लोकतान्त्रिक समाजमा तथ्याङ्‌कको महत्त्व

१. परिचय

तथ्याङ्‌कशास्त्र शब्दको उत्पत्ति विभिन्‍न भाषाबाट भएको मानिन्छ। ल्याटिन भाषाको "Status", इटालियनको "Statista" र जर्मन भाषाको "Statistik" यसका उदाहरण हुन्। यसको उत्पत्ति जे जसरी भए तापनि यसलाई व्यापक रूपमा परिभाषित गर्ने श्रेय चाहिँ होरेस सेक्रिस्ट (Horace Secrist) लाई जान्छ। उनले तथ्याङ्‌कलाई "तथ्यहरूको समूह जुन अनेक कारणबाट प्रभावित हुन्छ, अङ्‌कमा अभिव्यक्त गरिएको, स्तरीय हिसाबले गणना गरिएको र पूर्वनिर्धारित उद्देश्य प्राप्‍त गर्न सङ्‌कलन गरिएको हुन्छ" भनेर परिभाषित गरेका छन्। तथ्याङ्‌कशास्त्र एक विज्ञान हो, जसले आर्थिक र सामाजिक गतिविधिहरूलाई परिमाणात्मक रूपमा व्याख्या र विश्‍लेषण गर्न मदत पुर्‍याउँछ।

तथ्याङ्‌कशास्त्र राज्य, समुदाय र व्यक्तिको दैनिक व्यवहारसँग सम्बन्धित छ। यो एक व्यवहारिक विज्ञान हो। यसको प्रयोगमा आएको व्यापकतासँगै क्षेत्र पनि विस्तार हुँदै गएको छ। राज्य र समाजका प्रत्येक तहको घटनाहरूको प्रस्तुतिमा तथ्याङ्‌कशास्त्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने गर्दछ। अध्यापनका अतिरिक्त अनुसन्धान र प्रक्षेपणका लागि पनि तथ्याङ्‌कशास्त्र एक महत्त्वपूर्ण आधार हो। विगतमा नीति निर्माणमा कम मात्रामा तथ्याङ्‌क प्रयोग हुने गरेको अवस्थामा परिवर्तन आई वर्तमानमा सबैले तथ्यमा आधारित भएर नीति निर्माण गर्न थालेका छन्। मुलुकको अर्थतन्त्रका सन्दर्भमा सूक्ष्म र बृहत् दुवै प्रकारको विश्‍लेषणमा तथ्याङ्‌कको व्यापक प्रयोग हुने गर्दछ। अर्थशास्त्रका मुख्य विषयहरू उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण र राजस्वको साथै मुलुकको आर्थिक वृद्धि, प्रतिव्यक्ति आम्दानी, गरिबीका सूचकको मापन, मुद्रास्फीति, करका दर, विदेशी मुद्रा सञ्‍चिति, रोजगारीको अवस्था आदिको विश्‍लेषणको आधार पनि तथ्याङ्‌क नै हो।

माथि उल्लिखित सबै क्षेत्रहरू सरकारले उपलब्धि देखाउन खोज्ने सूचकहरू हुन्। यसमा आउने सकारात्मक वा नकारात्मक स्थितिले मुलुकको सामाजिक राजनीतिक परिवेशमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ। यिनै आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रका तथ्याङ्‌क र जनता र समाजसँग यसको सम्बन्धले तथ्याङ्‌कको अर्थ राजनीतिलाई दर्शाउँछ। यस क्रममा सही र सामयिक तथ्याङ्‌क आवश्यक पर्छ। तर व्यवहारमा यदाकदा यथार्थलाई ढाकछोप गर्न पनि तथ्याङ्‌कको दुरुपयोग गर्ने गरेको पाइन्छ। तथ्याङ्‌कको उत्पादन निश्‍चित विधि र प्रक्रियामार्फत गर्ने गरिन्छ। तथ्याङ्‌कको स्वरूप अनुसार उत्पादनका विधिहरू पनि फरक-फरक रहेका छन्। अन्तराष्‍ट्रिय स्तरमा तुलना गर्ने प्रकृतिका केही तथ्याङ्‌कको उत्पादनमा अन्तराष्‍ट्रिय संस्थाहरूले निर्धारण गरेको मापदण्ड र आधारलाई मूलभूत रूपमा सबै मुलुकहरूले अङ्‌गीकार गरेका हुन्छन्। यसमा सम्बन्धित मुलुकले आफ्नो आवश्यकताअनुसारका कुराहरू थपी तथ्याङ्‌क सङ्‌कलन, प्रशोधन र विश्‍लेषण गरी प्रकाशन गर्ने गर्दछन्। यसो गर्दा तथ्याङ्‌क बढी उपयोगी हुन्छन् तर त्यही तथ्याङ्‌कलाई प्राथमिक र सहायक प्रश्‍नहरूमध्ये एउटालाई छुटाएर विश्‍लेषण गरियो भने कहिलेकाहीँ तथ्याङ्‌क नकारात्मक रूपमा उत्पादन हुन सक्छन्। त्यस्ता तथ्याङ्‌कले व्यक्ति वा सरोकारवालालाई बहकाउन, तर्कलाई कमजोर बनाउन वा विश्‍वसनीयतामाथि प्रश्‍न उठाएर भ्रम सिर्जना गर्न सक्छन्। तथ्याङ्‌क उत्पादन गर्ने निकाय सधैँ चनाखो र अनुशासित बन्‍नु पर्छ।

