अर्थतन्त्रको अप्ठ्याराहरु–४

असन्तुलित श्रम बजार 

निजी क्षेत्र आर्थिक विकासको इन्जिन हो । निजी क्षेत्रले आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्ने काममा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा निजी क्षेत्रले ८१ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गरिरहेको छ । यस अलवा रोजगारी सिर्जनामा पनि निजी क्षेत्रको योगदान उल्लेखनीय छ।पछिल्लो आंकडाअनुसार करिब ८५ प्रतिशत श्रमशक्ति निजी क्षेत्रमै छन् ।रोजगारी सिर्जनाको लागि आर्थिक गतिविधि र उद्योग व्यवसायको उल्लेख्य विकास र बिस्तार हुनुपर्दछ । विशेषगरी कृषि, पर्यटन, निर्माण र उद्योग व्यवसाय, रोजगारी सिर्जना गर्ने मुख्य क्षेत्र हुन् ।  

विगत वर्षहरुमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको संकुचनको कारण लगानी बिस्तार हुन सकेन ।कोरोनापछि बजार भाउ निक्कै बढ्यो तर सर्वसाधारणको क्रयशक्ति बढ्न सकेन ।त्यसले बजारमा उपभोग माग न्युन हुँदै आयो।बजार माग नबढेको कारण उद्यम व्यवसाय पूर्णरुपमा चल्न सकेनन् । नयाँ लगानी हुन नसक्दा रोजगारीका नयाँ अवसर पनि खुल्न सकेका छैनन्।निजी क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने प्रशस्त सम्भावना भए पनि उल्लेखनीयरूपमा रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन।आर्थिक वर्ष २०५२/५३ र त्यसभन्दा अगाडिका वर्षहरुमा नेपालको व्यापार घाटा त्यति विकराल थिएन।हालको अर्थतन्त्र उत्पादनमुखीभन्दा पनि आयातमा भरपरेको कारण आयात आकासिएर व्यापार घाटा फराकिलो बन्न पुगेको हो ।

अर्कोतर्फ स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारीको अवसर नपाएर नेपालबाट धेरै युवा रोजगारीका लागि विदेशिने गरेका छन् । जसकारण स्वदेशमै कतिपय क्षेत्रले भने श्रम अभाव भोग्नुपरेको छ । पूर्वाधार विकासमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका रहेको निर्माण क्षेत्र श्रम अभावले सबैभन्दा बढी समस्यामा छ । एकातिर रोजगारी नपाएर युवा विदेशिने अर्कोतर्फ जनशक्ति अभावमा कामै रोकिने यही दोसाँधबाट नेपाली निर्माण क्षेत्र गुज्रिरहेको छ ।यो  दुवै पक्ष रोजगार चाहने र श्रम चाहनेबीच म्याच नहुँदा निर्माण क्षेत्र र कामदार दुवैले समस्या भोग्नुपरेको हो । निर्माण क्षेत्रमा अहिले श्रमिक अभावमा भारत र बंगलादेशबाट कामदार झिकाउनुपर्ने बाध्यता छ । निर्माण क्षेत्रले विशेषतः अर्धदक्ष र दक्ष जनशक्तिको अभाव भोग्नुपरेको छ । श्रम क्षेत्रमा काममा इमान्दारीताको अभाव पनि अर्को चुनौतीको रुपमा देखापरेको छ ।

