अर्थतन्त्रले १६ खर्ब माथिको बजेट धान्न सक्दैन

आर्थिक समस्याको जरो

नेपालमा आर्थिक वृद्धि र विकास जनचाहना अनुरुप अघि बढ्न सकेको छैन।विक्रम संवत् २०४७ सालमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना पछि नेपालले खुला बजार अर्थनीति अपनायो।यसलाई सहजीकरण गर्नेगरी वि.स. २०४९ सालमा थुप्रै कानुन निर्माण भए।त्यसको एक दुई वर्ष (२०५१/५२) सम्म नेपालको अर्थतन्त्र सकसपूर्ण अवस्थाबाट अघि बढ्यो ।२०५३ सालदेखि भने अर्थतन्त्रले गति समात्न सुरु गर्यो।यो गति झण्डै २०५८ सालसम्म कायम रह्यो।यस समयावधिमा नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिको प्रवृत्ति अनुरुपकै औसत ४ प्रतिशत हाराहारीकै आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको थियो।वि.स.२०५२ सालदेखि नेकपा माओवादीले विभिन्न माग राखेर सशस्त्र संघर्ष सुरु गरेको भएपनि त्यो २०५७ सालपछि बढी हिंसात्मक हुन थाल्यो।यसले एकातर्फ सरकारी बजेटमा चाप पर्न थाल्यो भने अर्कोतर्फ नागरिक द्वन्द्वबाट सुरक्षित रहन गाउँबाट बसाइँ सरेर सहर केन्द्रीत हुन थाले।गाउँबाट जिल्ला सदरमुकाम, जिल्ला सदरमुकामबाट राजधानी र राजधानीबाट विदेश जाने क्रम व्यापक रुपमा बढ्यो।सुरक्षाको कारण देखाएर गाउँगाउँमा भएका बैंक बन्द गरिए।निजी लगानीकर्ता लगानी गर्नबाट हच्किए।यसले आर्थिक विकासका गतिविधिलाई साँघुरो बनाउँदै लग्यो।

अर्कोतर्फ, सरकारले माओवादी सशस्त्र संघर्ष रोक्नको लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीको संख्या ह्वात्तै बढायो भने सशस्त्र प्रहरी वल नामक नयाँ सुरक्षा फौज स्थापना गर्यो।पुँजीगत बजेटमा ठूलो कटौती गरी सरकार रक्षातर्फ केन्द्रीत भयो।सुरक्षा बजेटको आकार बढ्न पुग्यो।पूर्वाधार विकासका काम रोकिए।सामाजिक विकासका क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका पूर्वाधार विकासका काम ठप्प भए।द्वन्द्वकालमा ठुला जलविद्युत, सडक यातायात, पुल लगायतका पूर्वाधारको काम अघि बढाउन समस्या भयो।

यो पचासको दशकको अन्तिम समयतिरको कुरा हो।त्यसै समयदेखि पुँजीगत खर्चको अबस्था सुक्न थालेको हो।यो क्रम अहिलेसम्म रोकिएको छैन।दुई दशकभन्दा बढी समयसम्म पनि पुँजीगत खर्चको अवस्थामा सुधार गर्न सकिएको छैन।वि.स. २०५८ सालयता २४ वर्षको अवधिमा न पुँजीगत खर्च बढाउन सकिएको छ न त चालु खर्च व्यवस्थित गर्न सकिएको छ।न त निजी क्षेत्र नै व्यापार बाहेकको लगानीका लागि अघि बढेको छ।नेपालको अर्थतन्त्र अप्ठेरो परिस्थितिबाट अघि बढ्दै आयो।त्यसयता नेकपा माओवादी, नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस लगायतका दलले सरकारको नेतृत्व सम्हाले तर, कुनै पनि सरकारले अर्थतन्त्रको नाजुक अवस्था चिर्न सकेनन् ।औद्योगिक, कृषि लगानी त्यतिबेला देखि नै साँधुरिदै गएको हो।यसमा अहिलेसम्म सुधार हुन सकेको छैन।जसकारण अपेक्षा गरिएअनुरुपको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन सकेन।त्यसपछि भूकम्प, कोरोना महामारी, विभिन्न प्रकोपले त अर्थतन्त्रलाई झनै शिथिल बनाउँदै लग्यो।त्यो शिथिलताबाट अहिलेसम्म पनि अर्थतन्त्र तङिग्रन सकेको छैन।

