माघ २५, २०८१ शुक्रबार
काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड अर्थात् (१० दशमलव ९५) प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रमा छुट्ट्यायो। तर, यसै वर्ष १ लाख १४ हजार विद्यार्थीले विदेश पढन जाने अनुमतिपत्र (एनओसी) लिए। यसले एकातिर बालबालिका र युवाका लागि बजेट कम भएको देखाउँछ। अर्कोतिर, भएको लगानीअनुसार युवालाई स्वदेशमै रोक्न नसकिएको सरकारी आँकडाले स्पष्ट गर्छ। जानकारहरू बालबालिका र युवालाई गरिखाने शिक्षामा केन्द्रित गर्न सरकार चुकेको टिप्पणी गर्छन्। बालबालिका र युवाको क्षेत्रमा अहिलेसम्म गरेको लगानी दीर्घकालीन अर्थात् दिगो नहुँदा अवसरको खोजीमा विदेश पलायन भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ। राष्ट्रिय बाल परिषद्का पूर्वकार्यकारी निर्देशक मिलन धरेल राज्यको लगानी दीर्घकालीन र दिगो नभएको बताउँछन्। ‘शिक्षामा राज्यले गरेको लगानी तत्कालीन परिस्थितिलाई हेरेर मात्रै गरियो,’ उनी भन्छन्, ‘शिक्षाको माग नयाँ ढंगले आयो। अब हामीले हिजो गरेको लगानी आज सान्दर्भिकता देखिएन। हाम्रो लगानी १०–२० वर्षसम्मको सम्भावित रूपान्तरणलाई हेरेर गर्ने खालको रहेन। त्यो कारणले गर्दा हाम्रो लगानीको उपादेयतापछि पुष्टि गर्न सकिएन।’
शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइराला बालबालिका र युवामा भएको लगानीले जग बसालेको तर थप परिस्कृत रूपमा बढाउन नसकेको औंल्याउँछन्। लगानीको व्यवस्थापकीय पक्षमा राज्य चुक्दा अपेक्षित परिणाम हात नपरेको उनको भनाइ छ। ‘कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गरेका मुलुक धेरै कम छन्,’ प्राध्यापक कोइराला भन्छन, ‘बरु लगानीलाई व्यवस्थापन गरेका देशहरू धेरै छन्। यसर्थ नेपालमा लगानी व्यवस्थापन समस्या हो।’ हिमाली र पहाडी भेगमा विद्यार्थी कम शिक्षक बढी भए पनि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ। ‘पालिकाहरूमा बालबालिकाको जन्मदर घटेको छ,’ कोइराला भन्छन्, ‘जन्मदर घटेका ठाउँमा शिक्षक घटाउन सकिएन र जन्मदर बढेको ठाउँमा शिक्षक थप्न नसक्दा पनि लगानी व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। साथै लगानी शिक्षकको तलबबाहेक अरू केमा गर्ने भन्ने व्यवस्था नहुँदा समस्या देखिएको हो।’
छरपष्ट लगानी, प्रतिफल निराशाजनक
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयअनुसार २०७८ मा बालबालिकाको संख्या घटेर कुल जनसंख्याको ३३.८ प्रतशितमात्रै रह्यो। यो भनेको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ मा बालबालिकाको संख्या ९८ लाख ६९ हजार ५ सय ८३ मात्रै हो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै १८ वर्षसम्मका उमेरसमूहलाई बालबालिका मानिएको छ। मुलुकको संविधानले पनि सोही उमेरसमूहलाई बालबालिका भनेर उल्लेख गरेको छ।