अहिले निर्माण क्षेत्रमा कुल मागको २५ प्रतिशत हाराहारीमा दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष जनशक्तिको अभाव छ ।सरकारी तथ्यांकलाई नै आधार मान्ने हो भने करिब पाँच लाख दक्ष जनशक्तिलाई रोजगारी दिन सक्ने अवस्थामा नेपालको निर्माण क्षेत्र छ । निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन यो जनशक्ति आवश्यक पनि पर्छ । तर,  निर्माण क्षेत्रसंग अहिले जम्मा एक लाख हाराहारीमा मात्रै जनशक्तिको उपलब्धता छ । त्यस्तै, नेपालमा उपलब्ध १० लाख अर्धदक्ष जनशक्ति मध्ये करिब पाँचदेखि खेतीपातीको सिजन नभएको बेलामा सात लाखसम्म अर्धदक्ष जनशक्तिको उपलब्धता हुने गरेको छ । अदक्ष पनि करिब १० लाख जतिको आवश्यकता पर्नेमा यसमा त करिब ५० प्रतिशतजति मात्रै उपलब्ध हुन्छन् । यस्ता अदक्ष जनशक्तिहरुको त सधैं अभाव भइरहन्छ ।नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले नेपाली निर्माण क्षेत्रमा बाह्रै महिना काम नभएपनि काम भएको समयमा उचित ज्याला उपलब्ध गराएको दावी गर्छन् ।

अहिले एउटा भारतीय वा बंगलादेशी अर्धदक्ष मजदूरले न्यूनतम ५० हजार रुपैयाँ कमाउने गरेको उनी बताउँछन् । यस क्षेत्रमा अदक्ष काम गर्नेले पनि मासिक ३० हजारभन्दा बढी कमाउँदै आएका छन् । दक्ष जनशक्तिको आम्दानी मासिक एक लाखभन्दा बढी छ । कमाइको हिसाबले निर्माण क्षेत्रबाट जनशक्ति पलायन भएको नभई एटिच्युट र पैसाको बचतको हिसाबले विदेश जाने लहर चलेको व्यवसायीको तर्क छ । यहाँ मासिक ५० हजार रुपैयाँ कमाउने श्रमिकले परिवारमा रहँदा उसको अर्को महिना एक रुपैयाँ पनि बचत हुँदैन । मासिक कमाई परिवार र साथीभाइ मिलेर खानपिनमा नै सक्ने गरेको देखिन्छ । तर त्यही मान्छे विदेशमा जाँदा उसले बचत गर्ने र कम खर्चले जीवनशैली चलाउने गरेको देखिन्छ । यही कारणले गर्दा नै नेपाली विदेश गएको र विदेशी नेपालमा काम गर्न आएको हुन सक्छन् ।

 श्रम बजारमा स्थायित्वको अभाव

नेपालमा श्रम मात्र नभएर व्यावसायिक गतिविधिको विकासलाई पनि नयाँ शिराबाट हेर्नुपर्ने देखिएको छ । परम्परागत प्रकृतिको व्यवसायभन्दा पनि नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गरी कृषिको व्यवसायीकरणका साथै अन्य क्षेत्रको विकास र विस्तारको लागि उपयुक्त वातावरण तयार भएमा लगानी बढ्ने र यसबाट लाखौँको संख्यामा रोजगारी सिर्जना हुने सम्भावना छ । केही वर्षयता युवा जनशक्ति विदेशिने लहरले सक्रिय उमेरका जनशक्ति धेरैजसो देशबाहिर नै छन् । नेपालको जीडीपीको २५ प्रतिशत हिस्सा बराबर रेमिट्यान्स प्राप्त हुने गरेको छ । अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको हिस्सा बढ्दै जाने तर स्वदेशका उद्यम व्यवसायमा दक्ष सीपयुक्त जनशक्तिको अभावकै स्थिति रहेको छ ।

 सरकार आफैँले बृहत्तररुपमा रोजगारी सिर्जना गर्ने सम्भावना कम हुन्छ । दिगो रोजगारीको लागि निजी क्षेत्रकै बिस्तार हुन जरुरी छ ।रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा श्रमिकको गतिशीलता रोक्ने काम निजी क्षेत्रले चाहेर मात्र हुँदैन, यसका लागि उपयुक्त वातावरण चाहिन्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्य राम्रो वातावरण बन्यो भने रोजगारी बढ्ने र यसलाई मनन् गरी उद्योग व्यवसायमैत्री वातावरण, नीतिगत स्थिरता, उद्योगलाई रोजगारी सिर्जनाबापत प्रोत्साहन प्याकेज जस्ता सुविधाको व्यवस्था गर्नु जरुरी रहेको बताउँछन् । व्यवसायमैत्री वातावरण भनेको उपयुक्त कानूनी, व्यवस्था, राजनैतिक स्थिरता, राम्रो पूर्वाधार, औद्योगिक शान्ति, सीपयुक्त जनशक्तिको उपलब्धता नै हुन् ।

निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह रोजगारीको स्थायित्वको सवाल नेपालमा महत्वपूर्ण समस्या रहेको बताउँछन् । एउटा कामको स्थायित्व र अर्को कामदारले जोगाउने पैसाको स्थायित्व दुवै महत्वपूर्ण कुरा हो । नेपालको निर्माण क्षेत्रमा विशेषगरी ६ देखि ७ महिना मात्रै काम हुन्छ । कतै गएर काम  गर्दा वर्षमा ३० हजार मासिक कमाएर वार्षिक तीन लाख ६० हजार ल्याउँछौं ।तर नेपालमै बसेर दिनको १५ सय रुपैयाँको दरमा कमाउँदा महिनाको त ४५ हजार हुनुपर्ने हो नि ?  तर ऊसँग काम छाडेर जाने बेलासम्म केही पनि बाँकी रहँदैन । दिनदिनै जति आयो त्यति सक्ने प्रवृत्ति नेपाली कामदारको छ । हाम्रो सामाजिक सुरक्षा पनि अत्यन्त कमजोर भएका कारणले पनि कामको स्थायित्व रहँदैन । निर्माण क्षेत्रमा श्रम आपूर्ति र कृषि कर्म गर्नेहरुबीच तालमेल मिलाउन सक्दा श्रम बजारमा थोरै भएपनि स्थायित्व दिन सकिन्छ । जस्तो असारदेखि मंसिरसम्म उनीहरु कृषि कर्ममा व्यस्त हुन्छन् । त्यो समयमा निर्माण क्षेत्रमा काम हुँदैन । अनि हिउँदमा कृषकहरु फुर्सद हुन्छन् र निर्माण क्षेत्रमा काम सुरु हुन्छ । यसरी कृषि कर्ममा काम गर्नेसँग यसलाई मिलाउन सक्ने हो भने चाहिँ स्थायित्वको समस्या कम हुन्छ । 

श्रमिकको दक्षता अभिवृद्धिका प्रयास

 सरकारले रोजगारी बृद्धि गर्ने हेतुले विभिन्न कार्यक्रमको घोषणा तथा कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । त्यसको प्रभावले कति रोजगारी वृद्धि भयो भनेर सर्वसाधारणले पनि देखेकै छन् । तर युवा जनशक्तिलाई साँच्चिकै दक्ष र औद्योगिक जनशक्तिमा बदल्न र क्षमता विकास गर्न सरकारले विद्यालयतहको शिक्षा देखिनै यसलाई समेटेर लैजानुपर्छ । यो प्रकृयाबाट आजको भोलि नै नतिजा आउँदैन तर लक्षित कोर्ष पूरा गरेपछि पक्कै पनि क्षमतावान श्रमशक्ति बजारमा आउँछ। जुन सजिलै व्यवसायको आवश्यकता अनुसार काम गर्ने खालको हुनेछ । उद्योग आफैंले तालिम दिएर जनशक्ति विकास गर्छ तर सीप सिकेर निस्कंदै गर्दा त्यो क्षमताको प्रमाणपत्र लिएर त्यो व्यक्ति विदेश जाने लाइनमा मिसिन्छ । त्यसैले सरकारले उद्यम, व्यवसायको प्रवर्धन र रोजगारी सिर्जनालाई समग्रमा हेरेर नीति निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

