वित्तीय पहुँचको अवस्था
अहिले नागरिकको वित्तीय पहुँचमा उल्लेख्य प्रगति भएको पाइएको छ ।सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको कम्तीमा एउटा शाखा पुगेको छ । मुलुकभर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ११ हजार ५ सय पैंतालिस शाखाहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खोलिएका खाताको संख्या ५ करोड ७९ लाख पुगेको छ भने मोवाइल बैंकिङ खाताको संख्या २ करोड ६३ लाख र डेबिट कार्डको संख्या १ करोड ३४ लाख पुगेको छ। विद्युतीय भुक्तानीको पूर्वाधारतर्फ भुक्तानी सेवा प्रदायकका एजेन्टको संख्या १७ हजार ७ सय चौतिस तथा वालेट खाताको संख्या २ करोड ५६ लाख पुगेको छ । पिओएस तथा क्यु आर जस्ता विद्युत्तीय भुक्तानीका पूर्वाधारहरुको उपलब्धता वृद्धि हुदै गएको छ । वित्तीय पहुँचका यस्ता सूचकहरुमा भएको विस्तारका कारण वित्तीय सेवाको उपयोग समेत उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि भएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो शाखा कार्यालयको अतिरिक्त नवीनतम् प्रविधिमा आधारित बैंकिङ सेवाहरु व्यापकरुपमा विस्तार गरेका छन्। आमनागरिकमा वित्तीय पहुँच पुर्याउन आधुनिक प्रविधिको विकासले ठूलो मद्दत गरेको छ। त्यसैको फलस्वरुप मुलुकको कुल जलसंख्याको ७६ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्याले बैंकिङ सेवा उपयोग गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ।
पछिल्लो केही समययता नेपालको बैंकिङ सेवाहरुमा नवीनतम् प्रविधिको प्रयोग र सेवाहरुको लोकप्रियता बढ्दो छ। मोबाइल बैंकिङ, कार्डको माध्यमबाट हुने डिजिटल भुक्तानी, इन्टरनेट बैंकिङ लगायतका डिजिटल सेवाहरु अधिक प्रयोग भएको पाइन्छ।यसले ग्राहकहरुलाई वित्तीय सेवाहरु बैंक शाखा कार्यालयमा नआई उपभोग गर्ने वातावरण भएको छ। आमनागरिकले पनि यी सेवाहरुको सन्तोषजनक रुपमा उपयोग गरेको देखिन्छ। बैंकहरुले पनि बदलिँदो विश्व परिवेशलाई आधार बनाई त्यसअनुरुप आफ्ना सेवा तथा प्रविधिको स्तरोन्नति गरिरहेका छन्। ग्राहकले गर्ने कारोबार संख्याको हिसावले नेपालमा हाल करिब ७५ देखि ८० प्रतिशतसम्मको कारोबार डिजिटल माध्यमबाट भएको पाइएको छ । यस अर्थमा नेपालमा वित्तीय पहुँचका लागि आधारभूत संरचनामा उल्लेख्य सुधार भएको छ। अझ डिजिटल कारोबारमा अग्रगतिमा अनुसरण गर्ने सवालमा दक्षिण एसियाली मुलुकहरुमध्ये नेपाल अग्रणी स्थानमा रहेको छ।
व्याजदर र लगानीबीचको तालमेल
अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट लगानी माग र व्याजदरबीच नकारात्मक सम्बन्ध हुन्छ । अर्थात बजारमा व्याजदर बढ्दा कर्जा माग घट्छ भने व्याजदर घट्दा कर्जा लगानी माग बढ्छ । तर, नेपालमा पछिल्ला केही महिनामा व्याजदर ८ प्रतिशत हाराहारीमा आइपुग्दासम्म पनि कर्जा माग अपेक्षा गरिएअनुरुप बढ्न सकेको पाइएन ।
गभर्नर अधिकारीको बुझाईमा कर्जा वृद्धिदर कोभिड अघिको तुलनामा केही कम रहनुको पछाडि भने एउटा आधारभूत कारण छ ।कर्जाको माग सधै आर्थिक गतिविधिको विस्तारसँग प्रत्यक्षरुपमा सम्वन्धित रहने विषय हो।नेपालमा विगत दुई वर्षको आर्थिक वृद्धिदर औसतमा ३ प्रतिशत मात्र रह्यो। यसमा पनि कर्जाको उल्लेख्य हिस्सा उपयोग गर्ने औद्योगिक उत्पादन, निर्माण र व्यापार क्षेत्रमा वृद्धिदर औसतमा ऋणात्मक रह्यो।यसले कर्जाको मागमा केही कमी ल्याएको हो ।कर्जाको माग बढाउन अर्थतन्त्रको समग्र माग बढाउनु पर्ने हुन्छ ।