पृष्ठभूमी
आर्थिक विकास आर्थिक गतिविधिहरुको निरन्तर र लामो प्रकृया हो । समयक्रमसंगै आर्थिक विकासका मानकमा समेत परिवर्तन हुँदै आएको छ । मानव सभ्यताको विकासक्रममा मानव समुदाय जब व्यापारिक क्रियाकलापमा प्रवेश गर्यो त्यतिबेला बढीभन्दा बढी धन आर्जनलाई देश विकासको रुपमा लिइन्थ्यो । जति बढी धन संचय भयो मुलुक उती नै बढी विकसित मानिथ्यो । त्यसपछि राष्ट्रिय आय, प्रतिव्यक्ति आय, आयको समान वितरण हुँदै अहिले धनकेन्द्रित विकासको अवधारणा परिमार्जित भई मानव र समाज केन्द्रित अवधारणाको विकास भएको छ । आर्थिक कल्याण सहितको मानव केन्द्रित दिगो विकास, नागरिकको जिवनस्तरमा परिवर्तनदेखि राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधाको प्रभावकारिता, सार्वजनिक सेवा प्रवाह (स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, विजुली, यातायात) मा नागरिकको सहज पहुँच, एक अर्काप्रतिको विश्वास र सरकारप्रति नागरिकको भरोसाका कारण आउने खुशीलाई समेत विकासका निर्धारक मानिएको छ । त्यसैले आधुनिक समाजमा विकासको परिभाषा फराकिलो र गहिरो बन्दै आएको छ ।
यस लेखमा बिभिन्न कालखण्डमा नेपालको आर्थिक प्रगतिको पाटोलाई मिहिन रुपमा केलाउने प्रयास गरिएको छ । विक्रम संवत २००७ सालमा जहानिया राणा शासनको अन्त्य भएदेखि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको १६ वर्ष व्यतित हुँदासम्म मुलुकको आर्थिक विकासक्रम कसरी अघि बढेको छ । त्यसबारेमा यस लेखमा स्पष्ट पार्न खोजिएको छ । बुझाईमा सहजताका लागि ७३ वर्ष लामो आर्थिक गतिविधिका पाटोलाई विभिन्न कालखण्डमा बाँडिएको छ । बिभिन्न समयमा भएका राजनीतिक परिवर्तनलाई समयखण्डको आधार बनाइएको छ ।
१.पहिलो कालखण्ड वि.स.२००७ देखि २०१६ सम्म (प्रजातन्त्रिक व्यवस्था)
२.दोस्रो कालखण्ड वि.स.२०१७ देखि २०४६ सम्म (पञ्चायती व्यवस्था)
३. तेस्रो कालखण्ड वि.स.२०४७ देखि २०६३ सम्म (राजसंस्था सहितको बहुदलीय प्रजातन्त्र)
(क) २०४७ देखि २०५२ (प्रजातन्त्रको उदय र माओवादी सशस्त्र द्धन्द्ध सुरु हुनु अघिको समय)
(ख) वि.स.२०५२ देखि २०६३ (माओवादी सशस्त्र द्धन्द्ध)
४. चौथो कालखण्ड वि.स.२०६३ देखि २०८० (संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र)
यस लेखमा पहिलो कालखण्ड र दोस्रो कालखण्डको पहिलो दशकबारेमा आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक अवस्थाको विस्तृत विवरण मात्रै दिइएको छ । त्यसपछिका कालखण्डमा भने विकासका निर्धारण चरहरुको तथ्याङ्कगत विष्लेषण गरिएको छ । आर्थिक विकासको आर्थिक पाटो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, आर्थिक वृद्धिदर, प्रतिव्यक्ति आय, गरिबीको दर, कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर, मुल्यवृद्धि, बजेट, सार्वजनिक ऋण, लगानी आदिको तथ्याङ्कीय विष्लेषण गरिएको छ । बिभिन्न कालखण्डसंग यी सूचकहरुको तुलना पनि गरिएको छ । राजनीतिक परिवर्तन हुँदा आर्थिक गतिविधिसंग सम्बन्धित सरकारबाट जारी गरिएका राष्ट्रिय नीति तथा अघि सारिएका कार्यक्रम, योजना, रणनीति तथा कार्यान्वयनको पाटोको पनि समीक्षा गरिएको छ ।
पहिलो कालखण्ड
वि.स.२००७-२०१६ (प्रजातन्त्रिक व्यवस्था)
