नेपालको राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा विद्युतको जडित क्षमता तीन हजार पाँच सय मेगावाट पुगेको छ । देशभर सात हजार सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन बनेको छ । विभिन्न ठाउँमा करिब दुई सयवटा सबस्टेसन छन् ।वितरणलाइन पनि दुई लाख आठ हजार सर्किट किलोमिटर बनिसकेको छ । ९९ प्रतिशत जनता विद्युतको पहुँचमा पुगेका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिरकणले १० हजार तीन सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत खरिद गर्ने गरी परियोजनाहरूसँग सम्झौता गरेको छ । अहिले सात हजार मेगावाट क्षमताका परियोजनाहरू निर्माण चरणमा छन् । आगामी पाँच वर्षभित्र विद्युत जडित क्षमता १० हजार मेगावाट पुग्ने अनुमान छ । त्यसबाहेक ९६० मेगावाट विद्युत सोलार परियोजनाबाट खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ । त्यस्तै, ११-१२ हजार मेगावाटका परियोजनाहरू विद्युत खरिद-बिक्री सम्झौता (पीपीए) को पखाईमा छन् । पीपीएपछि उनीहरू पनि निर्माण प्रक्रियामा जानेछन् । अहिले स्वदेशमै २२ सय मेगावाटसम्म विद्युत खपत हुने गरेको छ । विद्युतीय गाडी, विद्युतीय चुलो, एसीको बढ्दो प्रयोगका कारण नेपालमा विद्युतको माग बढ्दो छ । नेपालको माग पूरा गरेर बर्खामा भारतीय बजारमा एक हजार मेगावाटसम्म विद्युत निर्यात हुन थालेको छ ।
सीमा नजोडिएको बंगलादेशमा पनि सांकेतिक रूपमा ४० मेगावाट विद्युत निर्यात सुरु भएको छ । प्राधिरकणले व्यावसायिक रूपमा २०२१ नोभेम्बरदेखि भारतमा र २०२४ नोभेम्बर १५ देखि बंगलादेशमा विद्युत निर्यात सुरु गरेको हो । गत आर्थिक वर्षमा प्राधिरकणले आयातभन्दा १३ करोड रुपैयाँको विद्युत बेचेर पहिलोपटक खुद विद्युत निर्यातकर्ता बनेको छ । गत वर्ष बर्खामा मात्रै एक हजार मेगावाट विद्युत भारतमा निर्यात गरेर १७ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी भएको छ । चालु वर्षको कात्तिकसम्म १२ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँको विद्युत निर्यात भएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा अहिले निर्माणाधीन र सञ्चालनमा रहेका परियोजनाहरूमा स्वदेशी तथा विदेशी गरी १०-१५ खर्ब रुपैयाँ लगानी परिचालन भइरहेको छ । कुनै समय नेपालमा १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ थियो । केही वर्षअघि लोडसेडिङ सामना गरिरहेको नेपालले बंगलादेशमा विद्युत निर्यात गर्ने कल्पना गरेको थिएन भने भारतले नेपाली विद्युत किन्दैन भन्ने आशंका थियो । तर, यसबीचमा लामो लोडसेडिङ अन्त्य भएर भारत र बंगलादेशमा विद्युत निर्यात सुरु भएको छ । सीमा नजोडिएको बंगलादेशमा पनि भारतीय प्रसारण लाइन हुँदै विद्युत निर्यात भइरहेको छ । यद्यपि, हिउँदमा विद्युत आयात गर्नुपर्ने बाध्यता कायमै छ । अबको २-३ वर्षमै हिउँदमा पनि विद्युत आयात गर्नु पर्दैन भने हिउँदमा नेपालबाट विद्युत निर्यात गर्ने बाटो खुल्नेछ । भारतमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत बिक्री गर्ने गरी सम्झौता भएको छ । बंगलादेशमा पाँच वर्षमा पाँच हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने लक्ष्य छ । योबाहेक उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनसँग पनि विद्युत व्यापार गर्ने तयारी छ । यसो हुदाँ निकट भविष्यमै ५-७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत निर्यात गर्न सकिने देखिन्छ । विद्युत निर्यात गरेर ठुलो मात्रामा विदेशी मुद्रा आम्दानी गर्दा अर्थतन्त्र थप बलियो हुने देखिन्छ ।
