराधलाई बढी गम्भीर बनाउन वा कम सजाय हुने अपराधलाई बढी सजाय हुने गरी कानुन निर्माण गर्न सक्दैन,’ अदालतले भनेको छ ।
बरुण बेभरेजका सन्दर्भमा आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि २०७५/७६ सम्म कर छली गरेको भनेर मुद्दा दायर गरिएको तर त्यसपछि बनेको कानुन अनुसार बिगो र जरिवाना तोकिएकाले त्यो नमिलेको देखिएको अदालतको तर्क छ ।
पुरानो राजस्व चुहावट ऐनमा भएको बिगो निर्धारण विधि र नयाँ कानुनमा भएको विधि फरक छ । २०७६ मा ऐन संशोधन हुनु अघिसम्म आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क र प्रचलित संघीय कानुन बमोजिम लाग्ने अन्य कर, शुल्क तथा त्यसमा ब्याज वा गैरकर समेतको रकमलाई बिगो भनी परिभाषित गरिएको थियो ।
ऐनमा २८ माघ २०७६ मा संशोधन भएपछि दफा २ (छ १) मा बिगोको परिभाषा गरी ब्याज, दस्तुर, शुल्क र जरिवाना समेत बिगोमा गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको थियो ।
‘उक्त संशोधन हुनुपूर्व भएको कसुरमा संशोधनपछिको कानुन बमोजिम बिगो गणना गर्न मिल्ने देखिँदैन,’ अदालतले भनेको छ ।
उच्च अदालतले अर्को गम्भीर व्याख्या पनि यो फैसलामा गरेको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन अनुसार कर अधिकृतले निर्धारण गर्न पाउने बिगो र जरिवाना अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान क्रममा निर्धारण गर्न नपाउने व्याख्या पनि अदालतले गरेको छ ।
‘मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २९ बमोजिम जरिवाना लगाउने कार्य कर अधिकृतको हो । राजस्व चुहावट ऐनबमोजिम गणना गरिने करको रकमलाई जरिवानाका रूपमा असुल गर्ने व्यवस्थाको परिप्रेक्ष्यमा उक्त दफा २९ बमोजिम जरिवाना लगाइ करको गणना गर्दा दोहोरो जरिवाना हुने देखिन्छ । त्यसो हुँदा कर अधिकृतहरूले प्रयोग गर्ने कानुनको प्रयोग गरी यो मुद्दाको रोहवरबाट पुनः जरिवाना लगाउन वान्छनीय देखिँदैन,’ उच्च अदालतको व्याख्या छ ।
त्यसैगरी आय कर ऐन, २०५८ को दफा १८, १९ र २० बमोजिमको ब्याज र शुल्कलाई समेत बिगोमा गणना गर्नु राजस्व चुहावट ऐन संशोधन पूर्वको कानुनी व्यवस्था विपरीत हुने व्याख्या पनि अदालतले गरेको छ ।
तर, जरिवाना वा बिगो असुल उपर नहुँदासम्म लाग्ने ब्याज फैसला कार्यान्वयन हुँदा असुल गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेकाले उक्त ब्याजलाई बिगोका रूपमा गणना नगरी राजस्व असुली प्रक्रियामा लगाइने ब्याजका रूपमा असुल गर्नुपर्ने तर्क अदालतले गरेको छ ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले अभियोजनपत्रमा उल्लेख गरे अनुसार बरुण बेभरेजले राजस्व छली गरेको फैसला अदालतले बिगो र जरिवाना भने आफैं निर्धारण गरिदिएको छ । जति कर छली भएको हो, त्यति रकम मात्रै अदालतले बिगो कायम गरिदिएको हो ।
बरुण बेभरेज र अमित गुप्ताले ती वर्षमा झुटा बिलबिजक प्रयोग गरी ७१ करोड ४० लाख ५५ हजार ५ सय ३० रुपैयाँको कारोबार गरेकोमा त्यसको मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ ९ करोड २८ लाख २७ हजार २ सय १९ रुपैर्या कर छली गरेको देखिन्छ ।