वि.स.२००७ साल फागुन ७ गते १०४ वर्षे राणा शासनको अन्त्य भई मुलुकमा प्रजातन्त्रको उदय भयो । फागुन ७ गते राजा त्रिभुवनबाट नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७ घोषणा भई राज्यका नीति, निर्देशक सिद्धान्त, मन्त्रिमण्डल, आर्थिक कार्य प्रणाली, प्रधान न्यायालय, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, संसद् सभाको व्यवस्था गरियो । नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७ घोषणा भएपछि राणा र नेपाली कांग्रेस सम्मिलित संयुक्त आन्तरिक मन्त्रिपरिषद् गठन भयो । २००८ साल मंसीर २१ गते मातृकाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसको एकमना मन्त्रिपरिषद् गठन भयो । आन्तरिक किचलोमा फस्दै गएपछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकार २००९ साल साउन २६ गते विघटन भयो । राजा त्रिभुवनले आफ्नै मध्यस्थतामा ६ सदस्यीय शाही परामर्षदात्री सरकार गठन गरे । यो सरकार २०१० साल असार १ सम्म अस्तित्वमा रह्यो । २००८ देखि २००९ सालको अवधिमा सर्वोच्च न्यायालय, पब्लिक सर्भिस कमिसन, आय-व्यय निरिक्षण प्रधान अड्डाको स्थापना भयो । जनताको जिवनस्तर माथि उकास्ने लक्ष्यसहित २००८ साल माघमा पहिलो पटक मुलुकको आम्दानी र खर्चको विवरण बजेट सार्वजनिक गरिएको थियो । तत्कालिन अर्थमन्त्री सुवर्ण शम्सेर जवराले सार्वजनिक गरेको बजेटको आकार कुल ५ करोड २५ लाख २१ हजार रुपैयाँ थियो । २००८ सालमा भूमि जाँच कमिसन गठन गरी जोताहा–जग्गाधनीबीच देखा परेको समस्या न्युनीकरणको प्रयास थालिएको थियो ।
राज्यमा उपलब्ध श्रोतको समुचित उपयोग गरी दिगो र सन्तुलित आर्थिक विकासमार्फत गरिबी घटाउने उदेश्यसहित नेपालमा पहिलो पटक २०१३ सालदेखि योजनावद्ध विकासको सुरुवात भयो । पहिलो पञ्चवर्षीय योजना २०१३ साल असोजमा सुरु भई २०१८ साउनमा समाप्त भएको थियो । पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाले वाणिज्य क्षेत्रको महत्वलाई अंगिकार गरेको थियो । योजनाको दोस्रो वर्ष वि.स. २०१४ मा ७ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात भएको थियो । पहिलो योजनाको अन्तिम वर्ष २०१८ मा २० करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात भएकोमा ४० करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भई निर्यात-आयातको अनुपात १:२.०२५ रहेको थियो । आयातको ठूलो हिस्सा भारतसंग थियो । २०१३ सालमै नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भयो । राष्ट्र बैंकलाई मुद्राको प्रचलनमा एकरूपता कायम गरी आर्थिक स्थिरता र दिगो विकास कायम गर्न साथै भुक्तान सन्तुलन, मुल्य स्थिरताका लागि उपयुक्त वैदेशिक विनिमय नीति तर्जुमा गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । यसै अवधिमा नयाँ करनीति कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यापार प्रवर्धनको सुरुआत भएको थियो । राजा महेन्द्रले २०१५ साल फागुन १ गते नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ जारी गरे । उक्त संविधान वि.स.२०१६ बाट लागु भएको थियो । सोही संविधानको जगमा २०१५ मा आमनिर्वाचन सम्पन्न भएको थियो ।
प्रजातन्त्रिक व्यवस्था (वि.स.२००७-२०१६) सम्ममा उपलब्ध मुख्य सामाजिक तथा आर्थिक चित्र
श्रोत: Four Decades of Development, (USAID) 1992,
