यस्तो किन हुन्छ त ? विज्ञहरू भन्छन्, ‘पुँजीगत खर्च नभएपछि रकमान्तर हुने हो । तर रकमान्तर गर्दा पारदर्शिता हुँदैन । सत्ता र शक्ति हुनेले आफू अनुकूलका आयोजनामा रकमान्तर गरेर आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर मनलाग्दी खर्च गर्ने चलन छ । र, रकमान्तरबाट आयोजनाको गुणस्तर पनि हुँदैन ।’
सरकारले पहिलो त्रैमासिकबाटै रकमान्तर गरेर खर्च हुन नसक्ने शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा रकम सार्ने काम गर्दै आएको छ । पछिल्ला केही वर्षमा रकमान्तरमा कमी आए पनि यसको पारदर्शिता र गुणस्तरमाथि प्रश्न भने उठ्ने गरेकै छन् ।
रकम घट्दै, पारदर्शिताको प्रश्न कायमै
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२/७३, ०७३/७४, ०७५/७६, ०७६/७७, ०७७/७८ र २०७८/७९ मा विनियोजित बजेटबाट खर्ब माथिको रकम रकमान्तर गरेको थियो । तर, पछिल्लो आवमा यसको आकार घट्दै गएको छ । गत आव ०८०/८१ को वैशाखसम्ममा ३२ अर्ब ८८ करोड बराबरको रकमान्तर भएको थियो । तर, यो पुँजीगतमा १ करोडभन्दा माथिको मात्रै तथ्यांक हो । अर्थ मन्त्रालयबाट उपलब्ध तथ्यांकअनुसार चालु आवको मंसिर र फागुनसम्ममा ७ अर्ब ७७ करोड ९९ लाख ११ हजार रुपैयाँ बराबरको रकमान्तरबाट खर्च गरिएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा.रमेश पौडेल विगतको तुलनामा रकमान्तरको ट्रेन घट्दो क्रममा रहे पनि नेता विशेषको पहुँचमा रकमान्तर हुने गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘रकमान्तर गर्दा पारदर्शिता छैन । मापदण्ड बसालेर पारदर्शी हिसावले हुनुपर्छ । तथापी कामको गति बढाउने हिसावले रकमान्तर गर्नु ठीक हो । तर, यो प्रवृत्तिलाई रोक्नुपर्छ ।’
सम्बन्धित शीर्षकमा बजेट खर्च हुँदैन र त्यहाँबाट बजेट झिकेर अर्कोमा हाल्नुपर्छ भने बजेट विनियोजनामै समस्या भएको उनको टिप्पणी छ । ‘यसर्थ बजेट विनियोजित गर्दा नै विचार पुर्याएर गर्नुपर्यो,’ पौडेल भन्छन्, ‘कानुनले रकमान्तरको अधिकार दिए पनि विनियोजित बजेट एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाने स्थिति सिर्जना गर्न हुँदैन । यसोभयो भने स्रोतको उपयोग पारदर्शी रूपमा हुनसक्छ । तयारी भएका योजनामा मात्रै बजेट राख्दा खर्च गर्ने सम्भावना हुन्छ ।’ विनियोजन ऐन, २०८१ मा भनिएको छ ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतले सुरु विनियोजन नभएको खर्च संकेतमा तथा नयाँ क्रियाकलापमा आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासिक अवधिमा र असार महिनामा रकमान्तर गर्न पाइने छैन ।’
यसअनुसार आर्थिक वर्षको साउन, भदौ र असोजमा र अन्तिम महिना कात्तिकमा रकमान्तर गर्न पाइँदैन । कानुनले रकमान्तरको यस्तो व्यवस्था गरे पनि सामान्यतया सैद्धान्तिक रूपमा रकमान्तरलाई प्रोत्साहन गर्न नहुने तर्क गर्छन् अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल । उनका अनुसार बजेट विनियोजन गर्दा परियोजनाको क्षेत्र, त्यसको कामको लक्ष्यअनुसार गरिन्छ तर रकमान्तर गर्नेस्थिति आउँदा त्यसको औचित्य नै भएन । उनी भन्छन्, ‘यसले सिंगो बजेट प्रणालीप्रतीको विश्वसनीयतालाई पनि कम गर्छ । रकमान्तरको स्थिति ल्याउनु भनेको बजेटको सिद्धान्त र वास्तविकतामा नरही विनियोजन गरेको ठहरिन्छ ।’ यसैले रकमान्तरको परिपाटीलाई अन्त्य गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । ‘बढी रकमान्तर गर्दा बजेट प्रणालीको मतलवै भएन । जुन ढंगले बजेट छुट्ट्याइन्छ, मनपरी ढंगले एउटाबाट अर्कोमा तानेर लैजाँदा त्यसले अर्थ राख्दैन ।