आयकरतर्फ १४ करोड २८ लाख ११ हजार १ सय ६ रुपैयाँ तथा लांभाश करतर्फ ३ करोड ५७ लाख २ हजार ७ सय ७६ रुपैयाँ समेत गरी २७ करोड १३ लाख ४१ हजार १ सय १ रुपैयाँ बराबर राजस्व चुहावट गरेको अदालतले उल्लेख गरेको छ ।
जबकि, विभागले भने मूल्य अभिवृद्धि ऐन करको दफा ७ बमोजिम लाग्ने कर, दफा २९ (२) बमोजिम जरिवाना, दफा १९ बमोजिम थप दस्तुर र दफा २६ अनुसार ब्याज समेतबाट हुन आउने रकम समेत हिसाब गरी भ्याटतर्फ २५ करोड ३४ लाख ६ हजार ९ सय ४० बिगो निर्धारण गरेको थियो । भ्याट ऐनको दफा २९ (२) मा झुटा बिलबिजक मार्फत हुने राजस्व छलीमा बिगोको शतप्रतिशत जरिवाना वा ६ महिना कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
आयकरतर्फ कर रकम, शुल्क र ब्याजसमेत गरी ३५ करोड ५८ लाख ३९ हजार ८० बिगो दाबी गरिएको थियो । कम आय देखाइ लुकाइ छिपाइ मुनाफा वितरण गरी लाभांश कर छली भन्दै कर र ब्याजसमेत गरी ४ करोड ३ लाख ५६ हजार ३ सय ३० रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो । यसरी ६४ करोड ९६ लाख बिगो दाबी गरिएकोमा बिगो नै २७ करोडमा झरेको थियो ।
अदालतले त्यति रकमलाई मात्रै बिगो भनेको छ भने फैसला कार्यान्वयन नहुन्जेलको ब्याज असुल गर्ने बाटो भने खोलिदिएको छ ।
जरिवानातर्फ भने अदालतले अंक नै तोकेर कम्पनीलाई ७ करोड र गुप्तालाई १ करोड गरिदिएको छ । राजस्व चुहावटबाट लाभ प्राप्त हुने प्रतिवादीको हैसियत समेत विचार गरी यति सजाय तोकेको अदालतको दाबी छ ।
त्रुटिपूर्ण कानुनी व्यवस्था, सरकारको पक्ष न करदाताको
राजस्व चुहावट ऐनमा भएको त्रुटिपूर्ण कानुनी व्यवस्था न सरकारको पक्षमा रहेको छ, न करदातालाई नै सुविधा दिएको सीए पाण्डेय बताउँछन् ।
‘कर चुहावटका विषयको गाम्भीर्य एकै किसिमको हुँदैन । कतिपय मुद्दामा नियत नै खराब राखी गम्भीर हिसाबले राजस्व छली भएको हुन्छ । त्यस्तोमा मुद्दामा जानु नै पर्छ । तर, कुनै कुनै केसमा भुलवस चुहावट भएको वा कम्पनीहरू वा कर्मचारीको गल्ती कमजोरीले चुहावट भएको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘तर, त्यस्ता केसलाई भने मिलापत्र वा मध्यस्थता मार्फत राफसाफ गरी राजस्व तिराउने व्यवस्था कानुनमा नहुँदा राज्य र करदाता दुवैले दुःख पाएका छन् ।’
बरुण बेभरेजको मुद्दामा ६५ करोड रुपैयाँ बिगो तिर्छु भनेर कम्पनी आउँदा तिर्न नपाएको तर पाँच वर्ष मुद्दा चलेपछि बिगो र जरिवाना गरी ३५ करोड र ब्याज मात्रै पाउने गरी फैसला हुँदा त्यसबाट दुवै पक्षलाई लाभ नभएको उनले बताए ।
‘करको मुद्दा अदालत जाँदा सामान्यतया राज्यले नै हार्छ, त्यसको अर्थ मुद्दा दर्ता नै नगर्ने भन्ने होइन । तर, कुनै नै कुनै तरिकाले आर्बिट्रेसनमा विवाद समाधान गर्दा दुवैलाई विन–विन हुन सक्छ,’ उनले भने ।