 कमजोर पुँजीगत खर्च, सकसमा राजश्व श्रोत

चालु आर्थिक वर्ष १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बजेटमा ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै पुँजीगततर्फ विनियोजन गरिएको छ।हामी संघीय संरचनामा गइसकेका छौं।यसले सरकारको सार्वजनिक खर्च बढाएको छ।घटाउन सक्ने अवस्था पनि देखिँदैन।यस्तो अवस्थामा राजश्व स्रोत बढाउनु नै एकमात्र उपाय हो।तर, राजश्व श्रोत व्यवस्थापनमा पनि पञ्चायतकालमा जुन उपाय अपनाइएको थियो।हामी त्यसकै निरन्तरतामा छौं।राजश्व श्रोत बढाउन नयाँ आयामबाट अघि बढ्नुपर्छ वा ब्रेक थ्रु गर्नुपर्छ भन्ने सोच्दा पनि सोचेनौं।त्यतातर्फ ध्यान पनि  दिएनौं।यसले परिस्थिति थप जटिलतातर्फ अघि बढ्न सघायो।हामीले मुख्यगरी राजनीतिक परिवर्तनलाई प्राथमिकता दियौं।यस अवधिमा धेरै  राजनीतिक परिवर्तन भए।पञ्चायती व्यवस्थाबाट प्रजातान्त्रिक हुँदै लोकतान्त्रिक व्यवस्थासम्म आइपुग्यौं।तर, शासन गर्ने प्रवृत्तिमा कत्ति पनि परिवर्तन गर्न सकेनौं।शासकको प्रवृत्तिमा परिवर्तन नआउँदा लगानी सखाप भयो।मुलुकको अर्थतन्त्र धराशायी अवस्थामा पुग्यो।

यसबीचमा पुँजी वृद्धि गर्ने र अर्थतन्त्रलाइ दीगो बनाउने खालका क्षेत्रमा निजी लगानी प्रोत्साहित हुन सकेन।सञ्चारमाध्यम, पत्रपत्रिका, सहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायात, मनोरञ्जनका क्षेत्र, साना खुद्रा व्यापार जस्ता साना-साना क्षेत्रमा लगानी केन्द्रीत भयो।ठुला उद्योगमा लगानी बढ्न सकेन।यसले पनि सुस्त अर्थतन्त्र उकासिन सकेको छैन।पहिलाको भन्दा पनि विकृत बन्दै आयो ।आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आन्तरिक र बाह्य ऋणको सावा व्याज भुक्तानीमा नै १ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ।जबकी चालु आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै पुँजीगत खर्चतर्फ विनियोजन गरिएको थियो।आर्थिक वर्ष २०५१/५२ मा म जतिबेला नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अर्थमन्त्रालयमा काजमा थिएँ।त्यतिबेला राजश्व संकलन कुल गार्हथ्य उत्पादनको ८ देखि ९ प्रतिशत मात्रै थियो।पछि त्यो बढ्दै गएर २०/२१ प्रतिशतसम्म पुग्यो।अहिले १७/१८ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ।कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १८ प्रतिशतसम्म राजश्व संकलन हुनु खराब भने होइन।भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशको तुलनामा राम्रो हो।तर, समस्या कहाँनेर हो भने संकलित राजश्वको समुचित उपयोग हुन सकेन।वालुवामा पानी हालेजस्तो भयो।

सामाजिक सुरक्षातर्फको खर्च व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण

वि.स. २०५१ सालमा म अर्थमन्त्रालयमा थिएँ।त्यतिबेला देखि ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिन थालिएको हो।त्यतिबेला ७५ वर्ष उमेर पुगेको नागरिकलाई मासिक सय रुपैयाँ दिने निर्णय गरिएको थियो।अहिले उमेर ७५ बाट घटाएर ६८ मा ल्याइएको छ।भत्ता बढाएर मासिक ४ हजार पुर्याइएको छ।वृद्धभत्तामा मात्रै वार्षिक सवा खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट खर्च हुन्छ।कर्मचारीको पेन्सन लगायत अन्य सामाजिक खर्च कटौती गर्न सकिने अवस्था छैन।यति हुँदाहुँदै पनि बढ्दो सामाजिक सुरक्षातर्फको खर्चलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ सरकार जान सकेको छैन।वि.स. २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भयो ।वि.स.२०७४ र २०७९ मा गरी दुई पटक संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन भयो।वि.स. २०७२ सालयता बजेटको आकार बढ्दै आएको छ।