खर्च गर्नै नसक्ने भए किन छुट्ट्याउनु,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘बजेट विनियोजन गर्दा कृषि, स्वास्थ्य, यातायात लगायतका क्षेत्रमा उद्देश्य राखेर गरीएको निर्णय रकमान्तरणले अन्त्यमा आएर फेल खान्छ ।’ बजेटको एउटा शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा पैसा पठाएर खर्च गर्ने कामलाई रकमान्तर भनिन्छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐनमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च हुन नसकेपछि रकमान्तर, कार्यक्रम संशोधन र थप निकासाबाट खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थालाई टेकेर रकमान्तर गरिँदै आएको अर्थ मन्त्रालयको तर्क छ ।
प्रायः सरकारले विकास (पुँजीगत) खर्च होस वा रकमान्तर (एउटा शीर्षकको बजेट अर्कोमा सार्नु) आर्थिक वर्षको अन्तिममै अधिक गर्ने प्रवृत्ति हरेक वर्ष दोहोर्याउँदै आएको छ । वर्षौंदेखिको यो प्रवृत्तिको चौतर्फी आलोचना हुँदै आएको थियो । तर, यसपटक भने असारमा रकमान्तर गर्न नपाउने व्यवस्थाले केही हदसम्म विकास खर्च बढी हुनसक्ने र तोकिएअनुसार हुनसक्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
रकमान्तरमा करोडमाथिका आयोजना
सरकारले पुँजीगत (विकास) तर्फ १ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट उपशीर्षकबाट अर्को बजेट उपशीर्षकमा मात्रै गत मंसिरमा ९० करोड ९२ लाख ५२ हजार रकमान्तर गरेको छ । फागुनमा ३ अर्ब २८ करोड ९० लाख ५१ हजार रुपैयाँ बराबरको रकमान्तर गरेको छ । दुवै महिनामा कुल ४ अर्ब १९ करोड ८२ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बराबरको करोडभन्दा माथिका परियोजनाहरूमा रकमान्तर गरिएको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ ।
सरकारले चालु आवको १० महिना सुरु हुँदा पुँजीगत लक्ष्यको एकतिहाइ खर्च गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको दैनिक बजेटरी तथ्यांकअनुसार चालु आवको वैशाख २ गतेसम्ममा २९.३३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । यद्यपि सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये वैशाख २ गतेसम्म १ खर्ब ३ अर्ब ३४ करोड ५१ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । यस आवमा सुरुवाती महिनामै झिनो खर्च हँुदा र कुनै दिन यस्तो खर्च शून्य हुने गरेको प्रवृत्ति हेर्दा यसपटक पनि असार अन्तिममै आएर बढी हुने पक्का छ ।
यद्यपि विकासका काम यसअघि भए पनि विल विजक मिलाएर भुक्तानी आवको अन्तिम महिनामा बढी हुने भएकाले तथ्यांकमा अधिक खर्च भएको मात्रै देखिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूले बताउँदै आएका छन् । यसका बाबजुद पनि मुलुकको गतिलो बजेटरी प्रणाली, प्रभावकारी योजना नहुँदा र भुक्तानीमा ढिलाइ भएका कारण यस्ता प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको सरोकारवालाहरू टिप्पणी गर्छन् । सर्वसाधारण तथा स्थानीय पालिकाहरूले बुझ्दा रकमानन्तर गरिएको छैन भनिए पनि नेताहरूकै स्वार्थमा रकमान्तर हुने गरेको उनीहरूको तर्क छ ।