बालबालिका र युवामा भएका लगानीले जग बनाएको छ। साक्षरता र पहुँच बढाएको छ, तर थप परिस्कृत रूपमा बढाउन सकेन। लगानीको व्यवस्थापकीय पक्षमा राज्य चुक्दा अपेक्षित परिणाम देखिएन। प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला, शिक्षाविद्
सरकारले बालबालिकाका लागि शिक्षामा अर्बौं लगानी गर्दै आएको छ। युवालाई स्वदेशमै टिकाउन पनि लगानी बढाउँदै आएको छ। युवा र बालबालिकामा राज्यको लगानी छरपष्ट भए पनि ठूलै छ। शिक्षादेखि स्वास्थ्य, खेलकुद, महिला तथा बालबालिका, युवा तथा खेलकुदलगायतमा विभिन्न मन्त्रालयगत ठूलै खर्च भइरहेको छ। यस्ता खालका लगानीको एकीकृत तथ्यांक छैन। तर छरपष्ट रूपमा भए पनि विभिन्न मन्त्रालयगत र अझ संघीयतापछि तीनै तहका सरकारले युवा र बालबालिकाको विकासमा लगानी गरिरहेका छन्। तर जति लगानी गरे पनि त्यो राज्यको विकासमा खर्च हुन सकेको छैन। किनकि १२ कक्षा पढेपछि उच्च शिक्षा पढ्न विदेश जानेको ताँती लाग्छ। अध्ययनका लागि बिदेसिएकाहरू प्रायः सबै विदेश नै पलायन हुन्छन्। तर ती युवालाई नेपाल भित्र्याउन सरकारको पहलकदमी प्रभावकारी नभएको सरोकारवालाहरूको गुनासो छ। शिक्षाविद् तथा बालमनोविद डा. मिनाक्षी दाहाल बालबालिकाको सरोकारमा काम गर्ने धेरै मन्त्रालय रहेको, तर बालबालिकाको लगानी एकीकृत रूपमा छुट्ट्याउन सक्ने स्थिति नरहेको बताउँछिन्। एक त सरकारले लगानी नै कम गरेको उनको भनाइ छ।
विकसित मुलुकहरूलाई हेर्दा प्रारम्भिक उमेर (१८ वर्ष कम उमेर) मा गुणस्तरीय कार्यक्रममा प्रतिव्यक्ति १ डलर लगानी गर्यो भने त्यसको प्रतिफल १७ डलरभन्दा माथि ३६ डलरसम्म आउने प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। सुरुवातको यस्तो लगानीले बालबालिकाको स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका उत्पादनशील क्षेत्रमा जाने अर्थात् सीपमूलक हुने विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोग र युनिसेफले सन् २०१८ मा गरेको राष्ट्रिय प्रारम्भिक बाल विकास कार्यक्रमको मूल्यांकन प्रतिवेदनले बालबालिकामाथि भएको लगानीको स्थितिबारे अध्ययन गरेको थियो। उक्त प्रतिवेदनकी एक अध्ययनकर्तासमेत रहेकी दाहाल समग्रमा यस्ता खालका लगानी छरपष्ट देखिएको बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले बालबालिकाको भ्याक्सिनमा पठाउने बजेट, शिक्षा मन्त्रालयले विद्यार्थीको अध्ययनका लागि स्कुलको तलबमा जाने बजेटलगायत विविध भएकाले एकीकृत छैन। बालबालिकामा गरेको लगानीको वास्तविक खाका देखिँदैन। जति पनि बजेट गएको छ। त्यो खर्च हुँदैन। जबकि बालबालिका र युवाका लागि आवश्यक बजेट पर्याप्त छैन।’ कस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्ने टुंगै हुँदैन।
