पूर्वाधार विकासः पहुँच पुग्यो–गुणस्तर पुगेन
विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न खाले विकासको स्वाद चाख्दै आएको नेपालले करिब सात दशक अघिदेखि योजनाबद्ध विकासको सुरुवात गर्यो ।आजको दिनसम्म आइपुग्दा नेपाल १६औं पञ्चवर्षीय योजनाअनुसारको राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्ने तयारीमा छ । हाम्रो पूर्वाधार विकासको अवस्था पहुँचको आधारले उच्च स्थानमा नै रहेको मान्न सकिन्छ। गुणस्तरको हिसाबले पूर्वाधारमा धेरै सुधार गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । जस्तै, १८ वर्षअघि २४ प्रतिशत जनसंख्याको पहुँचमा रहेको बिजुली आज ९५ प्रतिशतभन्दा धेरै नेपालीको पहुँचमा पुगेको छ। केही वर्षअघिसम्म २० घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने गरेकोमा अहिले बिजुलीको उपलब्धतामा त्यो समस्या पूर्णतया हटेको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो २२ वर्षमा एक लाख १८ हजार किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ । योसँगै देशमा सडक सञ्जालको कुल लम्बाई एक लाख ३४ हजार २६७ किलोमिटर पुगेको छ ।यसमध्ये रणनीतिक सडक सञ्जालको कुल लम्बाई ३४ हजार २६७ किलोमिटर पुगेको छ भने स्थानीय सडक सञ्जालसमेत करिब १ लाख किलोमिटर निर्माण भएको छ । ९५ प्रतिशत जति मानिस आधारभूत खानेपानीको पहुँचमा छन् ।त्यसैले पहुँचको आधारमा नेपालले पछिल्लो दुई दशकको अवधिमा धेरै प्रगति गरेको छ । तर, गुणस्तरको हिसाबले भने यहाँ धेरै सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ रहेको छ । जस्तो, झण्डै रणनीतिक सडकमै पनि जम्मा १८ हजार २४१ किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको छ । हामीलाई एक्सप्रेस हाइवेको आवश्यकता छ ।रेलवे सुविधाको आवश्यकता छ ।खानेपानीको कुरा गर्दा झण्डै एकतिहाइभन्दा धेरै मान्छेले शुद्ध पीउने पानी पाएका छैनन् । माग बमोजिमको विद्युत अझै आपूर्ति हुन सकेको छैन । त्यसैले अबको आवश्यकता भनेको गुणस्तरमा वृद्धि गर्नु रहेको छ ।गाउँगाउँमा बाटोघाटो बनेका छन् तर, मर्मत हुन सकेका छैनन् । धेरै ठाउँमा ट्रयाक खोलेर त्यतिकै छोडिएको छ । भएका संरचना र अब निर्माण हुने संरचना कसरी गुणस्तरीय बनाउन सकिन्छ भन्नेमा छलफल भएको पनि पाइदैन ।त्यतातर्फ ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन कुमार श्रेष्ठ नेपालमा सडक सञ्जालको विकास र विस्तार भइरहे पनि दिगो हुनेका शंका व्यक्त गर्छन् ।उनी भन्छन्, 'हामीले सडक पूर्वाधारलाई मात्रै प्राथमिकतामा राखेको जस्तो देखिन्छ । तर, व्यवसायमा आवश्यक अन्य पूर्वाधार अझै पर्याप्त हुन सकेको छैन ।'
यसमा प्रयास भने भइरहेको छ।जस्तै, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, काठमाडौ तराई जोड्ने द्रूतमार्ग निर्माण भईरहेका छन् । यद्यपी निर्माणको गति भने निकै सुस्त छ । चाँडै सम्पन्न होस् भन्ने व्यवसायीको चाहना छ ।उत्पादित वस्तुको लागत कम गर्न र व्यावसायिक कार्यलाई चुस्त बनाउन पूर्वाधारको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।