 नेपालको श्रम बजारमा श्रमिक नटिक्ने कारण आत्मसम्मानको कमी पनि हो । क्षमता अभिवृद्धि भएपनि यहाँ श्रमको उचित सम्मान छैन । त्यसकारण नेपालमा जस्तै पारिश्रमिक भए पनि मान्छे विदेश जान हतारिन्छ । नेपालमा जे काम गर्छ त्यही काम विदेशमा आत्मविश्वासी भएर गर्न सक्छ । किनभने लेभर श्रमलाई पनि त्यहाँ सम्मान हुने भएकोले त्यहाँजति आत्मविश्वास यहाँ हुँदैन । यो सामाजिक सोचाइको विषय हो । मुलुकी ऐन र अपराध संहिता जस्ता कानुनले गर्दा केही न केही लाभ प्राप्त भए पनि पूर्ण रुपमा हामीले यसलाई बदल्न सकेका छैनौं ।

 श्रमिकको स्वास्थ्य–सुरक्षा मापदण्डको पालना

 नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौता, प्रोटोकलहरुको पक्षराष्ट्र भएर कतिमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ भने कति समर्थन गरेको छ । यसै सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्यको प्रवर्धनका लागि मापदण्डहरूको विकास गरेको छ । एउटा प्रमुख मापदण्ड भनेको व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य महासन्धि (नम्बर १५५) हो । यस महासन्धिले व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्यमा सुधारका लागि महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धान्त र विधिहरू प्रस्तुत गरेको छ ।नेपाल पनि परम्परागत औद्योगिक प्रणालीबाट फड्को मार्दै विश्व बजारमा भएका घटना तथा विकासलाई आत्मसात गर्दै अघि बढ्ने क्रममा छ । महासंघले पनि आफ्ना सदस्य औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुमा व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतना, तालिम तथा सचेतना कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।

 श्रम बजारमा अनुशासन र भविष्य

 वास्तविक श्रमिकको कुरा गर्दा उनीहरु इमान्दार भएर काम गर्ने प्रवृत्तिकै पाइएको छ ।तर जब राजनैतिक शक्तिको आडमा विभाजित ट्रेड युनियनका नाममा विभिन्न समूह बन्छन् अनि श्रमिकका माग भन्दा पनि बार्गेनिङ्ग विन्दु बनाएर आँफु नाइके बन्ने प्रवृत्तिले समग्र श्रमिकको अनुशासनको कुरा उठ्छ ।तर नेपालमा श्रम ऐन २०७४, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ आइसकेपछि नेपाली श्रम बजारमा धेरै श्रमसम्बन्धी विवाद समाधान भएका छन् ।

 नेपालको श्रम बजारलाई स्थिर राख्नको लागि मुख्यतया सरकारले विकासका गतिविधिहरु बढाउनु पर्छ । जसले अर्थतन्त्रलाई पनि चलायमान बनाइराख्छ र श्रमशक्तिले पनि रोजगारी पाइरहन्छ । स्वदेशमै उद्यम गर्ने वा स्वरोजगार बन्न सक्ने अवसरको वातावरण बनाउने हो भने युवाशक्तिको विदेशिने लहर पनि कम हुंदै जान्छ । वा विदेश गएर सीप सिकेर फर्किएको व्यक्तिले पनि स्वदेशमा उद्यम गरेर अरु नयाँ रोजगारीको अवसर बनाउँछ । यसका लागि भाषणमा मात्र नभएर सांच्चिकै इच्छाशक्तिले काम गर्ने हो भने प्रतिष्पर्धी श्रमबजारको अवस्था अनुमान गर्न सकिन्छ ।

स्वदेशमा दक्ष जनशक्ति विकास गर्ने हो भने नेपालमा श्रमिकको भविष्य राम्रो छ । त्यसका लागि पढाइमा ५० प्रतिशतजति पेशागत तालिम दिने भने कक्षा १२ पछि अध्ययनसंगै कामबाटै अभ्यास गराएर नेपालीलाई नेपालमा नै रहने वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । जसले नेपालमा गरे पनि विदेश गए पनि उनीहरुले तीन चार गुणा आम्दानी बढाउन सक्छन् । यसको लागि सबैभन्दा पहिले श्रमलाई र श्रमिकलाई सम्मान र उद्यमीहरुलाई  प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । अनि फेरि अनैतिक हिसाबले पैसा कमाउनेहरूलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ ।