नेपालको तथ्याङ्क प्रणाली

१.१ परिचय

राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणाली भन्नाले कुनै देशको आधिकारिक तथ्याङ्कसम्बन्धीे कानुनी प्रावधान, पूर्वाधार तथा संस्थागत व्यवस्थाको समष्टिगत रूपलाई बुझिन्छ । स्वभावतः यसमा तथ्याङ्क उत्पादक, प्रदायक, प्रयोगकर्ता र शोध एवम् अनुसन्धानसँग सम्बन्धित पक्षहरूको अन्तरआबद्धता रहेको हुन्छ । यसले तथ्याङ्क संकलन, व्यवस्थापन, वितरण तथा उपयोगको खाका निर्धारण गरेको हुन्छ । अर्गनाइजेसन फर इकोनोमिक कोअपरेशन एण्ड डेभेलपमण्ट (OCED) ले राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणालीलाई निम्नानुसार परिभाषित गरेको पाइन्छ^१ :

“राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणाली (NSS) कुनैपनि देश भित्रको तथ्याङ्कीय संगठन र एकाइहरूको समूह हो, जसले राष्ट्रिय सरकारको तर्फबाट आधिकारिक तथ्याङ्कहरू संयुक्त रूपमा सङ्कलन, व्यवस्थापन र प्रसार गर्दछ " (OCED,2004)।

सामान्यतया, तथ्याङ्क प्रणाली केन्द्रीकृत (जस्तैः क्यानडा, अष्ट्रेलिया) र विकेन्द्रित (जस्तैः अमेरिका, बेलायत, चीन, फिलिपिन्स, फ्रान्स) गरी दुई प्रकारको हुन्छ । तथापि, समग्रमा कुनै पनि तथ्याङ्क प्रणालीलाई पूर्णरूपमा केन्द्रीकृत र विकेन्द्रित भनेर छुट्याउन भने कठिन नै हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा देशको तथ्याङ्क प्रणाली सुरूका दिनहरूमा परम्परागत केन्द्रीकृत मोडेलमा आधारित थियो भने हाल विकेन्द्रित मोडेलमा आधारित रहेको पाइन्छ । नेपालको तथ्याङ्क प्रणाली औपचारिक रूपमा वि.सं. १९६८ मा सम्पन्न पहिलो जनगणनाबाट सुरु भएको मानिन्छ । तथ्याङ्क प्रणालीलाई थप सुदृढ गर्दै लैजाने क्रममा वि.सं. १९९५ मा जनसंख्या गोश्वारा स्थापना गरिएको थियो । यस अड्डाले नेपालको चौथो जनगणना (वि.सं. १९९८) सञ्चालन गरेको थियो भने पछि यस अड्डालाई औद्योगिक व्यापारिक समाचार सङ्ग्रह अड्डासँग गाभेर संख्या विभाग (वि.सं. २००८) को स्थापना गरिएको थियो । यो विभागले नेपालको पाँचौँ जनगणना (वि.सं. २००९/११) सम्पन्न गरेको थियो ।
तथ्याङ्क प्रणालीको विकासकै क्रममा वि.सं. २०१५ मा तथ्याङ्क ऐन जारी भई केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको स्थापना भएको थियो । देशको केन्द्रीय तथ्याङ्क निकायको रूपमा यस विभागले हालसम्म तथ्याङ्कीय क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दै नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ ।

१.२ राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय र यसको भूमिका

वि.सं. २०१५ पुस १७ गते केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको स्थापना भएपश्चात् राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको रूपमा यस विभाग क्रियाशील हुँदै आइरहेको तथ्य सर्वविदितै छ । तथ्याङ्क ऐन, २०१५ बमोजिम यस विभागले तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन, विश्लेषण, प्रकाशन र प्रसारका लागि केन्द्रीय निकायको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । यस विभागले राष्ट्रिय योजना आयोग अन्तर्गतको विभागीय संगठनको रूपमा कार्य गर्दछ । यसले मुख्यतया जनगणना, विभिन्न सर्वेक्षण तथा अन्य तथ्याङ्कीय अध्ययनका आधारमा निश्चित समयभित्र भरपर्दो आर्थिक तथा सामाजिक तथ्याङ्क उत्पादन तथा वितरण गर्दछ ।