तथ्याङ्‌क भने केन्द्रीकृत र विकेन्द्रीत अवधारणाअनुसार मुलुकमा जिम्मेवार निकायहरूले विभिन्‍न विधि र मापदण्ड प्रयोग गरी उत्पादन गरिराखेका हुन्छन्। यस क्रममा पनि प्रयोग गरिएको विधिको कारण भ्रम सिर्जना हुने गरेको पाइन्छ। त्यस्ता विषयलाई पनि विभिन्‍न व्यक्तिहरूले आ-आफ्नो किसिमले व्याख्या गरेर प्रयोगकर्तालाई भ्रमित पार्न सक्छन्। तथ्याङ्‌क उत्पादन गर्दा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा विधिको पालना गर्नुपर्छ र उत्पादित तथ्याङ्‌कको सही ढंगले प्रसार गर्नुपर्छ। तसर्थ, अन्य विकासोन्मुख र अत्पविकसित मुलुक जस्तै नेपालमा पनि कहिलेकाहीँ तथ्याङ्‌कको भ्रामक प्रचार भएर जनतामा निराशा उत्पन्‍न हुने गरेको छ। सङ्‌क्षेपमा भन्‍नुपर्दा, नेपालमा पनि तथ्याङ्‌कको अर्थ राजनीति विभिन्‍नरूपमा क्रियाशील नै रहेको पाइन्छ।

२. लोकतन्त्रमा तथ्याङ्‌कको भूमिका

प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र भनेको के हो भन्दा प्रायः सबैले सहजतापूर्वक दिने जवाफ जनताको, जनताद्वारा, जनताका लागि चलाइने शासन व्यवस्था भन्‍ने नै हुन्छ। प्रजातन्त्रको मूल मन्त्र बनेको यो वाक्यांशको प्रणेता अमेरिकाका भूतपूर्व राष्‍ट्रपति अब्राहम लिङ्‌कन थिए। उनले "Government of the people, by the people, for the people (जनताको, जनताद्वारा, जनताका लागि शासन)" भनेर परिभाषित गरेका छन्।