पहिला नेपालमा प्रसारण लाइन न्यून थियो र अधिकांश १३२ केभी क्षमताका मात्रै थिए । अहिले २२० केभी र ४०० केभी क्षमताका प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आइसकेका छन् । स्थानीयको अवरोध, जग्गा अधिग्रहण, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा रुख कटान स्वीकृतिको प्रक्रियागत झन्झट, सडक पनि नभएका भौगोलिक रूपमा अत्यन्तै जोखिमयुक्त र कठिन क्षेत्रमा काम गर्न निर्माण सामग्री र मानिसहरू खच्चड र हेलिकोप्टरबाट ढुवानी गर्नुपर्नेजस्ता चुनौतीपूर्ण अवस्थालाई पार लगाउँदै प्रसारण लाइन निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ । देशका प्रमुख सहरलाई ११ क्लस्टरमा विभाजन गरी सन् २०५० सम्मको मागलाई आपूर्ति गर्न सक्ने प्रसारण र वितरण संरचनाको गुरुयोजना तयार गरी क्रमिक रूपमा कार्यान्वयनमा लगिएको छ । नेपाल-भारत अन्तरदेशीय विद्युतीय पूर्वाधारमा पनि ठुलो फड्को मारेको अवस्था छ । केही अघिसम्म नेपाल-भारतबीच विद्युत् आदान–प्रदान गर्न १३२ केभीका मात्रै अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन रहेकामा अहिले ४०० केभीका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बन्न थालेका छन् । ४०० केभीको ढल्केबर-मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन सञ्चालनमै छ । नयाँ बुटवल-गोरखपुर ४०० केभी दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छ । ४०० केभीकै इनरुवा-पूर्णिया र लम्की-बरेली अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन अध्ययनको चरणमा छ । साथै, नेपाल-भारतबीच थप प्रसारण लाइन, नेपालदेखि बंगलादेशसम्म डेडिकेटेड प्रसारण लाइन र चीनसँग अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाउने विषयमा पनि अध्ययन भइरहेको छ ।
केही वर्षअघि ८० वटा रहेको सब-स्टेसनको संख्या अहिले २०० हारहारीमा छन् । क्षमता १३ हजार एमभीए पुगेको छ । खपतका आधारमा पनि नेपालममा विद्युत खपत बढ्दै गएको छ । ७-८ वर्षअघि विद्युत खपत तीन अर्ब ७२ करोड युनिट रहेकामा अहिले सवा १० अर्ब युनिट पुगेको छ । यसरी विद्युत सम्बन्धि पूर्वाधार निर्माण र खपतका आधारभूत तथ्यांकले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले पछिल्लो समय फड्को मारेको देखिन्छ । विद्युतको आन्तरिक खपतको प्रभाव, विद्युत निर्यात र त्यसबाट आम्दानी हुने विदेशी मुद्रा, स्वदेशी तथा विदेशी लगानी, निर्माणको चरणमा खुल्ने रोजगारीलगायत आधारले नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड र विकासका लागि पहिलो बलियो आधार ऊर्जा क्षेत्र हुने देखिन्छ । यद्यपि अहिले पनि ऊर्जा क्षेत्र नेपाली अर्थतन्त्रको बलियो आधारस्तम्भ हो । विद्युत प्राधिकरणकै कारण बजारमा वर्षमा डेढ खर्ब रुपैयाँ हारहारीमा नगद प्रवाह हुन्छ । प्राधिकरणले विद्युत बिक्री र निर्यातबाट वार्षिक सवा खर्ब रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्छ । सरकारबाट आउने बजेट, लगानीलगायत माध्यमबाट प्राधिकरणले वर्षमा डेढ खर्ब रुपैयाँ पुँजी परिचालन गर्छ । प्राधिकरणले विद्युत खरिद गरेबापत निजी परियोजनालाई मासिक आठ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्छ । त्यो पैसाबाट परियोजनाले बैंकको ऋण तिर्ने, सेयरधनीलाई लाभांश दिने र ऋण फिर्ता भएपछि पुनः अर्को परियोजनामा लगानी गर्ने गर्छ । जलविद्युत कम्पनीहरूमा सर्वसाधारणको पनि लगानी रहने गरेको छ ।