आर्थिक क्रियाकलापका गति बिस्तारै अघि बढेको भएपनि यस कालखण्डमा राजनीतिक स्थिरता भने कायम हुन सकेको थिएन । २००७ साल देखि २०१७ सालबीच एक दशकको अवधिमा थुप्रै पटक सरकार बन्ने र विघटन हुने क्रम जारी रह्यो । यो एक दशकको अवधिमा १४ पटकसम्म सरकार बन्ने र भत्किने घटना भए ।
वि.स.२००७-२०१७ सम्मका मुख्य राजनीतिक घटनाक्रम
दोस्रो कालखण्ड- वि.स.२०१७ देखि २०४६ सम्म (पञ्चायती व्यवस्था)
वि.सं. २०१७ पौष १ गते विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकार विघटन गरी राजा महेन्द्रले शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिए । पौष १२ गते राजा महेन्द्रको अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भयो । पुष २२ गते राजा महेन्द्रले राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाए । वि.सं. २०१८ सालमा गाउँ पञ्चायतको निर्वाचन भयो । सोही वर्ष माघमा चर्चित जनकपुर बम काण्ड भएको थियो । (राजा महेन्द्रको कदमको विरोधमा नेपाली कांग्रेसले देशव्यापी क्रान्तको घोषणा गरेको थियो । राजा महेन्द्रको जनकपुर भ्रमणका बेला दुर्गानन्द झाले राजा महेन्द्रमाथि ग्रिनेट प्रहार गरेका थिए ।)
वि.सं. २०१९ पौष १ गते नयाँ पञ्चायती व्यवस्था अनुकुलको संविधान (नेपालको संविधान २०१९) जारी भयो । संविधान जारी हुँदाको समयमा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता डा.तुलसी गिरीले गरेका थिए । वि.स. १९१० को मुलुकी ऐन संसोधन गरी वि.सं २०२० साल भदौ १ गते नयाँ मुलुकी ऐन लागु भयो । वि.स.२०२१ मंसीर ८ मा भूमीसुधार ऐन जारी भएको थियो । मुलुकको आर्थिक विकासमा द्रुततर गति ल्याउन, भूमिबाट निष्कृय पूजी र जनसंख्याको भार झिकी अर्थ व्यवस्थाको अन्य क्षेत्रमा लगाउन भूमीसुधार ऐनको आवश्यकता महसुस गरिएको हो । यस्तै, कृषि योग्य भूमिको न्यायोचित वितरण, कृषि सम्बन्धी आवश्यक ज्ञान र साधन सुलभ गराई भूमिमा आश्रित वास्तविक किसानहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन भूमीसुधार ऐन वान्छनिय रहेको प्रस्तावनामा उल्लेख छ ।
(नोटः यहाँ वि.स.२००७ सालदेखि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको अहिलेको अवस्थासम्म आइपुगदा अर्थतन्त्रमा के कस्ता उपलब्धि हासिल भए र अर्थतन्त्रले के कस्ता उल्झन भोग्नुप-यो भन्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखि तथ्याङ्कगत विष्लेषण गर्न खोजिएको छ । वि.स.२००७ सालदेखि पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुको कालखण्डसम्म व्यवस्थित र भरपर्दो तथ्याङ्क नहुँदा वि.स.२००७ सालदेखि २०१७ सालसम्म कालखण्डको अवस्थालाई विवरणात्मक रुपमा र वि.स.२०१७ देखि २०३२ सम्मको आर्थिक अवस्थालाई योजनावद्ध विकासको आधारमा समीक्षा गरिएको छ । त्यसपछिका कालखण्डहरुको भने वार्षिक रुपमा उपलब्ध तथ्याङ्कको आधारमानै आर्थिक सूचकहरुको विष्लेषण गरिएको छ ।)
पञ्चायती कालखण्डको सुरुवाती चरणमा योजनावद्ध विकासको उपलब्धि
पहिलो पञ्चवर्षीय (२०१३-२०१८) देखि चौथो पञ्चवर्षीय योजना (२०२८-२०३२) सम्मको क्षेत्रगत प्रगतिको समीक्षा
(१) कृषि क्षेत्र