लोकतन्त्र भएका देशहरूमा तथ्याङ्‌कको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। नागरिकले सूचना पाउने अधिकार तथा आवश्यकताअनुसार गोपनीयताको हक सुनिश्‍चित भएको हुन्छ र तथ्याङ्‌क निर्माण गर्ने प्रणालीसमेत विकेन्द्रीत हुन्छ। यसमा विभिन्‍न निकायहरूले सर्वमान्य उपयुक्त विधि प्रयोग गरेर तथ्याङ्‌क सङ्‌कलन गर्छन् र बिनारोकटोक ती तथ्याङ्‌क सार्वजनिक गर्छन्। यस्तो प्रणालीमा सरकारको कार्यव्यवस्था नागरिकहरूको दृष्‍टिमा पारदर्शी हुन्छ। नागरिकले तथ्याङ्‌कको आधारमा मुलुकको आर्थिक र सामाजिक अवस्थाको विश्‍लेषण गर्न सक्छन् जसले गर्दा सरकारलाई समयमै सुधार गर्न दबाब दिन सक्छन्। लोकतन्त्रमा सरकारले बनाएका नीतिहरूमा जनताले प्रश्‍न उठाउन सक्छन् र सरकार आवधिक निर्वाचनको समयमा मात्र नभई हरबखत जनउत्तरदायी हुनुपर्छ। यस्ता परिस्थितिमा विश्‍वसनीय तथ्याङ्‌कको प्रयोगले जनतालाई विश्‍वस्त बनाउन मदत गर्छ। तथ्याङ्‌क विश्‍वसनीय, वास्तविकतामा आधारित र सत्य हुनुपर्छ र यसलाई सहीरूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सरकारको मात्र होइन, उत्तरदाता जनताको पनि हुन्छ। सही सूचना उपलब्ध गराउने उत्तरदाता जनताको कर्तव्य हो जसको आवश्यक कार्यान्वयनका लागि कानुनी प्रबन्ध पनि गरिएको हुन्छ।

यदि मुलुक खराब स्थितितर्फ जान लागेको देखिएमा जनताले समयमै सरकारलाई खबरदारी गर्छन् र मुलुकलाई खराब दिशातर्फ जानबाट रोक्ने कोशिस गर्दछन्। सरकारले पनि त्यो समयमा आफ्ना कमी कमजोरी सच्याएर अघि बढ्न कोशिस गर्ने मौका पाउँछ। लोकतन्त्र भएका देशहरूमा आधारभूत राजनीतिक र नागरिक स्वतन्त्रता मात्र नभएर लोकतन्त्र फस्टाउनका लागि आवश्यक पर्ने उपयुक्त राजनीतिक संस्कृतिको पनि विकास भएको हुन्छ। त्यसैले, ती मुलुकहरूमा तथ्याङ्‌कले देखाएका कमी कमजोरी ढाकछोप गर्नुको सट्टा त्यसलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्छन् र सुधारको बाटोतर्फ अग्रसर हुन्छन्। ती परिवेशमा सरकारी तथ्याङ्‌क पनि सजिलैसँग प्राप्‍त गर्न सकिन्छ। त्यसका आधारमा नागरिकले तथ्याङ्‌कको विश्‍लेषण गरेर मुलुक कता जाँदै छ भनेर सजिलैसँग अनुमान गर्न सक्दछन्। यसका अतिरिक्ति देशका नागरिकहरूले जुनसुकै बेला पनि आफ्नो देशको आर्थिक र अन्य गतिविधि अनुमान गर्न सक्छन् र आफ्नो पारिवारिक योजना बनाएर निर्धक्‍कसाथ रहने गर्छन्। त्यसैले, प्रजातान्त्रिक वा लोकतान्त्रिक मुलुकमा तथ्याङ्‌कको भूमिका महत्त्वपूर्ण मनिन्छ।

३. नेपालको तथ्याङ्‌क प्रणाली

देशको योजना तर्जुमा, कार्यन्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्‌कन र निर्णय प्रक्रियाका लागि तथ्याङ्‌क नितान्त आवश्यक हुन्छ। समाजका हरेक क्षेत्रमा तथ्याङ्‌कको महत्त्व दिनानुदिन बढ्दै गएको छ। प्राप्‍त प्रमाणहरूका आधारमा सन् १९११ को जनगणनाबाट नेपालमा राष्‍ट्रिय तथ्याङ्‌क प्रणालीको औपचारिक सुरुवात भएको देखिन्छ। सन् १९११ बाट सुरु भएको नेपालको आधिकारिक तथ्याङ्‌कीय क्रियाकलाप विस्तार र व्यवस्थित हुँदै सन् १९४० को उत्तरार्धमा यसले सङ्‌गठनात्मक स्वरूप लियो। सबैभन्दा पहिले सन् १९३८ मा “जनसङ्ख्या गोश्‍वारा” र “औद्योगिक व्यापारिक समाचार अड्डा” जस्ता संस्थाहरू स्थापना भएका थिए। पछि यी दुवैलाई मिलाएर सन् १९५० मा “सङ्ख्या विभाग” गठन भएकोमा त्यसपछि सन् १९५९ मा आएर तथ्याङ्‌क ऐन, २०१५ अनुसारसङ्ख्या विभागको सट्टा “केन्द्रीय तथ्याङ्‌क विभाग” को स्थापना भएको देखिन्छ।