फागुनमा बढी रकमान्तर
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार ०८१ फागुनमा पुँजीगततर्फ १ करोड रुपैयाँभन्दा बढीका विभिन्न ५८ आयोजनाबाट विभिन्न मन्त्रालय, निकाय तथा परियोजनामा बजेट घटबढ गरी रकमान्तर गरिएको छ । जसअन्तर्गत सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रममा ४३ करोड २२ लाख ९८ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ ।
विकासे मन्त्रालयहरूले खर्च हुन नसक्ने शीर्षकको बजेट आवश्यक शीर्षकमा सार्ने गर्छन् । जसअन्तर्गत फागुनमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नदी नियन्त्रणमा २ करोड ४० लाख रकमान्तर गरेको छ । यस्तै सोही मन्त्रालयले नदी नियन्त्रणको १ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट घटाएर टार– बजार संरक्षण कार्यक्रममा रकम सारेको छ ।
यस्तै सो मन्त्रालयले बागमती सिँचाइ आयोजनामा २ करोड ८० लाख र दाङको प्रगन्ना तथा बड्कापथ सिँचाइ आयोजनामा १ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बराबरको रकमान्तर गरेको छ ।
यस्तै, खानेपानी मन्त्रालयले २ करोड २ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको रकम जलवायु अनुकूलित खानेपानी आयोजनामा सारेको छ । सोही मन्त्रालयले ढल नियन्त्रण तथा प्रशोधन कार्यक्रमको १ करोड घटाएर फेरी जलवायु अनुकूलित खानेपानी आयोजनामा थपेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार, कुनमा कति रकमान्तर ?
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मात्रै विभिन्न शीर्षकका २६ पटक रकमान्तर गरेको छ । जसअन्तर्गत मन्त्रालयले नेपाल पानीजहाज कार्यालयको ६ करोड रुपैयाँ घटाएर हुलाकी राजमार्ग (पुलहरूसमेत) मा रकमान्तर गरेको छ । यस्तै, गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक आयोजनाको १० करोड रुपैयाँ घटाएर गंगटे–समुद्रटार–गल्फुभन्ज्याङ सडकमा बजेट थपेको छ । यस्तै, भेरी करिडोर (जाजरकोट–दुनै–मरिम–तिन्जे धो)को ७ करोड रुपैयाँ घटाएर उत्तर दक्षिण राजमार्गमा र ५ करोड २१ लाख स्थानीय सडक पुल निर्माणमा रकमान्तर गरिएको छ ।
यसैगरी, उत्तर दक्षिण राजमार्ग (कर्णाली, कालीगण्डकी र कोशी)को ३ करोड २९ लाख रुपैयाँ स्थानीय सडक, पुल निर्माण सारिएको छ । सोही राजमार्गको बजेटबाट ४ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ । अझ फेरि उत्तर दक्षिण राजमार्ग (कर्णाली, कालीगण्डकी र कोशी)को बजेट खर्च गर्न नसकेपछि हुलाकी राजमार्ग (पुलहरूसमेत)मा ४ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै, डुम्रे बेंसीसहर चामे मनाङ सडकको ३ करोड रुपैयाँ सडक सुधार आयोजनामा सारिएको छ । स्थानीय सडक पुल निर्माणमा छुट्ट्याएको करोडौं रुपैयाँ सडक सुधार आयोजना र स्थानीय सडक पुल निर्माणमा सारिएको छ ।