पछिल्ला थुप्रै अध्ययनहरूले प्रारम्भिक बालबालिकामा जति बढी लगानी, त्यति धेरै परिणाम आउने र मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा पनि योगदान गर्ने निचोड निकालेको बालअधिकारकर्मी दाहाल बताउँछिन्। नेपालमा दिएको शिक्षाले स्वदेशमै टिकाउन नसक्नुको कारण लगानीको प्रभावकारिता नभएको टिप्पणी गर्छिन्। उनका अनुसार पश्चिमा राष्ट्रहरूले बालबालिकालाई कक्षा १ मा पढ्दै गर्दा केमा र कुन क्षेत्रमा जाने भन्ने तय गरेर सोहीअनुसारको अध्यापन गर्छन्। पश्चिमा मुलुकहरूले अहिले बालबालिकालाई कक्षा १ मा पढ्दै गर्दा तिनीहरूलाई केमा कुन क्षेत्रमा उत्पादन गर्ने, कुन क्षेत्रमा जाने बनाउने भनेर त्यस्तो खालको पाठ्यक्रम उनीहरूमा केन्द्रित बनाएको हुन्छ। तर नेपालमा यसबारे अभ्यास नै भएको छैन। अन्ततः युवाहरू बेरोजगार बन्ने स्थिति बन्छ। यस्तो हुन नदिन राज्यको पहल कदमीका लागि सरकारले सानै बेलादेखि बालबालिकाको चाहनाअनुसार ग्रुम गराउँदै लैजान जरुरी भएको बालमनोविद् डा. दाहाल औंल्याउँछिन्। ‘तर नेपालमा सबैतिर एउटै ब्ल्याङ्केटमा अध्यापन भयो। स्थानीय पाठ्यक्रमहरूमा पनि अंग्रेजी पढाउन थालियो, अहिले त झन् भद्रगोल भयो। सरकारले भोलिको दिनमा कस्तो खाले जनशक्ति चाहिन्छ भनेर थाहै नहुने र सोहीअनुसारको जनशक्ति निर्माण गर्न पनि नसकिएको अवस्था छ। तर हाम्रोमा करिकुलमले त्यसरी सम्बोधन पनि गरेन,’ उनी भन्छिन्, ‘पाठ्यक्रमलाई बुझेर पाठ्यपुस्तक पनि बनेन। शिक्षकहरूले पनि पाठ्यक्रमभन्दा पनि पुस्तकमा सीमित भए। सिकाइ पुस्तकमै आधारित भएपछि बालबालिकाको सिकाइ गुणस्तर हुन सकेन।’ सिकाइ गुणस्तर बढाउने गरी अहिले भएका बालबालिका तथा युवालाई गाइडेड गर्न जरुरी भएको उनले औंल्याइन्।
राष्ट्रिय बाल परिषद्का पूर्वकार्यकारी निर्देशक धरेल युवा र बालबालिकामा राज्यको लगानी भन्नासाथ मूलत उनीहरूको शिक्षा र व्यक्तित्व विकास, संरक्षण र सुरक्षा, स्वास्थ्य र नागरिक अधिकारको जिम्मेवारीपूर्ण उपभोगको सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताउँछन्। ‘यी चार क्षेत्रमा विगतका लगानीलाई हेर्दा केही उपलब्धिहरू देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘शिक्षा र खेलकुदमा पहुँचको दर विगतको तुलनामा निकै राम्रो छ। सरकारी क्षेत्र वा निजी दुवैबाट शैक्षिक संयन्त्रहरूको उपलब्धता छ। हिजो कलेज पढ्न सहर आउनुपथ्र्यो तर अहिले गाउँगाउँमा खुलेको छ। पहुँचका हिसाबले राम्रो अवसर प्राप्त भएको छ।’
युवालाई स्वदेशमा टिकाउन, बिदेसिएकालाई फर्काउन कत्तिको सम्भव छ ?