जब जलविद्युत् परियोजनामा लगानी भित्रिएर निर्माण प्रक्रियामा जान्छन् तब हजारौं संख्यामा थप रोजगारी सिर्जना हुन्छ । निर्माण चक्रले सिमेन्ट, डन्डीजस्ता उद्योगहरू भएकाले अन्य क्षेत्र पनि चलायनमान हुँदा समग्र अर्थतन्त्रमा राम्रो फाइदा पु-याउँछ र पु-याइरहेको पनि छ । विद्युत आफैंमा सबै क्षेत्रका लागि अपरिहार्य सेवा हो । अहिले विद्युतबीना केही काम पनि असम्भवजस्तै भइसकेको छ ।यातायात, इन्टरनेट, कम्प्युटर, टेलिभिजन, मोबाइल, एसी, हिटर, पंखा, वासिङ मेसिनलगायत मानिसको दैनिक जीवनयापनसँग जोडिएका सेवा तथा सामग्रीमा विद्युत अपरिहार्य छ । नेपालमा वस्तु तथा सेवाको आन्तरिक उत्पादन बढाउन एकदमै आवश्यक छ । त्यसका लागि उद्योग आउनै पर्छ । तर, विद्युत नभएसम्म उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्नँ । उद्योग सञ्चालन गर्न विद्युत पहिलो अपरिहार्य सेवा हो । कृषिमा समेत ऊर्जाको आवश्यकता देखिएको छ । सिँचाइ सुविधा नपुगेको धेरै खेतीयोग्य जमिनमा ‘लिफ्टिङ' प्रणालीमार्फत पानी तानेर सिँचाइ सुविधा पु-याइएको छ । पछिल्लो समय खाद्य सामग्रीको ग्यारेन्टी पनि ऊर्जासँग जोडिन पुगेको छ । विद्युत नभएसम्म सामाजिक तथा आर्थिक प्रणाली नै चल्न नसक्ने अवस्था बनिरहेको छ । उद्योग, कृषि, घर, कार्यालयहरूका लागि विद्युत कच्चा पदार्थ जस्तै हो । विद्युत भए सबै क्षेत्रले राम्रोसँग काम गर्छन्, अन्यथा गाह्रो छ । अहिले सिमेन्टमा नेपालमा आत्मनिर्भर भएर निर्यात गर्ने तहमा पुग्नु पनि विद्युतकै कारण सम्भव भएको हो । विद्युतले हरेक क्षेत्रलाई मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एड) गराएर अघि बढ्न मद्दत गर्छ । यस्तो विद्युत् नेपालमा सहजै पर्याप्त मात्रामा उत्पादन गर्न सकिन्छ ।
जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वभर सफा ऊर्जा (क्लिन इनर्जी) प्रयोग गर्नुपर्ने दबाब सिर्जना भएको छ । जलविद्युत आफैंमा क्लिन इनर्जी हो । त्यसले नेपालमा उत्पादन हुने विद्युतको छुट्टै महत्त्व छ । विद्युतको आन्तरिक खपत बढाएर र निर्यात गरेर नेपाली अर्थतन्त्रलाई नयाँ उचाइमा पु-याउन सकिन्छ । खाना पकाउन प्रयोग गरिने आयातित उच्च लागतको एलपी ग्यासले वातावरणलाई नकारात्मक असर पु-याइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा एलपी ग्यासको विकल्प विद्युतीय चुलो बनेको छ । यसको प्रयोग बढ्दै पनि गएको छ । नेपालमा विद्युत उत्पादन बढ्ने क्रममा छ । विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्दा विद्युतको खपत पनि बढ्ने भयो । साथै, विद्युतीय चुलो ग्यासभन्दा सस्तो हुन्छ । त्यसो हुँदा उपभोक्तालाई आर्थिक रूपमा समेत फाइदा छ । विद्युतको बढ्दो प्रयोगले ग्यासको आायत विस्थापित भई बर्सेनि ठुलो मात्रामा विदेशी मुद्रा बाहिरिनबाट जोगाउँछ । त्यस्तै, पछिल्लो समय नेपालमा विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढ्दै गएको छ । बढ्दो जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वभर पेट्रोलियमभन्दा विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढ्दो छ । जुन ट्रेन्ड नेपालमा पनि देखिएको छ । यसले वातवारण प्रदूषणबाट मात्रै बचाएन आर्थिक रूपमा पनि ठुलो फाइदा पु-याउँछ । पेट्रोलियम