सूर्यविनायक धुलिखेल र कोटेश्वर बानेश्वर त्रिपुरेश्वर सडकको १२ करोड रुपैयाँ गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक आयोजनामा रकमानतर गरिएको छ । यता नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाकै २ करोड रुपैयाँ बजेट सडक सुधार आयोजनामा र १ करोड रुपैयाँ निर्वाचन क्षेत्र रणनैतिक सडकमा रकमान्तर गरिएको छ । बैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रमका पनि करोडौं रुपैयाँ विभिन्न उप शीर्षकमा रकमान्तर गरिएको छ । यस्तै सहरी विकास मन्त्रालयले पनि बस्ती विकास कार्यक्रमको बजेट सघन सहरी विकासमा रकमान्तर गरेको छ ।
यस्तै, रक्षा मन्त्रालयले जंगीअड्डामा २३ करोड ५९ लाख र अर्को जंगीअड्डाबाट सैनिक हवाई महा निर्देशनालयमा ७ करोड ४५ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ । यसैगरी, सहरी विकास मन्त्रालय संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालय, आवास व्यवस्था कार्यक्रम, सघन सहरी विकास कार्यक्रम, बस्ती विकास कार्यक्रम, सडक पूर्वाधार विकास लगायतमा रकमान्तर गरेको देखिनछ । यससँगै, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उच्च पहाडी एवं हिमाली क्षेत्र स्वरोजगार तथा आर्थिक सशक्तीकरण कार्यक्रमको २५ करोड ८८ लाख ५० हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरेको अर्थले जनाएको छ ।
नियन्त्रण हुँदै रकमान्तर प्रवृत्ति
१० वर्षयता रकमान्तरको रकम क्रमशः कम हुँदै गएको देखिन्छ । अघिल्ला वर्षमा विनियोजन ऐनले कुल बजेटको १० प्रतिशतभन्दा बढी रकमान्तर गर्न पाइँदैन भनिए पनि सीमा नाघथ्यो । तर, अहिले एकातर्फ कुल बजेटको आकार बढिरहेको छ भने अर्कोतर्फ रकमान्तरको हिस्सामा कमी आएको छ ।
अझै पनि नियमविपरीत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजित बजेट अन्यत्र रकमान्तर नियमविपरीत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजित बजेट अन्यत्र रकमान्तर भएको देखिएको छ ।
महालेखापरीक्षकको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०८१ ले पनि अघिल्लो आवको असार महिनामा मात्रै २३ अर्ब १० करोड ६५ लाख रुपैयाँ र अझ यसको अन्तिम साता १३ अर्ब ८१ करोड ९९ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरी विभिन्न शीर्षक उपशीर्षकमा रकम थपघट गरेको देखाएको थियो । गत आवमा सुुरु बजेटमा व्यवस्था नभएका विभिन्न १६ कार्यक्रममा रकमान्तर गरी १५ अर्ब ४९ करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेट कायम गरेकोमा ८ अर्ब २७ करोड ६० लाख (५३.४० प्रतिशत) मात्रै खर्च गरेको महालेखामा उल्लेख थियो । सो आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ३६९ मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजित बजेट अन्य राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाहेक अन्यत्र रकमान्तर गर्न नपाइने उल्लेख भएकोमा उक्त प्रावधान विपरीत ८ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजित बजेटबाट ५ अर्ब ७८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ राष्ट्रिय गौरव बाहेकका अन्य ५१ आयोजनाहरूमा रकमान्तर गरेको महालेखाले टिप्पणी गरेको थियो ।
कुन वर्ष कति रकमान्तर ?
आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा सुरु विनियोजित बजेटको औसत २९.६७ प्रतिशतसम्म रकमान्तर भएको थियो । यसअवधिमा १ खर्ब ६६ अर्ब रकमान्तरण भएको थियो । सोमध्ये असार अन्तिम साता मात्रै २४ अर्ब अर्थात् १४.४६ प्रतिशत रकमान्तरण भएको थियो । मन्त्रालयले नियमविपरीत २ हजार ८४.६२ प्रतिशतसम्म रकमान्तर गरी प्रावधानको पालना नगरेको महालेखा परीक्षकको ५५औं प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । यसपछि आव २०७३/७४ मा कुल बजेट ७ खर्ब ५ अर्ब ५६ करोडमध्ये २ खर्ब ९० अर्ब ५ करोड रकमान्तर भएको थियो । आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ को नियमविपरीत २१ गुणा अर्थात् २ हजार ११२.७० प्रतिशतसम्म रकमान्तर भएको थियो ।
यसैगरी, आव २०७४/७५ मा कुल बजेट १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोडमध्ये ९३ अर्ब ९७ करोड ५२ लाख रकमान्तरण भएको थियो । सोमध्ये असार २५ गतेपछि मात्रै १८ अर्ब ४२ करोड ३७ लाख भएको छ । मन्त्रालयले सो व्यवस्थाविपरीत १९ गुसणसम्म अर्थात् १ हजार ९३७ प्रतिशतसम्म रकमान्तर गरी विनियोजन ऐनको प्रावधानको पालना नगरेको महालेखा परीक्षकको ६५औं प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । यसअन्तर्गत बाहिरी चक्रपथको बजेटलाई शून्य हुने गरी रकमान्तरण गरिएको छ तर कारण नखुलाएकोमा महालेखाले टिप्पणी गरेको थियो ।
यसअघि आव २०७५/७६मा कुल बजेट १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोडमध्ये ३ खर्ब ५४ अर्ब ८६ करोड १० लाख रकमान्तरण भएको थियो । सोमध्ये असारमा मात्रै ९७ अर्ब ७६ करोड ९९ लाख भएको छ । विनियोजन ऐन २०७५ अनुसार कुनै पनि शीर्षकमा विनियोजन भएको रकमको १० प्रतिशतभन्दा बढी रकमान्तरण गर्न नपाइने उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले सो व्यवस्थाविपरीत १ हजार १७१ प्रतिशतसम्म रकमान्तर गरी विनियोजन ऐनको प्रावधानको पालना नगरेको महालेखा परीक्षकको ५७औं प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । यसअघिका वर्षमा पनि रकमान्तरको सीमा नाघेकै छ ।
रकमान्तर गर्दा पारदर्शिता छैन । कामको गति बढाउने हिसावले रकमान्तर गर्नु ठीक हो । तर, यो
प्रवृत्तिलाई रोक्नुपर्छ ।
डा.रमेश पौडेल,पूर्वसदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोगरकमान्तरको स्थिति आउनु भनेको सिद्धान्त र वास्तविकतामा नरही बजेट विनियोजन गरेको ठहरिन्छ । यसले सिंगो बजेट प्रणाली प्रतिको विश्वसनीयतालाई पनि कम गर्छ ।
डा. डिल्लीराज खनाल,अर्थविद्
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मात्रै औसत २१.७८ प्रतिशत रकमान्तर गर्यो । अर्थ मन्त्रालयले नीतिविपरीत ३ खर्ब ३३ अर्ब ९७ करोड रकमान्तर गर्यो । सो आवमा १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा १ खर्ब ५३ अर्ब २९ करोड रकमान्तर गर्न मिल्थ्यो । अझ मन्त्रालयगत रूपमा हेर्दा ५१५ गुणासम्म रकमान्तर गरी रकम थप गरेको छ । अर्थात्, कायम भएको बजेटमा ७८ गुणासम्म रकमान्तर गरी अन्य शीर्षकमा लगेको देखिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत टिप्पणी गरेको छ । यसकारण विनियोजन ऐनको प्रावधानको पालना नभएको महालेखाले औंल्याएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । यसमध्ये पुँजीगत (विकास) खर्चअन्तर्गत ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ हाराहारीमा विनियोजन भएको थियो । सो आवमा मन्त्रालयगत र यसभित्रको शिर्षकगत एकमुष्ठ रकमान्तर भने १ खर्ब ८९ अर्ब ८७ करोड ५५ लाख २७ हजार ७४३ रुपैयाँ बराबरको भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ । ‘नियन्त्रक कार्यालयको अनुसार एउटै मन्त्रालयभित्रका विभिन्न शीर्षकमा रकमान्तर गर्न पाउने भएकाले यसमा कुनै सीमालाग्दैन । यसैले यो तथ्यांकमा अवस्थाअनुसार एउटै मन्त्रालयभित्रका विभिन्न शीर्षकका रकम थपघट गरीएको छ । तर, मन्त्रालयगत मात्र भएको होइन,’ नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक विभागको भनाइ छ । यद्यपि सो आवमा शीर्षकगत र मन्त्रालयगत गरेर पुँजीगत खर्चमा ५३.८३ प्रतिशत रकम रकमान्तरण भएको देखिन्छ । यसमा चालुखर्च बाहेक कूल विनियोजित बजेटको पुँजीगत शिर्षकको मात्रै रकमान्तर भने १२.८८ प्रतिशत भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
संवैधानिक अधिकारले रकमान्तरलाई प्रोत्साहन
मुलुकको संविधान धारा १२५ ले रकमान्तर गर्ने अधिकारलाई स्थापित गरेको छ । यसकारण रकमान्तर गर्ने व्यवस्था संवैधानिक भएको अर्थ मन्त्रालयको तर्क छ । ‘यसले संघीय ऐन बनाएर रकमान्तर गर्न मिल्छ भनेको छ । बजेट बनाउँदा कुशल विनियोजन भए उपयुक्त हो तर संसारभरमै रकमान्तर हुने भएकाले नेपालले गर्ने नहुने भन्ने छैन । कुनै मुलुकले ८ प्रतिशत र कुनैले १० प्रतिशतसम्मको सीमा तोकेको पाइन्छ । यसको सीमा विनियोजन ऐनले गर्छ,’ मन्त्रालय स्रोतको तर्क छ । कुनै मन्त्रालयको परियोनामा खर्च नै भएन कुनैमा अपुग भयो भने त्यो रकमान्तर गरेर खर्च गर्नु सैद्धान्तिक रूपमा उपयुक्त भएको अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ ।
हरेक आवको तथ्यांक केलाउने हो भने सरकारले बजेट शतप्रतिशत खर्च गर्न सकेको छैन । सरकारले हरेक वर्ष योजनासहितको बजेट पेश गर्छ । तर, रकमान्तरले यसको बाँडफाँट भने नीतिअनुसार नभएको औंल्याइएको छ । खर्च गर्ने क्षमता कम भएकाले रकमान्तर भएन भने खर्च नहुने पनि अर्थ मन्त्रालयको तर्क छ ।
रकमान्तरका ससाना काममा अर्थ मन्त्रालय धाउनु नपर्ने
आर्थिक वर्षमा रकमान्तरका ससाना कामका लागि अर्थ मन्त्रालय धाउनु नपर्ने व्यवस्था विनियोजन ऐन, २०८१ मा गरिएको थियो । बर्सेनि बजेटमार्फत छुट्ट्याएको विभिन्न आयोजनाहरू कुनैमा बजेट नसकिने कुनैमा अपुग हुँदा रकमान्तर गरिँदै आएको थियो । यसो गर्दा हरेक मन्त्रालयले साना कामका लागि पनि अर्थ मन्त्रालय धाउनुपथ्र्यो तर चालु आवको विनियोजन ऐन, २०८१ को दफा ५ ले यस्तो झन्झटलाई फुकुवा गरेको हो ।
तर, सम्बन्धित निकायहरूले आफूले गरेको कामबारे जानकारी मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमार्फत अर्थ मन्त्रालयलाई दिनुपर्ने व्यवस्था भने थियो । सो व्यवस्थाले मन्त्रालयहरूलाई केही हदसम्म सहज पुगेको छ ।