आफ्नो स्थापनापश्‍चात् विभागले विभिन्‍न क्षेत्रमा आफ्ना क्रियाकलापहरू विस्तार गरेको पाइन्छ। उदाहरणका लागि सन् १९६१ मा छैटौँ राष्‍ट्रिय जनगणना र १९६२ मा पहिलो कृषि गणना सम्पन्‍न गर्नुका साथै सन् १९६१/६२ मा पहिलो पटक देशको राष्‍ट्रिय आय अनुमान गर्ने कार्यको थालनी गरेको थियो। तेस्रो योजनाको अन्त्य (सन् १९७१) मा आइपुग्दा विभागले तथ्याङ्‌क क्षेत्रको केन्द्रीय निकायका रूपमा तथ्याङ्‌कका धेरै कार्यहरू सञ्‍चालन गरी सम्पन्‍न गरेको थियो। चौथो योजनाभन्दा पहिले केन्द्रीय तथ्याङ्‌क विभागले गर्दैआएका विविध कार्यहरू त्यसपछि सम्बन्धित अन्य सरोकारवाला निकायहरूले समेत गर्न थाले। उदाहरणका लागि शिक्षा मन्त्रालयले शैक्षिक तथ्याङ्‌क, स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्यसम्बन्धी तथ्याङ्‌कको काम आफैँ गर्न थाले। यसरी सुरुमा बढी केन्द्रीकृत भएको नेपालको तथ्याङ्‌क प्रणाली विस्तारै फैलिँदै गयो र हाल नेपालको राष्‍ट्रिय तथ्याङ्‌क प्रणाली विकेन्द्रीत प्रणालीका रूपमा सञ्‍चालन भइरहेको छ।

देशमा २०७२ सालमा नयाँ संविधान लागु भएपछि सङ्‌घीय शासन व्यवस्थाअनुसार राज्यको पुनः संरचना भएको छ। तदनुकूल तथ्याङ्‌क प्रणाली पनि अझ विकेन्द्रीत हुने क्रममा छ। औपचारिक रूपमा सुरु भएको तथ्याङ्‌क प्रणालीले एक शताब्दी पार गरिसकेको छ। नेपालको संविधान जारी भएपश्‍चात् जारी गरिएको स्थानीय सरकार सञ्‍चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय निकायबाट आवश्यक तथ्याङ्‌क सङ्‌कलन, प्रशोधन र प्रकाशनको अधिकार प्रदान गरेसँगै नेपालको तथ्याङ्‌क प्रणाली थप विकेन्द्रीकृत हुँदै गएको छ। तथ्याङ्‌क ऐन, २०७९ ले त्यसलाई थप व्यवस्थित गरेबाट आगामी दिनमा तथ्याङ्‌क प्रणालीमा रहेको केन्द्रीकृत मोडल झनै विकेन्द्रीत हुने देखिन्छ।