यो आवश्यकताले भन्दा पनि नेताको आफुखुशी आयोजना छान्ने प्रवृत्ति, सरकारको  सस्तो लोकप्रियताको चाहना आदी कारणले हो।सोच विचार गरिकन बजेटको आकार बढाइएको होइन।सुरुमा ठुलो आकारको बजेट ल्याउने तर मध्यवधि समीक्षामा आकार घटाउने प्रवृत्तिले पनि बजेट बनाउँदा विचार पुर्याइएको छैन भन्ने प्रष्ट हुन्छ।आगामी आर्थिक वर्षको लागि राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले १९ खर्ब ८० अर्बको बजेट सिलिङ दिएको छ।यसमा पनि चालु तर्फको खर्च बढी छ।

चुलिँदो सार्वजनिक ऋण

सरकारको सार्वजनिक ऋणको अंश बढेको-बढै छ।आर्थिक वर्ष २०७३/७४ तिर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २३/२४ प्रतिशतमात्रै सार्वजनिक ऋण थियो।अहिले ४३ प्रतिशतसम्म पुगेको छ।२०७३/७४ तिर स्थिर पुँजी निर्माण कुल गार्हथ्य उत्पादनको ३५ प्रतिशतसम्म थियो।अहिले त्यो घटेर ३० प्रतिशतभन्दा कममा झरेको छ।स्थिर पुँजी निर्माणको दर घट्ने तर सार्वजनिक ऋण बढ्ने गर्दा सरकार एकदमै दवावमा छ।अर्कोतर्फ युएसएआईडीले सहायता रकममा ८३ प्रतिशतसम्म कटौति गर्ने घोषणा नै गरिसक्यो।अर्को मुख्य विकास साझेदार बेलायतले रक्षा बजेट ४० प्रतिशतसम्म बढाउने निर्णय गरेको छ।रक्षामा बढाइएको स्रोत व्यवस्थापनका लागि नेपाल लगायतका मुलुकलाई दिँदै आएको रकममा कटौति गर्ने निश्चित छ।फ्रान्सले पनि रक्षा बजेट २५ प्रतिशतले बढाउने भनेको छ।उसले पनि सामाजिक सुरक्षा बजेटमा कटौति र वैदेशिक सहायता घटाएर रक्षामा बढाइएको श्रोत बेहोर्ने भनेको छ।यसले गर्दा आउँदा दिनमा सरकारलाई श्रोत व्यवस्थापनमा निकै चुनौती थपिने देख्छु।

हाम्रो आन्तरिक ऋण परिचालन पनि एकदमै माथि छ।पहिले आन्तरिक ऋणको अंश थोरै थियो।बाह्य ऋण बढी थियो।त्यसमा पनि बहुपक्षीय विकास साझेदार विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकको ऋणको अंश ठुलो थियो।यी ऋणको व्याजदर औसतमा १ प्रतिशत हाराहारी मात्रै थियो।अहिले वैदेशिक अनुदानको अंश त करिब करिब बन्द नै भइसक्यो।फागुनसम्ममा ५२ अर्ब वैदेशिक अनुदान आउने भनिएकोमा ९/१० अर्ब रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको छ।यस हिसाबले आर्थिक क्रियाकलाप सुस्त हुँदै जाँदा राजश्व संकलन कसरी बढ्न सक्छ ?