तर, राजस्व चुहावटको गम्भीर विषयमा भने मिलापत्रमा जान नमिल्ने उनले बताए । ‘कसैले नक्कली भ्याट बिल बिक्रीमार्फत करछली गरेको रहेछ भने त्यसमा छाड्न मिल्दैन, खरिदका हकमा कम्पनीलाई नै पनि घाटा भएको हुन सक्छ,’ उनले भने ।
राजस्व चुहावट ऐनको पछिल्लो संशोधनले कर रकम, थप दस्तुर, ब्याज र जरिवानासमेत थपेर बिगो कायम गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसरी जरिवाना समेत जोडेर कायम भएको बिगोको दोब्बर जरिवाना थपेर असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।
‘यो व्यवस्थाका कारण बिगो र जरिवाना गरी तिर्नुपर्ने करभन्दा ९ गुणासम्म रकम उठाउने अवस्था छ, त्यो पनि न्यायपूर्ण छैन,’ उनले भने ।
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, आयकर ऐन, भन्सार ऐन लगायत राजस्व सम्बन्धी सबै कानुनमा अनुसन्धान र दण्ड सजायको व्यवस्था भएकोमा त्यही कामका लागि फेरि अर्को राजस्व चुहावट सम्बन्धी कानुन नै आवश्यक नरहेको पनि उनी बताउँछन् ।
‘सम्बन्धित कानुनमा फाइल खोल्ने अधिकार विभागहरूलाई हुने व्यवस्था छ । उनीहरूले नै अनुसन्धान गरी मुद्दा हाल्न सक्छन् वा बिगो निर्धारण भएकोमा करदाताले त्यो भुक्तानी गरी मुद्दाबाट छुट्कारा पनि पाउँछन् । फेरि राजस्व चुहावटको कानुन आकर्षित गरेर दोहोरो–तेहोरो जरिवाना गर्ने कुरा पनि राखेका छौं । यस्तो दोहोरो–तेहोरोपन हटाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।
त्यति धेरै जरिवाना गर्दा कम्पनी नै डुब्न सक्ने र रोजगारी नै गुम्न सक्ने अवस्था आउला कि भनेर राज्यले सोच्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।
राजस्व चुहावटका मुद्दाहरू आन्तरिक राजस्व विभाग वा भन्सार विभागले अनुसन्धान गरेकामा देवानी हुने अनि राजस्व अनुसन्धान विभागले गरेकोमा चाहिँ फौजदारी हुने कुरा पनि गलत भएको उनले बताए ।
‘कानुन बनाउँदा लगानीको वातावरण पनि बनोस् र चोरी पनि प्रोत्साहित नहोस् भनेर सोच्नुपर्नेमा त्यो भएको छैन,’ उनी बताउँछन् ।
एउटै कसुरमा आन्तरिक राजस्व विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा चलाउँदा सजायमा ठूलो विभेदको अवस्था रहेको र त्यो गलत रहेको कर कानुन विज्ञ वरिष्ठ अधिवक्ता महेश थापा बताउँछन् ।
‘नक्कली भ्याटबिलकै कुरा गर्दा पनि आन्तरिक राजस्व विभागले दायर गरेको मुद्दामा कर अधिकृतले निर्धारण गरेको कर, थप दस्तुर, ब्याज र जरिवाना बापतको बिगो तिरे पुग्छ, तर राजस्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा हाल्यो भने त्यो बिगोको दोब्बर जरिवाना र कैदसमेत हुने गर्छ, अनुसन्धान गर्ने निकाय फरक हुने बित्तिकै यसरी एउटै कसुरमा हुने सजाय फरक हुने अवस्था रहनु हुँदैन,’ उनले भने ।
यो त कुटपिटको कसुर गर्नेलाई जनपथ प्रहरीले समात्यो भने एक महिना कैद, सशस्त्रले समात्यो भने ५ वर्ष कैद गरे जस्तो भएको उनको भनाइ छ ।
‘के कसुर गर्यो, त्यसका आधारमा सजाय निर्धारण हुनुपर्यो, कुन निकायले अनुसन्धान गर्यो, त्यसका आधारमा होइन,’ उनले भने ।