प्रथम पञ्‍चवर्षीय योजना निर्माण गर्दा नै तथ्याङ्‌क उपलब्ध नभएका कारण तथ्यमा आधारित योजना निर्माण गर्न चुनौती भएको विषय योजनामा उल्लेख भएसँगै त्यसपछिका योजनाले पनि तथ्याङ्‌कलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गर्दै आएकोमा भर्खरै सम्पन्‍न १५औँ योजनाले विश्‍वसनीय, गुणस्तरीय तथा अन्तराष्‍ट्रियस्तरमा तुलनायोग्य तथ्याङ्‌क उत्पादन र आपूर्तिको व्यवथा गर्ने कुरा योजनाको तथ्याङ्‌कसम्बन्धी परिच्छेदको उद्देश्यमा समावेश गरेको थियो। यस योजना अवधिभर तीनवटा राष्‍ट्रियस्तरका गणना र १६ वटा राष्‍ट्रियस्तरको सर्वेक्षण, राष्‍ट्रिय जनगणना २०७८, राष्‍ट्रिय कृषिगणना २०७८, नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण, नेपाल बहुसूचकाङ्‌क सर्वेक्षण, जनसाङ्‌ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण, पारिवारिक बजेट सर्वेक्षण, समय उपयोग सर्वेक्षण, महिलाविरूद्ध हुने हिंसासम्बन्धी सर्वेक्षण, नेपाल औद्योगिक सर्वेक्षण आदि प्रमुख गणना तथा सर्वेक्षण, तथ्याङ्‌कीय स्तरीय मानक र कार्यविधि तयार हुने अपेक्षा राखेको थियो। यसै गरी सर्वेक्षण अनुमति प्रणाली र निर्धारित तथ्याङ्‌क प्रणाली लागु गर्नेतर्फ योजना अग्रसर देखिन्छ। दिगो विकास लक्ष्यका सूचकहरू मापन गर्न आवश्यक तथ्याङ्‌कको नियमित उत्पादन र आपूर्ति गर्ने, राष्‍ट्रिय लेखाको आधार वर्ष परिवर्तन गर्ने, राष्‍ट्रिय लेखाका अनुमानहरू वार्षिक तथा त्रैमासिक रूपमा नियमित प्रकाशन गर्ने, आपूर्ति उपयोग तालिका नियमित रूपमा तयार गर्ने, मूल्य सम्बन्धित तथ्याङ्‌क उत्पादनमा नियमितता दिने, राष्‍ट्रिय तथ्यगत विवरण तयार गर्ने, विभिन्‍न क्षेत्रमा खण्डीकृत तथ्याङ्‌क उत्पादन गर्ने आदि क्रियाकलाप सम्पन्‍न वा सुरु भएका छन्।

नेपालको सोह्रौँ योजना (सन् २०२४-२०२९) मा तथ्याङ्‌कको महत्त्व अत्यधिक रहेको छ। यो योजना नेपालको विकास यात्रा, विशेष गरी दिगो विकास लक्ष्य (SDG) र मध्य-आयस्तरको देशमा रूपान्तरणका लागि निर्देशित छ। योजनामा सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिलाई मुख्य लक्ष्य बनाइएको छ। यसमा दलित र अन्य छुटेका समुदायका मुद्दाहरूलाई पनि विशेष ध्यान दिइएको छ। साथै, यस योजनामा विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा अवसर र विकासलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्य राखिएको छ जसमा सबै तहका सरकारको सहकार्यमा वितरण प्रणालीलाई उत्पादक बनाउने उपायहरू समेटिएका छन्। सोह्रौँ योजनाले डिजिटल डेटाबेस र विद्युतीय शासनलाई प्राथमिकता दिएको छ जसले तथ्याङ्‌क सङ्‌कलन, विश्‍लेषण र निर्णय-निर्माण प्रक्रिया अझ प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउनेछ। यसले समावेशी विकास सुनिश्‍चित गर्न र आयोजनाहरूको सफल कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तथ्याङ्‌कलाई आधार बनाउन मदत गर्दछ। साथै, यो योजनाले नेपाललाई अल्पविकसित राष्‍ट्रबाट विकासशील राष्‍ट्रमा रूपान्तरण गर्न र मध्य-आयस्तरको देशमा पुग्नका लागि आवश्यक तथ्याङ्‌क र यसका रणनीतिहरूलाई समेटेको छ र यसका लागि आवश्यक तथ्याङ्‌कको उत्पादन तथा प्रयोगलाई ठुलो महत्त्व दिएको छ। यसले समग्र विकास प्रक्रियामा तथ्याङ्‌कको महत्त्वलाई अझ प्रबल बनाएको छ।