यसका साथै व्यावसायिक वातावरणले पनि कर्जाको माग सिर्जना गर्नमा उल्लेख्य भूमिका खेल्न सक्दछ। निर्माण क्षेत्रको माग वृद्धिका लागि सरकारी खर्चले उत्प्रेरकको भूमिका खेल्न सक्दछ । यसले निर्माण सामग्री उत्पादनमा समेत कर्जाको माग वृद्धि गराउँछ।ब्याजदर घटेर एकल अंकमा आइसकेकाले अब उच्च ब्याजदरका कारण लगानी हुन सकेन भन्ने अवस्था छैन।तसर्थ कर्जाको माग विस्तार गर्नका लागि हामी सबै मिलेर व्यवसायीहरुको मनोवल उकास्ने, सरकारी खर्चको दक्षतामा अभिवृद्धि गर्ने र व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्नतिर लाग्नुपर्ने उनी सुझाउँछन्।
ग्लोबल आइएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र रेग्मी पनि व्याजदर घट्दा पनि लगानी बढ्न नसक्नुका कारणमा गभर्नर अधिकारीकै भनाईमा सहमति जनाउँछन् । कोभिड महामारी र त्यसपछि विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुस्तता ल्यायो।उनी थप्छन् , यसले माग र आपूर्तिको चक्रमा पनि असर पुर्यायो। उद्योग व्यवसायको उत्पादन घट्यो भने उत्पादित वस्तुको खपत पनि उल्लेख्यरुपमा घट्न गयो।यसले व्यवसायी लगायत आमजनमानसको मनोबल खस्किन पुग्यो।जसले गर्दा ब्याजदर घट्दा पनि बैंकहरुमा कर्जाको माग बढ्न सकेको थिएन। तर, अहिले अर्थतन्त्रमा केही सुधारका संकेतहरु देखिन थालेको, आयात तथा निर्यातमा सुधार भइरहेका कारण बैंकमा पनि कर्जाको माग केही हदसम्म भएपनि बढेको अवस्था छ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेग्मीले यो परिस्थितिलाई तत्कालै सुधार गर्न व्यवसायीहरुको आत्मबल बढाउनुपर्ने र त्यसका लागि राज्यका तर्फबाटै विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्नुपर्ने बताउँछन् ।विप्रेषणमा आएको वृद्धिले बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकम बढेको र यसलाई परिचालनका लागि लघु, सानादेखि ठूला व्यवसायीहरुसम्मको आत्मबल बढाउने अनि कर्जा विस्तार गर्ने योजना ल्याउनुपर्नेमा उनको जोड छ।आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने र अर्थतन्त्र चलायमान हुने कार्यक्रमहरु गर्न जरुरी रहेको सिइओ रेग्मीको बुझाई छ।
वित्तीय प्रणालीमा सुरक्षा र सुधारका कदम
वित्तीय प्रणालीलाई सरल, सुरक्षित, विश्वसनीय तथा लागत–प्रभावी बनाउन सकिएमा यसबाट प्राप्त हुने लाभको न्यायोचित वितरण हुन जान्छ । यसका लागि हामीले वित्तीय पहुँच तथा वित्तीय सेवाको उपयोगका साथै सेवाको गुणस्तरमा उत्तिकै ध्यानदिनुपर्ने आवश्यकता छ।तत्कालिन गभर्नर अधिकारी भन्छन्, 'ग्राहक सुरक्षणसम्वन्धी थप कानुनी व्यवस्था गरी ग्राहक संरक्षणको प्रभावकारी कार्यान्वयन आगामी दिनको एउटा महत्वपूर्ण प्राथमिकता हुनुपर्दछ जस्तो लाग्छ '।
बैंकहरुको गैरबैंकिङ सम्पत्तिको व्यवस्थापनका लागि अधिकार सम्पन्न Asset Management Company को स्थापना गर्नुपर्ने, गैरबैंकिङ सम्पत्तिको सीमारहदबन्दी हटाउने, बिना तथ्य बैंक प्रति भ्रम सृजना गर्ने र नकारात्मक धारणा फैलाउने उपर कडा कारवाहीको व्यवस्था गर्ने लगायत अन्य नीतिगत सुधारको आवश्यकता रहेको छ त्यसको लागि थप छलफल गर्न सकिने सिइओ रेग्मी बताउँछन् ।नेपालको बैंकिङ क्षेत्र नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन र निरीक्षणमा रहेर काम गर्ने हुनाले हाम्रो वित्तीय प्रणालीको सुधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकको समेत भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने उनको भनाइ छ ।
बहसमा परियोजना कर्जा–कार्यान्वयनमा सुस्तता