कमजोर पूर्वाधारले समस्या
नेपाल सुरुङ युगमा प्रवेश गरिसकेको छ । सुरुङ मार्गले लागत र समय कम गर्न मद्धत पुर्याउँछ ।भारतको राजमार्गमा प्रतिघण्टा ८० किलोमिटरका दरले सवारी चलाउन सकिन्छ । नेपालमा मुस्किलले २० किलोमिटर प्रतिघण्टाका दरमा पनि सवारी चलाउन समस्या छ । यसले गर्दा ढुवानी लागत बढेर समग्र वस्तुको मूल्य आकासिन पुगेको छ ।समय लागत र हैरानी अर्को जटिल समस्या हो ।यसबारे बहस हुन र सबैले मनन् गर्न जरुरी छ । नारायणगढ बुटवल सडक खण्ड स्तरोन्नती गर्न करिब ९ वर्ष लागिसकेको छ। मुग्लिङ–पोखरा सडक विस्तारको कुरा गर्दा ६ वर्ष लागिसकेको छ। भारतले द्रूत गतिमा सडक स्तरोन्नती गर्दै गर्दा नेपालमा एउटा सडक स्तरोन्नती गर्न नै एक दशक लाग्ने देखिइसकेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ यसलाई गम्भिर रुपमा लिइनुपर्ने बताउँछन् । यसले व्यवसायमा लागत, समय, गतिमा प्रभाव पारेको उनको बुझाई छ । उनी भन्छन्, 'हामी यो स्तरको पूर्वाधारमा दौडिन खोज्छौँ भने हाम्रो दिमागले पनि त्यहि अनुसार काम गर्ने हो नी। जति दौडियो त्यति राम्रो प्रतिफल आउने हो । यस सम्बन्धमा सोच र व्यवहारमा परिवर्तन गर्न जरुरी छ ।'
नेपालको अधिकांश उद्योग तराई केन्द्रीत छ । कतिपय ठूला मालबाहक गाडी आउन गाह्रो छ। भारतमा सडक भारवाहन क्षमता अनुसार ८० टनसम्ममा उच्च भारयुक्त ढुवानी सवारी चलिरहेको अवस्था छ। राजमार्गको स्तरले गर्दा त्यहाँको लागत कम छ। अब नेपालमा ४० टन भन्दा माथीको गाडी आउन पाउँदैन। निजी क्षेत्रले भारतबाट बोर्डरसम्म कच्चा पदार्थ ल्याउँदा दुईवटा गाडीमा भाग लगाउनुपर्छ। यो भनेको लागत बढ्नु हो। यता पहाडी भागमा ढुवानी गर्न अर्को चुनौती छ । नारायणगढ र मुग्लिङ सडकखण्डका कारण विरगञ्जबाट आउने सामान र भैरहवाबाट आउने सामानको भाडामै ३० प्रतिशतसम्म फरक छ । डण्डीकै कुरा गर्दा विरगञ्जबाट प्रति किलो दुई रुपैयाँ भाडामा आउँछ तर भैरहवाबाट आउँदा ३ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा आउँछ। भाडामा फरकपन आउनुको मुख्य कारण बाटो नै हो।
ठूला पूर्वाधार निर्माणमा लगानी बोर्डको सक्रियता
लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली ठूला पूर्वाधार लगानीका लागि लगानी बोर्डले मुख्यतया दुईवटा कुरालाई ध्यान दिएर योजना अघि बढाएको बताउँछन् । नेपालमा दुई प्रकृतिको लगानी आवश्यक छ । पहिलो पूर्वाधारमा र दोस्रो पूर्वाधार विकास भएका स्थानमा अन्य क्षेत्रमा लगानी । जस्तै, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि आदि । यी दुबै प्रकृतिका लगानी नेपाललाई अति आवश्यक छ । लगानी बोर्डले हालसालै लगानी परिचालनका लागि विभिन्न योजनाहरु अघि सारेको छ । अहिले १६ औं योजनाको तयारीमा रहेकाले पनि यही योजनामार्फत् निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र र सरकारका सबै तहहरुको प्रयासबाट ठूला लगानीलाई आकर्षित गर्ने विभिन्न नीतिहरु ल्याउने प्रकृयामा लगानी बोर्ड क्रियाशिल छ ।
पूर्वाधारमा श्रोतको सुनिश्चितता मुख्य चुनौती
१६ औं योजनाको पाँच वर्षे लक्ष्य पूरा गर्नका लागि करिब ११२ खर्ब बराबरको लगानी आवश्यक हुने अनुमान गरिएको छ । त्यसमध्ये ३४ खर्ब बराबर सरकारले लगानी गर्नेछ भने करिब ७४ खर्ब निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने अपेक्षा छ । बाँकी रहेको करिब ४ खर्ब लगानी सहकारी लगायत अन्य सामाजिक संस्थाहरुले योगदान गर्ने अपेक्षा राखिएको छ । यसका लागि वार्षिक १५ खर्बको हाराहारीमा पूर्वाधारमा नै लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।अर्थात् चालुबाहेकको पूँजीगत खर्चमा नै हामीले १५ खर्ब खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।अहिले करिब ३ खर्ब सरकारी र निजी क्षेत्रको योगदान करिब २ खर्ब गर्दा झण्डै पाँच खर्बजति लगानी विकासका लागि भइरहेको छ । यो हिसाबले हेर्दा हाम्रो राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्नका लागि वार्षिक करिब १० खर्ब रुपैयाँ अपुग हुने अवस्था छ । यसका लागि तीनै तहको सरकारले आफ्नो आन्तरिक स्रोतलाई बलियो बनाएर निजी क्षेत्रलाई थप लगानीमा केन्द्रित गराउनुपर्ने हुन्छ । नपुग रकमको व्यवस्थापनका लागि केही अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरुलाई पनि रिफ्रेन्सको रुपमा लिन सकिन्छ । लगानी बोर्ड विभिन्न खाले कोषहरुबाट यसको व्यवस्थापन गर्ने सोचमा छ । जस्तो पूर्वाधार बोन्ड जारी गर्नु एउटा उदाहरण हो ।अन्तर्राष्ट्रिय ग्रिन बन्डहरुको अभ्यासहरु पनि प्रचलनमा छन् । यसलाई पनि बोर्डले अभ्यासमा ल्याउन सक्छ । त्यस्तै, ग्यारेन्टीबेस फाइनान्सिङ, सम्पत्तिलाई मौद्रिकीकरण गरेर पनि लगानीको जोहो गर्न सकिन्छ । यी सबै तयारीका लागि लगानी बोर्डले वैकल्पिक वित्त विकास ऐनको परिकल्पना गरेको छ । अहिले मस्यौदा निर्माण भइरहेको छ ।
लगानी बोर्डका कार्यकारी निर्देशक ज्ञवाली यो ऐन आएपछि लगानीका विविध पाटोहरु खोज्न सकिने बताउँछन् । नेपालमा अर्को सम्भावना भनेको सार्वभौम सम्पत्ति कोषको अवधारणा पनि हो । जस्तो, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, विभिन्न सुरक्षा निकायका कल्याणकारी कोषहरु, सामाजिक सुरक्षा कोषजस्ता कोषलाई एउटा एकीकृत कोषमा समेटेर कुनै ठूला परियोजनामा लगानीको आवश्यकता परेको खण्डमा ती कोषहरुले ऋण परिचालन गरेर ठूला परियोजना बनाउन पनि सकिन्छ ।यी विविध आयामबाट हामीले आवश्यक स्रोतको बन्दोबस्त गर्ने प्रयास गरिरहेको बोर्डको भनाई छ ।
यता, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ पनि पूर्वाधार अर्थतन्त्रको मुटु भएकोले लगानीमा संझौता गर्न नहुनेमा जोड दिन्छन् । सडक विस्तार भएपछि विकासको मुल फुट्छ भन्ने नारामा मुलुक अघि बढिरहेकोले यसका बहुआयामिक प्रभावबारे पनि अनुसन्धान हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । पूर्वाधार विकास मानव केन्द्रित र जनअपेक्षा अनुरुपको हुनुपर्ने र त्यसो हुनसक्दा मात्रै दीगो हुने उनको बुझाई छ । अहिले गाउँगाउँमा विकासका पूर्वाधार पुगेका त छन् तर, प्रयोग गर्ने मानिस छैनन् । यसबारेमा पनि गम्भिर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको उनी बताउँछन् ।