गत आर्थिक वर्ष १४ खर्ब रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा मुस्किलले ११ खर्ब रुपैयाँ उठाउन सकिएको छ।आर्थिक क्रियाकलापमा संकुचन हुँदा राजश्वको आधार घट्न पुग्यो।वैदेशिक सहयोग परिचालन घट्यो।यसले श्रोतमा निकै चाप पर्ने अवस्था सिर्जना भयो।स्रोत व्यवसथापनमा सरकारसंग अब एउटै विकल्प बाँकी छ।त्यो भनेको सार्वजनिक खर्च घटाउने र खर्चको प्रभावकारिता बढाउने हो ।हाम्रो अर्थतन्त्रले अहिलेकै अवस्थामा १६ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको बजेट धान्न सक्दैन।विगत एक दशकको अवस्थालाई विष्लेषण गर्दा पनि मुस्किलले चलाउन सक्ने बजेट भनेको १६ खर्ब रुपैयाँ मात्रै हो ।संघीय संरचनापछि केन्द्र सरकारले गरिरहेको ६० प्रतिशतभन्दा बढी काम प्रदेश र स्थानीय निकायमा गएको छ।प्राथमिक स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, स्थानीय विकास लगायतका क्षेत्रका काम प्रदेश र स्थानीय सरकारले गरिरहेका छन्।तर, फेरी संघमा बजेटको आकार बढेको बढै छ।घट्ने नामै छैन।

आयोगको सुझाव कार्यान्वयनमा कन्ज्युस्याँई

वि.स. २०७० मा काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा प्रशासन सुधार आयोग बनेको थियो।उक्त आयोगको प्रतिवेदनले संघीय सरकारको आकार घटाउन सुझाएको थियो।यस्तै, २०७६ सालमा अर्थविद् प्रा.डा. डिल्लीराज खनालको नेतृत्वमा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग बन्यो।त्यो आयोगले पनि मन्त्रालयको संख्या घटाउन, विभागको संख्यामा आधा कटौति गर्न, संघमा २० हजार हाराहारी मात्रै कर्मचारी राख्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो।यी सहित अति आवश्यक बाहेकका आयोग खारेज गर्न सक्दा वार्षिक ३ खर्ब रुपैयाँसम्म बचत गर्न सकिने आयोगको सुझाव थियो।यो रकम पुँजीगत खर्चमा उपयोग गर्न पनि प्रतिवेदनमा भनिएको थियो।सुरुमा त अर्थमन्त्रालयले यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न चाहेन, लुकाएर राख्यो।पछि व्यापक दवाव र विरोधपछि मात्रै सार्वजनिक गरेको हो।बजेट भाषणमा आयोगको सुझावलाई आत्मसात् गरिएको छ भनियो तर कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सरकार जाँदै गएन।अब भने सरकार यसतर्फ नलागि उपाय नै छैन ।अहिले पौने २ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम साँवा व्याज भुक्तानीमै जाने र अहिलेकै अवस्था अनुरुप ऋण थप्दै जाने हो भने अर्थतन्त्र भूमरीमा जान्छ।बजार व्याजदर घटेको कारण सरकारले अहिले ४/५ प्रतिशतमा आन्तरिक ऋण पाएको छ।नत्र आन्तरिक ऋणको औसत ब्याजदर ९ प्रतिशत हाराहारीमा छ।यो अवस्था सधैं नरहन सक्छ।आर्थिक क्रियाकलाप बढ्नासाथ बजार ब्याजदर बढ्छ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले २ वटा काम तुरुन्त गर्नुपर्छ।

१. संघीय संरचनाको आकार घटाउने

२. खर्चको प्रभावकारी ढंगबाट उपयोग गर्ने

 अहिले अर्थतन्त्र संकुचनमा आउनुको मुख्य कारण राज्य नै हो।किनकी सामाजिक सुरक्षामा खर्च बढाउँदा उपभोग बढेको छ।आन्तरिक उत्पादन छैन।त्यसले आयात बढाएको छ।चालु खर्चले राज्यको पुँजीमा वृद्धि गर्दैन।कुल लगानीमा २५ प्रतिशत हाराहारी मात्रै राज्यको हो।झण्डै ७५ देखि ८० प्रतिशत निजी क्षेत्रको लगानी छ।यसमा सरकारले पुँजीगत खर्च नगरिदिँदा निजी क्षेत्रबाट आउने लगानी प्रोत्साहित हुन सकेको छैन।सरकारले अर्थतन्त्रमा एक रुपैयाँ लगानी थप्दामात्रै पनि ३ देखि ४ रुपैयाँ निजी क्षेत्रबाट लगानी थपिन्छ।

 निजी लगानी किन प्रोत्साहित हुन सकेन ?