योजनावद्ध विकासको सुरुवाती चरणदेखि नै कृषि क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मानिँदै आइएको छ ।विकासको पथमा अघि बढीरहेको मुलुक नेपालमा कुल जनसंख्याको ठूलो हिस्सा कृषि क्षेत्रमा आवद्ध छ । कृषि मार्फत देशमा उपलब्ध साधन श्रोतको परिचालन गरी नागरिकको जिवन उकास्न सकिने ध्येयले सबैजसो योजनामा कृषि क्षेत्र प्राथमिकतामा परेको हो । पहिलो पञ्चवर्षीय योजना (२०१३-२०१८) को अन्तिम वर्ष नेपालको जनसंख्या ९४ लाख १३ हजार थियो । यस अवधिमा किसान परिवार संख्या १५ लाख ४० हजार रहेका थिए । वि.स.२०१८ सालमा १६ लाख ८५ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा कृषि खेती गरिएको थियो । कुल ११ हजार ४२८ हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै सिंचाई सुविधा उपलब्ध थियो । वि.स.२०१८ मा कुल ३१ लाख ५२ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्ह बाली उत्पादन भएको थियो ।
दोस्रो त्रिववर्षीय योजना (२०१९-२०२२)को अन्तिम वर्षसम्म आइपुग्दा पहिलो योजनाको अन्तिम वर्षको तुलनामा जनसंख्या वृद्धिदर ८.५४ प्रतिशत रहेको थियो । वि.स. २०१८ को तुलनामा दोस्रो योजनाको अन्तिम वर्ष वि.स.२०२२ मा किसान परिवार संख्या, कुल खेती गरिएको क्षेत्रफल, सिंचित क्षेत्रफल र खाद्यान्ह बाली उत्पादन वृद्धिदर क्रमशः ३.३८%, ९%, ९% र ४% रहेको थियो ।
चित्र १ : योजनाको अन्तिम वर्षहरुमा जनसंख्या र कृषि खेती गरिएको क्षेत्रफलको तुलनात्मक स्थिति
(जनसंख्या लाखमा/कृषक परिवार संख्या हजारमा, कृषि गरिएको क्षेत्रफल र सिंचित क्षेत्र हजार/हेक्टरमा र खाद्यान्न बाली उत्पादन हजार/मे.टनमा)
श्रोत : पञ्चायत रजत जयन्ती, पञ्चायत स्मारिका, २०४२
दोस्रो त्रिवर्षीय योजनाको अन्तिम वर्ष वि.स. २०२२ को तुलनामा तेस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको अन्तिम वर्ष वि.स. २०२७ मा जनसंख्या, किसान परिवार संख्या, खाद्यान्ह बाली उत्पादन, सिंचित क्षेत्रको वृद्धिदर बढेको भएपनि खेती गरिएको क्षेत्रफलमा भने गिरावट आएको छ । दोस्रो योजनाको अन्तिम वर्ष वि.स.२०२२ को तुलनामा तेस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको अन्तिम वर्ष सिंचित भूमीको क्षेत्रफलमा ४२४ प्रतिशतको वृद्धि भएको छ । वि.स. २००७ सालअघि नै निर्माण भएका जुद्धनहर, जगदीश नहर, चन्द्र नहरबाट सिंचित हुने क्षेत्रफल बिस्तार, नहरको उचित मर्मत संहार र रेखदेखका कारण तेस्रो योजनामा सिंचित भूमीको क्षेत्रफल बढेको हो । तेस्रो योजनाको अन्तिम वर्षको तुलनामा चौथो योजनाको अन्तिम वर्ष वि.स.२०३२ मा जनसंख्या, किसान परिवार संख्या, खाद्यान्ह उत्पादन, कृषि गरिएको भूमीको क्षेत्रफल र सिंचाई सुविधा उपलब्ध भएको क्षेत्रफल सबै बढेका छन् । पहिलो योजनाको सुरु वर्ष वि.स.२०१३ देखि चौथो योजनाको अन्तिम वर्ष वि.स. २०३२ सम्म आइपुग्दा जनसंख्याको औषत वृद्धिदर १०.९१ प्रतिशत रहेको छ । यस अवधिमा किसान परिवारको औषत वृद्धिदर ६.३६ प्रतिशत, कृषि गरिएको क्षेत्रफलको औषत वृद्धिदर ११ प्रतिशत, खाद्यान्ह बालीको औषत उत्पादन वृद्धिदर ६ प्रतिशत र सिंचाई सुविधा उपलब्ध भएको भूमीको औषत वृद्धिदर १६४ प्रतिशतले बढेको छ ।
पहिलो योजनाकाल (वि.स.२०१३-२०१८) को अवधिमा विर्ता प्रथाको उन्मुलन, कुत सम्बन्धी हद, मोहीको व्यवस्था, तथा ऋणमा तिर्नुपर्ने व्याजसम्बन्धि व्यवस्था गरी कृषि क्षेत्रमा केही सुधारका प्रयास भएको देखिन्छ । पहिलो योजना अवधिमा १० वटा कृषि फार्म, ४ वटा नर्सरी, १ वटा माटो परीक्षण, १ वटा विरुवा संरक्षण केन्द्र खोलिएको पाइएको छ । यस्तै, ४ वटा पशु विकास केन्द्र, १२ वटा दुग्ध उद्योग, ७ वटा मत्स्य पालन केन्द्र स्थापना भएको थियो ।
