फाल्गुन १४, २०८१, राजु चौधरी
Highlights
काठमाडौँ — कोभिड–१९ ले समग्र बजार अस्तव्यस्त बनाउँदा डेरी क्षेत्रमा पनि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्यो । दुग्ध बजारमा असन्तुलन आयो । दुग्ध पदार्थको खपत पनि घट्यो । २०७६ चैत ११ देखि कोभिडको पहिलो लहरमा लकडाउन हुँदा करिब ३ अर्ब रुपैयाँको धूलो दूध र बटर मौज्दात थियो ।
दुग्ध पदार्थ बिक्री नभएपछि डेरी उद्योगीले किसानलाई पैसा तिर्न आलटाल गर्न थाले । २०७७ फागुनसम्म आइपुग्दा दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले किसानलाई तिर्नुपर्ने तीन महिनाको बक्यौता रकम ७५ करोड पुग्यो । निजी डेरीले पनि दुई महिनाको तिरेनन् ।
किसानलाई भुक्तानी गर्न डीडीसीले कृषि मन्त्रालयसँग २० करोड ऋण लिएको थियो । तर पनि किसानले समयमै भुक्तानी पाएनन् । त्यसपछि २०७९ फागुनमा फेरि तीन महिनाको भुक्तानी रोकियो । निजी डेरीको अवस्था पनि उस्तै रह्यो । २०८० फागुनसम्म आइपुग्दा बक्यौता बढेर करिब ७ अर्ब पुग्यो । डेरी उद्योग संघ र डेरी एसोसिएसनको गरी करिब ६ अर्ब र डीडीसीको करिब ९० करोड पुग्यो । सरकारसँग पटक–पटक ऋण लिएर डीडीसीले केही मात्रामा भुक्तानी गरे पनि पूर्ण रूपमा गर्न सकेको छैन । यति बेला फेरि किसानलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता ९५ करोड रुपैयाँ छ ।
‘कोभिडमा केही समस्या नै थियो । तर, गत वर्षदेखि बजार सहज बनेको छ । दुग्ध पदार्थको खपत पनि सामान्य नै छ, निजी डेरीको समस्या पनि समाधान भएको छ,’ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘तर किसानलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता त्यति घटेन । बीचमा केही घटे पनि फेरि बढ्दै गएको छ ।’
डीडीसी परम्परागत रूपमै सञ्चालन हुँदा समस्या भएको ती अधिकारी बताउँछन् । उसले बजार रणनीति पनि ल्याउन सकेको छैन । ‘किसानलाई भुक्तानी गर्नकै लागि गत वर्ष मात्रै डीडीसीले ९० करोड ऋण लिएको छ । तर समस्या अझै समाधान भएको छैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘यसले नेतृत्व विफल भएको देखाउँछ । डीडीसीको सुधारका लागि नयाँ योजना रणनीति आवश्यक छ ।’
सरकारी स्वामित्वको डीडीसी र निजी डेरीले सामान्यतया १५/१५ दिनमा भुक्तानी गर्नुपर्ने हो । तर डीडीसीका धेरैजसो किसानले चार महिनादेखि भुक्तानी पाएका छैनन् । निजी डेरीको भुक्तानी अवस्था पनि उस्तै छ ।
सरकार र निजी डेरीले भुक्तानी नगर्दा किसान ज्यादै समस्यामा परेको केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघका अध्यक्ष अमर कुँवरले बताए । ‘किसान पटक–पटक ठगिएका छन् । भुक्तानी गर्ने सहमति हुन्छ तर किसानले पाउँदैनन् । पछिल्लो समय निजी डेरी र डीडीसीको गरेर ३ अर्ब बक्यौता पुगेको छ,’ अध्यक्ष कुँवरले भने, ‘उधारोमा कहिलेसम्म दूध बेच्ने ? किसानको समस्या कसले बुझ्ने ?’