(सरकारले पुँजीगत खर्च गर्दा निर्माण सामाग्रीको उत्पादन बढ्छ, यसले रोजगारी बढाउँछ, रोजगारीले आय बढाउँछ र त्यसबाट आयकर, मुल्य अभिवृद्धिकर, सेवा शुल्क लगायतबाट समग्र राजश्व वृद्धि भई अर्थतन्त्र विस्तारमा सघाउ पुग्छ।) आर्थिक क्षेत्र विस्तार हुँदैजाँदा ठुला उद्योग संचालन गर्ने आधार बन्छ।अर्थतन्त्र थप अगाडी बढ्नलाई वल पुग्छ ।तर, सरकारले पुँजीगत खर्च गर्नै नसक्दा निजी क्षेत्रको लगानी रोकियो।जसका कारण अर्थतन्त्र सशक्त बन्न सकेन।यो सबै दोष राज्यलाई जान्छ।यो राज्यबाट पर्याप्त मात्रामा पुँजीगत खर्च नगरिँदा सिर्जना भएको परिस्थिति हो।एकातर्फ पुँजीगत खर्च ज्यादै न्यून गर्ने।अर्कोतर्फ गरैकै खर्चमध्ये ४० प्रतिशतभन्दा धेरै असार महिनामा मात्रै खर्च हुँदा काम गुणस्तरीय भएन।यसले अर्थतन्त्रलाई झन खुम्च्यायो।

चालु आर्थिक वर्षको चैत्र पहिलो सातासम्ममा विनियोजित बजेटको २४ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ।यो ८५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी हो।यसमा पनि  विगत वर्षका निर्माण व्यवसायीका रकम भुक्तानी, दुघ किसानको बक्यौता,  कोरोनाको दावी भुक्तानी लगायतसहितको हो।खास पुँजीगत खर्च ५० अर्ब रुपैयाँ नाघेको छैन।अब आठ महिना पार भइसक्दासम्ममा ५० अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्चले अर्थतन्त्र कसरी माथि उठ्छ ?

पर्याप्त मात्रामा निजी लगानी बढ्न नसक्दा आयात घटेको देखिन्छ।अहिले सरकारले नै केराउ मरिच, सुपारी व्यापारका लागि खुला छोडेको छ।नेपालमा  वार्षिक ७ टन सुपारीको माग छ।१२ देखि १५ टनसम्म पूर्वी तराईमा सुपारी उत्पादन हुन्छ।तर, ७ हजार टन आयात भएको छ।यो तस्करी भएर भारत जान्छ।मरिच र केराउको अवस्था पनि यस्तै छ।यो सबै कमिसन असुल्न र भन्सार राजश्व बढाउनका लागि मात्रै भइरहेको छ ।सरकार लगानीकर्ताले नयाँ उद्योगमा लगानी गरुन्, स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग खोलुन्, कृषिमा आधारित लघु घरेलु उद्योग खोलुन् भन्नेमा छँदै छैन।सरकार अहिले यसमा केन्द्रीत हुन छोडेर बाहिरबाट आयात गर्ने र भारतमा तस्करी गर्ने विषयमा पो केन्द्रीत देखिन्छ।यसमा भारतले पटक-पटक सचेत पनि गराईरहेको छ।

 विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति र ग्रे लिष्टपछि थपिने चुनौती  

अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति व्यवस्थापन (सम्पत्ति शुद्धीकरण)बारे विश्व्यापी अनुगमन गर्ने फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले भरखरै नेपाललाई जोखिमपूर्ण मुलुकको सूची (ग्रे लिस्ट)मा राखेको छ।यसबारेमा सरकारले खासै चासो दिएको देखिँदैन।यसले नेपाललाई थप अप्ठेरोमा पार्ने देखिन्छ ।अर्कोतर्फ सन् २०२६ मा हामी विकासशील राष्ट्रको समूहमा स्तरोन्नति हुँदैछौं।स्तरोन्नति पछि व्यापारका क्षेत्रमा पाउँदै आइएको सहुलियतमा कटौति हुन्छ।विकास साझेदारले हामी ऋण र सहुलियत दिँदैनौ अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट उठाऊ भन्न सक्छ।यसले हामीलाई महँगो पार्छ।अर्कोतिर युरोपेली मुलुक नेपालतर्फको सहयोग घटाउँदै लैजाने अवस्थामा छन्।यसले सरकारको काम ऋण लिने, तलब खाने र ऋणको ब्याज तिर्ने मात्रै हुन्छ।यी समग्र समस्याबाट पार पाउन एउटा दीर्घकालीन सोँचको विकास हुनु जरुरी छ।