विभाग स्थापना गर्नुको मुख्य उद्देश्य योजना, नीति तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्नुका साथै राष्ट्रिय योजना आयोग तथा अन्य सरकारी निकायहरूलाई आधिकारिक तथ्याङ्क उपलब्ध गराउनु र देशको आर्थिक वृद्धि मापन गर्न राष्ट्रिय लेखा अनुमानहरू उत्पादन गर्नु हो । तथ्याङ्क ऐन, २०१५ को प्रस्तावनामा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग स्थापना गर्नुको उद्देश्य निम्नानुसार उल्लेख गरिएको छ ।^२  

“जनतालाई अधिक मात्रामा ठोस हित हुने योजना तर्जुमा गर्न, नीति निर्धारण गर्न र मुलुकको आर्थिक सामाजिक गतिविधिबारे यथार्थ ज्ञान प्राप्त गर्न सरकारलाई भरपर्दो आधार जुटाउन सामयिक तथा गुणस्तरयुक्त तथ्याङ्क उपलब्ध  गराउने“ (प्रस्तावनाः तथ्याङ्क ऐन, २०१५) ।

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले देशको सामाजिक आर्थिक अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्न नियमित रूपमा जनगणना गर्नुका साथै अन्य विभिन्न सर्वेक्षणहरू गर्दछ । विभागले गरिरहेको प्रमुख कार्यहरूमा जनगणना, कृषिगणना, औद्योगिक गणना, आर्थिक गणना, राष्ट्रिय लेखा अनुमान, मूल्य सूचकाङ्क अनुमान, जीवनस्तर सर्वेक्षण, श्रमशक्ति सर्वेक्षण, वार्षिक घरपरिवार सर्वेक्षण, बहुसूचक सर्वेक्षण तथा अन्य विविध सर्वेक्षणहरू पर्दछन् । यसरी विभिन्न माध्यमबाट संकलन गरिएका तथ्याङ्कहरूको प्रशोधन, विश्लेषण, प्रकाशन, वितरण तथा भण्डारण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी यस विभागले वहन गर्दै आएको छ । विभागको समष्टिगत जिम्मेवारीलाई देहाय बमोजिम प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।

• विभिन्न गणना, सर्वेक्षण तथा समष्टिगत आर्थिक तथ्याङ्कको व्यवस्थापन गर्ने,
• तथ्याङ्कीय क्रियाकलापमा समन्वय, स्तरीकरण, गुणस्तर व्यवस्थापन गर्ने,
• राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास एजेण्डालाई आवश्यक पर्ने तथ्याङ्कको आपूर्ति गर्ने,
• अन्तराष्ट्रियस्तरका तथ्याङ्कीय गतिविधिमा प्रतिनिधित्व तथा सहकार्य गर्ने,
• तथ्याङ्कीय जनशक्ति एवं तथ्याङ्कीय पूर्वाधारको विकास गर्ने,
• राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणालीको विकास गर्ने,
• तथ्याङ्क सम्बन्धी नीति तथा रणनीतिहरूको विकास गर्ने,
• नेपालको मुख्य तथ्याङ्कीय निकायको रूपमा गर्नुपर्ने अन्य कार्यहरू गर्ने ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणालीको समग्र रूपमा प्रभावकारी सञ्चालनका लागि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको भूमिका सधैँ महत्त्वपूर्ण तथा निर्णायक रहेको छ । यसले प्राज्ञिक समुदायका सदस्यहरू, तथ्याङ्क उत्पादक तथा प्रयोगकर्ताहरू बीच समन्वयात्मक तथा सहयोगी अनुसन्धान प्रयासहरूलाई अभिवृद्धि गरिरहेको हुन्छ । तसर्थ, देशमा तथ्याङ्क प्रणालीको विकास र तथ्याङ्कीय स्तर कायम राख्नमा यसको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ ।