४. तथ्याङ्‌कसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था

राष्‍ट्रिय तथ्याङ्‌क प्रणालीलाई व्यवस्थित रूपमा विकास गर्न ऐन कानुनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। सरकारलाई तथ्याङ्‌कीय गतिविधि सञ्‍चालन गर्न कानुनको आवश्यकता पर्दछ। नेपालमा सुरुका चारवटा जनगणना गर्दासम्म जनगणना गर्ने कानुनी आधारका लागि पटके इस्तिहार निकाल्ने गरेको पाइन्छ। संवत् १९७६ र १९७८ को इस्तिहार सङ्ख्या विभागको नाममा संवत् २००७ को सनदबमोजिम जारी भएको इस्तिहार यसका उदाहरण हुन्। यस्ता इस्तिहारमा जनगणनाको परिचयका साथै जनगणना गर्न खटिएका कर्मचारीलाई आवश्यक सहयोग, जनगणना फारमको सुरक्षा र जनगणनासम्बन्धी कसूरमा हुने सजाय जस्ता विषय समेटिएका छन्। सन् १९५२/५४ को पाँचौँ जनगणना भने जनगणना ऐन, २००९ जारी भएपछि गरिएको हो। पटके रूपमा गणनाका लागि सनद, इस्तिहार वा ऐन निकाल्नु सट्टा तथ्याङ्‌कसम्बन्धी एउटा छुट्टै ऐन निर्माण गरी तथ्याङ्‌कीय काम गर्न एक स्वतन्त्र निकायसमेत स्थापना गर्ने उद्देश्यले विक्रम सम्बत् २०१५ मा तथ्याङ्‌क ऐन, २०१५ जारी भएको पाइन्छ। दुई पटक संशोधन भएको यस ऐनका प्रमुख विशेषताहरू केन्द्रीय तथ्याङ्‌क विभागको गठन यसै ऐनको व्यवस्थाअन्तर्गत भएको, ऐनले सरकारलाई सूचित आदेश प्रकाशित गरी जुनसुकै प्रकारको तथ्याङ्‌क सङ्‌कलन गर्ने अधिकार दिएको, ऐनले सरकारलाई देशका जुनसुकै वर्ग वा समुदायका व्यक्तिसँग तथ्याङ्‌क माग गर्नसक्ने अधिकार दिएको, उत्तरदातासँग लिइएका विवरण वा तथ्याङ्‌कको गोपनीयता कायम राख्‍नुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको, अन्य निकायले तथ्याङ्‌क सङ्‌कलन र प्रकाशन गर्न केन्द्रीय तथ्याङ्‌क विभागको स्वीकृत लिनुपर्ने व्यवस्था आदि हुन्।

हाल नेपालको तथ्याङ्‌क प्रणालीमा देखिएका समस्याहरूलाई ध्यानमा राखेर नेपाल सरकारले अन्तर्राष्‍ट्रिय तथ्याङ्‌क प्रणाली विकासका नवीन प्रयासहरू तथा सूचना प्रविधि र स्थुल तथ्याङ्‌क (Big data) समेतलाई समायोजन गरी एक नयाँ तथ्याङ्‌क ऐन, २०७९ जारी गरेको छ। यसले तथ्याङ्‌क ऐन, २०१५ मा व्यवस्था गरिएका माथि उल्लिखित प्रावधानहरूको अतिरिक्त प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आफूलाई आवश्यक पर्ने तथ्याङ्‌क सङ्‌कलन, प्रशोधन, विश्‍लेषण, प्रकाशन, वितरण वा भण्डारण गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ।

तथ्याङ्‌क प्रणालीको केन्द्रीय निकायका रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहने गरी राष्‍ट्रिय तथ्याङ्‌क कार्यलयको स्थापनाको व्यवस्था गर्नुका साथै प्रमुख तथ्याङ्‌क अधिकारीका रूपमा निजामती सेवाको राजपतत्राङ्‌कित विशिष्‍ट श्रेणीको प्रमुख तथ्याङ्‌क अधिकारी रहने व्यवस्था गरेको छ। तथ्याङ्‌क ऐन, २०७९ मा रहेका केही थप प्रमुख विषय तथा तिनका विशेषताहरू यस प्रकार छन्।

·     नेपालको संविधानले अनुसूची ५, ६, ८ र ९ मा स्पष्‍टताका साथ सङ्‌घ, प्रदेश र स्थानीय तहको तथ्याङ्‌कीय अधिकारको सीमाङ्‌कन गरेबमोजिमको विकेन्द्रीत मोडलमा राष्‍ट्रिय तथ्याङ्‌क प्रणालीको स्थापना;

·     राष्‍ट्रिय तथ्याङ्‌क परिषद्को व्यवस्था, तथ्याङ्‌कसम्बन्धी राष्‍ट्रिय मानक र गुणस्तरका आधार;

·     तथ्याङ्‌क परीक्षण गर्ने अधिकारको प्रावधान, गोपनीयता कायम गर्ने, प्रदेश, स्थानीय तह तथा प्रचलित ऐनबमोजिम अन्य निकायले तथ्याङ्‌क सङ्‌कलन गर्ने अधिकार;