साझा सहकारी
व्यक्तिगत तवरबाट संभव नहुने आर्थिक क्रियाकलापका लागि सामुहिक भावनाबाट प्रेरित भई साझा उदेश्य लिएर संगठित रुपमा अघि बढ्नु सहकारीको मर्म हो । यही मर्म अनुरुप सहकारीताको भावना जागृत गराउने काम पहिलो योजनादेखि नै सुरु भएको पाइन्छ । पहिलो योजनाको अन्तिम वर्ष वि.स.२०१८ मा ३८७ वटा साझा सहकारी संस्था रहेका थिए । उक्त संस्थामा ११ हजार ५९ जना सदस्य रहेका र १९ लाख ५७ हजार रुपैयाँ कर्जा लगानी भएको पञ्चायत रजत जयन्ती, पञ्चायत स्मारिकामा उल्लेख छ ।
चित्र २: बिभिन्न योजनाको अन्तिम वर्षमा साझा सहकारीको संख्या, सदस्य संख्या, कर्जा लगानी (रु.हजारमा)
श्रोत : पञ्चायत रजत जयन्ती, पञ्चायत स्मारिका, २०४२
आर्थिक वर्ष २०२६/०२७ को अन्त्यमा साझा सहकारीको एकीकरण र पुनर्गठन गरिएको थियो । त्यसैले चौथो योजना अवधिमा साझा संस्थाको संख्या घटेको देखिन्छ ।पहिलो योजनाको अन्तिम वर्ष वि.स.२०१८ देखि तेस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको अन्तिम वर्ष वि.स.२०२७ सम्म आइपुग्दा साझा सहकारीको संख्यामा २८५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । वि.स. २०१८ देखि वि.स. २०२७ झण्डै एक दशकको अवधिमा कर्जा प्रवाहमा पनि १२१० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । चौथो योजनाको अन्तिम वर्षमा भने साझा सहकारीको संख्यामा भन्दा पनि यसको प्रभावकारिता बढाउन एकीकरण र पुनर्गठन गरेको पाइएको छ । चौथो योजनाको अन्तिम वर्ष साझा सहकारीको संख्या २५१ कायम गरिएको छ भने सदस्य संख्या र कर्जा प्रवाह भने बढेको छ ।
साना तथा छरिएर रहेका पूँजी तथा सीपलाई एकीकृत गरी साझा (सहकारी) मार्फत राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गर्ने उदेश्यले वि.स.२०१० सालमा नै सहकारी विभाग गठन भएको थियो । वि.स.२०१३ सालमा राप्तीदून क्षेत्रमा बसोबास गराउने कार्यक्रमका लागि सहकारीको माध्यमबाट ऋण परिचालन गरिएको थियो । साझा सहकारीलाई कानुनी रुपमा व्यवस्थित बनाउन २०१७ सालमा ऐन ल्याइएको थियो । वि.स.२०१७ मा देशभरका १९ जिल्लामा साझाका कार्यक्रम संचालनमा थिए ।
(२) वैदेशिक व्यापार
नेपालको वाणिज्य क्षेत्रमा विकासक्रमको इतिहास लामो छ । यद्यपी, मुलुकभित्र आन्तरिक द्धन्द्ध, प्रविधि प्रयोगको कमी, नयाँ-नयाँ खोज अनुसन्धानको कमी लगायतका कारण नेपालको व्यापार स्वदेशकै केही मुख्य बजारबाहेक अन्यत्र विकास हुन सकेन । यातायात पूर्वाधारको कमी, साँघुरो बजार, बाह्य बजारसम्मको पहुँच बिस्तारमा पर्याप्त अवसर नदिनु लगायतका कारणले नेपाली उत्पादन समेत साँघुरिन पुग्यो । यसले व्यापारिक रुप लिन सकेन । राणा शासनको अन्त्यपछि पहिलो योजनाको अवधिसम्म पनि नेपालको आन्तरिक तथा बाह्य व्यापारमा ठूलो परिवर्तन आएको थिएन । राणा शासन र त्यसअघिका वर्षहरुमा भारत र तिब्बतसंग लत्ताकपडा तथा खाद्यान्हको व्यापार हुने गरेको भएपनि त्यो संगठित रुपमा नभई वैयक्तिक तवरबाट थियो ।
चित्र ३ : बिभिन्न योजना अवधिमा भएका कुल वैदेशिक व्यापार र सन्तुलनको अवस्था (रु.करोडमा)
श्रोत : पञ्चायत रजत जयन्ती, पञ्चायत स्मारिका, २०४२