पूर्वाधार विकासमा सुशासन
पूर्वाधार विकासमा सुशासन भन्नाले कुनै पनि सेवाको गुणस्तर, समय र परिणाममा पाउने सुविधा हो ।तर नेपालको सुशासनमा विशिष्टखाले सुधारको आवश्यकता देखिएको छ ।यसमा एकातिर हाम्रो प्रोजेक्टको तयारीमा कमजोरी छ भने अर्को परियोजना व्यवस्थापनमा सुधारको आवश्यकता देखिएको छ । पूर्वाधार विकासअघि गर्नुपर्ने रुख कटान, बिजुली र खानेपानीको व्यवस्थापन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन आदिमा चुस्त सेवा दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।पूर्वाधार विकासमा तिव्रता ल्याउन एकद्धार नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिएको छ । कामको गुणस्तरको सवालमा टेक्निकल अडिटिङको पाटोमा पनि धेरै सुधार गर्नुपर्ने देखिएको लगानी बोर्डको सिइओ ज्ञवाली बताउँछन् ।
पूर्वाधारको विकासका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण समयको चुस्तता पनि हो । यसका लागि प्रविधि आवश्यक पर्छ । जस्तो शहरी भेगमा इन्टिग्रेटेड ट्राफिक सिस्टम भित्र्याउनु जरुरी छ । ट्राफिक जामले कुनै मान्छे समयमा ठाउँमा पुग्न सक्दैन भने समस्या हुन सक्छ । खानेपानीको लिकेज भएको खण्डमा थाहा पाउने अटोमेटिक सिस्टम, पूरै शहरलाई सीसीटीभीबाट नियालेर सामाजिक सुरक्षा र अन्य सेवा सुविधालाई यससँग जोड्नुपर्ने छ । यी सबैका लागि प्रविधिको आवश्यकता खड्किइसकेको छ । यस प्रकारका योजनामा पूर्वाधारमा प्रविधिको प्रयोगलाई पनि महत्वपूर्ण हिसाबले समेट्नु पर्छ ।
पूर्वाधार विकासको भविष्य
नेपाल पूर्वाधार विकासका लागि एउटा अत्यन्त सम्भावना बोकेको देश हो । लगानी बोर्डका सिइओ ज्ञवाली नेपालमा पूर्वाधार विकासको उज्वल भविष्य देख्छन्। तर यसका लागि गर्न सक्छौँ भन्ने सकारात्मक सोचाइको पहिलो आवश्यकता रहने उनको भनाइ छ । सरकारको मात्रै लगानीले पूर्वाधारको विकास गर्न सजिलो छैन । यसका लागि तीनै तहको सरकारले आफूले अधिकार पाएको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई लिएर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । सरकार, निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणको संयुक्त प्रयास हुने हो भने नेपालको विकासका लागि धेरै लामो समय कुर्नुपर्ने छैन । तर यसमा प्रतिफल आउने र राष्ट्रिय आवश्यकताको परियोजनालाई सँगै लिएर जान सक्नुपर्छ ।यता एफएनसीसीआईका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठको बुझाई पनि उच्च प्रविधियुक्त पूर्वाधार विकासका लागि लागत पनि उच्च लाग्ने भएकोले सरकारको सहयोग आवश्यक पर्ने बताउँछन् । भौगोलिक अवस्था, बजार तथा अन्य कारणले नेपालको पूर्वाधार विकासको संभावना उच्च रहेको उनको भनाइ छ ।