नेपाल राष्ट्र बैंकको बुझाईमा यो एउटा महत्वपूर्ण एवम् आधारभुत पूर्वाधार क्रेडिट स्कोर प्रणाली हो।जसले व्यवसायीहरुको कर्जा भुक्तानीको इतिहास तथा कर्जा तिर्न सक्ने क्षमताको बारेमा सूचना दिने गर्दछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यस्तो प्रणालीको विकास गरिरहेको छ ।यसका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाह हुने परियोजना कर्जा प्रवाह वृद्धिका लागि विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाहरु अघि सारिएका छन् । साना व्यवसायीहरुका लागि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुबाट विनाधितो कर्जा प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था छ र उक्त व्यवस्था अन्तर्गत उल्लेख्य मात्रामा कर्जा प्रवाह भएको पनि छ।
वित्तीय क्षेत्रमा सुशासन
नेपाल राष्ट्र बैंकको बुझाईमा वित्तीय क्षेत्रमा सुशासनको अवस्था सन्तोषजनक छ।पछिल्लो समयमा सहकारी क्षेत्रमा यससम्वन्धी केही प्रश्नहरु उठेका छन् । तथापि, बैंकिङ क्षेत्रमा भने सुशासनको अवस्था सवल नै छ । सुशासन कायम गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि विभिन्न मार्गदर्शन तथा निर्देशन जारी गरेको छ । बेलाबखतमा उक्त निर्देशनहरु पालना भए नभएको बारेमा अनुगमन/सुपरिवेक्षण पनि गरिरहेको हुन्छ । केही संस्थाहरुमा संस्थागत सुशासन कमजोर देखिएकोले कारबाही पनि भएका छन्।
वित्तीय क्षेत्र नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अन्य नियमनकारी संस्थाहरुको नियमन, सुपरीवेक्षण र मार्गदर्शन बमोजिम संचालन हुने भएकोले सुशासनको अवस्था राम्रो रहेको ग्लोबल आइएमई बैंकका सिइओ सुरेन्द्र रेग्मीको दावी छ । खुला बजार अर्थतन्त्रमा सबै वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो संस्थागत परिचयको लागि पनि राम्रो सुशासन कायम गरेका हुन्छन्। नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि त्यसलाई अवलम्बन गरिरहेका छन्। समग्ररुपमा भन्नु पर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन, सुपरीवेक्षण र मार्गदर्शन बमोजिम संचालनमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सुशासनको अनुपम उदाहरण पेस गरेको सिइओ रेग्मीले महसुस गरेका छन् ।
आउँदा दिनमा वित्तीय क्षेत्रको अवस्था
नेपालमा आर्थिक उदारीकरणपश्चात सबैभन्दा बढी विस्तार भएको क्षेत्रमध्ये बैंकिङ क्षेत्र पनि एक हो । विस्तारका हिसावले हेर्ने हो भने पछिल्लो दुई दशकमा यो क्षेत्रमा उल्लेख्य विस्तार भएको छ ।यसले अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा काम गरिरहेको पनि छ । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको करिब ७ प्रतिशत योगदान रहेको छ।
यद्यपि, बैंकिङ क्षेत्र र आमनागरिकबिचको विश्वासको सम्बन्धलाई प्रगाढ गर्ने ग्राहकमुखि सेवाहरु विस्तार गर्ने कार्यलाई अझै अगाडी बढाउनुपर्ने देखिन्छ।वित्तीय समावेशीकरणलाई ध्यान दिई सेवा विस्तार गर्नुपर्ने र वित्तीय साक्षरता वृद्धि गर्दै सम्पूर्ण नागरिकसम्म बैंकिङ सेवाको पहुँच विस्तार गर्नुपर्छ। देशको आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लिने गरिन्छ।कुनै पनि देश विकसित हुन त्यहाँको बैंकिङ क्षेत्र सबल र सुदृढ हुन जरुरी रहन्छ यस अर्थमा नेपालको वित्तीय क्षेत्रको भविष्य राम्रो रहेको छ र सम्बन्धित सवै पक्षले यसको विकास र विस्तारमा सधाउ पुर्याउनुपर्छ।
(नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिनु केही दिन अघि गरिएको कुराकानीमा समेत आधारित रहेर लेख तयार गरिएको हो । )