·     तथ्याङ्‌क सङ्‌कलन तथा प्रकाशन गर्ने अनुमति लिनुपर्ने;

·     तथ्याङ्‌क सङ्‌कलक, उत्पादक तथा तथ्याङ्‌क प्रयोगकर्ताको दायित्व;

·     राष्‍ट्रिय तथ्याङ्‌क कार्यालय र प्रमुख तथ्याङ्‌क अधिकारीको व्यवस्था;

·     केन्द्रीय डेटा बैङ्‌कको व्यवस्था;

·     विद्युतीय अभिलेखको व्यवस्था, तथ्याङ्‌कको प्रयोग तथा पहुँच;

·     सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (Management Information System - MIS) मा राष्‍ट्रिय तथ्याङ्‌क कार्यालयको पहुँच;

·     नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलार्इ तथ्याङ्‌क उपलब्ध गराउने।

यस ऐनले राष्‍ट्रिय तथ्याङ्‌क प्रणालीको समुचित विकास, व्यवस्थापन र अनुसन्धानसम्बन्धी कार्यको रेखदेख, नियन्त्रण र निमयन गर्ने प्रयोजनका लागि राष्‍ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, अध्यक्ष रहने गरी २६ सदस्यीय राष्‍ट्रिय तथ्याङ्‌क परिषद्को व्यवस्था गरेको छ। तथ्याङ्‌क ऐन, २०७९ को दफा १९ बमोजिम राष्‍ट्रिय तथ्याङ्‌क परिषद्को व्यवस्था रहेको र राष्‍ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षले परिषद्को अध्यक्षता गर्ने जसमा राष्‍ट्रिय योजना आयोगका तथ्याङ्‌क हेर्ने सदस्य, नेपाल राष्‍ट्र बैङ्‌कका गर्भनर र नीति अनुसन्धान प्रतिष्‍ठानका कार्यकारी अध्यक्ष परिषद्को पदेन सदस्य हुने, अन्य सदस्यमा सङ्‌घीय सरकारका विभिन्‍न मन्त्रालयका १२ जना सचिव पदेन सदस्य हुने, राष्‍ट्रिय योजना आयोगका सदस्य-सचिव र त्रिभुवन विश्‍वविद्यालय, तथ्याङ्‌क केन्द्रीय विभागका प्रमुख पदेन सदस्य रहने, सात प्रदेशका प्रदेश सरकारले तोकेका योजना वा तथ्याङ्‌कसम्बन्धी विषय हेर्ने प्रदेश मन्त्रालय वा निकायका एक एक जना प्रतिनिधि सदस्य रहने र राष्‍ट्रिय तथ्याङ्‌क परिषद्को सदस्य सचिव प्रमुख तथ्याङ्‌क अधिकारी रहने तथा वर्षमा कम्तीमा दुई पटक परिषद्को बैठक बस्नुपर्ने व्यवस्थासमेत ऐनले गरेको छ |

तथ्याङ्‌क ऐन, २०७९ को अतिरिक्त अन्य ऐन नियमहरू पनि नेपालको राष्‍ट्रिय तथ्याङ्‌क प्रणालीसँग सम्बन्धित छन्। यस्ता केही ऐन नियमहरू यस प्रकारका छन् - नेपालको संविधान; राष्‍ट्र बैङ्‌क ऐन, २०५८; जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३; जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) नियमावली २०३४; राष्‍ट्रिय सूचना प्रविधि विकास समिति (गठन) आदेश, २०५८ र मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन तथा नियमावली, २०५२। यी ऐन कानुनहरूमा समावेश भएका कतिपय प्रावधानहरू दोहोरो परेका छन् र एक अर्कासँग सामञ्‍जस्य नहुँदा यिनीहरूले केही विषयमा अन्योलसमेत बढाएका छन्। नेपालको संविधानको अनुसूची ५, ६, ७ र ८ मा तीनवटै तहको सरकारले तथ्याङ्‌कसम्बन्धी कार्य गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएका छन्। यसले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको तथ्याङ्‌क उत्पादन प्रणालीलाई अधिकार सम्पन्‍न गराई सोहीअनुसार कानुन निर्माणको अधिकार दिएको छ। नेपालको संविधानको अनुसूची ६ (प्रदेश सूची) मा प्रदेशले आर्थिक विकास, दिगो विकास, वातावरणीय संरक्षण तथा तथ्याङ्‌कसम्बन्धी विषयमा प्रदेशको कानुन निर्माण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ जसअनुसार लुम्बिनीलगायतका प्रदेशहरूले तथ्याङ्‌क ऐन जारी गरी कार्यान्वनमा समेत ल्याइसकेका छन्। केही स्थानीय तहहरूले समेत तथ्याङ्‌क ऐन जारी गरी लागुसमेत गरिसकेका छन्।

