मन्दीबाट बाहिर आउँदै निजी क्षेत्र

मुलुकको अर्थतन्त्र विगत चार वर्षदेखि भोलाटाइल अवस्थामा छ । कोभिड–१९ को प्रभावबाट बाहिर आएजस्तो देखिए पनि अर्थतन्त्रमा परेको गहिरो असर अहिलेसम्म कायमै छ । गत आव ०८०/८१ को तथ्यांकअनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान मात्रै ४.८६ प्रतिशत छ । त्यस्तै, निर्माण क्षेत्रको योगदान ५.४१ प्रतिशत र थोक तथा खुद्रा व्यापारको योगदान १३.८४ प्रतिशत छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्ने हो भने गत वर्ष कर्जा विस्तार ५.८ प्रतिशत मात्रै रहेको देखिन्छ । जुन हाम्रो आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न १५ प्रतिशत कर्जा विस्तार आवश्यक छ । जुन गत वर्ष आधाभन्दा कम रहेको देख्यौं । यसले प्रस्ट रूपमा निजी क्षेत्रमा कर्जाको माग नबढेको र लगानीका लागि व्यवसायीहरू उत्साही नभएको देखाउँछ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार राज्यसँग विदेशी मुद्राको सञ्चिति अहिलेसम्मकै उच्च २० खर्ब ४१ अर्ब छ । यसले १३ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्छ । जुन हाम्रा लागि ठुलो कुरा हो । माथि उल्लेख गरिएका तथ्यांकले अहिले राज्य र राज्यका संयन्त्रहरू चुस्त–दुरुस्त अवस्थामा रहेको देखाउँछ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थहरूसँग पनि लगानीयोग्य रकम पनि पर्याप्त छ ।

वर्तमान अवस्था

पहिले राज्यलाई कोभिडले थिच्यो । लगत्तै व्यवसायीहरू एक–दुई वर्षसम्म त्यसबाट बाहिर आउनै समय लाग्यो । विगतमा बैंकहरूको ब्याजदर पनि उच्च रहेकाले व्यवसायीहरूले कर्जा लिन चाहेनन् । घरजग्गा कारोबार पनि शिथिल छ । यसलाई भूमि व्यववस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांबाट पनि हेर्न सकिन्छ । सेयरबजारको कारोबार पनि अहिले तीन वर्षयताकै उच्च विन्दुमा भइरहेको छ । आव ०८०/८१ मा सरकारले साढे ११ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य लिएको थियो । करिब आधामा मात्रै सीमित भयो । चालु आवमा साढे १२ प्रतिशतको कर्जा विस्तारको लक्ष्य लिएको छ । साढे १२ प्रतिशतको कर्जा विस्तार भएमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण छ ।

समस्या र चुनौती

घरेलु तथा साना व्यापार–व्यवसायहरू चल्ने भनेकै सहकारी र लघुवित्तबाट हुन् । साना तथा मझौला व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न सहकारी र लघुवित्तको अवधारण आएको थियो । तर, विगतमा जुन सहकारी र लघुवित्तबाट सर्वसाधारण पीडित भए । त्यसले मानिसमा लगानी गर्न, ऋण लिन तथा व्यवसाय चलाउन निरुत्साहन गरेको छ । साथै राज्यले पनि व्यवसायीमाथि दबाब दिँदै आएको छ । व्यवसायीमाथि करको दायित्व थुपार्ने काम मात्रै भयो । अन्तर शुल्क ऐनको स्वेच्छाधारी प्रयोग भयो । आयकर ऐन २०५८ अव्यवहारिक भयो । उद्योगीहरू किस्ता र ब्याज तिर्न नसकेर व्यवसायीहरू कालोसूचीमा परेका छन् । तीन दशकमा एक लाख २७ हजार ३१८ जना व्यवसायी कालोसूचीमा परेका छन् । गत वर्ष मात्रै ७५ हजार ९५७ व्यवसायी कालोसूचीमा परेका छन् । तीन दशकमा जति कालोसूचीमा परेका छन् । त्यसको ६० प्रतिशत त पछिल्लो दुई वर्षमा मात्रै परेका छन् ।

