क्यापिटल नेपाल शनिबार, माघ २६, २०८१
काठमाडौं। संघीयता कार्यान्वयनका अंग प्रदेश सरकारहरु सुशासन मात्र नभई बजेट खर्च र विकास निर्माणमा समेत पछि परेको देखिएको छ।
संघीय राजनीति र सत्ता तानातानका कारण प्रदेश सरकारहरुले चालू आर्थिक वर्षको ६ विनियोजित बजेटमध्ये जम्माजम्मी १६.१८ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेका हुन्। यसले प्रदेश सरकारहरुको बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको हो।
अर्थ मन्त्रालयले माघ २४ मा सार्वजनिक गरेको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार हालसम्म प्रदेशको बजेट खर्च वार्षिक लक्ष्यको १६.१८ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ।
सातै प्रदेश सरकारले चालू आवका लागि २ खर्ब ७८ अर्ब ६९ करोड २४ लाखको बजेट ल्याएका थिए। अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश सरकारले गत पुससम्म ४५ अर्ब ९ करोड ३८ लाख बराबर मात्रै खर्च गरेका हुन्।
प्रतिवेदनका अनुसार बजेट खर्चमा सबैभन्दा निम्छरो मधेस प्रदेश सरकार देखिएको छ। चालू आवका लागि कुल ४३ अर्ब ८९ करोड २२ लाखको बजेट ल्याएको मधेसले पुससम्म २ अर्ब ४६ करोड दुई लाख मात्रै खर्च गर्न सकेको छ, जुन वार्षिक विनियोजनको ५.६१ प्रतिशत मात्रै हो। पुँजीगत शीर्षकमा २७ अर्ब ८९ करोड छुट्याएको मधेसले उक्त शीर्षकको खर्च १ प्रतिशत मात्रै गरेको छ।
प्रदेशगत रुपमा चालू आवका लागि बागमतीले सबैभन्दा ठूलो आकारको ६४ अर्ब ५४ करोड चार लाख बराबरको वार्षिक बजेट ल्याएको थियो। बागमतीले अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा वार्षिक विनियोजनको १६ दशमलव २७ प्रतिशत अर्थात् १० अर्ब ५० करोड २९ लाख बराबर मात्रै खर्च गरेको छ।
तुलनात्मक रुपमा कोसीको बजेट खर्च सबैभन्दा राम्रो देखिएको छ। पुस मसान्तसम्म कोसीले २४.८५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। चालू आवका लागि कोसीले ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाखको बजेट ल्याएकामा आठ अर्ब ७६ करोड ८२ लाख बराबर खर्च गरेको छ।
मधेस र लुम्बिनीबाहेक सबै प्रदेशले चालू आवका लागि वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा बजेट ल्याए पनि कुनैले पनि प्रदेशले यो शीर्षकको बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन्। वित्तीय व्यवस्था शीर्षकको सबै प्रदेशको बजेट खर्च शून्य रहेको छ।
यस्तै, सुदूरपश्चिमले वार्षिक विनियोजनको १४.८२ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ। कुल ३१ अर्ब ६२ करोड १९ लाखको बजेट ल्याएको सुदूरपश्चिमले पुससम्म ४ अर्ब ६८ करोड ७० लाख खर्च गरेको हो।
चालू आवका लागि ३१ अर्ब ४१ करोडको बजेट ल्याएको कर्णालीले पुससम्म ४ अर्ब ७५ करोड ४७ लाख खर्च गरेको छ, जुन खर्च १५.१४ प्रतिशत हो।
प्रतिवेदनका अनुसार लुम्बिनीले ३८ अर्ब ९७ करोडको वार्षिक बजेट ल्याएकामा हालसम्म १९.३६ प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब ५३ करोड ६१ लाख बराबर खर्च गरेको छ।
गत पुस मसान्तसम्म गण्डकीको बजेट खर्च वार्षिक विनियोजनको १९.३६ प्रतिशत रहेको छ। ३२ अर्ब ९७ करोड ८६ लाखको वार्षिक बजेट ल्याएको गण्डकीले पुससम्म ६ अर्ब ३८ करोड ४७ लाख खर्च गरेको हो।