१.३ तथ्याङ्क उत्पादन र प्रयोगकर्ताका रूपमा रहेका प्रमुख संस्थाहरू

नेपालमा तथ्याङ्क उत्पादनमा संलग्न प्रमुख संस्थाका रूपमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग रहेको कुरा माथि चर्चा गरिसकिएको छ । यस विभागका अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रका तथ्याङ्क उत्पादन, प्रशोधन, विश्लेषण, प्रकाशन, वितरण तथा भण्डारण जस्ता तथ्याङ्कीय क्रियाकलापमा अन्य सरकारी तथा अर्धसरकारी संघ संस्थाहरू संलग्न रहेका छन् । उदाहरणका रूपमा शिक्षा मन्त्रालयले शैक्षिक तथ्याङ्क, स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्यसम्बन्धी तथ्याङ्क, कृषि मन्त्रालयले कृषि तथ्याङ्क, नेपाल राष्ट्र बैंकले मूल्य तथ्याङ्क, शोधनान्तर स्थिति तथा मुद्रा र बैंकसम्बन्धी तथ्याङ्क आदि उत्पादन तथा व्यवस्थापन गर्दछन् । त्यसैगरी तथ्याङ्क प्रयोगकर्ताका रूपमा राष्ट्रिय योजना आयोग, विषयगत मन्त्रालयहरू, विभिन्न सरकारी, अर्धसरकारी, गैर सरकारी तथा निजी क्षेत्रका संघ संस्थाहरू प्रमुख रहेका छन् । कतिपय संस्थाहरूले तथ्याङ्क उत्पादन र प्रयोग दुवै कार्य गर्दछन् भने कतिपय निकायहरूले तथ्याङ्क उत्पादनभन्दा प्रयोग बढी मात्रामा गरिरहेका हुन्छन् । नेपालका प्रमुख तथ्याङ्क उत्पादकहरू र तिनले उत्पादन गर्ने तथ्याङ्क तालिका १.१ मा प्रस्तुत गरिएको छ ।

तालिका १.१ नेपालका प्रमुख तथ्याङ्क उत्पादक तथा उत्पादित तथ्याङ्कको क्षेत्र

नोटः माथि उल्लेख गरिएका संघ संस्था र ती मातहतका संगठनहरू बाहेक अन्य कतिपय निकायहरूले पनि तथ्याङ्क उत्पादन प्रशोधन तथा प्रसार गर्दछन् तर ती सबैको सूची यहाँ प्रस्तुत गरिएको छैन । तसर्थ, माथि उल्लेख नगरिएका तर तथ्याङ्कीय क्रियाकलापममा संलग्न केही संघ संस्थाहरूको पहिचान गर्ने अभिरुचि र जिम्मा पाठक वर्गको काँधमा छोडिएको छ । साथै, प्रदेश तथा स्थानीय तहका तथ्याङ्कीय क्रियाकलापका बारेमा मन्थन गर्नका लागि समेत आग्रह गरिएको छ ।

१.४ नेपालको तथ्याङ्क प्रणाली र यसका अङ्गहरू

सुरुका दिनहरूमा परम्परागत केन्द्रीकृत प्रणालीबाट नेपालको तथ्याङ्क प्रणाली स्थापित भएको भएता पनि हाल नेपालको संविधानले स्पष्ट रूपमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा छुट्टाछुट्टै तथ्याङ्कीय क्रियाकलापको जिम्मेवारी प्रदान गरेबमोजिम विकेन्द्रित रूपमा तथ्याङ्कीय गतिविधिहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । तसर्थ, हाल नेपालको तथ्याङ्क प्रणाली तेर्सो (Horizontal) र ठाडो (Vertical) दुवै किसिमले विकेन्द्रित रूपमा सञ्चालित रहेको छ । सोही बमोजिम तथ्याङ्क ऐन, २०१५ लाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नका लागि तथ्याङ्क ऐनको नयाँ मस्यौदा तयार भई राष्ट्रिय सभाबाट पारित समेत भइसकेको अवस्था छ ।३