बक्यौता बढेपछि नेपाल किसान महासंघ तथा राष्ट्रिय किसान सञ्जाल, अखिल नेपाल किसान महासंघ, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक किसान संगठन, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ नेपाल, नेपाल दुग्ध व्यवसायी संघ, दुग्ध उत्पादक किसान संघ नेपाललगायत १५ किसान संगठन विरोधमा उत्रिएका थिए । सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि दूध खन्याएका थिए । राजमार्गसहित ३३ ठाउँमा चक्काजाम गरेका थिए ।
अन्ततः २०८० फागुन १९ मा तत्कालीन कृषिमन्त्री बेदुराम भुसालको उपस्थितिमा दुग्ध उत्पादक, प्रशोधकबीच डेरी उद्योगीहरूले २०८० पुस मसान्तसम्मको भुक्तानी चैत २१ सम्म गरिसक्ने र किसानले आन्दोलन फिर्ता लिने सहमति थियो । तर, विगतमा जस्तै पछिल्लो पटक पनि किसानलाई धोका भएको छ । अहिले कृषिमन्त्रीमा रामनाथ अधिकारी छन् । उनले किसानको भुक्तानी समयमै गर्ने बताउँदै आएका छन् । उनकै पहलमा डीडीसीले ऋण पनि पायो । तर, किसानले अझै समयमै पैसा पाएका छैनन् ।
कात्तिकदेखि किसानको भुक्तानी हुन बाँकी रहेको डीडीसीका सूचना अधिकारी नीलकण्ठ गौतमले स्विकारे । बजारमा दुग्ध संकलन बढेकाले भुक्तानीमा केही ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । ‘असोजसम्मको भुक्तानी भइसकेको छ । कात्तिकदेखि चार महिनाको बाँकी छ । दुग्ध संकलन बढेकाले भुक्तानीमा केही समस्या देखिएको हो,’ उनले भने, ‘बढी भएको दूध संकलन गरेर पाउडर बनाउन थालेका छौं, चैतपछि उत्पादन घट्छ । अनि त्यही पाउडर बिक्री गरेर भुक्तानी सहज बनाउँदै जान्छौं ।’
कात्तिक, मंसिर, पुस, माघ, फागुन र चैत दूध बढी उत्पादन हुने महिना हुन् । त्यसपछि सुक्खा सिजन सुरु हुन्छ । सामान्यतया डेरीहरूले बढी दूध उत्पादन हुने सिजनमा दूध किनेर पाउडर बनाउँछन् । सुक्खा सिजनमा दूध अभाव हुन नदिन पाउडर दूधमार्फत बजारको माग पूर्ति गर्छन् । सोही रणनीतिअनुसार भुक्तानी रोकेका छन् ।
‘दूध बढी उत्पादन हुने सिजनमा दैनिक डीडीसीले दिनको १ लाख २५ हजार लिटरसम्म दूध संकलन गरेको छ । तर, दैनिक खपत ९० हजार हो,’ गौतमले भने, ‘सुक्खा सिजनमा दिनको ७० देखि ८० हजार लिटर संकलन गरिन्छ । अहिले पाउडर कन्भर्सन भएको दूधबाट माग पूर्ति गर्छौं । किसानलाई पनि भुक्तानी गर्छौं ।’ अहिले आठ सय टन पाउडर दूध र ७ सय टन बटर मौज्दात रहेको डीडीसीले जनाएको छ ।
डेरी उद्योगीले पनि किसानलाई करिब दुई अर्ब तिरेका छैनन् । तर, नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रह्लाद दाहालले दुई/चार ठूला उद्योगबाहेक अन्यमा समस्या नभएको बताए । ‘साना डेरीले समयमै तिरेका छन्,’ उनले भने, ‘केही ठूला उद्योगमा समस्या होला तर सानामा छैन ।’ तर, नेपाल डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहालले साना–ठूला सबै डेरी उद्योगमा समस्या भएको जनाए ।
‘धेरैजसो डेरी उद्योगले किसानलाई तिर्न बाँकी नै छ, समस्या सबै डेरीमा छ । किसानलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता करिब दुई अर्ब बाँकी छ,’ अध्यक्ष दाहालले भने, ‘कात्तिकदेखि मौज्दात बढ्ने क्रममा छ, बक्यौता पनि बढेको छ । बिक्री नभएपछि किसानलाई भुक्तानी हुन सकेन । बजार सन्तुलनमा आउन सकेन ।’ चैतसम्म बक्यौता रकम थप बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ । त्यसपछि स्टक बिक्री गरेर किसानलाई भुक्तानी गरिने उनले बताए ।