नेपालको पहिलो योजनाले वाणिज्य क्षेत्रको महत्वलाई आत्मसाथ गरेको भएपनि आन्तरिक तथा वाह्य व्यापार प्रवद्र्धनको क्षेत्रमा भने उल्लेखनिय काम हुन सकेको पाइदैन । वाह्य व्यापारको लगत राख्न सुरु गरिएकाले वैदेशिक व्यापारको तुलनात्मक समीक्षा गर्ने आधार भने पहिलो योजनादेखि नै तयार भएको हो । पहिलो योजनाको अन्तिम वर्ष (आधार वर्ष) मा ७० करोड ९६ लाख रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक व्यापार भएको थियो । जसमा ४४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएकोमा निर्यात भने २६ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बराबरको थियो । पहिलो योजनाको अन्तिम वर्ष वि.स.२०१८ मा १७ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको वस्तु तथा सेवा व्यापार घाटामा थियो । वैदेशिक व्यापारमा घाटा अहिलेपनि कायमै छ । दोस्रो योजना अवधि (वि.स.२०१९-२०२२) सम्ममा व्यापार घाटा १ अर्ब ८२ लाख रुपैयाँ रहेकोमा चौथो योजना अवधि (वि.स.२०२८-२०३२) मा २४ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । दोस्रो योजना अवधि (वि.स २०१९-२०२२) को तुलनामा चौथो योजना अवधि (वि.स.२०२७-२०३२) सम्म आइपुग्दा व्यापार घाटा १४० प्रतिशतले बढेको पाइन्छ ।
नेपालको वैदेशिक व्यापारको ठूलो हिस्सा भारतसंग रहेको छ । वि.स.२०१८ सालमा कुल निर्यातमध्ये ९५.५५ प्रतिशत र आयातमध्ये ९८.९४ प्रतिशत भारतसंग मात्रै थियो । यो क्रम चौथो योजना अवधिमा आइपुग्दा केही कम भएपनि उल्लेख्य रुपमा घट्न सकेको छैन । चौथो योजना अवधि (वि.स.२०२८-२०३२) मा कुल निर्यातमध्ये ७७.३४ र कुल आयातमध्येको ८५.६० प्रतिशत हिस्सा भारतको थियो । यसअवधिमा भारततर्फ निर्यात भएका वस्तुहरुमा वन पैदावर, कच्चा पदार्थ तथा केही खाद्य वस्तु रहेका छन् । आयाततर्फ भने औद्योगिक उत्पादन, तयारी खाद्य वस्तु, पेट्रोलियम पदार्थको अंश ठूलो छ ।
(३) उद्योग, औद्योगिक उत्पादन तथा पूर्वाधार विकास
राणा शासनकालको अन्त्यपछि नेपालमा उद्योग क्षेत्रले पाइला अघि बढाएको हो । उक्त समयमा केही घरेलु उद्योग संचालनमा ल्याइएको भएपनि ठूला उद्योग स्थापना हुन सकेका थिएनन् । विकास योजनाको माध्यमद्वारा उद्योग क्षेत्रमा सरकारी लगानी बढाई देश विकास गर्ने कार्यको थालनी पहिलो पञ्चवर्षिय योजनाबाटै भएको पाइन्छ । तर, दोस्रो त्रिवर्षिय योजनाबाट उद्योग क्षेत्रको विकासले पाईला चालेको देखिन्छ । दोस्रो योजनामा उद्योगको विकासलाई आर्थिक विकासको सबल क्षेत्र मानिएको थियो । पहिलो योजनाको अन्तिम वर्ष वि.स.२०१८ (जसलाई आधार वर्ष मानिएको छ) मा १२ वटा २ लाख रुपैयाँभन्दा माथिका उद्योग दर्ता भएका थिए । यस वर्ष १४ हजार ८७० मेट्रिक टन जुट र २ हजार मेट्रिक टन चिनी उत्पादन भएको थियो । चौथो योजना अवधिमा २ लाख रुपैयाँ माथिका ५१० वटा उद्योग दर्ता भए । चौथो योजनाको अन्तिम वर्ष वि.स.२०३२ मा १२,२६५ मेट्रिक टन जुट र ११,९२६ मेट्रिक टन चिनी उत्पादन भएको थियो । तेस्रो योजनाको अन्तिम वर्ष वि.स.२०२७ को तुलनामा चौथो योजनाको अन्तिम वर्ष वि.स.२०३२ मा जुट र चिनी उत्पादन घटेको पाइएको छ ।
चित्र ४ : बिभिन्न योजना अवधिमा दर्ता भएका उद्योग (२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएका उद्योग)
श्रोत : पञ्चायत रजत जयन्ती, पञ्चायत स्मारिका, २०४२
यस अवधिमा मुख्यगरी नेपालमा जुट्, चीनी, चुरोट, सलाई, बिस्कुट लगायतका औद्योगिक उत्पादन बढी भएको पाइन्छ ।