नेपालको संविधानको अनुसूची ५, ६ र ८ मा क्रमशः संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको तथ्याङ्कीय अधिकारहरूको सूची तोकिदिएको छ ।४  यस अवस्थामा तीनैवटा सरकारमा तथ्याङ्कीय गतिविधि विस्तार हुँदै गएको र सरकारी, अर्धसरकारी, गैर सरकारी, निजी क्षेत्र तथा अनुसन्धानकर्ता, सञ्चार जगत, नागरिक समाजलगायत सर्वाङ्गीण खाँचो र चासोको विषय भएकोले तथ्याङ्कको माग दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणालीलाई थप प्रभावकारी र परिष्कृत बनाउँदै सबल र सक्षम प्रणालीको रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । यसका लागि यस प्रणालीका अभिन्न अङ्गहरूका बारेमा सामान्य जानकारी राख्नु सान्दर्भिक हुन्छ । चित्र नं. १.१ मा प्रस्तुत गरिएबमोजिम राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणालीका मुख्यगरी चारवटा प्रमुख अङ्गहरू रहेका हुन्छन् । तथ्याङ्क प्रदायकहरू तथ्याङ्कका श्रोत हुन् । जस्तैः व्यक्ति, घरपरिवार, प्रतिष्ठान, संघ संस्था आदिले आफू र आफूसँग सम्बन्धित विवरणमार्फत् तथ्याङ्क प्रदान गरिरहेका हुन्छन् भने यस्ता तथ्याङ्क प्रदायकबाट सूचना संकलन गरेर तथ्याङ्क उत्पादकहरूले तथ्याङ्क उत्पादन गरिरहेका हुन्छन् । यसरी उत्पादित तथ्याङ्कको प्रयोग सम्बन्धित प्रयोगकर्ताहरूले गर्दछन् । सरकारी तथा अर्धसरकारी निकाय जस्तैः राष्ट्रिय योजना आयोग, विभिन्न विषयगत मन्त्रालय तथा मातहतका संस्थाहरू, संवैधानिक निकाय, स्थानीय सरकार लगायत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था, निजी क्षेत्र, अनुसन्धानकर्ता, अध्येता, विद्यार्थी, पत्रकार, नागरिक समाज र सर्वसाधरण नागरिकसमेत तथ्याङ्कका प्रमुख प्रयोगकर्ता हुन् । यसैगरी तथ्याङ्क प्रणालीको अर्को प्रमुख अङ्गका रूपमा विश्वविद्यालय, क्याम्पस, अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रलाई लिन सकिन्छ । यस्ता निकाय तथा केन्द्रहरूले तथ्याङ्क विकासका लागि अध्ययन अनुसन्धानमार्फत् तथ्याङ्कको उत्पादन, व्यवस्थापन, प्रसार तथा प्रयोगका विविध विषयमा निरन्तर पृष्ठपोषण गरिरहेका हुन्छन् । यसरी तथ्याङ्क प्रणालीका यी चारवटै अङ्गहरूले एक आपससमा परस्पर अन्तरसम्बन्धित र परिपूरक हुँदै बलियो तथ्याङ्क प्रणालीको स्वरूप निर्धारण गरेका हुन्छन् ।

चित्र नं. १.१  राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणालीका प्रमुख अङ्गहरू