 वैदेशिक लगानी

नेपालले २०३८ सालमा लगानी नीति ल्याएको हो।वैदेशिक लगानीबारे यो नीतिमा स्पष्ट उल्लेख छ।यही नीति अनुरुप उद्योग मन्त्रालयमा वैदेशिक लगानी शाखा संचालनमा आयो।तर, अपेक्षा गरिएअनुरुपको वैदेशिक लगानी आउन सकेन।वि.स. २०७५/७६ यता तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन पनि गर्यौं।तर, प्रतिवद्धताको तुलनामा लगानीको अंश न्यून रह्यो ।यसले के देखाउँछ भने आन्तरिक लगानीकर्ताले जहिलेसम्म ढुक्क भएर लगानी विस्तार गर्दैनन् तबसम्म त्यो मुलुकमा विदेशी लगानी आउँदैन ।हामी आँफैले गर्दैनौं भने विदेशीले नेपाल आएर किन लगानी गर्छ ? पहिला त सरकार आँफैले पुँजीगत क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्यो।अहिले निजी क्षेत्र छिटो मुनाफा हुने व्यापारमा केन्द्रीत भएको छ।केही जलविद्युत तथा सिमेन्ट उद्योगमा लगानी बढेको त छ तर त्यो पर्याप्त छैन।अहिले हाइड्रो र होटेल क्षेत्रमा बाहेक अन्य क्षेत्रमा विदेशी लगानी आएको छैन।वैदेशिक सहायता कटौतिपछि होटेल पर्यटन, हवाई सेवा सञ्चालनमा पनि समस्या हुने देख्छु।

सरकारले व्यापक मात्रामा पुँजीगत खर्च बढाइ स्वदेशी लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्यो।निर्धक्कसाथ लगानी गर्नसक्ने वातावरण मिलाईदिनुपर्यो ।पर्याप्त मात्रामा आन्तरिक लगानी पर्याप्त भयो भने बजार विस्तार हुँदै जाँदा नपुग लगानीका लागि स्वदेशी लगानीकर्ता आँफै विदेशी कम्पनीसंग कुरा गर्न गईहाल्छ नी।सरकार आन्तरिक लगानी प्रोत्साहित गर्न नसक्ने अनि विदेशी लगानी आएन भन्दै कराएर हुन्छ त ?

नेपालमा निजी लगानी अघि बढाउन त्यति सहज पनि छैन।मानौ कुनै जलविद्युत कम्पनी लगानी लिएर गाउँ गयो।त्यहाँ उसले पहिलो चुनौती नै राजनीतिक दलका स्थानीय कार्यकर्ताबाट भोग्नुपर्छ।पैसा असुलीका लागि जे गर्न पनि तयार हुन्छन्।अर्को जग्गा अधिग्रहण गर्नै समस्या छ।आनाको हजार पनि नपर्ने भीर पखेरालाई नयाँ आयोजना जानासाथ करौडौं मूल्य मागिन्छ।चन्दा आतंक उस्तै छ।अनि कसरी लगानी बढाउन लगानीकर्ता प्रोत्साहित हुन्छन् ?

अहिले केही युवाहरुले नयाँ संभावना पनि देखाएका छन्।विश्वबैंकको भनाईलाई मान्ने हो भने नेपालबाट सूचना प्रविधिको क्षेत्रबाट ९० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको निर्यात भइरहेको छ।यो सरकारी रेकर्डमा भने ५/७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै देखिएको छ।दुई कोठा लियो।दुई वटा ल्यापटप लियो, प्रोगाम डेभलप गर्यो पठायो।सहज पनि छ।जसले यो काम गरिरहेको छ।उनीहरुको खाता अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, अष्ट्रेलियामा छ।उहीँ जम्मा हुन्छ।झण्झटिलो प्रकृया र करमा एकरुपता  नहुँदा सरकारी निकायमा दर्ता गर्न उनीहरु डराउँछन्।अहिलेको अध्यादेशले यस समस्याको समाधान गर्छ भन्ने लाग्छ।