चित्र ५: योजनाको अन्तिम वर्ष जुट र चिनी उत्पादनको अवस्था (मे.टनमा)
श्रोत : पञ्चायत रजत जयन्ती, पञ्चायत स्मारिका, २०४२
औद्योगिकरणका माध्यमबाट देशको आर्थिक विकास गर्ने लक्ष्य सहित वि.स. २०१६ सालमा नेपालकै पहिलो औद्योगिक क्षेत्र बालाजु औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरिएको थियो । बालाजु औद्योगिक क्षेत्रको तत्कालिन राजा महेन्द्र वीरविक्रम शाहले उद्घाटन गरेका हुन् । कृषिमा मात्रै आधारित अर्थव्यवस्थाबाट मुलुकलाई अघि बढाउन संभव नहुने ठहर गरी दोस्रो योजनाकालमा पाटन तथा हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रको विकास गरियो । धरान, नेपालगञ्ज तथा पोखरा औद्योगिक क्षेत्र भने तेस्रो पञ्चवर्षीय योजनाकालमा बनेका हुन् । यता विकासको आधारशिलाको रुपमा रहेको यातायात र जलविद्युत क्षेत्रले देश विकासमा चौतर्फी भूमीका खेल्नसक्छ । नेपालमा सडक यातायात र विद्युत उत्पादनको अवधारणा चरणवद्ध योजना अघि नै विकास भएको थियो । यद्यपी, यसको कार्यान्वयनको पाटो भने निकै फितलो थियो । राणा शासनको अन्त्यपछि वि.स.२००९ सालमा नेपालमा ३७६ मिलोमिटरमात्रै सडक संजाल थियो । यस समयमा ६ हजार २८० किलोवाट विद्युत उत्पादन भइरहेको थियो ।
चित्र ६ : योजना अवधिको अन्तिम वर्षसम्ममा पूर्वाधार क्षेत्रमा भएका विकास
श्रोत : पञ्चायत रजत जयन्ती, पञ्चायत स्मारिका, २०४२
(नोटः सडक पूर्वाधारमा कच्ची सडक समेतलाई गणना गरिएको छ ।)
पहिलो योजनाको अन्तिम वर्ष वि.स.२०१८ सालमा १ हजार १९३ किलोमिटर सडक निर्माण भएकोमा चौथो योजनाको अन्तिम वर्ष वि.स.२०३२ मा १६६ प्रतिशतले बढेर ३ हजार १७५ किलोमिटर सडक निर्माण भएको थियो । पहिलो योजनाको अन्तिम वर्ष वि.स.२०१८ को तुलनामा चौथो योजनाको अन्तिम वर्ष वि.स.२०३२ मा कुल विद्युत उत्पादन १ हजार १२ प्रतिशतले बढेर ७८ हजार १५६ किलोवाट पुगेको थियो ।
(४) पर्यटन
नेपालमा राणा शासनको अन्त्य हुनुअघिसम्म विदेशी पर्यटकका लागि प्रवेश खुला गरिएको थिएन । केही कुटनीतिक प्रयोजन बाहेकका विदेशी पर्यटकलाई नेपाल प्रवेशमा रोक लगाइएको थियो । वि.स.२००७ सालपछिको राजनीतिक परिवर्तनपछि मात्रै विदेशी पर्यटकलाई नेपाल प्रवेशमा सहज बनाइएको हो । वि.स.२०१० सालमा न्युजिल्याण्डका एटमण्ड हिलारी र नेपालका तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाले सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सफल आरोहण गरेपछि नेपाल विश्वमानचित्रमा पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा पचिरित हुने अवसर पायो । त्यसपछि मात्रै पर्यटन क्षेत्रले व्यवसायिकताको रुप लिन थालेको हो ।
पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाले नेपालमा पर्यटन क्षेत्रको ठूलो संभावना रहेको र त्यसका लागि पूर्वाधार विकास निर्माणको आवश्यकता औंल्याएको थियो । वि.स. २०१४ सालमा उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय अन्तरगत रहनेगरी पर्यटन बोर्डको गठन गरिएको थियो । बोर्ड गठनको मुख्य उद्धेश्य पर्यटन विकासका मुख्य संभावनाहरु केलाउने, पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गर्ने, पर्यटन क्षेत्रमार्फत विदेशी मुद्रा आर्जन गरी देश विकासलाई अघि बढाउने थियो ।