१.५ नेपालको तथ्याङ्क प्रणालीका सबल पक्ष, कमजोर पक्ष, अवसर तथा चुनौतीहरू

औपचारिक रूपमा वि.सं. १९६८ देखि नेपालमा तथ्याङ्क प्रणालीको सुरूवात भएको र वि.सं. २०१५ देखि तथ्याङ्क ऐन जारी गरी विधिवत् रूपमा तथ्याङ्क प्रणालीको स्थापना गरेसँगै हालसम्म आइपुग्दा यसले धेरै अनुभव, समस्या तथा चुनौतीहरू साक्षात्कार गरेको छ । यस प्रणालीलाई थप सुदृढ गर्दै बढ्दो तथ्याङ्क प्रयोगकर्ताको मागबमोजिम गुणस्तरीय तथ्याङ्क उत्पादन तथा प्रसार गर्नका लागि यस प्रणालीका सबल पक्ष, कमजोर पक्ष, अवसर तथा चुनौतीहरूको बारेमा चर्चा गर्नु अति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

सबल पक्ष

• उच्चस्तरीय समन्वय संयन्त्रको रूपमा राष्ट्रिय तथ्याङ्क परिषद्को व्यवस्था भएको,
• उच्च शैक्षिक योग्यता सहितको दक्ष जनशक्तिको उपलब्धता,
• तथ्याङ्क संकलन, प्रशोधन, विश्लेषण, प्रकाशन, वितरण तथा भण्डारणमा एक सय वर्षभन्दा बढीको अनुभव रहेको,
• विभिन्न गणना तथा नमूना सर्वेक्षणहरू नियमित रूपमा सञ्चालन भएका,
• अधिकांश निकायहरूमा प्रशासनिक अभिलेखहरूको व्यवस्थित उपयोग गरी तथ्याङ्क उत्पादन गरिएको,
• तथ्याङ्कीय कार्यको केन्द्रीय निकायको रूपमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग र ३३ वटा जिल्लामा तथ्याङ्क कार्यालयहरू रहेको,
• स्थानीय तहमा तथ्याङ्क गतिविधि सञ्चालनमा रहेको ।

कमजोर पक्ष

• समयसापेक्ष बढ्दो तथ्याङ्कको माग सम्बोधन गर्न आवश्यक साधन र श्रोतको कमी छ,
• तथ्याङ्क व्यवस्थापनमा आधुनिक प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्न सकिएको छैन,
• केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको संगठन संरचना (एउटा विभाग तथा ३३ जिल्ला तथ्याङ्क कार्यालय) ले बढ्दो तथ्याङ्कको माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गर्न कठिन छ,
• आधिकारिक तथ्याङ्कसम्बन्धी प्राविधिक तालिम दिने संस्थाको व्यवस्था छैन,
• नीति निर्माणदेखि योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनको चरणसम्म तथ्याङ्कीय साक्षरताको कमी छ,
• तथ्याङ्कीय क्रियाकलापमा संलग्न सरोकारवालाहरूले प्रयोग गर्ने अवधारणा तथा परिभाषामा एकरूपता कायम हुन सकेको छैन,
• कतिपय तथ्याङ्क प्रदायकहरू तथ्याङ्क संकलन कार्यमा कर्तव्य विमुख छन्,
• तथ्याङ्क उत्पादनमा दोहोरोपनाका कारण कतिपय सर्वेक्षणहरूले उत्तरदातालाई थप बोझ सृजना गरेका छन्,
• तथ्याङ्क प्रणालीका प्रमुख अङ्गहरूबीचको समन्वय कमजोर छ,
• सबै क्षेत्रमा खुला तथ्याङ्कको अवधारणा लागु गर्न सकिएको छैन,
• कतिपय तथ्याङ्क प्रयोगकर्तामैत्री रूपमा उपलब्ध छैनन्,
• स्थानीय तहमा तथ्याङ्क जनशक्तिको अभाव छ,
• तथ्याङ्क सेवामा कार्यरत कर्मचारीको वृत्ति विकास अत्यन्तै न्यून छ ।