समाधान 

नीतिगत स्थायित्व र निजी क्षेत्रलाई नीतिगत संरक्षण दिनु राज्यको पहिलो प्राथमिकतामा हुनुपर्छ । सरकारले आर्थिक शिथिलताको अन्त्य गर्न निजी क्षेत्रलाई सँगै लैजानुपर्छ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाको सीप स्वदेशमै परिचालन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन हुनुप-यो । यसले विदेशबाट फर्किएका युवालाई पुनः विदेश जानबाट रोक्छ । साथै स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न भूमिका पनि निर्वाह गर्छ । निर्यात प्रवर्धन रणनीतिक योजना तर्जुमाका लागि पहल गर्ने र निर्यात प्रोत्साहन र आयातलाई व्यवस्थापन एवं आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि नीति तथा योजना बनाउन आवश्यक पहल गर्ने चेम्बरको योजना छ । बैंक तथा सहकारीमा रहेका धितो अर्थात् धरौटी सम्पत्तिको व्यवस्थापनका लागि ‘एसिट म्यानेजमेन्ट कम्पनी’ स्थापना गर्न आवश्यक छ । आव ०८१/८२ का लागि पारित आर्थिक ऐनमा भएको आयात हुने वस्तुमाल वस्तुको मूल्यांकनसम्बन्धी व्यवस्थाले मूल्यांकनको अधिकार सम्बन्धित कर्मचारीलाई प्रदान गरेको छ । यसमा संशोधन गर्नु आवश्यक छ । त्यसैले हामीले सरकारसँग लबिइङ गरिरहेका छौं । यसका साथै कारोबार मूल्यलाई आधार बनाई नीति प्रतिपादन गरिनुपर्छ । चालु आवको आर्थिक ऐनमा गरिएको व्यवस्थाले व्यक्तिको स्रोत प्रमाणित आधार नभएको अवस्थामा गरिने कर निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्थाले व्यवसायीहरू निरुनिरुत्साहित हुने देखिन्छ । त्यसैले स्रोतसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि अभिलेखीकरण हुन जरुरी छ ।

अबको कार्यदिशा

चालु आवको सुरुवातमै देशकै ठुला दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको सहकार्यले निजी क्षेत्र उत्साही भएको छ । दुई ठुला दलको सहकार्यले स्थिर सरकारको सुनिश्चित गरेको छ । जसले गर्दा लगानीको प्रोत्साहन भएको छ । साथै चालु आवको लचिलो मौद्रिक नीतिले पनि निजी क्षेत्रका अधिकांश समस्या सम्बोधन गरेको छ । जसले गर्दा आगामी दिनमा व्यापार क्षेत्रका अन्य समस्या पनि सम्बोधन गर्दै जाने विश्वास लिइएको छ । नीतिगत सहजताले मात्रै आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । यो विगतमा लिइएका कसिला नीतिले पनि पुष्टि गरिसकेको छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले तीन वर्षीय रणनीतिक कार्ययोजना गत जेठमै सार्वजनिक गरिसकेको छ । कालोबजारी ऐन २०३२ एवं अन्य पुराना र अव्यवहारिक कानुनहरूलाई खारेज गरी नयाँ कानुन निर्माणका लागि पहल गर्ने कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढिरहेका छौं । औद्योगिक वातावरण एवं रोजगारी सिर्जना गर्न संस्थागत पहल गर्ने तयारी गरिरहेका छौं । श्रम बजारमा वार्षिक ५ लाख युवा प्रवेश गर्छन् । जुन हाम्रा लागि निकै अप्ठ्यारोको विषय हो । त्यसैले वार्षिक २० प्रतिशतका दरले थप रोजगारी सिर्जना गर्न सक्यौं भने, बाहिर जाने जनशक्तिलाई केही हदसम्म यहीँ रोक्न सक्षम हुन्छौं । अहिले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) लाई कम्तिमा ७२ खर्ब पु-याउने गरी औसतमा वार्षिक ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्ने आवश्यक छ । सरकारले लिएका लक्ष्य पूरा गर्न सबैभन्दा ठुलो भूमिका आन्तरिक उत्पादनको छ । आन्तरिक उत्पादनमा हामी आत्मनिर्भर भयौं भने निर्यात पनि बढाउँदै लैजानुपर्छ । यसमा समन्वयत्मक भूमिका निर्वाह गर्न हामी तयार छौं । काम पनि गरिरेहकै छौं । जीडीपीमा योगदान हेर्ने हो भने, थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको योगदान १४ प्रतिशत छ । थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको योगदान बढाउन सक्यौ भने, व्यावसायिक एवं रोजगारी अभिवृद्धिका बाटाहरू खुल्दै जान्छन् । प्रतिव्यक्ति आय करिब १५ सय अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिरहेका छौं । तर कम्तिमा पनि दुई हजार डलर पु-याउने लक्ष्य राखेर अगाडि बढ्नुप-यो । हामी हरेक वर्ष बजेटको आकार मात्रै बढाउन अतुर देखिन्छौं । आकार बढाउन आयस्रोत पनि बढाउनुपर्ने हुन्छ । स्रोतको समस्या समाधानका लागि सम्पत्ति अभिलेखीकरणको नीतिगत व्यवस्था आवश्यक छ । त्यसमा जोड दिन सक्यौ भने, हाम्रो स्रोत र साधनको उचित सदुपयोग गर्न सकिन्छ ।  पूर्वाधारका योजनालाई पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा विकास गरी विदेशी लगानीको आकर्षणका लागि पहल गर्नुपर्नेछ । हाम्रो पूर्वाधार तयार भएपछि देशभित्रका अनेकौं सम्भावनालाई पहिचान गर्न सहयोग पुग्छ । कृषि, पर्यटन, तथा सूचनाप्रविधि क्षेत्रमा स्वदेशीसँगै विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिन्छ । जसका लागि हाम्रा पूर्वाधार तयार छैनन् । त्यसैले हामीले पूर्वाधार तयार गर्नुपर्नेछ । साथै वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाको सीपलाई उत्पादन बढाउन सदुपयोग गर्नुपर्छ । युवाहरूको सीपलाई स्वदेशी उत्पादनमा लगाउन प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । अहिले भित्रिरहेको रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न आवश्यक छ । जसका लागि नीतिगत कार्ययोजना बनाएरै अगाडि बढ्नुपर्नेछ ।

नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बनेयता निरन्तर व्यापारघाटा बेहोरिरहेको छ । हाल आयातको हिस्सा ९० र निर्यातको हिस्सा १० प्रतिशतको अनुपातमा छ । जुन हाम्रा लागि निकै चुनौतीको विषय हो । हामीले आयातलाई सक्दो घटाउनुपर्नेछ । निर्यातलाई बढाउन आवश्यक छ । त्यसैले चेम्बरले वार्षिक १० खर्ब रुपैयाँको निर्यात क्षमता पु-याउने गरी निर्यात प्रवर्धन रणनीतिक योजना तर्जुमाका लागि पहल गर्ने योजना अगाडि सारेको छ । यसका लागि सातै प्रदेशमा निर्यात घर स्थापनासम्बन्धी अवधारणाको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । निर्यात सहजीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्वारेन्टिन ल्याब स्थापना गर्न पहल आवश्यक छ । निर्यात प्रोत्साहन र आयात व्यवस्थापन एवं आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने नीति तथा योजना बनाउन विगतदेखि नै पहल गर्दै आइरहेका छौं । हस्तकलाका सामग्री, खानीजन्य वस्तु बहुमूल्य रत्न पत्थर जडीबुटी आदि वस्तु उत्पादन र प्रशोधन एवं ब्रान्डिङ गरी निर्यात प्रवर्धन गर्दै लैजानुपर्छ । निर्यातजन्य वस्तुहरूको प्रवर्धनका लागि मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा १५ प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन रकम दिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी छ । अहिले सरकारले ५ प्रतिशतसम्मको अनुदानको रकम भुक्तानी दिन सकेको छैन । यसरी हुँदैन । नेपालले नवप्रवर्धन एवं स्टार्टअप उद्यम नीतिलाई अघि सारेको छ । यसलाई विस्तारै बढाउँदै लैजानुपर्नेछ । त्यस्तै, कृषिजन्य निर्माण सामग्री आयात गर्दा भन्सार अन्तशुल्क छुट सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ । यसमा हामीले छुटलाई निरन्तरता दिन सक्यौ भने, सबैभन्दा बढी सम्भावना रहेको कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढाउन ठुलो भूमिका यसले खेल्छ । साथै भन्सारमा कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिई सन्दर्भ मूल्यलाई खारेज गर्न आवश्यक छ । अहिले विलासिताका वस्तु र आवश्यकताका वस्तुबीच एकै प्रकारको दर सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले पनि उचित देखिँदैन । यसमा फरक दर कायम गर्न आवश्यक छ । मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदर प्रणाली लागु गरी उपभोक्तालाई सुलभ मूल्यमा सामान उपलब्ध हुने वातावरण बनाउनुपर्नेछ ।

(नोट: यो लेख नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)को वार्षिक प्रकाशन अर्थचित्र २०८१ बाट साभार गरिएको हो ।)