विकासप्रतिको बुझाई 

अर्कोतर्फ हामीले विगतमा विकासको जुन भाष्य बनायौं त्यो सोचाईमा परिवर्तन आउनु जरुरी छ।अझै पनि नेपालको ग्रामीण दूरदराजमा स्वास्थ्य सेवा पुग्न सकेको छैन।त्यतातिर सरकारको ध्यान छैन।अनावश्यक ठाउँमा टावर ठड्याइएको छ।बाटो बनाउने नाउँमा डोजरले पहाड चिथरेको छ।गाउँगाउँमा गेट र शालिक निर्माण गरिएको छ।जंगल छेउमा पार्क बनाइएको छ।तर, प्राथमिक स्वास्थ्य चौकीमा सिटामोल पाइदैन।त्यसैले विकासको यो मोडेल तुरुन्त परिवर्तन गर्नुपर्छ ।विकास गर्न स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित लघु घरेलु उद्योगमा जोड दिनुपर्छ।पहिले स्थानीय स्तरमै छालाका जुत्ता बन्थे, फलामका हतियार र हस्तकलाका सामाग्री बनाइन्थे।स्थानीय सिलाई बुनाईबाट बनेका कपडा आउँथे।अहिले ती हराए।अनुदान दिएर भएपनि यी यस्ता उद्योगको प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।उनीहरुको बैंकसम्म पहुँच पनि हुँदैन।विदेशबाट सामान झिकाउने ज्ञान पनि हुँदैन, सक्दैनन् पनि।सरकारले अनुदान दिएर भएपनि सहयोग गर्नुपर्छ।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले ऋण प्रवाह गर्ने पद्धति पनि अब फेर्नुपर्छ।अहिले पनि बैंकहरुसंग ऋण दिनसक्ने पैसा १२ खर्ब रुपैयाँ माथि छ।मानिस ५० हजार, एक लाख, ५ लाख ऋण नपाएर अड्किरहेका छन्।यहाँनेर तालमेल मिलिरहेको छैन।यो समस्या आउनुमा बैक ठूला व्यापारीको कब्जामा रहनुले हो।ठुला व्यापारीले पहिले लिएको ऋण सेयर बजार र जग्गामा लगाए।पाँच–सात वर्षयता जग्गाको कारोबार सुकेको छ।उनीहरुले बैंकमा ऋण तिर्न सकेका छैनन्।पुरानो नतिर्दासम्म नयाँ ऋण पाउँदैनन्।अहिले कालो सूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या एक लाख नाघिसक्यो।यसले ठुला व्यवसायी ऋण लिन जाँदैनन्।साना साना व्यवसायी जसलाई ऋण चाहिएको छ त्यहाँसम्म बैंक पुग्न चाहँदैन।

अहिले ७५३ वटा स्थानीय सरकार छन्।६ हजार ७ सय भन्दा बढी वडा कार्यालय छन्।सबै स्थानीय तहमा बैंक पुगसक्यो।स्थानीय जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहमा भएका श्रोत, साधन र सीप अनुरुप लगानीका संभावनाबारे पहिचान गर्नुपर्यो ।कसको सीप कति छ त्यो जनप्रतिनिधिलाई जानकारी हुन्छ।त्यसैले जनप्रतिनिधि ले नै सीपयुक्त नागरिकलाई ऋण प्रवाहको लागि बैंकसंग भनेर सहजीकरण गरिदिनुपर्यो।बैंकहरु पनि ठूला व्यापारीको मात्रै भर पर्नुभएन।कुन ठाउँमा के कस्ता आर्थिक क्रियाकलाप हुनसक्छ त्यो बारेमा बैंकले पनि खोजी गर्नुपर्यो।स्थानीय ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादनमा आधारित रहेर ऋण प्रवाह गर्न सक्नुपर्यो।बैंकमा ऋण लिन आइहाल्छन् नी भनेर हाकिमी पारामा अब बैंक चल्दैन।