अवसर

• नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्तानीय तह गरी तीनै तहका सरकारको तथ्याङ्कीय अधिकार सूची प्रदान गरेको,
• कानुनी प्रावधान बमोजिम तथ्याङ्क ऐन लगायत अन्य ऐनहरूले तथ्याङ्कीय क्रियाकलापका बारेमा मार्गदर्शन गरेको,
• नेपाल सरकारले तथ्याङ्क विकासका लागि राष्ट्रिय रणनीति (२०७५/७६–२०७९/८०) लागु गरेको छ,
• तथ्याङ्क ऐनको नयाँ मस्यौदा तयार भई राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको छ,
• नयाँ संगठन संरचनाका लागि संगठन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएको छ,
• तथ्याङ्क क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूको चासो र सहयोग छ,
• तथ्याङ्कप्रति सम्बन्धित सरोकारवाला तथा सर्वसाधरणको माग र चासोमा वृृद्धि भएको छ,
• बढ्दो प्रविधिको प्रयोगसँगै समकालीन समयमा विकसित “विग डाटा“ प्रयोगको सम्भावना बढेको छ ।

चुनौती

• तथ्याङ्क क्षेत्र अन्य क्षेत्रको तुलनमा कम प्राथमिकतामा परेको छ,
• तथ्याङ्क व्यवस्थापन र समन्वयका लागि कानुनी रूपमै बलियो संयन्त्रको अभाव छ,
• तथ्याङ्क प्रणालीअन्तर्गत ठाडो र तेर्सो समन्वय गर्ने संयन्त्र तथा विधिको अभाव छ,
• आकस्मिक रूपमा आइपर्ने प्राकृतिक प्रकोप तथा महामारीका अवस्थामा तथ्याङ्कीय गतिविधि सञ्चालन गर्ने संरचना तथा विधिको अभाव,
• परम्परागत गणना तथा सर्वेक्षणको प्रयोगबाट मात्रै तथ्याङ्क उत्पादनको लागत कम गर्नु तथा उत्तरदाताको बोझलाई कम गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । 

नोटः माथि उल्लेख गरिएबाहेक नेपालको राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणालीका सबल पक्ष, कमजोर पक्ष, समस्या तथा चुनौती के के हुन सक्लान् ? छलफल गर्नुहोस् ।

सन्दर्भ सामग्री
नेपालको राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणाली विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्नका लागि देहाय बमोजिमका सामग्री उपयोगी छन् ।
१. केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको कार्यविधि । काठमाण्डौँ, नेपालः केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग ।
२. केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग (२०७५) । तथ्याङ्क प्रणाली विकासको लागि राष्ट्रिय रणनीति । काठमाण्डौँ, नेपालः केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग ।
३. वास्तोला, तुङ्ग शिरोमणि (२०६६) । नेपालको तथ्याङ्क प्रणाली । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग, नेपालमा आधिकारिक तथ्याङ्क प्रणाली तथा विधि (पृष्ठ १–१०) । काठमाण्डौँ, नेपालः केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग ।
४. सुवाल, रूद्र (२०१७) । आधिकारिक तथ्याङ्कको परिचय र यसको प्रणाली । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग, नेपालको राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणाली, एक संग्रह (अंग्रेजी संस्करण) (पृष्ठ १०–२०) । काठमाण्डौँ, नेपालः केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग ।

स्रोत: तथ्याङ्क र तथ्याङ्कीय साक्षरता बाट साभार गरिएको।

[१] OECD: Retrieved on November 14, 2021 from: https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=1726

[२] Nepal Law Commission. (2015). Statistics Act 2015. Kathmandu, Nepal; Nepal Law Commission. Retrieved on November 14, 2021 from: https://bit.ly/3CqbLpO 

[३] National Assembly. Retrieved on November 14, 2021 from: https://na.parliament.gov.np/np/bills/F43qwywR

[४] Nepal Law Commission. (2015). Constitution of Nepal. Kathmandu, Nepal; Nepal Law Commission. Retrieved on November 14, 2021 from: https://bit.ly/3Hzi664