रोजगारीका अवसर नभएका कारण मात्रै युवा बिदेसिए भन्ने भाष्य आफैंमा अपूरो भएको तर्क गर्छन्,’ धरेल। जुनसुकै विकसित मुलुकका नागरिकहरू अर्को देश रोजगारी गर्न गएका उदाहरणहरू छन्। यसर्थ, पछिल्लो समय रोजगारी र बसाइसराइ युवा विद्यार्थीमा छनोटको व्यापकताका कारणले आएको राष्ट्रिय बाल परिषद्का पूर्वकार्यकारी निर्देशक धरेल बताउँछन्। ‘तर युवा र बालबालिकालाई देशभित्र सम्मानित र मर्यादित श्रमको कुरा बुझाउन सकेनौं। विदेशमा वेटर, कुक बन्दा गौरव तर यहीँ त्यो गर्न तयार किन छैनौं। यसर्थ श्रम क्षेत्र राज्यबाट संरक्षित छैन,’ बालअधिकारकर्मी धरेल भन्छन्, ‘राज्यले श्रमिकहरूलाई पञ्जीकरण गर्दैन, न्यूनतम तलबको सुनिश्चितता गर्दैन, सामाजिक सुरक्षामा जोड्दैन र समाजले श्रमका आधारमा वर्गीय विभेद गर्दछ। यही कारणले गर्दा स्वदेशमा त्यही श्रम स्विकार्दैनन् तर विदेशमा त्यही अवसर खोजी गर्दै गएका छन्।’
बर्सेनि शिक्षामा खर्ब बढी लगानी, प्रत्यक्ष बालविकासमा खासै गएन
सरकारले आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा अर्थ मन्त्रालयपछि सबैभन्दा धेरै शिक्षामा बजेट छुट्टयायो। शिक्षा मन्त्रालयका लागि २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। जुन कुल बजेटको १०.९५ प्रतिशत हो। यस्तै, आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ का लागि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। यो कुल बजेटको ११.२७ प्रतिशतमात्रै हो। तर सरोकारवालाहरू अझै भविष्यको कर्णधार निर्माण गर्ने बालबालिकाको शिक्षामा बजेट कम भइरहेको गुनासो गर्दै आएका छन्।
यता सरकारले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढीकरणका लागि राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशत छुट्ट्याउने प्रतिबद्वता पटकपटक व्यक्त गर्दै आएको छ। तर यसको आसपासमा पनि पुर्याएको छैन। छुट्ट्याएको बजेट पनि चालु खर्च अर्थात् तलब, भत्तामै अधिक जान्छ। कुल बजेटको करिब ७५ प्रतिशत तलब, भत्तामै सकिन्छ। यसो हुँदा भवन मर्मतसम्भार तथा पूर्वाधारमा बजेट पर्याप्त छैन। त्यसैकारण गतिलो र गुणस्तरीय शिक्षामा लगानी नपुगेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
युवा विकासमा करोडौं खर्च
मन्त्रालयले युवा नीति २०८१ बनाउने तयारी गरिरहेको छ। जसमा युवाको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, वातावरणीय प्रभावबाट युवाहरू पलायन तथा विस्थापित नहुने स्थितिबारे सम्बोधन गर्न खोजिएको छ। यसपटक मन्त्रालयले नेपालमा बस्न प्रेरित गर्न अभियानको रूपमा ‘हवाई नेपाल क्याम्पियन’ भन्ने कार्यक्रम पनि गर्ने योजना बनाएको छ। रमा भट्टराई, उपसचिव, युवा परिचालन तथा परामर्श शाखा प्रमुख, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले बर्सेनि करोडौंको बजेट युवाको विकास र स्वरोजगार तथा उद्यमशीलताका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मन्त्रालयमा कुल संघीय बजेट २ अर्ब ८७ करोड ५९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। यसमध्ये मन्त्रालयमार्फत चालु र पुँजीगत खर्चमा ६ करोड २४ लाख खर्चियो। खेलकुद विकास कार्यक्रममा १ करोड ६९ लाख, राष्ट्रिय युवा परिषद्मार्फत ६ करोड ५० लाख र युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषमाफत ९ करोड २४ लाख रुपैयाँ खर्च