 यी तमाम अर्थतन्त्रमा हामीले औंल्याएको चुनौतिको पार लगाउन अहिलेको राजनीतिक व्यवस्था, दल र नेताबाट संभव देख्दिन।एउटै सरकारमा रहेका अर्थमन्त्रीले राजश्व संकलनबाट साधारण खर्च धान्न नसक्ने बताइरहेका छन्।त्यहीबेला त्यही सरकारमा रहेका गृहमन्त्रीले पूर्व विशिष्टलाइ आजीवन सुविधा दिनेगरी ऐन ल्याउने तयारी गरिरहेका छन्।यो सुहाउने कुरा भएन ।अर्को उदाहरण लिउँ–नेपाल ग्रे लिष्टमा पर्यो।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन सात वर्ष भयो अहिलेसम्म पास हुन सकेको छैन।यसमा नीतिगत भ्रष्टाचार र अकुत सम्पत्ति भन्ने विषयमा गएर अड्किएको छ।नीतिगत निर्णयको परिभाषामा वर्तमान र पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुको फरक मत रहँदा विधेयक अघि बढ्न नसकेको हो।यी यस्तै कारणले यही पात्र र यही प्रवृत्तिले हामी अघि बढ्न सक्दैनौं।

सुशासन 

देशभित्र सुशासन कायम नहुँदासम्म लगानी आउँदैन।उत्पादन बढ्दैन।रोजगारी सिर्जना हुँदैन।राजश्व उठाउन हामी सक्दैनौं।सबैभन्दा पहिला राजनीतिक दलमा सुशासन देखिनुपर्यो।अहिले राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले बिचौलियाको काम गरिरहेका छन्।सरकारमा जुन दल पुग्यो उसको कार्यकर्ताले बिचौलियाको काम सुरु गरिहाल्ने।आफ्नो दलको भएपछि जे जस्तो गल्ति गरेपनि कारबाही भोग्नु नपर्ने।ठेक्कापट्टामा उसैको राजनीति-हालीमुहाली रहनुपर्ने ।दलका कार्यकर्ताले वास्तवमै राजनीति सेवा भावले काम गर्नुपर्यो, सहयोग र सहजीकरणको काम गर्नुपर्यो।त्यसैले सबैभन्दा पहिला राजनीतिक दलभित्र सुशासन कायम हुनुपर्यो, दलका सुशासन भयो भने उ सरकारमा आउँदा राज्यमा सुशासन ल्याउँछ।त्यसैले सुशासनको मुहान राजनीतिक दलबाटै सुरु हुनुपर्यो।तर, दलभित्र यी यस्ता विषयमा छलफल नै हुँदैन।

मन्त्रिपरिषद्मा सरुवा, बढुवा, राजनीतिक नियुक्त बाहेक देश विकासको मोडेलबारे कहिल्यै छलफल भएको पाउनुभएको छ ? देश विकासलाई यो हिसाबबाट लैजाऔं , अर्थतन्त्रको संकट यसरी सामना गरौं, पुँजीगत खर्च यसरी बढाऔं भन्ने विषयमा कहिल्यै छलफल भएको पाईदैन।मुलुकमा सुशासन कायम गराउन राजनीतिक दल र उनका कार्यकर्ता आइरन डिसिपिलिनमा बस्नुपर्छ ।अहिले कर्मचारी संयन्त्रले कुनै पनि निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा छैन।सरकारले भनेको कतिपय कानुन विपरितका काम गर्न सक्दिन भनेर अडानमा बस्ने कर्मचारीलाई सरुवा गरिदिन्छ ।अहिले प्रधानमन्त्री के.पी.ओलीको भाषण सुन्दा ली क्वान, महाथिर मोहम्मदलाई माथ गर्ने खालको छ।तर, डेलिभरी शून्य छ।

मुलुकभित्र सुशासन कायम गरौं, सरकारको सार्वजनिक खर्च घटाऔं, खर्चलाई  प्रभावकारी बनाऔं र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको क्षमता बढाऔं।अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग लगायतका निकायबाट सेवा निवृत्त भएका व्यक्तिलाई प्रदेश र स्थानीय निकायमा विज्ञको रुपमा खटाऔं।बजेट कसरी बनाउने र कसरी प्रभावकारी खर्च गर्ने भन्नेबारेमा त्यहाँका सरकारलाई सिकाऔं।त्यस्तै, सेवा निवृत्त इञ्जिनियर स्थानीय तहमा गएर पूर्वाधारको डिजाइनबारे प्रशिक्षण दिऔं।यसले प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षमता बढ्छ।पुँजीगत खर्चको प्रभावकारीता पनि बढ्छ।

(अर्थविद् केशव आचार्यसंग नेपाल इन डाटाले गरेको कुराकानीमा आधारित)