नेपालमा तथ्याङ्‌कको मुख्य प्रयोग सरकारको नीति निर्माण र निर्णय गर्ने प्रक्रिया र अनुसन्धानमा गरिन्छ। सरकार, निजी क्षेत्र, प्राज्ञिक क्षेत्र र जनसमुदायले पनि उपलब्ध तथ्याङ्‌कको आधारमा आ-आफ्नो योजना र कार्यक्रम कार्यन्वयन हुने गरी निर्णयहरू गर्ने गर्छन्। सरकारले तर्जुमा गर्ने योजना, कार्यक्रम र बजेट पनि तथ्याङ्‌कको स्थितिका आधारमा नै तय हुने गर्छन्। योजनाको मूल उद्देश्य मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकास भए तापनि यसमा राजनीतिक उद्देश्य पनि अन्तरनिहित हुन्छ। राजनैतिक दलहरूले निर्वाचनको समयमा जनतासामु गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने माध्यम पनि तर्जुमा गरिएका योजना र वार्षिक बजेटमार्फत ल्याउने नीति र कार्यक्रम नै हुन्।

५. उपसंहार

लोकतन्त्रमा तथ्याङ्‌कले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ। यसले सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने, नागरिकलाई सही सूचना उपलब्ध गराउने र समाजमा पारदर्शिता र विश्‍वसनीयता कायम राख्‍न मदत गर्दछ। तथ्याङ्‌कको सही र प्रभावकारी प्रयोगले सरकार र जनताबिचको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउँछ, नीति निर्माणलाई वास्तविकतामा आधारित बनाउन सहयोग पुर्‍याई जनविश्‍वास अभिवृद्धि गर्छ जसबाट लोकतन्त्र समृद्ध बन्छ। यसैले, लोकतन्त्रमा तथ्याङ्‌कको पारदर्शी र इमानदार उपयोग अत्यावश्यक छ। नेपालमा तथ्याङ्‌क प्रणाली प्रारम्भिक दिनमा केन्द्रीकृत भए तापनि समयक्रमसँगै तथ्याङ्‌कको बढ्दो आवश्यकता र मागलाई पूर्ति गर्नका लागि विकेन्द्रीत मोडलतर्फ प्रवेश गरेको देखिन्छ। पछिल्ला दिनमा तथ्याङ्‌कको प्रयोग हरेक मुलुक र क्षेत्रमा क्रमशः बढ्दै गएको छ। प्रविधिको विकासले तथ्याङ्‌कको क्षेत्रमा विस्तार भएको छ। नेपालको तथ्याङ्‌क प्रणालीले विश्‍वसनीयता कायम राख्‍न र विकेन्द्रीकरण प्रणालीलाई मुलुकको नयाँ संरचनाअनुसार सफल बनाउन अझ बढी समन्वय र पारदर्शिताको आवश्यकता छ। तथ्याङ्‌क ऐन, २०७९ तथा तथ्याङ्‌क नियमावली, २०८० को उद्देश्यअनुसार नेपालको सङ्‌घीय शासन प्रणाली अनुरूपको तथ्याङ्‌क प्रणाली विकास गरी गुणस्तरीय तथ्याङ्‌क नियमित रूपमा आपूर्ति हुने व्यवस्था गर्नु आजको आवश्यकता हो। समृद्ध तथ्याङ्‌क प्रणाली उन्‍नत लोकतन्त्रको एक अभिन्‍न अङ्‌ग हो।

श्रोत: प्रमुख आर्थिक सूचक प्रयोग विधि पुस्तकबाट साभार गरिएको