गरियो। चालु आर्थिक वर्षमा पनि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको संघीय बजेट ३ अर्ब ५० करोड ४७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। राष्ट्रिय युवा परिचालन कार्यक्रमका लागि २ करोड २ लाख रुपैयाँ, खेलकुद विकास कार्यक्रममा ७ करोड ७१ लाख, नेपाल खेलकुद परिषद्लाई ३ अर्ब १ करोड ७ लाख रुपैयाँ, राष्ट्रिय युवा परिषद्लाई १४ करोड २४ लाख र युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषमाफत १२ करोड २८ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याइएको छ।
युवालाई नेपालमै टिकाउन नीति बनाइँदै,
युवाका लागि नेतृत्व विकास, राजनीतिक जागरण, युवा क्लब गठनजस्ता काम युवा परिषद्मार्फत भइरहेका छन्। तर युवालाई स्वदेशमै टिकाउन प्रत्यक्ष कार्यक्रमहरू नगरेको बताउँछिन्, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको युवा परिचालन तथा परामर्श शाखा प्रमुख उपसचिव रमा भट्टराई। मन्त्रालयले युवा नीति बनाउने पूर्वतयारी भइरहेकाले यसबारे विभिन्न जिल्लाहरूमा पुगेर सुझाव संकलन गरिरहेको जानकारी दिइन्। उनी भन्छिन्, ‘उक्त युवा नीतिले युवाको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, वातावरणीय प्रभावबाट युवाहरू पलायन तथा विस्थापित नहुने स्थितिबारे सम्बोधन गर्न खोजिएको छ। राजनीतिक नेतृत्व, क्षमता विकास, सामाजिक परिचालन लगायतबारे युवा नीति २०८१ बन्दैछ।’
यसैगरी युवाहरूलाई राष्ट्रप्रेम झुकाव राख्ने हिसाबले विभिन्न कार्यक्रमहरू युवा परिषद्का साथै मन्त्रालयले पनि गरिरहेको छ। यसपटक मन्त्रालयले नेपालमा बस्न प्रेरित गर्न अभियानको रूपमा ‘हवाई नेपाल क्याम्पियन’ भन्ने दुई कार्यक्रम गर्ने योजना रहेको उपसचिव भट्टराईले जानकारी दिइन्। उनका अनुसार जनचेतनामूलक र युवालाई अवधारणापत्र बनाएर तयारी गरिएको छ। यसमा व्यवसाय गरेर सफल भएका युवा वा विदेशबाट फर्किएर नेपालमा काम गरेर राम्रो आय गरेका युवाको अनुभव साट्ने कार्यक्रम गर्दैछ।
युवा लक्षित कार्यक्रमको समीक्षा गरेर समयसापेक्ष संशोधन जरुरी
मन्त्रालयका युवा योजना, अनुगमन तथा विकास सहायता समन्वय शाखाका उपसचिव शंकरराज पाठक रोजगारी भनेको जागिरमात्रै नभई जाँगर दिने सीप अर्थात् स्वरोजगार शिक्षा अहिलेको आवश्यकता भएको स्विकार गर्छन्। तर युवा मन्त्रालयले प्रत्यक्ष शिक्षा, स्वास्थ्यमा काम नगर्ने बताउँदै उनले युवालाई संगठित गर्ने सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू केन्द्रित भएको जनाए। उपसचिव पाठक भन्छन्, ‘हामीले गर्ने बजेट खर्चमात्रै उपलब्धि होइन। तर यसको प्रभावबारे आधिकारिक रूपमा अध्ययन भएको छैन। हामीले अहिलेसम्म गरेको लगानीको सन्तोष गर्ने स्थितिमा छैन।’
वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र लिने वार्षिक औसत १ लाख बढी
अहिलेसम्मको लगानीलाई हेर्दा बालुवामा पानी हालेझैं पूरै खेर गएको त छैन। तर राज्यको लगानी दीर्घकालीन र दिगो भएन। हिजो गरेको लगानी आज सान्दर्भिकता देखिएन। युवा र बालबालिकालाई देशभित्र सम्मानित र मर्यादित श्रमको कुरा बुझाउन सकेनौं। स्वदेशमा सुरक्षित र मर्यादित श्रमको सुनिश्चितता गर्न नसक्दा पनि युवाहरू बिदेसिने स्थिति सिर्जना भएको हो। मिलन धरेल, पूर्वकार्यकारी निर्देशक, राष्ट्रिय बाल परिषद्
