Dev notes write and publish articles on various aspects of development.
सरकारी आम्दानीले खर्च धान्न अपुग भएपछि वैदेशिक सहायता लिइन्छ । यस्तो सहायता ऋण र अनुदानको रुपमा हुन्छ । वैदेशिक अनुदान फिर्ता गर्नु पर्दैन भने ऋणको सावाँ व्याज भुक्तान गर्नुपर्छ । त्यसैले सरकारलाई वैदेशिक ऋणको सट्टा अनुदान लिनु फाइदा हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा वैदेशिक ऋणको हिस्सा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २१.९ प्रतिशत छ । उक्त वर्ष १ खर्ब १६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण प्राप्त भएको थियो । वैदेशिक अनुदानको हिस्सा भने कुल वैदेशिक सहायताको १६.९ प्रतिशत छ । २०७९/०८० मा २३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त भएको आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/०८१ मा उल्लेख छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष कुल बजेटको ११.६६ प्रतिशत वैदेशिक ऋण तथा २.८२ वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