गाडीभन्दा विद्युतीय गाडी सञ्चालन आफैंमा सस्तो पर्छ भने विद्युतको खपतसमेत बढाउँछ । यसले पेट्रोलियम गाडीको आयात मात्रै घटाएन पेट्रोलियम पदार्थको आयातसमेत घट्छ । विद्युतीय चुलो र गाडीको प्रयोगले आन्तरिक रूपमा विद्युतको खपत बढाउनुका साथै ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको आयात विस्तारै विस्थापित हुँदै जान्छ । अहिले नेपालमा सबैभन्दा धेरै आयात हुने वस्तुहरूको सूचीमा ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ अग्रस्थानमा छन् । यस्ता वस्तुको आयातमा बर्सेनि खर्बौ रुपैयाँ बाहिरिँदा नेपालले वैदेशिक व्यापारमा सधैं घाटा बेहोर्दै आएको छ । विद्युत्मार्फत ग्यास र पेट्रोल विस्थापित गर्न सकियो भने व्यापार घाटा कम हुँदै जानेछ ।
अहिले भारतमा डिजेल तथा कोइला प्लान्टबाट उत्पादन भएको विद्युत बढी छ । बंगलादेशमा पनि कोइला र डिजेल प्लान्टकै विद्युत छन् । तर, त्यस्तो प्लान्ट सञ्चालन गर्दा वातावरण नमज्जाले प्रभावित भइरहेको छ । उनीहरूसँग त्यो बन्द गरेर पर्याप्त मात्रामा स्वच्छ विद्युत उत्पादन गर्न छुट्टै प्लान्ट तथा जलविद्युत् परियोजना बनाउन सक्ने सम्भावना न्यून छ । त्योअनुसार उनीहरूलाई नेपालबाट विद्युत खरिद गर्नुपर्ने दबाब हुन्छ ।
नेपालमा विदेशी मुद्रा आउने माध्यम कमजोर छ । तर, भविष्यमा विद्युत क्षेत्रलाई नै विदेशी मुद्रा आर्जनको बलियो आधार बनाउन सकिन्छ । विदेशी मुद्रा आम्दानी गर्ने स्रोत भएपछि विदेशी लगानी पनि आकर्षित हुन्छ । विदेशी लगानीकर्ताले कुनै पनि देशमा लगानी गर्दा, त्यो देशको विदेशी मुद्रा आम्दानी हुने माध्यमलाई पनि राम्रोसँग विश्लेषण गर्छन् । तसर्थ, विदेशी लगानी भित्र्याउन विदेशी मुद्रा आम्दानी गर्ने स्रोत पनि बलियो बनाउनुपर्ने हुन्छ । तर, त्यसका लागि विद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणसम्बन्धी काम तत्काल द्रुत गतिमा अघि बढाउनुपर्छ । सरकारले विद्युत विकास मार्गचित्र पनि बनाउँदै छ ।२०३५ सालसम्म साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य कार्यान्वयनमा आए केही नीतिगत सुधार पक्कै पनि हुनेछ । ५० वर्षपछि परियोजना बनाएर कुनै फाइदा छैन । अहिले नै छिटोभन्दा छिटो परियोजनाहरू बनाएर लाभ लिन अग्रसर हुनुपर्छ । ढिलो ग-यौं भने पछि पछुतो हुन सक्छ । साथै, प्रसारण लाइन, सब-स्टेसन तथा वितरण लाइनसम्बन्धी पूर्वाधार विकासमा पनि अग्रसर हुनुपर्छ । यस्ता कामका लागि पनि उत्तिकै लगानी आवश्यक पर्छ । लगानी नपाउँदा पनि कतिपय परियोजना बन्न सकेका छैनन् । यो अवस्थामा लगानी जुटाउन सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । अहिले विद्युत निःशुल्क दिएर काम गर्ने बेला होइन । उचित मूल्यमा विद्युत बिक्री गरेर आम्दानी गरी परियोजना तथा पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्ने बेला हो । तर, नेपालमा निःशुल्क विद्युत् दिनेजस्ता प्रवृत्ति देखिएको छ । यसले भविष्यमा पछुताउनुपर्ने हुन सक्छ । निःशुल्क विद्युत दिँदै हिँड्दा भोलि परियोजनामा लगानी जुटाउन समस्या हुन सक्छ । स-सानो रकमबाट लगानी व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्ने भएकाले सरकारले निःशुल्क विद्युत दिने निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ ।
अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हुँदै गरेको ऊर्जा क्षेत्रमा सहजै लगानी पाउने अवस्था छैन । सबै परियोजनालाई एकैपटक लगानी जुटाउन सकिन्नँ । यस्तो अवस्थामा आवश्यकताका आधारमा परियोजना छनोट गरेर लगानी परिचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, प्राथमिकता भने जलाशय र पम्प स्टोरेज परियोजनालाई दिनुपर्छ । अहिले पर्याप्त मात्रामा जालयशयुक्त र पम्प स्टोरेज परियोजना नहुँदा विद्युत उत्पादनलाई सन्तुलनमा ल्याउन सकिएको छैन । कसैगरी जलविद्युत परियोजनामा लगानी जुटाइहाले पनि निर्माणका लागि मुख्य बाधकका रूपमा जग्गा प्राप्ति (सरकारी तथा निजी) र वनसम्बन्धी व्यवस्था छ । सरकारले सुरुमा परियोजना स्वीकृत गरेर लाइसेन्स दिए पनि विभिन्न बहानामा थप स्वीकृत माग्दै पुनः सरकारमा जानुपर्ने बाध्यता छ । तर, सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायबाट कुनै सहयोग तथा अन्तर मन्त्रालय-विभाग-कार्यालयबीच समन्वय हुने गरेको छैन । रुख कटानीको स्वीकृत लिन पाँच वर्षसम्म लाग्ने गरेको छ । वन तथा निकुञ्ज लगायतको सरकारी जग्गा प्रयोग गर्दा सोही बराबरको जग्गा अन्त किनिदिनुपर्ने व्यवस्था छ, जुन गलत हो । हजारौं हेक्टर जमिन कहाँ खोजेर किनिदिने ? त्यसको सट्टा पैसा दिन्छौं भन्दा पनि नहुने स्थिति छ । जलविद्युत् परियोजना सम्बन्धित फाइल स्वीकृत हुन महिनादेखि बर्सौसम्म लाग्ने गरेको छ । त्यसैगरी स्थानीय तह तथा सडक विभागको सहयोग र समन्वय पनि न्यून छ । बजेट पनि पर्याप्त छुट्याइएको हुँदैन । समस्याका चाङ हेर्ने हो भने यसबीच जे जति काम भएको छ, त्यो अत्यन्तै सकारात्मक हो । अब लक्ष्यअनुसार थप काम गर्न विशेष सुविधा ल्याउनुपर्छ ।
मुख्यतः जग्गा प्राप्ति र रुख कटानीको स्वीकृतिमा सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ । आयोजना बनाउन स्वीकृति (लाइसेन्स) नै दिइसकेको परियोजनाका हकमा रुख कटानीको स्वीकृतिलगायत नाममा पटक-पटक सरकारी निकाय धाउनुपर्ने र वर्षौं कुनपर्ने बाध्यता हट्नुपर्छ । सर्वप्रथम ऊर्जासम्बन्धी परियोजना विकास गर्न १० वर्षका लागि छुट्टै विशेष ऐन ल्याउनुपर्छ । परियोजना बनाउने मामिलामा त्यो ऐन अवधिभर अन्य ऐन लागु नहुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । परियोजना विकास निर्माणका सम्बन्धमा आएका जग्गा प्राप्ति, रुख कटानीजस्ता समस्यालाई त्यसबाटै समाधान गर्नुपर्छ । एकपटक सरकारले परियोजनालाई लाइसेन्स अर्थात् स्वीकृत दिएपछि रुख कटानी तथा जग्गा प्राप्तिजस्ता बहानामा थप स्वीकृति लिने व्यवस्था हटाउनुपर्छ । बरु सुरुमा लाइसेन्स दिँदा नै कडाइ गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज, जंगलहरूमा परियोजना बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषयमा पहिला नै कडा मापदण्ड बनाएर सरकारले उचित निर्णय गर्नुपर्छ । आवश्यक छैन भने सुरुमै अनुमति तथा लाइसेन्स नदिए पनि हुन्छ तर, दिएपछि सरकारले सहजीकरण गरिदनुपर्छ । एकपटक लाइसेन्स लिएपछि परियोजना बन्ने बेलासम्म थप स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था हटाउनु पर्छ । यो या त्यो बहानामा बर्सौंसम्मसम्म झुलाएर राख्न हुँदैन । परियोजनाको निर्माण कार्यलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै प्रभावकारी रूपमा समन्वय भए समयमै लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ ।
(नोट: यो लेख नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)को वार्षिक प्रकाशन अर्थचित्र २०८१ बाट साभार गरिएको हो ।)