पछिल्लो समय युवाहरू कमाइको मोहले वैदेशिक अध्ययनमा जाने प्रवृत्ति बढेको छ। विगत १०–११ वर्षको तथ्यांक हेर्दा १२ कक्षा अध्ययनपछि उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने उद्देश्यले बाहिरिने विद्यार्थी लाखौंको संख्यामा बढ्दै गएका छन्। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको वैदेशिक अध्ययनका लागि दिएको अनुमतिपत्र एनओसी (नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट) लाई आधार मान्दा ०८० मा मात्रै १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेका १ लाख १४ हजार २२ जना विद्यार्थी बाहिरिएका छन्। युवासँगै अर्बौं वैदेशिक मुद्रासमेत अध्ययनको नाममा बाहिरिएको छ। यसरी उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि युवा बाहिरिँदा १० वर्षमा ३ खर्ब ९० अर्ब ३३ करोड रुपैयाँसमेत बिदेसिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ। यसले युवा जनशक्तिसँगै पुँजीसमेत पलायन भएको देखिन्छ।
वैदेशिक अध्ययनमा जाने विद्यार्थीको संख्या आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा २८ हजार थियो तर अहिले बर्सेनि लाख नाघिसकेको छ। पछिल्लो आव २०७८/७९ मा १ लाख २ हजार ५ सय ४ जना र २०७९/८० मा १ लाख १० हजार २ सय १७ विद्यार्थी उच्च शिक्षा हासिल गर्ने भन्दै बिदेसिएको शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ। विद्यार्थीको रोजाइ प्रायः युरोपियन मुलुक रहेको छ। जहाँ गएर अध्ययनपछि नेपाल फर्किने सम्भावना झिनो हुन्छ। मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा बाहिरएिका कुल विद्यार्थीमध्ये सबैभन्दा बढी अस्ट्रेलियामा ३०.८ प्रतिशत, जापानमा १९.७ प्रतिशत, क्यानडामा १९.५ प्रतिशत, बेलायतमा ९.६ प्रतिशत र अमेरिकामा ३.६ प्रतिशत रहेको छ।
वैदेशिक अध्ययनका नाममा विद्यार्थी बाहिरिनु भनेको देशको प्रतिभा र विदेशी मुद्राको पलायन मात्र नभएर अन्ततः यो जनसांख्यिक र पुँजी पलायनसमेत हो। युवा विद्यार्थी देशका ऊर्जा र उत्पादनका स्रोत हुन्। विदेशमा विद्यार्थीले कलेज वा विश्वविद्यालय तहको शिक्षा उत्तीर्ण गरेपछि योग्यताअनुसार रोजगारी पाउने, पारिश्रमिक उच्च हुने, छोटो समयमै गुणस्तरीय जीवन सुनिश्िचत हुने र शिक्षापछिको व्यावसायिक जीवनमा बढी सफलता हासिल हुने सम्भावनाले बाहिरिएका विद्यार्थीको स्थायी बसोबासको रोजाइ विदेश नै हुने गरेको छ। फलस्वरूप नेपाली विद्यार्थीको वैदेशिक अध्ययन ‘वैदेशिक बसाइँसराइ’मा परिणत भइरहेको छ। शिक्षाविद् प्रा.डा. विनय कुसियत पढाइसँगै जागिरको सुनिश्चितता भएकाले नै आकर्षित हुने गरेको बताउँछन्। पढाइमा गरेको लगानीको प्रतिफल खोजेको देखिन्छ। त्यो सम्भावना नदेखेर युवासँगै उनीहरूका प्रतिभासमेत बाहिरिएको उनले औंल्याए। शिक्षाविद् प्रा.डा. कुसियत भन्छन्, ‘नेपालमा नै टिकाउने हो भने गुणस्तरीय शिक्षामात्रै छ भनेर हँुदैन। पढेर कमाइ खान सक्ने वातावरण हुनुपर्यो। यसो भए विद्यार्थी पलायन कम हुन सक्छन्। धमाधम विश्वविद्यालय मात्रै खोलेर हुदैन।’
विकल्पमा वैदेशिक रोजगार
सरकारले युवालाई स्वदेशमै टिकाउने योजनास्वरूप विभिन्न नीति अवलम्बन गर्दै आए पनि बर्सेनि वैदेशिक रोजगारमा बाहिरिने युवाको संख्या बढ्दै गएको। चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्ममा मात्रै ३ लाख ९३ हजार ६७ जना वैदेशिक रोजगारमा गएका छन्। यो कुल संख्यामध्ये नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर २ लाख २५ हजार ६ सय २५ र १ लाख ६२ हजार ६ सय २८ पुनः श्रम स्वीकृति लिएर बिदेसिएका छन्। बिदेसिनेमा पुरुषको हिस्सा ८९ प्रतिशत (६० हजार १५३) छ भने महिला ११ प्रतिशत (७ हजार १०५) छन्।