चित्र ७: बिभिन्न योजना अवधिमा पर्यटक आगमन, पर्यटन क्षेत्रबाट विदेशी मुद्रा आर्जनको स्थिति
श्रोत : पञ्चायत रजत जयन्ती, पञ्चायत स्मारिका, २०४२
वि.स. २००८ सालदेखि नै नेपालमा पर्यटकको आगमन हुन थालेपनि यसको व्यवस्थित तथ्याङ्क भने पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको अन्तिम वर्ष वि.स.२०१८ देखि राख्न थालिएको पाइन्छ । वि.स. २०१८ मा ६ हजार १७९ विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए । उक्त साल पर्यटन क्षेत्रबाट ७८ हजार अमेरिकी डलर मुद्रा आर्ज भएको थियो । त्यसपछि भने पर्यटन क्षेत्रले गति लिएको पाइएको छ । दोस्रो योजना कालमा पर्यटक आगमन संख्या २८ हजार ८२ थियो । दोस्रो त्रिवर्षिय योजनामा ५ लाख २८ हजार अमेरिकी डलर विदेशी मुद्रा आर्जन भएको थियो । चौथो योजना अवधि (वि.स.२०२८-२०३२)मा ३ लाख ५३ हजार १६९ जना विदेशी पर्यटक नेपाल आएका थिए । यो संख्या तेस्रो पञ्चवर्षिय योजनाको तुलनामा १६० प्रतिशतले बढी हो । चौथो योजना अवधिमा तेस्रो योजना अवधिको तुलनामा विदेशी मुद्रा आर्जन पनि ५८९ प्रतिशतले बढेको छ । चौथो योजनाको सुरुवाती वर्ष वि.स.२०२९ सालमा पर्यटन गुरुयोजना तर्जुमा गरी पर्यटन विकास सम्बन्धि कार्यक्रम संचालन हुनु, आन्तरिक तथा बाह्य हवाई सेवा बिस्तार, नेपालका काठमाडौ, पोखरा, जोमसोम, सोलुखुम्बु, लुम्बिनी, पाल्पा, जुम्ला, चितवन, लाम्टाङ, धनकुटा लगायतका क्षेत्रलाई प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गरी पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण हुनु लगायतका कारण चौथो योजनाकालमा पर्यटक आगमन र विदेशी मुद्रा आर्जनमा बढोत्तरी भएको हो ।
(५) सरकारी वित्तीय स्थिति
पहिलो योजना अवधि (वि.स.२०१३-२०१८) देखि नै साधारण खर्चको तुलनामा विकास खर्चको अवस्था निकै कमजोर रहँदै आएको देखिन्छ । पहिलो योजना अवधिमा २१ करोड ४४ लाख रुपैयाँ विकास पूर्वाधारमा सरकारको लगानी भएको देखिन्छ । यस अवधिमा साधारणतर्फ ४२ करोड १७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । पहिलो योजना अवधिमा कुल राजश्व संकलन ३९ करोड ७५ लाख संकलन भएको थियो । विकास खर्च तर्फको सबै अंश वेदेशिक सहायताबाट बेहोरिएको थियो । पहिलो योजना अवधिमा ३८ करोड २८ लाख रुपैयाँ वैदेशिक सहायता प्राप्त भएको थियो । तर, पछिल्ला योजना अवधिमा विकास खर्च बढेको दरमा वैदेशिक सहायता रकम बढ्न सकेको देखिँदैन ।
चित्र ८: योजना अवधिमा भएका विकास खर्चको अवस्था (रु.करोडमा)
श्रोत : पञ्चायत रजत जयन्ती, पञ्चायत स्मारिका, २०४२
दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाकाल(वि.स.२०१९-२०२२) को तुलनामा तेस्रो पञ्चवर्षीय योजनाकाल (२०२३-२०२७) मा विकास खर्च, साधारण खर्च, राजश्व संकलन तथा वैदेशिक सहायताको वृद्धिदर क्रमशः १७५ प्रतिशत, १४९ प्रतिशत, २५९ प्रतिशत र ९४ प्रतिशत रहेको छ । पहिलो योजनादेखि चौथो योजनाअवधिसम्ममा विकास खर्चको औसत वृद्धिदर १५३ प्रतिशत, साधारण खर्चको औसत वृद्धिदर ८६ प्रतिशत, राजश्व संकलनको औसत वृद्धिदर १२७ प्रतिशत र वैदेशिक सहायताको औसत वृद्धिदर ६१ प्रतिशत रहेको छ ।
(यस अंकमा वि.स. २००७ सालदेखि पञ्चायती व्यवस्थाको पहिलो डेढदशक (वि.स. २०३२) सम्मको आर्थिक तथा राजनीतिक स्थितिबारे समीक्षा गरिएको छ । बाँकी समयअवधिको समीक्षा अर्को अंकमा प्रकाशित गरिनेछ ।)