चालु आवको बिदेसिएको तथ्यांक गत आर्थिक वर्षको तुलनामा १४.४६ प्रतिशत बढी हो। आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को पुससम्ममा ३ लाख ४३ हजार ४ सय ५ युवाहरू बिदेसिएका थिए। यसअनुसार गत आवको तुलनामा चालु आवको ६ महिनामा ४९ हजार ६ सय ६२ थप बिदेसिने युवा बढेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
बालबालिकाको सरोकारमा काम गर्ने धेरै मन्त्रालय भए। सरकारको लगानी नै कम छ। विकसित मुलुकहरूलाई हेर्दा प्रारम्भिक उमेर (८ वर्ष पहिल्यै) मा गुणस्तरीय कार्यक्रममा प्रतिव्यक्ति एक डलर लगानी गर्यो भने त्यसको प्रतिफल १७ डलरभन्दा माथि ३६ डलरसम्म आउने प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। बालबालिका र युवाका लागि आवश्यक बजेट पर्याप्त छैन। डा. मिनाक्षी दाहाल, शिक्षाविद् तथा बालमनोविद्
युवा र बालबालिकामा लगानी, भविष्यको प्रतिफल
युवा र बालबालिका भनेको अहिले राज्यले लगानी गर्नुपर्ने सम्पत्ति हुन्। बालबालिका राष्ट्रका कर्णधार र युवा वर्तमानको ऊर्जामय शक्ति भएकाले उनीहरूमा लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको ठहर गर्छन्, शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसीई नेपाल) का अध्यक्ष राजेन्द्र पहाडी। आजका बालबालिका भोलिको जनशक्ति भएकाले सक्षम, दक्ष, दूरदर्शी र वैज्ञानिक सुझबुझ भएको र प्रविधिमा आधारित विश्व समुदायसँग एकीकृत हुन सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नका लागि बालबालिकामा लगानी गर्नुपर्ने उनको जोड छ।
पर्याप्त लगानी गरे भोली राम्रो प्रतिफल आएर आर्थिक असमानता पनि हट्ने उनको भनाइ छ। ‘शिक्षामा राज्यले कम्तीमा पनि कुल बजेटको २० प्रतिशत बजेट छुट्ट्याउनुपर्छ भन्दै आएका छौं। स्वास्थ्य, विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रमा पनि सोही ढंगले लगानी बढाउन जरुरी छ। यसो गरे अहिले देखिएका आर्थिक असमानता, विभेदका समस्या, असमावेशीका प्रश्नहरूलाई यथोचित ढंगले सम्बोधन गरेर अगाडि जान सक्ने परिस्थिति बन्छ। त्यसो गर्न सके न्यायपूर्ण समाज स्थापना गर्न सकिन्छ,’ अध्यक्ष पहाडीले अन्नपूर्णसँग भने। मुलुकको विकासको फाउन्डेसन शिक्षा भएको बताउँदै अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल यसमा राज्यले लगानी बढाउनु पर्नेमा जोड दिन्छन्। आधुनिक जमानामा शिक्षा आईटीमा आधारित, शिक्षा प्रविधिमा आधारित, शिक्षा सिकाइमा आधारित (कोरा घोकाइमा हँुदैन) बनाउन जरुरी भएको अर्थविद् डा. खनाल बताउँछन्। ‘यस्तो शिक्षा हरेक गरिब, विपन्न, सिमान्तकृतलगायत सबैमा पहुँच पुग्ने भयो भने विभेदरहित समान समाजको निर्माण गर्छ।
यसकारण अहिलेको ग्लोबलाइजेसनमा प्रतिस्पर्धी हुन, सबै सशक्त बन्न र मुलुकको विकासमा नयाँ ढंगले फड्को मारेर अघि जान शिक्षामा लगानी बढाउन र यसको सदुपयोग गर्न आवश्यक छ।’ अहिले बढ्दो बेरोजगारी र बसाइँसराइलाई रोकेर बिदेसिएकालाई फर्काएर यही युवा शक्तिलाई काम गर्ने वातावरण बनाउन नयाँ ढंगले शिक्षा आवश्यक भएको उनले जोड दिन्छन्।
